मूर्ति बनाउन भारतबाट
मूर्तिहरू रु.८०० देखि रु.३५०० सम्ममा बिक्री हुने गर्दछन्। वीरगञ्ज वरिपरिकै गाउँबाट माटो र पराल ल्याएर मूर्ति बनाउने गरिन्छ। भारतबाट आएका मूर्तिकार श्याम पण्डित १०० वटा मूर्ति बनाउनका लागि एक ट्रेलर माटो चाहिने बताउँछन्। गएको सरस्वती पूजामा १५० वटा मूर्ति बनाएका पण्डितले खर्च कटाएर रु.४० हजार नाफा कमाएको बताए। यसपालि ५०० देखि ७०० वटा सरस्वतीको मूर्ति बिक्री भएको अर्का मूर्तिकार रामदेव पण्डितले बताए। सरस्वती पूजामा मात्र वीरगञ्जमा रु.७ लाखदेखि रु.१० लाखको मूर्तिको कारोबार भएको उनको अनुमान छ।
बिम्मी शर्मा, वीरगञ्ज
अवैध हातहतियार संकलन
प्रहरीको सचेतना कार्यक्रममा नागरिकले अवैध हातहतियार घरमा राख्दा ज्यान जानेसम्मको दुर्घटना हुनुका साथै तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्मको कैद सजाय र रु.२० हजारदेखि रु.१ लाख ४० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्छ भन्ने जानकारी पाएपछि हतियार बुझ्ाउने काम सहज भएको छ। हत्या, लुटपाट, डकैती, वन्यजन्तुको शिकार र काठ तस्करीमा हतियार प्रयोग भएको पाइएपछि प्रहरीले नियन्त्रणको यो उपाय निकालेको हो। इलाममा अवैध हातहतियार सम्बन्धी १४ मुद्दा विचाराधीन छन्।
लक्ष्मीप्रसाद मिश्र, इलाम
महाकाली सन्धि कागजमै सीमित
नेपालले सन्धि अनुसार शारदा बाँधबाट पाउनुपर्ने पानी समेत पाएको छैन।
नेपालले सन्धि अनुसार शारदा बाँधबाट पाउनुपर्ने (बर्खायाममा २८.३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड र सुक्खायाममा ४.२५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड) पानी समेत पाएको छैन। शारदा बाँधबाट भारतले लगिरहेको मध्ये दश घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (३५० क्युसेक) पानी नेपालको दोधारा–चाँदनी गाविसमा सिंचाइको लागि लैजान नपाउनु भनेको सन्धि लागू नहुनु नै हो। सन्धिले महकाली नदीमा पर्यावरणीय पद्धति कायम राख्न शारदा बाँधभन्दा तल ३५० क्यूसेक पानीको प्रवाह कायम राख्नुपर्ने भने पनि सुक्खा हुँदा माछा मारेर गुजारा गर्दै आएका महेन्द्रनगर पिपरैयाका ५५ परिवार सोनाह आन्दोलनमा छन्। बर्खामा भने भारतले शारदा व्यारेजको नेपालतर्फका ५२ वटै ढोका खोलिदिन्छ; पूर्वी किनारका बडैपुर, ओदाली लगायतका गाउँ डुब्ने गरी।
सन्धिको प्रस्तावना अनुसार दुई देशका प्रधानमन्त्रीले २०४९ सालमा प्रकाशित गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ब्रह्मदेवमा नष्ट भएका सीमा स्तम्भहरू सन् १९९३ सम्ममा बनाइसक्ने भनिए पनि कार्यान्वयनको छाँटकाँट छैन। यसका लागि भारतले सन् १९३४ मा सकारेको ब्रह्मदेवको ३६.६७ एकड नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ, पहिला। महाकाली जल सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक एवं कञ्चनपुर जिविसका पूर्व सभापति ऋषिराज लुम्साली सन्धि कार्यान्वयन नहुनुमा नेपाली राजनीतिक दलको दोष देख्छन्। ७५ वर्ष आयु भएको महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम ठगिएको स्थानीयवासीको बुझाइ छ।
बच्चु विक, कञ्चनपुर
'मलाई शिक्षक बन्नु छ'
चेपाङ समुदायको जीवनस्तर उकास्न शिक्षा र सीप चाहिएको छ।
जमुना सरकारको गरीबी निवारण कोष कार्यक्रमको सामाजिक परिचालक बनेर आफ्नै गाविसमा काम गर्दै शिक्षा संकायमा १२ कक्षा पढ्दैछिन्, गणित र नेपाली विषय लिएर। चेपाङ संरक्षण केन्द्रमा उनी बालबालिकालाई पढाउँछिन्। चितवनको करैयास्थित चेपाङ छात्राबासमा बसेर उनले स्कूल तहको पढाइ पूरा गरिन्। “मेरा दौंतरीहरूले त पढ्नै पाएनन्”, शिक्षामा पहुँच नभएका आफ्नो समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्न चाहने जमुना भन्छिन्, “अरू भाइबहिनीले पढ्न पाउने वातावरण बनाउन चाहन्छु।”
चेपाङ समुदायका अधिकांश परिवार गरीबीमा छन्। उनीहरू खोरियामा खेती गर्छन्, जसको उत्पादनले ६ महीना पनि पुग्दैन। यसको मुख्य कारण अशिक्षा भएको जमुना बताउँछिन्। चेपाङ समुदायको जीवनस्तर उकास्न उनीहरूलाई शिक्षा र जीविकोपार्जनको नयाँ सीप चाहिएको जमुनाको ठहर छ।
सविता श्रेष्ठ, चितवन
डुबायो भागबण्डाले
पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा नमिल्दा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पढाइ ठप्प छ।
पदाधिकारी नियुक्तिको विवादका बीच विद्यार्थीले पनि शुल्कका विषयमा आन्दोलन थालेका छन्। वार्तापछि शिक्षणबाहेकको शुल्क ६० प्रतिशत घटाउने सहमति भएर एमाओवादी र कांग्रेस निकट विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिए पनि अनेरास्ववियू, नेक्राविसंघ, अखिल छैटौं र नेकपा–माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारी आन्दोलनमै छन्। आन्दोलित विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवनमा तोडफोड गरेका हुन्। आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयका करीब ८०० विद्यार्थीको पढाइ ठप्प छ।
यसैगरी दाङको बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र सेवा आयोगमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूले २ पुसमा लगाएको ताला पनि अझ्ै खुलेको छैन। यहाँ पनि समस्या भागबण्डाकै हो। प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूले सेवा आयोगमा आफूनिकटलाई ल्याउन चाहेकोमा कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अध्यक्षमा प्रा.डा. वेणीमाधव ढकाल र सदस्यमा मधेशी कोटाबाट प्रा. ताराकान्त झालाई नियुक्त गरेपछि तालाबन्दी लम्बिएको हो।
उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा कुलसचिवमा प्रगतिशील समूहबाट नियुक्त गरिएपछि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले यसअघि पनि लामै समय विश्वविद्यालय ठप्प पारेको थियो। उपकुलपति शिवहरि मरहट्ठाले लामो तालाबन्दीले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, आर्थिकलगायत सबै काम ठप्प भएको बताए। तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालय सभा नहुँदा वार्षिक योजना पनि पारित भएको छैन।
तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज र गजेन्द्र बोहरा, दाङ
अब संयुक्त लालपुर्जा
सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व कायम गर्न खोटाङमा गरिएको प्रयोगले राम्रो नतिजा दिएको छ।
जग्गामा समान स्वामित्व कायम गर्न आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र काठमाडौं र जनसेवा समाज नेपाल जालपा खोटाङले तीन महीनाअघि थालेको अभियानमा अहिलेसम्म ११ दम्पतीले संयुक्त लालपुर्जा बनाएको जिल्ला मालपोत कार्यालयका विनोद गेलालले बताए। आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका खोटाङ संयोजक गोपाल गुरुङ संयुक्त लालपुर्जा भएपछि श्रीमान वा श्रीमतीले मात्र जग्गा बेचबिखन गर्ने बाटो बन्द हुने बताउँछन्। जिल्लामा रहेका १६३ परिवार भूमिहीनमध्ये श्रीमतीलाई थाहै नदिई जुवातासमा जग्गा सक्नेहरू धेरै भएको जनसेवा समाजका कार्यकारी निर्देशक विकास राईले बताए।
दमन राई, खोटाङ
रमझम
