'खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई
भौतिक योजना र हिसिला
यमीलाई महिला मन्त्री बनाउने
प्रस्ताव आउँदा विश्वास गरेर
यो पार्टीमा आइयो, सोच्नुपर्ला
भनेर बाबुरामले घुर्क्याए'
– मातृका यादव
तर, पदप्रति बाबुरामको तीव्र आसक्ति छ । २०५० सालमा तत्कालीन जनमोर्चाको अध्यक्षबाट उनलाई हटाएर पम्फा भुसाललाई ल्याइँदा ‘पार्टीबाट बिदा लिएर अध्ययन गर्छु’ भन्दै घुक्र्याएर बाबुराम तीन महीनापछि त्यो पदमा फर्किएका थिए । २०६१ मा माओवादीको ‘संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्’ को प्रमुख हुन पनि उनले दाहालसँग ठूलै रडाको मच्चाए । “शान्ति वार्तापछि अन्तरिम सरकारमा जाने बेला खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई भौतिक योजना र हिसिला यमीलाई महिला मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आउँदा विश्वास गरेर यो पार्टीमा आइयो, सोच्नुपर्ला भनेर बाबुरामले घुक्र्याए”, लामो समय माओवादीको पोलिटब्यूरोमा रहेका तर, अहिले छुट्टै माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका मातृका यादव सम्झ्न्छन्, “पत्नीलाई मालदार मन्त्रालय दिलाउन त्यतिसम्म भन्नुले नै उनको स्वभाव स्पष्ट पार्छ ।”
बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मरिमेटेर लागेका सहकर्मीहरू पनि पदप्रति मरिहत्ते गर्ने, आफू र पत्नीले केही पाए सबैलाई छाड्न तयार हुने उनको स्वभावसँग अपरिचित छैनन् । यही कारण प्रधानमन्त्री भए पनि एमाओवादीमा बाबुरामलाई छाड्नेहरू बढिरहेका छन्, सरकारी पद पाएकाहरू मात्र उनीसँग छन् । बाबुरामलाई लामो समय साथ–सहयोग दिएका एमाओवादीका एक जना पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन्, “उहाँलाई आफूबाहेक अरू कोही छन् भन्ने लाग्दैन, कोही हुन् वा नहुन् भन्नेसँग मतलब पनि छैन भने हामीले मात्र किन साथ दिइरहने ?”
पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्याका अभियुक्तहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्दै आन्दोलित दैलेख जिल्लाबाट ६ माघमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन शुरू भएको घोषणा गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायत विपक्षी दलहरूले त्यसलाई त्यहाँका बासिन्दा र कार्यकर्ताहरूले त्यो रूपमा आत्मसात गर्लान् भनेर शायदै सोचेका थिए । तर, १० माघमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र वाईसीएल लगायतका एमाओवादी कार्यकर्ताहरूको प्रतिरोध गर्दै दैलेखवासीले विशाल प्रदर्शन गरे । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आड पाएका वाईसीएल र राज्यसंयन्त्रको प्रतिरोध गर्दाको परिणाममा एक दर्जन कार्यकर्ता र स्थानीयवासी घाइते भए, २२ सञ्चारकर्मीले दैलेख छाड्नु पर्यो ।
त्यस घटनापछि आन्दोलनरत विपक्षीहरू थप आन्दोलित बन्ने अनुमान विपरीत सुस्ताए झै देखिएका छन् । उनीहरूले १२ माघमा देशव्यापी प्रदर्शन गरे पनि त्यसले आन्दोलनको झ्ल्को दिन सकेन । त्यसपछि पनि विपक्षीहरूले कुनै गतिलो कार्यक्रम राखेका छैनन्, २६ माघमा राजधानीमा ‘बृहत् प्रदर्शन’ गर्ने बाहेक । विपक्षी आन्दोलनको गति देखेर दैलेखबाट शुरू भएको आन्दोलन त्यही वरिपरि बिलाउने आशंका पनि गर्न थालिएको छ, विपक्षी दलहरूले प्रचारात्मक चरणमा रहेको बताए पनि ।
दलहरूको विश्लेषणमा आन्दोलन सोचेभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ र १२ माघको पहिलो प्रदर्शनमै जनता र कार्यकर्ताले उल्लेखनीय सहभागिता जनाएका छन् । दोलखामा एमाओवादी जिल्ला अधिवेशनको दिन भएको विपक्षी कार्यकर्ताको प्रदर्शनलाई उदाहरण दिदै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “एमाओवादी धम्कीका बाबजूद त्यहाँ र देशैभरि भएको प्रदर्शनमा जनता र कार्यकर्ताहरूको सहभागिताबाट हामी उत्साहित छौं, छलफल गरेर अरू कार्यक्रमहरू छिट्टै ल्याउने छौं ।”
हुन त, २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनको सुरुआतमा पनि यी दलहरूले जनसहभागिता जुटाउन नसक्दा आलोचना खेपेकै थिए । आन्दोलनका नाराहरू खारिंदै गएपछि तथा सत्ता दमनमा उत्रन थालेपछि मात्र त्यसबेलाका आन्दोलनमा सहभागिता बढेको थियो । तर, ती आन्दोलनमा जस्तै अहिले पनि विपक्षी दलले आन्दोलनका माग सरकार प्राप्तिका लागि मात्र नभएर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि हो भन्ने पुष्टि भने गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनको लक्ष्य किटान गर्नुसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व, त्यो सरकारले संविधानसभा वा संसद्को निर्वाचन गर्ने ग्यारेण्टी तथा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चिततासहितको स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउन जरुरी छ । आम मानिसले बुझन सक्ने भाषामा ती विषय स्पष्ट गर्न नसक्ने हो भने विपक्षी आन्दोलन आलोचकहरूले भने जस्तै दैलेखको चौहद्दीबाट बाहिर नआउन पनि सक्छ ।
‘दैलेखी निस्सासिए होलान्’
तस्वीरः तीला भण्डारी
१० माघमा एमाओवादी जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्न हेलिकप्टरबाट दैलेख पुगेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उप–प्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै सामुन्ने एमाओवादी कार्यकर्ता र वाईसीएलबाट ज्यान मार्ने धम्की पाएपछि जिल्ला छाडेका २२ पत्रकार सुर्खेतमै छन् । घर र काम छाडेर सुर्खेतमा विस्थापित भए पनि उनीहरूले सुरक्षित महसूस गर्न भने सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हो, दैलेखमा धम्की दिने प्रताप पौडेलसहितका एमाओवादी कार्यकर्ता सुर्खेतकै थिए र अहिले उनीहरू पनि त्यहीं छन् ।
दलका कार्यकर्ताबीच भिडन्त भइरहेको बेला दैलेख पुगेका पौडेल नेतृत्वको एमाओवादी टोलीले १० जना पत्रकारलाई डेकेन्द्र थापा बनाइदिने धम्की दिएको १० मिनेटभित्रै ‘तेस्रो आँखा’ दैनिकको कार्यालयमा तोडफोड भएको थियो । त्यो घटनाले पत्रकारहरूलाई आतङ्कित बनायो । एमाओवादी टोली त्यतिमै सीमित भएनन्, पत्रकार खोज्दै होटल–होटल र घर–घरै चहारे । त्यो दिनको घटना सम्झ्ँदै पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष पुष्कर थापा भन्छन्, “१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको बेलाभन्दा अहिले बढी जोखिम महसूस भयो ।”
दैलेखमा एमाओवादी कार्यकर्ता र पत्रकारबीच सम्बन्ध बिग्रिएको २०६५ सालमा डेकेन्द्रराज थापाको शव उत्खनन गर्दादेखि नै हो । द्वन्द्वकालमा माओवादीले अपहरण गरेर हत्या गरेका थापाको शव नखोज्न पत्रकारहरूलाई बारम्बार चेतावनी दिइएको थियो । तर, पत्रकारहरूको प्रयासमा शव निकाल्ने काम मात्र भएन, हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरू समातिए पनि । त्यसपछि एमाओवादी कार्यकर्ताहरूले भन्न नै थाले– “यसै जेल जाने उसै जेल जाने, तीन–चार पत्रकारलाई ठोकेरै जाने हो ।”
दैलेखका पत्रकारहरूलाई लामो समय सुर्खेत बस्न सजिलो छैन । विभिन्न जिल्लाहरूबाट पत्रकारहरूले सहयोग त पठाएका छन्, तर त्यसले पुग्ने अवस्था हुँदैन । यो सास्तीमाथि एमाओवादीको त्रास कायमै छ । उता दैलेखमा सबै सञ्चारमाध्यम बन्द भएका छन् । विस्थापितमध्येका एक पत्रकार सूर्य विश्वकर्मा भन्छन्, “सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा दैलेखी जनता निस्सासिए होलान् ।”
उनीहरू छिटै जिल्ला फर्कन चाहन्छन् । यसका लागि उनीहरूको शर्त छ– सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको लिखित प्रतिबद्धता ।
तीला भण्डारी, सुर्खेत
एमाओवादी महाधिवेशन
नयाँ केही हुँदैन
कम्युनिष्ट पार्टीहरूका महाधिवेशनमा हुने जस्तो सैद्धान्तिक÷राजनीतिक बहस नहुने २०—२५ माघमा हेटौंडामा हुने एनेकपा माओवादीको सातौं महाधिवेशनको एउटा प्रमुख विशेषता हुनेछ । महाधिवेशन आयोजक समितिले पारित गरेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ६४ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन नै महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने एक्लो दस्तावेज हुनेछ । ४ असारमा वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यको नेतृत्वमा अलग्गिएको समूहले नेकपा—माओवादी बनाइसके पनि यो महाधिवेशनलाई एमाओवादीले ‘एकता महाधिवेशन’ भन्नु अर्का विशेषता हुनेछ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकताकेन्द्रसँग एकतापछिको पहिलो महाधिवेशन भएकाले ‘एकता’ शब्द जोड्नुपरेको एमाओवादीको तर्क छ । वैद्य समूह चोइटिएपछि कमजोर भएको स्थितिमा सैद्धान्तिक÷राजनीतिक बहस÷छलफल हुँदा पार्टी फेरि फुट्न सक्ने हुँदा सुनियोजित रूपमा वादविवादलाई टार्न खोजिएको बुझन सकिन्छ, भलै एमाओवादीका नेता–कार्यकर्ताले यो नस्वी कारुन् ।
‘नयाँ ढंगको पार्टी’
महाधिवेशनमा पेश हुने अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदन यसअघि पार्टीका विभिन्न भेलाहरूमा पेश भएभन्दा धेरै नरम देखिन्छ, ‘जनविद्रोह’ शब्द प्रयोग नभएकाले पनि । यद्यपि, यसमा ‘क्रान्तिको निर्णायक विजयका लागि जनताको विद्रोहात्मक धक्का अनिवार्य हुन्छ’ चाहिं भनिएकै छ । त्यो ‘विद्रोहात्मक धक्का’ सशस्त्र हुन्छ कि निशस्त्र ? यसमा दस्तावेज मौन छ । दाहालको दस्तावेज भारतबारे पनि यसअघि जस्तो मुखर छैन, खाली ‘एकाधिकार पूँजीवादी’ भनेको छ । त्यसमा पनि त्यहाँको संस्थापन ‘एकाधिकार पूँजीवादी’ हो वा पूँजीपति वर्ग, स्पष्ट छैन ।
भारतबारे दाहालको दस्तावेज नरम हुनुमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको प्रभाव एउटा कारण हुन सक्छ । एमाओवादीले अमेरिकालाई दिने गरेको ‘साम्राज्यवादी’ विशेषण भने कायमै राखेको छ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान तयार नभए पनि अहिलेकै अध्यक्षात्मक र बहुपदीय प्रणाली हुने भने निश्चित रहेको नेताहरू बताउँछन् । एमाओवादीले ‘नयाँ ढंगको पार्टी बनाउने’ कुरालाई भने महाधिवेशनको एउटा मुख्य नारा बनाएको छ । त्यसको व्याख्यामा दस्तावेजले ‘क्रान्तिको आगामी कार्यभार पूरा गर्न सक्ने चुस्तदुरुस्त पार्टी निर्माण गर्ने’ भनेको छ । केन्द्रीय सदस्य कुमार पौडेलले ‘नयाँ ढंगको पार्टी बनाउनु नै’ महाधिवेशनको मुख्य कार्यभार रहेकोमा जोड दिए । पौडेल भन्छन्, “पार्टीमा राजनीतिक विवाद नभएकोले महाधिवेशन पार्टी निर्माणमै लाग्छ ।”
‘नयाँ ढंगको पार्टी बनाउन’ दाहालले नेताहरूबीचको एकता सुदृढ पार्ने सूत्र प्रयोग गर्नेछन् । दाहालले दस्तावेजमा एकातिर अहिले बाबुराम र आफूबीच एकता भएको दाबी गरेका छन् भने अर्काेतिर सुदृढ एकताका लागि आफू, बाबुराम र नारायणकाजीबीच एकता हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । बाबुरामसँग बेलाबेला हुने गरेको अन्तरसंघर्षको स्मरण गर्दै दाहालले दस्तावेजमा भनेका छन्– ‘त्यतिबेला संघर्षकै बीचबाट विचार र राजनीतिक कार्यदिशामा जुन एकता पैदा भएको छ, त्यसलाई विकसित र सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी सिंगो पार्टी पंक्तिको काँधमा छ ।’
लडाईं महासचिवमा
एमाओवादी महाधिवेशनले लिने निर्णयहरूबारे टुंगो नलागिसकेको एउटा विषय महासचिवको हो । २५०० देखि ३००० प्रतिनिधि हुने महाधिवेशनमा दाहाल पक्षको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएकाले उनी नै अध्यक्ष हुने निश्चित छ । त्यो सुनिश्चितताका लागि उनले बाबुराम र नारायणकाजीका लागि दुई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गर्ने नै छन् । तर, पार्टी महासचिवका लागि दुई उम्मेदवार छन्– पोष्टबहादुर बोगटी र कृष्णबहादुर महरा ।
विद्रोहकालदेखि नै दुवै माओवादीमा भए पनि बोगटी र महराको पृष्ठभूमि÷इतिहास केही फरक छ । औपचारिक शिक्षा नलिएका नुवाकोटका बोगटी पंचायतकालमै माओवादीको पूर्वरुप मशालको केन्द्रमा थिए भने विज्ञानमा स्नातक महरा २०४८ सालमा रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुअघि शिक्षक थिए । महराले विद्रोहकालभरि दाहालसँगै भारतमा रहेर विदेश विभाग सम्हाले भने बोगटी पश्चिम कमाण्डको इन्चार्ज रहे । दुवै दाहाल निकट रहे पनि बोगटीले इमान्दार छवि बनाएका छन् भने महरा ‘गतिशील’ मानिन्छन् । महरा महासचिव बने बोगटी उपाध्यक्ष हुने सम्भावना छ भने बोगटी महासचिव बने महराले सचिवमै चित्त बुझउनुपर्ने हुनसक्छ ।
महाधिवेशनले टुंगो लगाउनुपर्ने अर्का विषय सचिवहरूको चयन पनि हो, जसमा टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र हरिबोल गजुरेल प्रतिस्पर्धी छन् । यी पदसँगै महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति पनि चयन गर्नेछ, जसको आकार तय भएको छैन ।
सुवास देवकोटा
- सुवास देवकोटा
