हाम्रो अभिप्राय
द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा बिर्तामोड, धरान, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, नारायणघाट, काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बुटवल, घोराही, नेपालगञ्ज र धनगढीमा गरिएको यो सर्वेक्षणमा प्रत्येक शहरका २५–२५ र काठमाडौं उपत्यकाका १०० गरी कुल ३७५ उत्तरदाता (नमूना) समाविष्ट छन्।
विभिन्न उमेर समूह, शैक्षिक योग्यता, धर्म, पेशा, जातजाति र महिला–पुरुषका आधारमा तय गरिएको नमूनामाथिको सर्वेक्षणका लागि 'पर्पोसिभ स्याम्पलिङ' अन्तर्गतको 'कोटा' र 'एक्सिडेन्डल' विधि अपनाइएको छ। प्रश्नावली निर्माण र प्राप्त जवाफहरूको विधिसम्मत तथ्यांक विश्लेषणका लागि एक जना सर्वेक्षणविद्को नेतृत्वमा सर्भे टीम कार्यरत छ। र, प्राप्त तथ्यांकहरूका आधारमा अभिमत विश्लेषण हिमाल सम्पादन मण्डलले गरेको छ।
– सम्पादक
'हत्या' र 'आत्महत्या' जस्ता नेपाल प्रहरीको अपराध सूचीमा उपल्लो स्थानमा रहने भन्दा भिन्न, आम शहरिया नागरिकहरू चोरी र गुण्डागर्दीबाट आक्रान्त देखिनुले सुरक्षा–व्यवस्था तर्जुमामा नीतिगत परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ। सहभागी महिला उत्तरदाताहरूमध्ये सर्वाधिक ६३.६ प्रतिशतले चोरीलाई मुख्य अपराध मानेका थिए भने पुरुषको ठूलो हिस्सा, ५७.९ प्रतिशतले गुण्डागर्दीलाई।
त्यस्तै शैक्षिक योग्यताका आधारमा चोरीलाई मुख्य अपराध मान्नेहरूमा निरक्षरदेखि एसएलसीसम्मको शैक्षिक योग्यता भएकाहरूको संख्या ज्यादा छ भने प्रमाणपत्रदेखि स्नातकोत्तर तथा त्योभन्दा माथिका मध्येको ठूलो हिस्साले गुण्डागर्दीलाई मानेको छ।
'शहरको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ' भन्ने अर्को प्रश्नको जवाफमा कुल ३७५ उत्तरदातामध्ये सर्वाधिक ५०.३ प्रतिशतले 'ठीकै छ' भन्ने जवाफ दिएका थिए भने ३९.३ प्रतिशतले 'नराम्रो'। 'राम्रो' भन्नेको संख्या ६.४ प्रतिशत मात्र थियो।
सामान्य लेखपढ गर्नेहरूमध्येको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ४६.२ प्रतिशतले सुरक्षा–व्यवस्था 'नराम्रो' रहेको ठहर गरेको छ भने एसएलसीसम्म गरेकाहरू मध्येका सबैभन्दा ज्यादा ५७.१ प्रतिशतले अवस्था 'ठीकै' रहेको जनाए। महिला र पुरुष दुवैमा सुरक्षा–व्यवस्था 'ठीकै छ' भन्नेको संख्या ज्यादा छ।
शहरको सुरक्षा–व्यवस्थाका लागि सहभागी उत्तरदाताको ठूलो हिस्साले सरकार र उसका मातहतका निकायलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ। झ्ण्डै झ्ण्डै बराबरी जस्तो संख्याले क्रमशः स्थानीय प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र सरकार नै शहरको सुरक्षा–व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार रहेको बताएको छ। कुल पुरुष उत्तरदातामध्ये ३२.३ प्रतिशतले स्थानीय प्रशासनलाई त्यसका लागि जिम्मेवार ठहर्यायो, महिलामा भने सर्वाधिक २८.१ प्रतिशतले स्थानीय प्रहरी निकायलाई जिम्मवार माने। त्यस्तै सरकारलाई जिम्मेवार ठान्ने २१.७ प्रतिशत पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या २७.४ प्रतिशत छ।