चितवनको माडीमा २०४८ मा आफ्नै पार्टीको पूर्व स्वरुप एकताकेन्द्रको 'एकता महाधिवेशन' ले गरेको 'जनयुद्ध' को तयारी गर्ने निर्णयभन्दा ठीक उल्टो २०―२६ माघमा नेकपा एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले 'जनयुद्ध', 'जनविद्रोह' जस्ता हिंसात्मक गतिविधि अब आवश्यक नभएको निर्णय गर्‍यो। शान्ति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउँदा पनि पार्टीले लिखितहरूमा हिंसा त्यागेको घोषणा नगरेको एमाओवादीले यति ठूलो लिखित निर्णय गर्दा पनि ऊप्रति लोकतान्त्रिक शक्तिहरू विश्वस्त छैनन्। दस्तावेजमा विचार बाझनु र नेताहरूबाट त्यसभन्दा फरक विचार आउनुलाई यसको कारण मानिएको छ।

महाधिवेशनबाट फर्किएको चार दिनपछि १ फागुनमा काठमाडौंमा आयोजित 'जनयुद्ध दिवस' सभामा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'आवश्यक परे तीन करोड सेना बनाउने' भन्दै पुरानै भाका दोहोर्‍याए, जबकि महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा सेना बनाउने योजना छैन। महाधिवेशनले 'जनयुद्ध' त्यागेको निर्णय गरे पनि हिंसाको धङधङी देखिने भाषा नबोल्दा ४ असारमा पार्टीबाट विभाजित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा―माओवादीले कार्यकर्ता तान्ला भन्ने चिन्ता आफ्नै ठाउँमा होला, तर दाहालको भनाइले महाधिवेशनको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएकै छ।

अन्तरविरोधको खात

माओवादी आन्दोलनका अध्येता भरत दाहालको विश्लेषणमा, हेटौंडा महाधिवेशनले पारित गरेका दस्तावेज अन्तरविरोधै अन्तरविरोधहरूले भरिएको छ। महाधिवेशनको निर्णयको दिशा एमाओवादी संसद्वादी पार्टी नै बन्ने भए पनि दस्तावेजमा त्यस विपरीतका मान्यताहरू आएका छन्। दस्तावेजमा प्रतिबिम्बित नेताहरूको षड्यन्त्रपूर्ण विचार र कार्यशैलीले एमाओवादीलाई संसदीय पार्टी पनि बन्न नदिने दाहालको विश्लेषण छ। “जनवादी क्रान्तिको कुरा गरिरहँदा पनि इमान्दार नरहेका एमाओवादीका नेताहरू हेटौंडामा पनि फरक देखिएनन्”, दाहाल भन्छन्, “संसद्वादी पार्टी बन्न चाहिने इतिहास, वैचारिक–राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्यसमा नेता/कार्यकर्ताको इमान्दारीको सर्वथा अभाव भएकाले एमाओवादीलाई यो बाटोमा सफल हुन सजिलो छैन।”

महाधिवेशनले पारित गरेको अध्यक्ष दाहालको दस्तावेजले एकातिर नयाँ जनवादी क्रान्तिको ठाउँमा 'पूँजीवादी/जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवादको आधार तयार गर्ने' उदार कम्युनिष्टहरूको नीति लिएको छ भने अर्कातिर उग्र कम्युनिष्टहरूले जसरी माओवादलाई मार्गनिर्देशक मान्न छाडेको छैन। उग्र कम्युनिष्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल 'रिम' मा संलग्नहरूले मात्र माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छन्, अन्यले मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई। लचिला नीतिहरूसँगै उग्र कम्युनिष्टहरूको जस्तो 'माओवादी' नाम अझै नछाड्नु एमाओवादी महाधिवेशनको अर्काे ठूलो विरोधाभास हो।

उसको दस्तावेजले एकातिर शान्तिपूर्ण तरिकाले नै पूँजीवादी–जनवादी क्रान्ति हुन्छ भनेको छ भने अर्कातिर 'जनताको निर्णायक धक्का आवश्यक पर्न सक्छ' भन्दै हिंसामोह त्यागेको छैन। हिंसा त्यागेको घोषणा गर्दागर्दै पनि हिजोको हिंसाको औचित्य सावित गर्न खोज्नु महाधिवेशनको अर्काे विरोधाभास हो। आफूले महान मान्दै आएको चिनियाँ नेता माओले भन्दा फरक रूपमा समाजको विश्लेषण गर्न खोज्नुलाई भने एमाओवादी महाधिवेशनको नयाँ पक्ष मानिएको छ। माओले त्यसबेलाको अविकसित चिनियाँ समाजलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भनेका थिए भने एमाओवादी नेपाली समाज अर्धसामन्ती नरहेको र धेरै हदसम्म पूँजीवादी भइसकेको निचोडमा पुगेको छ। त्यसैका आधारमा उसले अब नयाँ जनवादी क्रान्ति हैन, समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्नुपर्छ भनेको हो।

नेपाल अर्धऔपनिवेशिक पनि नरहेको निष्कर्ष पहिलो पटक निकालेको एमाओवादीले त्यसकै आधारमा भारतलाई विस्तारवादी भनेको छैन। अर्थात्, ऊ अब भारतलाई 'चिढ्याएर हैन, खुशी पारेर' अगाडि बढ्नेछ। मित्र राष्ट्रहरूसँगका समस्यामा संघर्षबाट भन्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुलाई सही निष्कर्ष मानिए पनि एमाओवादीको त्यो नयाँ दृष्टिकोणलाई 'भारतसँग आत्मसमर्पण गरेको परिणाम' मान्नेमा पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ स्वयम् छन्। तर, उनको यस्तो फरक मतलाई महाधिवेशनले टुंगो नलगाएर मुल्तवीमा राखेको छ।

महाधिवेशनले एमाओवादी रूपान्तरण भएको मनग्ये संकेतहरू दिए पनि दस्तावेजले बहुदलीयता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई कतै स्वीकार गरेको छैन। आवधिक निर्वाचन, कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वाेच्चता जस्ता लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताबारे पनि दस्तावेज मौन छ। एमाले नेता घनश्याम भुषाल भन्छन्, “यस्ता कुराहरूबारे मौनता साँध्नुले एमाओवादी अझै एकदलीय व्यवस्थाकै मोहमा रहेको स्पष्ट पार्छ।”

कायाकल्पको भ्रम

समाजको विकास क्रमिक रूपमा नभएर 'छलाङ'बाट हुन्छ भन्ने जोडबलमा रहेको एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरूलाई परिवर्तनको ठूलै संकेत मान्छन्, भुषाल। उनको भनाइमा, एकदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि हिंसा अपनाएर १७ हजार नेपालीको मृत्युको कारक बनेको पार्टीले अब 'जनयुद्ध' आवश्यक छैन भन्नु आफैंमा ठूलो परिवर्तन हो। “हिजोको हिंसा पनि सत्ता प्राप्तिकै मोलमोलाइमा गरेकाले मात्र उसका अहिलेका निर्णयहरूले महत्व नपाएको हो” भुषाल भन्छन्, “मार्गदर्शक सिद्धान्त, नाम र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार नगर्नुले उसको निर्णय थप ओझेलमा पर्‍यो।”

दस्तावेजले बोकेका विरोधाभासहरूका कारण महाविधेशनबाट पारित 'उत्पादन ब्रिगेड' नामको सामान्य विषय पनि शंकाको घेरामा परेको छ– हिंसाको अभीष्टका निम्ति हो कि भनेर। आफ्नो संगठित शक्तिलाई संगठित रूपमै उत्पादनमा लगाउन बनाइएको त्यो संयन्त्र सैन्य नामका कारण पनि शंकामा परेको हो। किनभने, समाजको आर्थिक विकास कुनै 'ब्रिगेड'बाट नभई आर्थिक नियमहरूका आधारमा अघि बढ्छ भन्ने नबुझनु एमाओवादीको समस्या अरूलाई पनि बुझन गाह्रो भयो। एमाओवादी नेता राम कार्कीको भने अर्कै चिन्ता छ, महाधिवेशनले पार्टीलाई

निर्णायक रूपमा परिवर्तन गरेका कारण नेकपा एमालेभन्दा फरक देखाउने चुनौती बेहोर्नुपर्ने कारण। उनको भनाइमा, महाधिवेशनको यो निर्णयपछि एमाले र एमाओवादीबीच धेरै फरक बाँकी छैन। कार्की भन्छन्, “हिंसा त्याग्नु सकारात्मक भए पनि जनपक्षीय अडानहरू राखेर संघर्ष जारी राख्ने नीति नलिए पार्टीलाई आफ्नो औचित्य कायम राख्न गाह्रो हुनेछ।”

महाधिवेशनका निर्णयहरूले एमाओवादीको भावी दिशा कसरी निर्धारण होला भन्ने निश्चित नभए पनि त्यही पार्टीबाट विभाजित नेकपा―माओवादीले केही फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिंदैन। यो कुराको संकेत नेकपा―माओवादी नेताहरूको उत्साहपूर्ण भनाइहरूले पनि गरेकै छन्, भलै उग्रवादमा आधारित ती भनाइ र त्यसमा आधारित संगठनको भविष्य दीर्घकालीन नरहेको किन नहोस्।

---

'हामी दृढ छौं'

१ फागुन २०५२ मा 'जनयुद्ध' थाल्नुअघि माओवादीले जारी गरेको सातबुँदे सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताको तेस्रो बुँदामा 'एक पटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्त्यसम्म लैजाने दृढता विना सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्नु सर्वहारा वर्ग एवं आम जनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौं' र 'यो संघर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुङ्ग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन' भनिएको छ।

---

माओवादीका निर्णायक मोड

मंसीर २०४८

तत्कालीन नेकपा एकताकेन्द्रको माडी महाधिवेशनबाट 'जनवादी क्रान्ति' पूरा गर्न 'दीर्घकालीन जनयुद्ध' गर्ने र त्यसका लागि सैद्धान्तिक, राजनीतिक, प्राविधिक र सांगठनिक तयारी गर्ने निर्णय।

१ फागुन २०५२

'जनयुद्ध' को सुरुआत भन्दै रुकुम, रोल्पा, सिन्धुली र गोरखाका दुर्गम ठाउँका प्रहरी चौकीमा आक्रमण।

माघ २०५७

पञ्जाबको भटिण्डामा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र नयाँ संविधानको विषयमा तत्कालीन सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय।

असोज २०६२

रुकुमको चुनवाङमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट राजा विरुद्धको संघर्षमा भारत र नेपालका संसदीय दलहरूसँग समझ्ादारी गर्ने निर्णय।

२०―२६ माघ २०६९

हेटौंडामा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट जनवादी क्रान्तिको साटो पूँजीवादी―जनवादी क्रान्ति गर्ने र त्यसका लागि 'जनयुद्ध' र 'जनविद्रोह' आवश्यक नरहेको निष्कर्ष।