नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २५ माघमा हेटौंडामा भएको पार्टीको सातौं महाधिवेशनको हलबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएयता प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चर्चाको चुलीमा छन्। न्यायपालिका प्रमुखले नै मुलुकको कार्यकारी अधिकार सञ्चालन गर्नु शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी मान्यताको बर्खिलाप हुने र नहुने तर्क–वितर्कको केन्द्रमा छन्, प्रधानन्यायाधीश रेग्मी। प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिई रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनु ठीक हो वा होइन भन्ने यो विभाजित बहस छिटै सकिने देखिंदैन।

सत्तारुढ एमाओवादीले न्यायपालिका प्रमुख हुँदाहुँदै कार्यपालिका प्रमुख बनाउन सकिने र बनाउनुपर्छ भन्ने अड्डी कसेको छ, तर रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने पहिला प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गराउनैपर्ने विपक्षी दलहरू र तिनका प्रमुख नेताहरूको अडान लामो समय टिकेन। प्रमुख नेताहरू गल्दै गए पनि दलका दोस्रा र तेस्रा तहका नेताहरूको अडानका कारण, रेग्मीको कार्यपालिका प्रमुख बन्ने साइत भने सर्दै आएको देखिन्छ।

विपक्षी दलका युवा नेताहरूबाट बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा दलहरूलाई बेवास्ता गरिनु हुन्न र समस्याको समाधान उनीहरूबाटै खोज्नुपर्छ भन्ने विचार सशक्त रूपमा आएको छ। रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनैपर्छ भनेर लागेको दक्षिण छिमेकी भारतको संस्थापनको प्रयासका अघि तत्कालका लागि युवा नेताहरू असफल बने पनि तिनको विचार मूल्यहीन हुने देखिंदैन। किनभने, राजनीतिक समाधानका लागि ढिलोचाँडो दलहरूतर्फ नै फर्कनुको विकल्प छैन।

५ फागुनको साँझ् राष्ट्रपति निवासमा भएको चार प्रमुख दलको सहमतिले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्तिलाई बनाउने सहमति गरेपछि तत्कालका लागि यी सबै विवाद सकिएका छन् र १८ जेठ २००६ मा पाल्पाको पोखराथोक― ६ मा जन्मिएका रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश हुँदहँुदै कार्यपालिका प्रमुख बन्ने दुर्लभ सौभाग्य जुर्न लागेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सिफारिशपत्र भए पुग्नेछ। १६ जेठ २०६९ मै कामचलाउ बनिसकेका भट्टराईले राजीनामा दिइरहनुपर्ने छैन।

अन्तरिम संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न संविधानसभा सदस्य हुनैपर्ने र बहालवाला प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक बाहेकको जिम्मा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेकाले रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउन १०६ लगायतका केही धारा संशोधन भने गर्नुपर्नेछ। अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकारमा टेकेर यो काम गरिनसक्ने संविधानका जानकारहरू बताउँछन्।

यी सबै प्रकरणमा २०२९ मा शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवा प्रवेश गरेका रेग्मीको मौनता र सहमतिको सरकार निर्माणका लागि ९ महीनादेखि दलहरूबीच सहमति खोजिरहेका राष्ट्रपति यादवको सक्रियता निकै अर्थपूर्ण छ। स्रोतहरूका अनुसार, राष्ट्रपति यादवले आफूलाई भेट्न आउनेहरूसँग दलहरू तयार नभए प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई आफैं कार्यपालिका प्रमुख घोषणा गरिदिने 'मूड' प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

यो माथापच्चीबीच प्रधानन्यायाधीशलाई मुलुकको कार्यकारी पनि बनाउने सहमति भए नेपालका लागि यसप्रकारको पहिलो घटना हुनेछ। र, यसले रेग्मी चुनाव गराउन सफल हुँदा वा नहुँदाको दुवै स्थितिमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँले पक्कै छोप्नेछ।

सुवास देवकोटा