यो सन्दर्भमा मुख्य विषय हो, घरभित्रको कानूनले दण्डहीनतालाई उन्मुक्ति दियो भने ‘विश्व न्यायिक अधिकार क्षेत्र’ अर्थात् ‘युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन’ आकर्षित हुन्छ नै । 

कर्णेल लामाले विदेशी भूमिमा गिरफ्तार भएर दुःख पाउनुभन्दा आफ्नै भूमिमा सजाय पाउनुपथ्र्यो भन्ने राष्ट्रवादी भावनाको कदर गर्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले काम गर्न नसकेकाले नै यो अवस्था आएको हो भन्ने बिर्सनुहुँदैन । हामीकहाँ कुनै विषयमा गहिरिएर अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने परम्परा छैन । त्यसैले हुनुपर्छ, लामाको गिरफ्तारीबारे चित्त बुझदा तर्क नआएका । तथापि नेपालमा कारबाही भएन भने अन्य देशको कानूनले नछोड्ने रहेछ भन्ने सुखद् सन्देश आएको भने मान्नै पर्छ ।

 

कर्णेल लामालाई द्वन्द्वकालमा यातना दिएको अभियोगमा कारबाही शुरू हुनुले अरूलाई भन्दा एमाओवादीलाई झ्स्काएको देखिन्छ । वास्तवमै लामा विरुद्धको कारबाही यातना तथा हत्यामा संलग्न नेताहरूको टाउकोमा झुण्डिएको तरबार जस्तै खतरनाक छ । यो तरबारबाट बच्ने एउटै उपाय छ– अपराधको सजाय यहींको जेलमा भोग्नु ।

 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले एकीकृत माओवादीको तालमा ताल मिलाउँदै यसको विरोध गर्नु भने आश्चर्यजनक छ । कतै टाउकाको मूल्य तोकेकोमा तिमीहरूलाई पनि सजाय हुन्छ भनेर माओवादीले थर्काएर पो उनीहरूले त्यस्तो बोलेका हुन् कि ? यद्यपि, अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू आफ्नो आशय अर्कै भएको बताउन बिर्सदैनन् ।

 

वास्तवमा, गल्ती भएको छ भने जो कोहीलाई कारबाही हुनुपर्छ, कांग्रेस हुन् वा एमाले । मानवअधिकारका आधारभूत मान्यतालाई बिर्सेर गरिएको काममा कुनै पनि बेला कारबाही हुन सक्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नै पर्छ । तर, हतियार लिएर हिंडेका र नहिंडेका बीच फरक हुन्छ र दुवैलाई एउटै तराजुमा राख्नुहुँदैन भन्ने पनि बिर्सनुहुँदैन ।

 

कर्णेल लामामाथिको कारबाहीले राजनीतिक नेतृत्वलाई ठूलो पाठ भने पक्कै सिकाएको हुनुपर्छ, मुलुकभित्रका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर अभियुक्तहरूलाई कारबाही थालिएको भए यो अवस्था आउने थिएन भन्ने । एमाओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै सत्य तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गरी द्वन्द्वका बेला भएका घटना सुल्झउन थाल्नुपर्दथ्यो । तर, एमाओवादी र सरकारले आयोगको गठनमा ध्यान दिनु त कता हो कता, सर्वोच्च लगायत अदालतले दिएका आदेशलाई बेवास्ता गरिरहे । 

 

त्यही कारण, सर्वोच्चले हत्यारा सावित गरेका बालकृष्ण ढुंगेल, हत्याका आरोपी अग्नि सापकोटा र सूर्य दोङ लगायत खुलेआम हिंडिरहेका छन् । उनीहरू हिजो संविधानसभामा थिए, आज पार्टीको जिम्मेवार पदमा छन् । उनीहरू कहिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई त कहिले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग एउटै मञ्चमा देखिन्छन् । यस्ता व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिलाएर राष्ट्रियता बलियो कसरी हुन सक्छ र हामी कसरी भन्न सक्छौं नेपालीलाई नेपालमै कारबाही गर्न पाउनुपर्छ ! 

 

न्याय मर्न नदिने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, मुख्य राजनीतिक शक्ति एमाओवादी र सरकारले नै त्यो जिम्मेवारी पालना गरिरहेका छैनन् । हामीले ल्याउन खोजेको प्रजातन्त्र यस्तो थिएन । तर, यो बीचमा पनि अदालतले दोषी ठहर गरेका वहालवाला मन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता जेल जानु तथा चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्काले सजाय भोग्नुलाई सुखद् मान्नै पर्छ । माओवादी नेताहरूलाई चाहिं राज्यको कानूनले नछुनुलाई तत्कालीन दरबार र राजपरिवारका सदस्यसँग जोडेर पनि हेर्न नसकिने होइन । त्यो बेला दरबार कानूनभन्दा माथि थियो भने अहिले माओवादी त्यस्तै देखिएका छन् । 

 

दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका अभियुक्तमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउनुले हाम्रो न्यायको सिङ भाँचिइसकेको संकेत गर्छ । हत्याका अभियुक्त प्रायश्चितका निम्ति जेल जान तयार छन्, तर सत्ताधारी माओवादी त्यसमा छेकबार लगाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विरोध गर्नेलाई गोली हान्ने आदेश नदिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी सरुवा गरिएका छन् । त्यसको विरोध गर्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री आरोप लगाउँछन्– डलरको खेती । त्यसो भए एमाओवादीले गरेको भारु, युआन, युरो वा यस्तै अन्य खेतीको चाहिं हिसाब हुन्न ?