“कहिले भारतीय त कहिले नेपाली नम्बरका फोनबाट पैसा माग्ने, नदिए जे पनि हुन्छ भन्थे। बच्चाहरूको नाम र उनीहरू पढ्ने स्कूलको नाम सुनाउँथे। त्यसमाथि दिनहुँको बन्द–हड्ताल त छँदैथियो।”

यो भनाइ महोत्तरी जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरबाट तीन किलोमिटर दक्षिणको भारतीय बजार भिठ्ठामोडका होलसेल किराना व्यापारी ऋषिकुमार मुरारकाको हो। उनी जलेश्वरमा दशौं वर्ष पुरानो कारोबार बन्द गरेर दुई वर्षअघि भिठ्ठामोड पसेका हुन्।

भिठ्ठामोडका अधिकांश ठूला पसल मुरारका जस्तै 'अशान्त मधेश' बाट पलायन भएर आएका नेपाली व्यापारीले चलाएका छन्। वर्ष दिनअघि भिठ्ठामोडमा 'खुश्बू वस्त्रालय' खोलेका रामजसो दास जलेश्वर नजिकैको मरैय बजारमा २५ वर्षदेखि चलेको कपडा पसलमा ताला लगाउनु पर्दा तरक्क आँशु झ्रेको बताउँछन्। अर्का विस्थापित नेपाली व्यापारी विक्रम अग्रवाल भन्छन्, “जलेश्वरमा टिक्न केसम्म गरिनँ? मारवाडी भएर मदिरा पसल समेत खोलें। तर, केटाहरूको समूहले आएर खान्थे र पैसा माग्दा पार्टीको मान्छेलाई हेप्ने भन्दै धम्की दिन्थे।”

सुनसान शहर
जलेश्वरनाथ महादेवको मन्दिर भएको मिथिला क्षेत्रकै एउटा प्रमुख धार्मिकस्थल हो, जलेश्वर। पाँच वर्षअघिसम्म नेपालका विभिन्न जिल्ला र भारतबाट आउने मानिसहरूको घुइँचो लाग्ने मन्दिरमा मधेशी–पहाडी सरोबरी देखिन्थे। अहिले जलेश्वरमा पहाडी र भारतबाट आउनेहरूको त कुरै छोडौं, स्थानीयहरूको चहलपहल हेर्न पनि साप्ताहिक हाट नै पर्खनुपर्छ। बुद्धिजीवीहरू यसका लागि मधेश आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थितिलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँछन्। जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दिपु साह भन्छन्, “परिस्थिति यस्तै रहने हो भने जलेश्वर पूरै सिद्धिन्छ।”

सरकारी कार्यालयमा काम परेर आउनेहरूबाट मुश्किलले धानिएका महेन्द्र चोक छेउछाउका करीब दुई दर्जन चियानास्ता पसल– जलेश्वरको सम्पूर्ण व्यापारिक गतिविधि यति नै छ, अहिले। ४० वर्षदेखि जलेश्वरमा स्थापित जलान, सर्राफ, मुरारका लगायतका व्यापारिक परिवारमध्ये गएको पाँच वर्षमा कोही भारत त कोही नारायणघाट र काठमाडौं सरेका छन्। उवासंघका उपाध्यक्ष साह जातीय सद्भाव र आर्थिक जीवनका पाटाहरू बुझदै नबुझ्ी मधेशको नाममा गरिएको राजनीतिले जलेश्वरको मात्र हैन, पूरै मधेशको आर्थिक जीवन बर्बाद पारेको बताउँछन्।

मधेशी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट पूर्व सभासद् अभिषेकप्रताप साह पछिल्लो समय तराई–मधेशका व्यापारीहरू सशस्त्र समूह र माओवादीदेखि प्रशासनसम्मको शिकार भएका बताउँछन्। उनका अनुसार, प्रशासनका मानिस व्यापारीसँग पेट्रोल–डिजल माग्छन् भने माओवादी चन्दा र सशस्त्र समूह फिरौती असुल्छन्। मधेशमा बिग्रेको बन्दव्यापारको प्रतिबिम्ब राजस्व संकलनमा स्पष्ट देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा रु.२७ करोड ४३ लाख ५२ हजार राजस्व संकलन भएको जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा २०६७/६८ मा रु.१३ करोड ९६ लाख १० हजार मात्र उठ्यो।

माओवादीको उपहार
२०५२ सालमा पश्चिम पहाडबाट सल्किएको माओवादी हिंसाको झ्िल्को महोत्तरी आइपुग्दा अरुण खेम्का जलेश्वरको मिनी बजारमा वरफ उद्योग चलाइरहेका थिए। माओवादीको विगविगीसँगै हैसियत भन्दा बढी चन्दाको माग हुन थालेपछि खेम्का परिवार उद्योग बन्द गरेर भिठ्ठामोड पुग्यो। अहिले भिठ्ठामोडमा सबभन्दा चल्तीको 'नेपाल–भारत साडी संगम' चलाइरहेका खेम्का भन्छन्, “उताको जति माया लागे पनि यता आएर राम्रै गरेछु भन्ने लागेको छ। उता त अहिले पनि व्यापार गरेर बाँच्ने अवस्था छैन।”

२०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै मधेश आन्दोलन भयो। तर, आन्दोलनपछि मधेशमा शान्ति होइन, माओवादीले रोपेको हिंसाको बीउ फस्टाउने वातावरण बन्यो। व्यापारी र पहाडी समुदाय राजनीतिको आवरणमा खुलेका सशस्त्र आपराधिक समूहको निशानामा परे। कसैले चाहेर पनि उद्यम गर्न सक्ने अवस्था रहेन।

भिठ्ठामोडमै इलेक्ट्रोनिक्स सामानको होलसेल पसल चलाइरहेका महोत्तरी थरुवाहीका दिलीप मण्डलले आफ्नै ठाउँमा काम गर्न चाहे पनि संभव नभएपछि यता आएको बताए। धवौलीका नजाम साफीले पनि चार वर्ष गाउँमै चलेको टेलरिङ पसल भिठ्ठामोड सारेका छन्। सधैंको बन्द, हड्तालमाथि चन्दा आतंक र असुरक्षा थपिएपछि छोड्नुपरेको उनले बताए। साफी भन्छन्, “चौबीसै घण्टा परिवारको को कहाँ कतिबेला अपहरणमा पर्ने र कति रुपैयाँ बुझ्ाउनुपर्ने हो भन्ने त्रासमा बस्नु परेपछि पलायन हुनुपर्‍यो।”

नवीन झा, जलेश्वरमा

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)

अर्थले अड्याउँछ

डा. चैतन्य मिश्र
प्रान्तहरूको विद्वेषले मुलुकको अर्थतन्त्र नफस्टाउने हुँदा, द्वन्द्व निम्त्याउने हैन, तल्लो तहलाई सशक्त बनाउने समन्वयकारी संघीयतामा जानुपर्छ।

बन्दव्यापार पूँजीवादी अर्थतन्त्रको धमनी हो। बन्दव्यापारमा अवरोध हुँदा सबै क्षेत्र अवरुद्ध रउत्पादन ठप्प हुन्छ। उत्पादन ठप्प हुँदा उत्पादक, व्यापारी, श्रमिक, उपभोक्ता सबै पीडित हुन्छन्, मानिसहरूको आयस्तर र रोजगारीमा असर पुग्छ, र सिंगो मुलुक प्रभावित हुन्छ।

नेपालको तराई–मधेश कृषिको हिसाबले उर्वर छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग यहीं छ। निजी लगानीको केन्द्र र पहाडमा व्यापार पुर्‍याउने मधेश नै हो। मधेशमा अवरोध आउँदा बन्दव्यापारसँगै लगानी ओरालो लाग्छ। सांस्कृतिक लेनदेनदेखि बिजुली, पानी, खाद्य, वाणिज्य आदिमा मधेश र पहाडबीच सहकार्य अनिवार्य छ। नत्र, नेपाल–भारतबीच अहिले देखिएको पानीको समस्या भोलि पहाड र तराईमा सर्नेछ।

विद्वेषपूर्ण राजनीति
काठमाडौं र मधेशको दूरी मेटाउन जिल्लाका राजनीतिकर्मी सक्रिय हुनुपर्छ। मधेशका जिल्लामा अहिले पहाडी राजनीतिकर्मी तटस्थ रहने र मधेशी नेताहरू केन्द्रमा पेलियौं भन्दै मधेशवादी मात्र भएर प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। काठमाडौंमा यसरी प्रस्तुत हुने मधेशी नेताहरू समग्र मधेशको हितको सवालमा चुकेका छन्। पहिचानको कुरा गर्दा उनीहरू आर्थिक पक्षलाई बेवास्ता गर्छन्। सदियांै पुरानो पहाडी–मधेशी सद्भाव र बन्दव्यापार बिग्रँदा पनि चुप लागेर बसेका छन्। यसले उनीहरू समाजबाट टाढिएको छनक दिएको छ।

विभिन्न कारणले बन्दव्यापार प्रभावित भएर करको दायरा साँघुरिएकोमा मधेशी नेताहरू कत्ति चिन्तित देखिंदैनन्। मधेशका वस्तीमा फस्टाएको बन्दव्यापार कि राजमार्गतिर सरेको छ, कि सीमापारि। यसबाट सिंगो मधेश आर्थिक रूपमा साँघुरिएको छ। यो अवस्थालाई थप बिग्रन नदिन मधेशका व्यापारी, राजनीतिकर्मी र आमजनता तत्काल एकजुट हुनुपर्छ, पहिला केन्द्रसँग लडेर सत्ता लिऊँ अनि सोचौंला भनेर हुँदैन। विद्वेषपूर्ण राजनीतिले व्यापार–व्यवसायलाई सघाउँदैन।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले संघीयता जस्तो भए पनि आर्थिक रूपमा सिंगो नेपाल एक हुनुपर्छ भनेका त छन्। तर, अग्राधिकारसहितको राजनीति बजार प्रणाली सुहाउँदो कुरा होइन भन्नेमा सचेत देखिंदैनन्। यसतर्फ उद्योगी–व्यवसायी सचेत हुनुपर्छ, बोल्नुपर्छ। मधेशवादी दलका कतिपय माग जायज होलान्, तर उनीहरूमा आर्थिक मुद्दालाई पनि सँगै लैजाने चिन्ता देखिएको छैन।

मधेश आन्दोलनपछि कतिपय पहाडी विस्थापित हुँदा मधेशमा व्यावसायिक मात्र होइन सामाजिक र सांस्कृतिक नोक्सानी पनि भएको छ। वातावरण सहज भयो भने विस्थापित पहाडीहरू फर्कन र अरू पनि र्झ्न सक्छन्। बहुल सांस्कृतिक अन्तरघुलनबाट भविष्यमा अर्को संस्कृति जन्मन्छ। भोलिका दिनमा मधेशको समाजलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने सवाल छ। नयाँ जमानाको स्वागतमा यस्तो सामाजिक सम्मिश्रण चाहिन्छ। क्षेत्रीय र जातीय भावना हावी भएको बेला संघीयतामा कसरी बहुलवाद मिसाउने भन्नेबारे मधेशी नेताहरूले सोच्नुपर्छ।
राजनीतिक भूमिकाका हिसाबले अहिले केन्द्र गह्रौं र स्थानीय निकाय हल्का देखिन्छन्। जबकि, अधिकांश काम स्थानीय तहमै हुन्छ। संविधान, सरकार, पार्टी नहुँदा पनि स्थानीय तहले जनजीविका चलाएको छ। उनीहरू सुरक्षा, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको प्रतीक्षामा छन्।

समन्वयकारी संघीयता
नेपालको अर्थतन्त्रमा सन् १९९० देखि राजनीति हावी हुँदैआएको छ। माओवादी युद्धताका बन्दव्यापार सुकेर मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो। अहिले राजनीतिले अपराधलाई सघाएको छ। अपराधमा अर्थतन्त्र फस्टाउँदैन। त्यसैले नेताहरूमा बन्दव्यापार, रोजगारी, उत्पादन जस्ता कुरा कसरी फस्टाउँछन् भन्ने चिन्तन हुनुपर्छ।

संघीयताको मुद्दाले अहिले एकथरीको पहिचान बढाएको र अर्काथरीको कमजोर पारेको छ। पहिचानको खोजीले आर्थिक सामर्थ्यलाई गौण बनाएको छ। लोकतन्त्रमा पहिचान भनेको नागरिकता र समान अवसर हो। दलितहरू लामो समयदेखि पछाडि छन्, छुवाछूत कायमै छ।

अर्कातिर, कतिपय पहाडीमा मधेशी भारतीय हुन् भन्ने गएगुज्रेको बुझाइ छ। लोकतन्त्रमा सामाजिक द्वन्द्व सृजना गर्ने यस्तो बुझाइका लागि कुनै ठाउँ हुनुहुँदैन। जातजाति र भाषाका कुरा पनि छन्। जनकपुरका मानिसले सरकारी कामकाजमा मैथिली चलाउन पाउनुपर्छ। यसरी भाषाले समान हैसियत पाएपछि समानता हुन्छ। ह