उत्पादित विद्युत् चाहिएको ठाउँमा वितरण गर्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइन चाहिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणको दीर्घकालीन योजना बनाएकै पनि हो, तर योजना कार्यान्वयनको गति यति सुस्त छ कि यसले देशको कुनै भागमा बिजुली उत्पादन भयो भने पनि अर्को भाग अँध्यारोमा बस्नुपर्ने स्थिति सुधार्ने छाँटकाँट देखाएको छैन । प्राधिकरणको संस्थागत योजना विभागका निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारी आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी सवस्टेशन र प्रसारण लाइनका एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना शुरू भएको बताउँछन् । तर, अहिलेसम्म त्यसमध्ये एउटा सवस्टेशन निर्माण भएको छ । बाँकी आयोजनाको काम सुस्त र निराशाजनक छ । 

 

निराशाजनक अवस्था

२२० किलोभोल्ट (केभी)को खिम्ती—ढल्केवर प्रसारण लाइन काम थालेको १० वर्षमा पनि सकिएको छैन । ७५ किलोमिटर लम्बाइको यो आयोजना पूरा हुन नसक्नुमा सिन्धुलीवासीको अवरोधले काम गरेको बताइन्छ । २२० केभीकै ७२ किलोमिटर लम्बाइको हेटौंडा–भरतपुर, ७५ किलोमिटरको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको निर्माण अवस्था पनि खिम्ती—ढल्केवरको भन्दा भिन्न छैन । हेटौंडा–भरतपुर दुई वर्षअघि नै बनिसक्नुपथ्र्याे भने भरतपुर—बर्दघाट प्रसारण लाइन अबको दुई महीनामा सक्ने लक्ष्य छ, तर यो जग्गा मुआब्जा र वनको विवादमै अल्झ्एिको छ । 

 

यसैगरी, १३२ केभीका थानकोट–चापागाउँ (५७ किमी), चमेलिया–अत्तरिया (१२९ किमी) लामोसाँघु–सिंगटी (४० किमी), डुम्रे–दमौली–मस्र्याङ्दी (५६ किमी), कावेली–दमक (१८० किमि) प्रसारण लाइन निर्माणको काम तोकिएको अवधिमा सकिने गरी अघि बढेको छैन । हेटौंडा—बर्दघाट र दमक—कावेलीमा लक्ष्य अनुसार काम नहँुदा विश्व ब्याङ्कको करीब रु.६ अर्ब ३० करोड फिर्ता गइसकेको छ । विश्व ब्याङ्कले सात र एशियाली विकास ब्याङ्कले आठ वटा प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनामा लगानी गरेका छन् ।

 

विद्युत् प्राधिकरणले यी बाहेक ४०० केभीका पाँच, २२० केभीका ८, १३२ केभीका १५ वटा प्रसारण लाइन र ४४ सवस्टेशन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । तर, निर्माणाधीन आयोजनाहरूको गति हेर्दा खाका नै बलियो बनिनसकेको प्रस्तावित आयोजनाहरूप्रति आशा जाग्दैन । अरू त अरू प्राधिकरणको प्राविधिक महाशाखाका डेपुटी म्यानेजर गगन मानन्धर नै निर्माणाधीन र प्रस्तावित कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुनेमा विश्वस्त छैनन् । मानन्धर भन्छन्, “एकातिर उत्पादित विद्युत् खेर जाने र अर्कातिर लोडसेडिङ कायम रहने अवस्था छ नै भन्नुपर्छ ।”

 

 

यताको यतै उताको उतै 

केही महीनाअघि १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भए पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकेपछि तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनातर्फ लगियो । विद्युत् प्राधिकरणले दोलखाको सिंगटीमा सवस्टेसन बनाउन नसक्दा यो आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समेटिएन । ७५ प्रतिशत काम सकिएको २२ मेगावाटको माइखोला र ४५६ मेगावाटको तामाकोशीबाट उत्पादन हुने विद्युत्ले पनि प्रसारण लाइन नभएकै कारण मुलुकको लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पु¥याउन नसक्ने सम्भावना छ । यी आयोजनाका विद्युत् काठमाडौं ल्याउन ४०० केभीको तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणको योजना बने पनि काम शुरू भएको छैन ।

 

१४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी र ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पूर्व पु¥याउने १३२ केभीका प्रसारण लाइनमा भार थप्न नमिल्ने भएकोले यी परियोजनामा वर्षायाममा उत्पादन नै कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । पश्चिमी क्षेत्रमा करीब ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए पनि पूर्व लैजाने प्रसारण लाइनहरूको क्षमता अधिकतम १२० मेगावाट मात्र छ । आउँदो वर्षायाममै करीब ४० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

 

प्राधिकरणले हालसम्म साना–ठूला गरी साढे १६ सय मेगावाटका आयोजनासँग विद्युत् खरीद सम्झैता (पीपीए) गरेको छ । पीपीए सकिएका र निर्माण चरणमा रहेका यीमध्ये अधिकांश आयोजनाबाट सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा विद्युत् उत्पादन भए पनि त्यसबेलासम्म प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा मुलुकले ती आयोजनाबाट फाइदा पाउन सक्ने छैन । प्रसारण लाइन नबनेर विद्युत् वितरण हुन नसक्दा प्राधिकरणले उत्पादकलाई क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्नेछ । देशको एक कुनाको विद्युत् अर्को कुनामा पु¥याउन ४०० केभीभन्दा ठूलो प्रसारण लाइन चाहिने हुनाले माग बढी भएकै क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन गर्नु उपयुक्त तरिका हुन सक्थ्यो । त्यो अवस्थामा २२० केभी प्रसारण लाइनले नै धान्ने थियो । तर, विद्युत् उत्पादन आयोजना स्वीकृति दिने विद्युत् विकास विभागले यो पक्षमा ख्याल गरेको देखिंदैन ।

 

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौल विद्युत् आयोजना भएका क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर मेची करिडर, कोशी करिडर, सोलु करिडर, तामाकोशी माथिल्लो करिडर, त्रिशूली करिडर, मस्र्याङ्दी करिडर, कालीगण्डकी करिडर, मध्यपहाडी करिडर निर्माण गर्ने योजना रहेको बताउँछन् । यस अनुसार, प्राधिकरणले ४०० केभीका १८८०, २२० केभीका ११२९ र १३२ केभीका १५४० गरी थप ४५४९ किमि प्रसारण लाइनको प्रस्ताव गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकहरूले प्रस्तावित प्रसारण लाइनहरूलाई हेरेरै पीपीए पनि गरे । तर, रकम अभाव, वातावरणीय अनुमति लिन ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहण र प्राप्ति लगायतका कारण परियोजनाहरू अन्योलमा पर्दा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू पनि निराश छन् ।