समयमा बजेट नआउँदा र लगानीकर्तामा आत्मविश्वास न्यून हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जिम्लिएको छ। यी दुवै अवस्थाको पहिलो कारण हो– राजनीतिक खिचातानी। राजनीतिक गतिरोधका कारण गएको दशक आर्थिक रूपमा मृतप्रायः नै रह्यो। तर, अहिले भनिए जस्तै जेठसम्म निर्वाचन भएर स्थायी सरकार बन्यो भने त्यसपछिको पाँच वर्षमा नेपालमा वार्षिक रु.२० खर्ब हाराहारीको लगानी हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

२०६२/६३ पछि लगानीकर्तामा पलाएको आशा दलीय अकर्मण्यताका कारण निराशामा परिणत हुन पुग्यो। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि उत्साहित निजी क्षेत्रको लगानीका कारण आव २०६४/६५ मा ५.८ प्रतिशतको वृद्धि सम्भव भएको थियो। तर, लम्बिएको राजनीतिक गतिरोध, बारम्बारको सरकार परिवर्तन र अस्थिर नीतिका कारण त्यसयताका कुनै पनि आवको वृद्धि पाँच प्रतिशत पुग्न सकेको छैन। निजी क्षेत्र आश्वस्त हुन नसक्नुको परिणाम हो, यो।

१० प्रतिशत वृद्धिको बाटो

२०४८ सालको आम निर्वाचनपछि नीतिगत स्थिरताकै कारण लगानी वृद्धि भई माओवादी हिंसात्मक विद्रोह शुरू भएको आव २०५१/५२ सम्म औसत ५.३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो। आव २०५०/५१ मा त अर्थतन्त्र ७.६ प्रतिशतले फराकिलो बनेको थियो। त्यो अवधिमा सरकारको नीतिगत स्पष्टताका कारण निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। कांग्रेसको बहुमतको सरकार पूरा अवधि टिक्न नसकी मध्यावधि निर्वाचन भए पनि आव २०४९/५० यताको पाँच वर्षमा रु.९ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख विदेशी लगानी भित्रिएको थियो।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार, शहरी र औद्योगिक क्षेत्रमा माओवादी प्रभाव नबढेकोले आव २०५३/५४ सम्म लगानीकर्तामा पलाएको आशा यथावत् थियो। आव २०६७/६८ सम्म आइपुग्दा विदेशी लगानीका उद्योगमा १ लाख ५५ हजार ४३२ ले रोजगारी पाएका छन्। यिनीहरूमध्ये एकै आवमा सबैभन्दा धेरै २०४९/५० मै १३ हजार ८७३ ले रोजगारी पाएका थिए। २०४६ अघि रु.४४ करोड ९४ लाख बराबरको विदेशी लगानी आएकोमा अघिल्लो आवसम्म रु.६८ अर्ब ४ करोड ४९ लाख विदेशी लगानीका २ हजार १०८ उद्योग दर्ता भएका छन्।

कालीगण्डकी, चिलिमे, मध्यमर्स्याङ्दी जस्ता ठूला आयोजना मुलुकमा द्वन्द्वको प्रभाव विस्तार हुनुअघि नै शुरू भएका थिए। २०६० पछि ठूला जलविद्युत् आयोजना शुरू हुनसकेका छैनन्। २०६० अघि प्रयास गरिएका शान्ति वार्ता सफल भएर संक्रमणकाल नलम्बिएको भए अहिले लोडसेडिङको समस्या नहुने बताउँछन्, पूर्वसचिव खनाल। “संघीयताको विषयमा आ–आफ्नो अहं छाडेर संविधान बनाउने हो भने नेपालले तत्कालै वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ”, उनी भन्छन्।

कामदार र व्यवसायीका रूपमा विभिन्न मुलुकका विकास नमूना देखेका करीब ४० लाख जनशक्ति नेपालको बलिया सम्पत्ति हुन्। लगानीमैत्री वातावरण हुनेवित्तिकै उनीहरूले फरक व्यवस्थापन शैलीसहित नयाँ व्यवसाय थालेर अरूलाई समेत आकर्षण गर्ने खनाल बताउँछन्।

गत आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) उत्पादकको प्रचलित मूल्यमा रु.१५ खर्ब ५८ अर्ब बराबर पुगे पनि आधारभूत मूल्यमा धेरै न्यून रु.६ खर्ब ७२ अर्ब छ। २०६० यताको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतभन्दा कम छँदैछ। र पनि, अहिलेको अर्थतन्त्रमा थप रु.६ खर्ब लगानी गर्न सकिए सहजै ११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने पूर्वसचिव खनाल बताउँछन्। त्यसपछि वर्षेनि जीडीपीको ४२ देखि ४५ प्रतिशत लगानी थप गर्दै जाने हो भने एक दशकसम्म १० देखि १२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम रहन सक्छ। त्यो अवस्थामा ७३५ अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आय स्थिर मूल्यमा नै ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुग्नेछ।

आर्थिक वृद्धिका आधार

चार वर्षयता निजी क्षेत्रले ४०० मेगावाटका विभिन्न विद्युत् आयोजना निर्माण थालनी गरेका छन्। जलविद्युत्मा एउटा आयोजनाले अर्कोको निर्माणमा गुणात्मक टेवा दिने भएकाले १० वर्षभित्र नेपालीकै लगानीमा १५०० देखि २००० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ। साथै विदेशीको रुचि हेर्दा १० वर्षमा उनीहरूले पनि ८ हजारदेखि १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी गर्ने आधार देखिन्छ। प्रति मेगावाट रु.१८ करोडको दरले जलविद्युत्मा रु.१८ खर्बभन्दा बढी लगानी हुन सक्छ।

जलविद्युत्ले नयाँ उद्योगधन्दाको अवसर खोल्ने भएकाले त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित हुनेछ। कृषि–पर्यटनमा आधारित उद्योगहरू विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीका बलियो आधार हुन्छन्। वार्षिक १० लाख पर्यटक राख्न सकिने होटलको पूर्वाधार विस्तार गर्ने हो भने एकै वर्ष करोड पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। यसैगरी, नयाँ ट्रेकिङ रुटमा ठूलो लगानीका होटल–रेष्टुरेन्ट खोल्न सकिन्छ। पर्यटनको कमाइ गाउँमा पुर्‍याउन होमस्टे विस्तार गर्नुपर्ने पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे बताउँछन्। हिमाली क्षेत्रको पानी प्याकेजिङ गरी निर्यात गर्दा विश्व बजारबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ आर्जन हुन्छ।

कमाउन विदेश गएको नेपाली जनशक्तिले गत आवमा रु.३ खर्ब ६० अर्ब रेमिट्यान्स पठायो। यस वर्ष रु.४ खर्ब नाघ्ने अपेक्षा गरिएको रेमिट्यान्स अहिलेसम्म उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको छ। यसको एकचौथाइ मात्र उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन राज्यले पहल गर्ने हो भने एकै वर्ष एक खर्ब लगानीयोग्य पूँजी थपिन्छ।

अहिलेसम्म मुलुकको राजस्व साधारण खर्चमा सीमित छ। आफ्नो जीडीपीको २० प्रतिशत राजस्व उठाउने विकासोन्मुख देशलाई लगानी गर्न त्यसैबाट पुग्छ भन्ने मान्यता छ। नेपालमा जीडीपीको १५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र राजस्व उठेको छ। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजन खनालका अनुसार यसमा ५ प्रतिशत थपिंदा करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ बढ्छ। त्यसमा रु.१ खर्ब विदेशी ऋण तथा रु.५० अर्र्ब आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने सरकारले गर्ने पूँजीगत लगानी रु.३ खर्बभन्दा बढी हुन्छ। महाशाखा प्रमुख खनाल भन्छन्, “तर, राजनीतिक संक्रमणका कारण कैयन् अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक करको दायरामा ल्याउन समेत समस्या परेको छ।”

खुला अर्थतन्त्रमा राज्यको तुलनामा ३ देखि ४ गुणा बढी लगानी निजी क्षेत्रको हुने मान्यता छ। सरकारले रु.३ खर्ब लगानी गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट रु.१० खर्ब र रु.३/४ खर्ब विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। यो अवस्थामा एक वर्षमा रु.१५ देखि २० खर्ब लगानी गर्न सक्षम हुनेछौं। तर, यसको लागि कम्तीमा पाँच वर्ष नीतिगत स्थिरतासहितको स्थायी सरकार हुनुपर्ने महाशाखा प्रमुख खनाल बताउँछन्।

नेपालमा राजनीतिक गतिरोध हटेर उद्योगधन्दा फस्टाए अहिले करको दायरामा नआएको कृषि क्षेत्र पनि राजस्वको स्रोत बन्छ। किसानले उत्पादन गरेको धान, गहुँमा कर नलागे पनि यसलाई प्रशोधन गरेर नयाँ औद्योगिक उत्पादन हुनेवित्तिकै त्यो वस्तु करको दायरामा आउँछ, जसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ।