तस्वीरः विलाश राई

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन– २०५५ ले गाविस, नगरपालिका र जिविसहरूको कामकारबाहीका आधारमा सरकारी अनुदान थपघट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री संयोजक र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष उपसंयोजक रहने स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले यस्तो मूल्यांकनको आधारमा दण्ड र पुरस्कार सिफारिस गर्छ । आयोगमा सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र स्थानीय विकास सचिवसहित आठ सदस्य छन् ।

 

 

मनोमानी योजनामा बजेट खर्च गर्ने गाविस सचिवहरू गाउँ परिषद्बाट स्वीकृत भएको नक्कली माइन्यूट देखाएर न्यूनतम शर्त मापनको पहिलो सूचकमा उत्तीर्ण हुन्छन् । अघिल्लो वर्ष सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको वार्षिक समीक्षा हुनुपर्ने दोस्रो सूचक पूरा गर्न उनीहरू नक्कली माइन्यूट बनाएर सही धस्काउँछन् । पूँजीगत अनुदानको कम्तीमा ९० प्रतिशत रकम निकासा लिएको हुनुपर्ने तेस्रो सूचक त उनीहरू नक्कली बिलभर्पाइबाट सजिलै पूरा गर्छन् । गाउँ परिषद्को निर्णय पुस्तिकामा ‘कुल बजेटको ३५ प्रतिशत रकम लक्षित वर्गलाई दिने निर्णय गरियो’ भनेर लेखेपछि चौथो सूचक पनि पूरा हुन्छ ।