'तल्लो स्वराड' भनिने बैतडीको दक्षिण–पश्चिम भेगमा १३ वटा गाविस पर्दछन्ः गिरेगाडा, रोडीदेवल, आम्चौरा, पञ्चेश्वर, कुलाउ, महाकाली, शर्माली, उदयदेव, विशालपुर, शिवनाथ, मेलौली, महारुद्र र सलेना। धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक निधि प्रशस्तै भएको तथा कृषि, उद्यम र शिक्षाको दृष्टिले पनि समृद्ध यो क्षेत्रलाई ओझ्ेलमा पारेको छ; यातायात, विद्युत्, खानेपानी, सिंचाइ, संचार जस्ता भौतिक पूर्वाधारको अभावले।

कुनै समय डोटी अन्तर्गत रहेको यो क्षेत्र भौगोलिक बाँडफाँडका क्रममा कहिले बैतडी र कहिले डडेलधुरामा पर्दै २०३२ सालमा तत्कालीन पञ्च नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पहलमा बैतडीमा फर्केको हो। तर, मणिलेक उमाविका प्राचार्य कृष्णसिंह नायक 'जहाँ रहे पनि र देशमा जति परिवर्तन आए पनि यो क्षेत्रलाई शक्तिशालीहरूले चुनावी स्वार्थमा मात्र प्रयोग गरेको' बताउँछन्।

कथा पञ्चेश्वरको

६१ वर्षीय नायकले पञ्चेश्वरबारे सानैमा सुनेका हुन्, बिजुली निकाल्ने विषयमा राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूबीच पटक–पटक कुरा भएको भनेर। तर पञ्चेश्वर अझ्ै बनेको छैन। “बहुद्देश्यीय परियोजना भएकोले पञ्चेश्वरले धेरै आशा जगाएको थियो”, नायक भन्छन्, “बनेको भए विद्युत् र सिंचाइसँगै झुलाघाटसम्म जल यातायात चल्न सक्थ्यो, पर्यटन फष्टाउँथ्यो, रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो।”

२०३८–४० सालमै सर्भे भएको पाटन–पञ्चेश्वर कच्ची सडक सलेनासम्म मात्र पुगेको छ। सडक विभागले बनाएको यो बाटोमा पाटनबाट २० किमि परको सलेना पुग्न एउटा जीपलाई हिउँदमा पनि दुई घण्टा लाग्छ। मेलौलीसम्म थप १५ किमि जिविसले खन्दैछ, तर साह्रै सुस्त गतिमा। त्यसअगाडि सुल्लेखानसम्म विभागले नै सर्भे गरेको छ, तर कहिले बन्ने हो टुंगो छैन।

सडक विभागले तल्लो स्वराडको केन्द्र मानिने मेलौलीलाई डडेलधुराको उग्रतारासँग जोड्ने अर्को सडक पनि बनाउँदैछ, जुन पछि गएर तराई र्झ्ने सोझो विकल्प हुनसक्छ। तर, यो पनि गएको वर्ष एक किमि खनेर रोकिएको छ। डडेलधुराको परछेटाबाट बन्न लागेको विशालपुर, उदयदेव, शर्माली हुँदै पञ्चेश्वर जोड्ने सडक बैतडी छिरिसकेको छैन। जर्मन सहयोग संस्था जीआईजेड र राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको आर्थिक, प्राविधिक र खाद्यान्न सहयोगमा गाउँलेहरूले खनिरहेको ३२ किमि लामो देहीमाण्डौ–गिरेगाडा ग्रामीण सडकलाई तन्काएर पञ्चेश्वर हुँदै अगाडि बढाउन सके जिल्लाको पश्चिम भेगबाट महेन्द्रनगर पुग्ने नयाँ वैकल्पिक मार्ग बन्न सक्छ।

२०१६ सालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्री हुँदा मेलौलीदेखि केही माथि बेठ्ठनीमा हेलिप्याड वा स–सानो एयरपोर्ट बनाउन झाडी फाँड्ने काम शुरू भएको केही सम्झ्ना छ, कृष्णसिंह नायकलाई। यसै वर्ष साउनमा स्थानीय सुरेन्द्रसिंह भाटले स्वराड जागरण मञ्चको तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्रमा द्वारसैनी मैदानमा पञ्चायतकालमै योजना र सर्वेक्षण भएको एयरपोर्ट निर्माणका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन्।

अन्धकारको राज

राति २०–२५ किमि परको महाकालीपारि भारतका पिथौरागढ, ओड्डा जस्ता व्यापारिक केन्द्र र स–साना ग्रामीण बस्ती समेत झ्लमल्ल देखिन्छन् भने नेपालका गाउँहरू फाट्टफुट्ट सोलारको मधुरो बत्तीका बीच निष्पट्ट अन्धकारमा डुब्छन्। मेलौलीका बासिन्दाले ५१ किलोवाटको सोर्नैयागाड–४ का साथै अन्य सम्भाव्य साना जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न माग गरे पनि ठोस पहल भएको छैन।

देहीमाण्डौबाट १८ किमि पर ग्वाल्लेकको बग्लेखान कटेपछि दुई दिनको बाटो मेलौलीसम्मै मोबाइल सेटमा नेपाली सिमकार्ड झिकेर भारतीय सिमकार्ड हाल्नुपर्दा र गाउँका पसलका भित्ता तथा साइनबोर्डहरूमा सम्पर्क नम्बरको रूपमा भारतीय मोबाइल नम्बर लेखिएको देख्दा मन कुँडिन्छ। पसल, होटलहरूमा प्रायः नेपाली रुपैयाँमा हिसाब हुँदैन। व्यापारीहरूले सामान लिन र गाउँलेहरूले औषधोपचारदेखि अलि ठूलो किनमेल गर्न दिन बिताएर महाकालीपारि जानुपर्छ। झुलाघाटदेखि वनवासाको बीचका बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर तीन जिल्लाको सिमाना महाकालीमा पुल छैन। डुंगा वा अन्य जोखिमपूर्ण माध्यमबाट महाकाली तर्नुपर्दा वर्षात्मा वर्षेनि १०–१२ जनाको ज्यान जान्छ।

खानेपानीको समस्या त सदरमुकाम वरपर र राजमार्गमै रहेको देहीमाण्डौदेखि नै छ। नजिकै खोलानाला छन् वा भाग्यले वरिपरि कतै ठूलो मूल छ भने मात्र, नत्र पानीको लागि घण्टौं बित्छ। ३० वर्षअघि १४ किमि पर ग्वाल्लेकको जंगलबाट ल्याइएको खानेपानीले मेलौली गाउँ, काँडा बजार, लामालेक बजार जस्ता बढ्दो वस्तीको खाँचो पूरा गर्न छाडिसकेको र यसलाई त्यही क्षेत्रका दुई–तीन मुहान थपेर पुनर्निर्माण गर्नु जरुरी भइसकेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन्।

खान र नुहाइ–धुवाइ गर्न त पानीको यस्तो दुःख छ भने सिंचाइ गरेर कृषि उत्पादन बढाउन त धेरै टाढाको कुरा। परिणाम, वर्षभरि खान पुग्ने अन्नपात उत्पादन हुने घरपरिवार ज्यादै कम छन् र हरेकजसो घरबाट एक–दुई जना भारतमा काम गर्न गएका हुन्छन्।

मेलौली र आसपासको क्षेत्र घरेलु उद्योगको पनि सम्भावना भएको र राष्ट्रिय पुरस्कार समेत जितेको ठाउँ रहेछ। तर, ती सबै अहिले इतिहास भएका छन्। २०४० देखि २०५६ सालसम्म चलेर द्वन्द्वको क्रममा बन्द भएको मेलौली घरेलु उद्योग लिमिटेडको जीर्ण भवनभित्र बचेखुचेका तान र मेसिनका अवशेषले त्यो इतिहासलाई अझ्ै सम्झ्ाइरहेका थिए।

२०४५ सालमा भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनीमा तेस्रो भएको यो उद्योगसँग महँगा बनारसी तान, होजियरी र निटिङ मेसिनहरू थिए। उद्योगका कपडा, स्वेटर, मफ्लर जस्ता उत्पादनको माग राम्रो थियो। कर्मचारी, तीर्थयात्री र आगन्तुकहरू कोसेलीको रूपमा केही न केही लिएर जान्थे। भवन जीर्णोद्धार र उत्पादन विविधीकरण गरेर अहिले पनि उद्योग चलाउन सकिने ठान्छन् प्राचार्य नायक।

महारुद्र र मेलौलीको टिकमा खानीहरू छन्। बाबुबाजेका पालामा फलाम निकालेर प्रशोधन गरी कुटो, कोदालो, हँसिया आदि कृषि औजार बनाउने गरिएको कृष्णसिंह नायक अहिले पनि सम्झिन्छन्।

सुनसान तीर्थस्थल

मेलौली होस् वा समग्र तल्लो स्वराड, तीर्थस्थलहरू प्रशस्तै छन्। मेलौलीमा मेलौली भगवतीको मन्दिर छ भने यसको वरिपरि शिवनाथ, उदयदेव, गणमेश्वर मन्दिरहरू छन्। अलिपर सदरमुकाम गोठालापानीमा त्रिपुरासुन्दरी, देहीमाण्डौमा निङ्गलासैनी, डडेलधुरामा उग्रतारा, डोटीमा शैलेश्वरी आदि मन्दिरहरू पनि छन्। शर्मालीगढी र ग्वाल्लेकको जंगलको छुट्टै आकर्षण छ। यो भेगबाट नेपालको अपी हिमाल (दार्चुला) का साथै भारत र चीनसम्मका हिमश्रृंखलाहरू देखिन्छन्।

तर तल्लो स्वराडले यी धार्मिक–प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न सकेको छैन। मेलौलीको संरक्षण गुरुयोजना बने पनि काम धेरै भएको छैन। १३४ रोपनीमा फैलिएको मन्दिर क्षेत्रमा बारबन्देज छैन। जताततै खाल्डाखुल्डी, रक्सीका सिसी र गाईवस्तु चरेका देखिन्छन्। पाँच वटा प्रवेशद्वार बन्नुपर्नेमा बल्ल एउटा बन्दैछ। मन्दिरको तलतिर ५००–७०० मिटर लामो देवओडार भनिने गुफा छ, जसलाई अनुसन्धान गरेर खुलाउन सके पर्यटन आकर्षण थपिन सक्छ।

“निश्चित मेला–पर्वहरूमा मात्र चहलपहल हुने मेलौलीमा नियमित तीर्थयात्री आउने वातावरण सिर्जना गर्नसके भारतीयहरूलाई पनि तान्न सकिन्थ्यो”, मेलौलीलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने माग गरिरहेको स्वराड जागरण मञ्चका सुरेन्द्रसिंह भाट भन्छन्, “यसलाई वरपरका अरू धार्मिक–पर्यटन स्थलसँग पनि जोडेर विकास गर्ने हो भने सिंगो सुदूरपश्चिमकै पर्यटकीय आकर्षण बढ्छ।” तर, यसको लागि पनि जिल्लाका सबै क्षेत्रमा यातायात, विद्युत्, संचार, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको विकास अनिवार्य देखिन्छ।