तर, १७ पुस २०६९ मा प्रम पत्नी हिसिलाको नामै किटेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । त्यसमा भनिएको छ– ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारीले हिसिला यमीको ठाडो निर्देशनमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ र सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ का कानूनी व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरी महानगरपालिकाको काठमाडौं टावर बनाउने टेण्डरमा व्यापक धाँधली गरेर अर्बौंको हानिनोक्सानी गरेका छन् ।’

 

२३ पुसमा महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले प्रम पत्नीले पैसा लिएर विभिन्न टेण्डर दिलाएको भन्दै अख्तियारमा अर्को उजुरी हाले । एक पूर्व सचिवको भनाइमा, अख्तियारले स्वतन्त्रतापूर्वक काम ग¥यो या गर्न पायो भने हिसिलाले अब जेल जानुपर्ने हुन सक्छ । भट्टराई मन्त्रिपरिषद्मा रहिसकेकी नेपाल सद्भावना पार्टीकी अध्यक्ष सरिता गिरी भन्छिन्, “हिसिलाले पैसा उठाउने च्यानलबारे प्रधानमन्त्री पनि अनभिज्ञ छैनन् ।” 

 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभाव दुरुपयोग गर्दै पैसा कमाउन हिसिला कतिसम्म लागेकी छन् भने उनकै चित्त बुझाउन नसक्दा केशव स्थापितले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख आयुक्तबाट बाहिरिनुपरेको स्रोत बताउँछ ।

 

‘काठमाडौंको विकासका लागि’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले नियुक्त गरेका स्थापितलाई कान्तिपथमा बन्न लागेको पाँचतारे होटललाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति दिलाउँदा हिसिलाले कमिशन नपाउँदा स्थापित ४ माघमा प्राधिकरणबाट विस्थापित भएको स्रोतको दाबी छ । गत वैशाखमा प्रमुख आयुक्त बनाइएका स्थापितले साउनमा हिसिलाका सहयोगी जानुका पौडेललाई प्राधिकरणबाट फिनल्याण्ड भ्रमणमा नपठाएपछि सम्बन्ध बिग्रन थालेको थियो । तिहारमा तीनै पौडेलले ‘भैलो खेल्न आउँछौं, २४ लाखको बन्दोबस्त गर्नुहोला’ भन्दै फोन गरेको तर, आफूले त्यो पनि गर्न नसक्ने बताएपछि ‘सारा कुरा डामाडोल’ भएको स्थापित बताउँछन् ।

 

त्यसपछि भट्टराईले गठन गरेको छानबिन समितिमा संयोजक बनाइएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्थापितलाई फोन गरेर ‘अयोग्य लडाकूलाई रकम बाँड्न नमानेकोले अर्थबाट म फालिएँ, अब तपाईंको पालो’ भनेको स्थापित निकट स्रोत बताउँछ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको १२ माघको आदेशबाट स्थापित प्राधिकरण प्रमुखमा पुनर्वहाली भएका छन् ।

 

अघोषित मन्त्री 

मन्त्रालयहरूमा प्रम पत्नीको दबदबा यस्तो छ कि गएको २ असोजमा चन्द्रदेव जोशी हिसिलाकै कारण भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । मन्त्री जोशीले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पुनर्गठन गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला यमीले आयोगमा बस्न चाहने भू–माफियाहरूसँग पैसा उठाउन थालेको थाहा पाएपछि राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ । हिसिलाले मन्त्रिपरिषद्बाट बालाजुपार्कको जमिनमा बस्ती बसाउने निर्णय गराएकोमा पनि जोशी असन्तुष्ट थिए । नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष रहेका जोशीले हिमाल सँग भने, “अपराधको नैतिक साक्षी बन्नुहुँदैन भनेर राजीनामा दिएँ ।” 

 

सरिता गिरीलाई पनि हिसिलासँग तालमेल मिलाउन नसकेकै कारण श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीबाट हटाइएको बताइन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई सरुवा गरेपछि गिरी–हिसिला बेमेलले चर्को रूप लिएको थियो । ५ चैत २०६८ मा यमी, तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सरुवामा परेका भट्टराईले बालुवाटारमा छलफल गरेर गिरीलाई जसरी पनि हटाउने योजना बनाएको स्रोत बताउँछ । भट्टराईलाई सरुवा गरेर श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट भइरहेको कमाइमा अवरोध पु¥याएकोले यमी गिरीसँग आक्रोशित बनेको वैदेशिक रोजगार विभाग स्रोत बताउँछ ।

 

मन्त्रालयहरूमा पत्नीको चलखेल देख्दादेख्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले नौ वटा मन्त्रालय आफूसँग राख्नुको कारण सहजै बुझन सकिने नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सचिव बताउँछन् । ती सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग रहेका मध्ये शहरी विकास, ऊर्जा, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्थानीय विकास जस्ता मन्त्रालयमा यमीको बढी रुचि छ । गत जेठमा छुट्टै शहरी विकास मन्त्रालय बनाइँदा यसलाई यातायातमा जोड्न हिसिलाले गरेको लबिङलाई यातायातलाई छुट्याउँदा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सडक मात्र रहने र त्यो अवस्थामा गठबन्धनबाटै हट्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको धम्कीले असफल पारेको थियो । त्यसबेला हिसिला शहरी विकासमा आफूले चाहेका सचिव किशोर थापालाई लैजान सफल भइन् ।

 

ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि हिसिलाले चाहेकै सचिव छन्, हरिराम कोइराला । २०६४ मा भौतिक योजना मन्त्री हुँदा हिसिलाले सुमन शर्मालाई हटाएर कोइरालालाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक बनाएकी थिइन् । ऊर्जा सचिव भएपछि कोइरालाले गरेको २१६ मेगावाटको त्रिशूली—१ को अनुमतिपत्र ‘नेपाल इनर्जी एण्ड वाटर कम्पनी’ बाट खोसेर आईडीएस इनर्जी प्रा.लि.लाई दिलाएर प्रम पत्नीलाई खुशी पार्ने प्रयास भने एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी)लगायतका दाताहरूको दबाबले सफल हुन सकेन । २० प्रतिशत निर्माण सकिएको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली– ३ ‘ए’ लाई ९० मेगावाटमा पुर्‍याउने ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी)’ को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन भने हिसिला सफल भएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

 

तर, यसबारे अन्तिम निर्णय लिने अख्तियार प्राधिकरणले नै पाएकोले हिसिलाको ध्यान स्वाभाविक रूपमा प्राधिकरणतिर मोडिएको छ । हिसिलाले प्राधिकरणबाट पनि अनुकूल निर्णय गराउन सकिन् भने दीपक भट्ट र सुशील भट्ट नेपाली एजेन्ट रहेको सीजीजीसीले प्राधिकरणबाट थप रु.४ अर्ब पाउनेछ र उनले कमिशन । त्रिशूली– ३ ‘ए’ क्षमता बढाउने पक्षमा नरहेका प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र सञ्चालक डा. कृष्णप्रसाद दुलालमध्ये दुलाललाई प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरण बोर्डबाट हटाइसकेका छन् । थर्मल प्लान्ट बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि प्राधिकरणले उल्ट्याएको थियो । एक वर्षभित्र २०० मेगावाटको डिजल प्लान्ट बनाउनका लागि तत्काल ८० मेगावाटको प्लान्ट राख्न विद्युत् प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरेको अवस्थामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डिजल प्लान्ट नल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

 

र पनि, प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि प्राधिकरणले डिजल प्लान्टको तयारी थालेको स्रोत बताउँछ । ८० मेगावाटको डिजल प्लान्ट जडान गर्दा लाग्ने रु.८ अर्बको कमिशनमा यमीले अत्यधिक चासो देखाएको स्रोत बताउँछ । तर, यसको विरोधमा प्राधिकरणका ट्रेड युनियनहरूदेखि पूर्व अर्थमन्त्री र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रीहरूसम्म उभिएका छन् । “तर पनि यमीले हरेस खाएकी छैनन्”, ऊर्जाका एक सहसचिव भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको प्रभाव प्रयोग गरेर मन्त्रालयहरूका फाइल समेत झ्किाएर हेर्ने यमीले पासा पल्टाउन सक्छिन् ।”

 

नातागोताको लाइन 

केयूकेएलको नियुक्तिमा मात्र हैन, थमौतीमा पनि हिसिलाले शक्तिको दुरुपयोग गरेकी छन् । उनले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका शैक्षिक योग्यता र नागरिकतामा तीनथरी जन्ममिति भएका वरिष्ठ प्रबन्धक चन्द्रलाल नकर्मीलाई म्याद थपाएकी छन् ।

 

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) को सञ्चालकमा मनोहरि श्रेष्ठ र भूमिनन्द देवकोटाको नियुक्ति पनि हिसिलाकै दबाबमा भएको हो । हिसिला भौतिक मन्त्री हुँदा गोरखाका देवकोटा स्वकीय सचिव थिए । पयर्टन मन्त्री हुँदा पनि हिसिलाले देवकोटालाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक बनाएकी थिइन् । गोरखाका हरि ढकाललाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा पुनः अध्यक्ष बनाउने उनको प्रयास भने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको असहमतिका कारण रोकिएको छ । हिसिलाले दिदी तिमिलालाई २०६४ मा पनि केयूकेएलको सदस्य, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को सदस्य र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको सहायक डीन बनाएकी थिइन् । त्यसबेला उनले अर्की दिदी चिरिकशोभा ताम्राकारलाई  खानेपानी संस्थान सञ्चालक र दाजु विधानरत्नलाई फण्ड बोर्डको सञ्चालकमा नियुक्त गराइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गराएकी अर्की दिदी कयोदेवी पछि लोकसेवा आयोगको कार्यकारी अध्यक्ष नै बनिन् ।

 

भौतिक योजना मन्त्री हुँदा हिसिलाले केयूकेएलका अध्यक्ष बनाइएका गोरखाका डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पछि योजना आयोगका सदस्य बने । अहिले तिनै देवकोटालाई जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (६०० मेगावाटको विद्युत् आयोजना) विकास समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ । रुकुम र जाजरकोटको सीमामा बन्ने ४०० मेगावाटको आयोजनामा आफ्ना कार्यकर्ता शेरबहादुर शाहीलाई अध्यक्ष बनाउन ठूलो चलखेल गरेकी प्रम पत्नी हिसिला अहिले बहिनीज्वाईं ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधरलाई पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्न लागिपरेकी छन् । उनले यसअघि तुलाधरलाई पर्यटन वर्ष कार्यक्रम समन्वय समितिको सदस्यसचिव बनाएकी थिइन् ।