'संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बेला हामी आपसी कलहमा छौं। मैले सोचे जस्तो हुने भए... काठमाडौं र पोखरामा सीमित कार डोल्पाका चिल्ला सडकमा गुडाउने थियौं। एभ्रो र बोइङ हिमाली डोल्पाको सुन्दर आँगनमा उतार्थ्यौं। यी डाँडा–चुचुरा, नदीकिनार र बेंसीहरूलाई मनकामनाको जस्तै केबुलकारले जोड्थ्यौं।'

विकट हिमाली जिल्ला डोल्पाको लिकुस्थित जनप्रभा उमावि, कक्षा १० का अंकलाल चलाउनेले सन् २००६ मा बीबीसी नेपाली सेवाको 'मैले सोचेजस्तो हुने भए' शीर्षकको प्रतियोगितामा लेखेको निबन्धको अंश हो, यो। सात वर्षअघि र अहिले पनि असम्भव झै लाग्ने चलाउनेका यी सपना विपना हुन लागेको संकेत भने देखिन थालेका छन्।

देशमा भइरहेको विकासलाई नियाल्दा कर्णाली अञ्चलका पाँचमध्ये कालीकोट, जुम्ला र मुगु जिल्लामा मोटर गुड्न थालिसकेको छ भने डोल्पा र हुम्ला जाने सडक धमाधम बन्दैछन्। जुम्ला र हुम्लाका विमानस्थल पिच भइसकेका छन् भने १० वर्षमा डोल्पा, मुगु र कालीकोटमा पनि बाह्रै महीना चल्ने कालोपत्रे धावनमार्ग भएको विमानस्थल बनिसक्नेछ। राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भएर योजना कार्यान्वयन हुन पाए भने अबको एक दशकमा डोल्पा, हुम्ला र मुगुका सडकमा चलाउनेले सोचे झ्ैं चिल्ला कार गुड्नेछन्। काठमाडौंका बजारमा कर्णालीका फलफूल र जडीबुटी सजिलै पाइनेछन्।

अबको १० वर्षमा झ्ापाबाट केही घण्टाको रेलयात्रामा कञ्चनपुर पुगिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलसँगै 'मास ट्रान्सपोर्टेसन' का अरू सेवा शुरू भइसक्नेछन्। विकासको प्राथमिकता निर्धारणका साथ स्रोतका लागि विदेशी लगानीकर्ता जुटाउँदै योजना कार्यान्वयन गरे एक दशकभित्र तराई–मधेशका २२ जिल्लामा विद्युतीय रेलयात्रा संभव हुनेछ। सुरुङमार्गसहितको १८७ किमी लामो काठमाडौं–पोखरा र तिब्बतको केरुङ―रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको योजनाले नेपाललाई भारत र चीनको व्यापारिक साझ्ेदार बनाउनेछ।

राजनीतिक स्थिरता र लगानी मैत्री वातावरण मात्र पाए काठमाडौं उपत्यकामा ७६ किमी मेट्रो रेल सेवा पनि अब टाढा छैन। योजना अनुसार काम हुनपाए दश वर्षमा पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्गसहित सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक पिच भइसक्नेछ।

वि.सं. २०८० सम्ममा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेर सञ्चालन भइसक्नेछ भने विराटनगर, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाका हुने हुनेछन्। काठमाडौं विमानस्थलको क्षमता विस्तार योजना त कार्यान्वयनमै आइसकेको छ। आउँदो एक दशकमा देशभरका सबै अर्थात् ५५ वटा आन्तरिक विमानस्थलको धावनमार्ग पनि पिच भइसक्नेछ। यसबीच, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुलाकी सडक र काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने दुई वटा 'फास्ट ट्रयाक' पनि सञ्चालनमा आउनेछन्। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा ६ लेनका सडक र काठमाडौंमा ८ लेनको चक्रपथ बनिसक्नेछन्, ठाउँ–ठाउँमा फ्लाइओभर सहितका।

मध्यपहाडी लोकमार्गले छुने बसन्तपुर (तेह्रथुम), फिदिम (पाँचथर), खुर्कोट (सिन्धुली), बैरेनी (धादिङ), डुम्रे (तनहुँ), बुर्तिबाङ (बाग्लुङ), चौरजहारी (रुकुम), राकम कर्णाली (दैलेख), साँफेबगर (अछाम) र पाटन (बैतडी) १० ठूला शहर बन्नेछन्। यसबाट आसपासका क्षेत्रमा पनि शहरीकरण र आर्थिक गतिविधि बढ्ने नै छ। यी सबका लागि स्रोत जुटाउन राजनीतिक स्थिरता त चाहियो नै।

समृद्धिका अरू अस्त्र
दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ खेपिरहेको नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका साथ लगानीमैत्री वातावरण बन्यो भने अबको १० वर्षमा लोडसेडिङ शून्य हुनेछ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार, १० वर्षमा ७००० देखि १०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ। अहिले नै १२,००० मेगावाट क्षमताका ४०० आयोजनाले विद्युत् सर्वे र १८०० मेगावाटका ६० आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स लिएका छन्। निर्माणाधीन आयोजनाहरूले पाँच वर्षभित्रै करीब २००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछन्, जुन लोडसेडिङ अन्त्यका लागि पर्याप्त हुनेछ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एकतिहाइ योगदान पुर्‍याइरहेको कृषि अबको दशकमा आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बन्नेछ। सरकारको कृषि विकास रणनीतिले दश वर्षमा कृषिजन्य निर्यातलाई अहिलेको रु.२४ अर्बभन्दा दोब्बर रु.५३ अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। रु.३१ अर्बको कृषि व्यापार घाटालाई शून्यमा झ्ार्ने अनि कृषियोग्य भूमिको ६० प्रतिशत (अहिले १८ प्रतिशत) मा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ।

नेपालमा चुनढुंगा, म्याग्नेसाइट, फलाम, शिशा, जस्ता, सुन, खरी, प्राकृतिक ग्याँस, कोइला, मार्बल, बहुमूल्य पत्थर, कृषि चुन लगायत ६० भन्दा बढी खनिज पदार्थको भण्डार छ, जो नेपाली समृद्धिको अर्का अस्त्र बन्न सक्छ। तर, ६० प्रतिशत सम्भाव्य क्षेत्रको अध्ययन नै हुन बाँकी रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर कृष्णदेव झा बताउँछन्। अध्ययन गरिएको ३९ हजार वर्ग किमी क्षेत्रका तीन दर्जनभन्दा बढी खानीमा १ अर्ब ७ करोड टन चुनढुंगा पाइएको छ, जसले नेपाललाई सयौं वर्ष सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउँछ।

नेपालमा २० करोड टन म्याग्नेसाइट रहेको पत्ता लागेको छ। अहिले प्रतिटन म्याग्नेसाइटको भारु ६००० पर्छ। सामान्य प्रशोधनपछि बिक्री गर्न सकिने कोइला, मूल्यवान पत्थर, मार्वल, खरी, क्वार्जाइट, कृषि चुनका पनि नेपालमा ठूला भण्डारहरू रहेको अध्ययनले देखाएको छ। ८९ ठाउँमा फलामको र १०७ ठाउँमा तामाको खानी फेला परेको छ भने ७० ठाउँमा सुन खानीको संभावना देखिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा ३१.६ करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्याँस रहेको प्रमाणित भइसकेको छ। शिशाका ४९, चाँदीका १३, टीनका १७, जस्ताका २५ र म्याग्नेसाइटका १६ वटा खानी पत्ता लागेको खानी विभागको 'मिनरल रिसोर्सेस अफ नेपाल' पुस्तकमा उल्लेख छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सर्वजित महतो 'नेपाली पहाडमा मुलुकको समृद्धि लुकेर बसेको' बताउँछन्। त्यसलाई खोतल्ने स्रोत जुटाउन पनि राजनीतिक स्थिरता त चाहिन्छ नै।

स्वास्थ्य र शिक्षामा उपलब्धि

कैयन् ठाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपुगे पनि नेपालले स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। मातृ–शिशु मृत्युदर घटाएको नेपालको सफलता एशियामै उदाहरणीय छ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार नेपालले सन् २०१७ भित्रै मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा १३४ र शिशु मृत्युदर ३३ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिलेका ४३९३ स्वास्थ्य संस्था अबको १० वर्षमा ८८०० पुग्नेछन् र सुविधासम्पन्न अस्पताल संख्या १०५ बाट २१० हुनेछन्। त्यसबेला ८५० जनसंख्या बराबर एक चिकित्सक हुनेछन्।

अहिले शुरू भइसकेको मिर्गौला प्रत्यारोपण अझै गुणस्तरीय हुनेछ भने मासी (बोन–म्यारो), कलेजो र मुटु प्रत्यारोपणको सुविधा पनि शुरू भइसक्नेछ। आँखा र दाँतको उपचारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउन थालिसकेको छ। भारत, जापान, युरोप र अमेरिकाका बिरामी नेपाल आइरहेका छन्। आउँदो दशकमा नेपाल आँखा र दाँत उपचारको विश्वकेन्द्र बन्न सक्छ।

नेपालको प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षाले राम्रो नतिजा दिनथालेको छ। साक्षरता प्रतिशत ६५.९ पुग्दै गर्दा नेपाली शिक्षित जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न थालेको छ। ५–१५ वर्ष उमेर समूहको विद्यालय भर्नादरले ९६ प्रतिशत टेकेको छ। आउँदो दशकमा नेपालमा ग्रामीण विकास, द्वन्द्व व्यवस्थापन, जेण्डर स्टडी, माइक्रो बायोलोजी, बायोलोजिकल साइन्स, इकोनोमिक साइन्स, सोसल साइन्स जस्ता नयाँ विषयको पढाइ शुरू हुने शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। यी विद्याले नेपालीलाई अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा थप सक्षम बनाउनेछ।

लोककल्याणकारी राज्य २०५१ सालमा शुरू गरिएको वृद्धवृद्धा र विधवालाई मासिक भत्ता दिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आउँदो दशकमा अझ् व्यापक र परिणाममुखी हुनेछ। आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा रु.२८ करोड बजेट रहेको सामाजिक सुरक्षा बजेटले आव २०६९/७० मा रु.११ अर्ब नाघेको छ। पूर्वकर्मचारीहरूले पाउने पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रम समेत जोड्दा यो आवमा राज्यले रु.३० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नेछ।

शुरूमा ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र ६० वर्ष माथिका विधवालाई मात्रै सुरक्षा भत्ता दिने गरिएकोमा आव २०६५/६६ बाट ज्येष्ठ नागरिकको उमेर हद ७० कायम गरिएको छ। दलित र कर्णाली अञ्चलवासीले त ६० वर्षमै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँछन् भने एकल महिलाको उमेरहद हटाइएको छ। त्यसैगरी, पूर्ण तथा आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत पूरै जनसंख्या, देशभरका दलित तथा कर्णालीका सबै जातिका पाँच वर्षमुनिका दुई बालबालिकालाई पोषण भत्ता दिइन्छ। यो आवमा असक्त, असहाय र सीमान्तकृत समुदायका कुल २१ लाख ५६ हजार १९९ जना (कुल जनसंख्याको ८.१३ प्रतिशत) ले यो सुविधा पाउनेछन्। आम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने तीन वर्षअघिको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणालाई पनि प्रभावकारी बनाए राज्यमाथि पर्ने भार समेत घटाउँदै संगठित–असंगठित दुवै क्षेत्रका कर्मचारी–मजदूर, विदेशमा काम गर्ने नेपालीदेखि बेरोजगार र विपन्न नागरिक सबैले राज्यले हेरेको अनुभूति गर्नेछन्। “त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने १०–१५ वर्षमा अधिकांश नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सकिनेछ” अवधारणा तयार हुँदा अर्थमन्त्रालयमा वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार रहेका अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “अनि लोककल्याणकारी–राज्यको अभ्यास थप सार्थक हुनेछ।”

समाजशास्त्री–मानवशास्त्रीहरू आउँदो दशकमा बालविवाह ह्वात्तै घट्ने विश्वास गर्छन्। नयाँ पुस्ता लैङ्गिक विभेदको विपक्षमा हुने र महिला सशक्तिकरण बढ्ने भएकाले महिलामाथिको हिंसा निकै घट्नेछ। सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व १९.७१ प्रतिशत पुगेको सुखद् संकेत जनगणना २०६८ ले दिइसकेको छ। २०५८ मा ९.११ प्रतिशत मात्र महिलाको नाममा घर वा जग्गा थियो।

खेलमा पनि सम्भावना

राज्यको प्राथमिकतामा परे आउँदो दशकमा दक्षिण एशियामा नेपाल एउटा 'खेल शक्ति' बन्ने क्रिकेटमा भएको प्रगतिले देखाएको छ। यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने नेपालले आउँदो दशकमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशसँग वान–डे खेल्न सक्छ। त्यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बाटो खुल्ने नै छ। क्रिकेटसँगै फूटबलको पनि सम्भावना छ, नेपालमा। शर्त उही हो– राजनीतिक स्थिरता र राज्यको लगानी।