सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एनेकपा माओवादीको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र एमालेसहित प्रमुख दलहरू सहमत प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रयासलाई आम नागरिकले अलोकतान्त्रिक ठहर गर्दै त्यस्तो सरकारले मुलुकलाई अहिलेको समस्याबाट पार नलगाउने बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका १२ वटा शहरका ३७५ उत्तरदातामाझ् गरिएको सर्वेक्षणमा 'राजनीतिक दलहरू भन्दा बाहिरको व्यक्तिको नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई अहिलेको समस्याबाट पार लगाउला?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ५७.१ प्रतिशतले पार नलगाउने बताए।

महिला उत्तरदातामध्ये ५०.६ प्रतिशत पार नलगाउनेमा दृढ देखिए भने पुरुषमध्ये ६२.६ प्रतिशत। सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएका एक मात्र तेस्रो लिंगी उत्तरदाताले समेत पार नलगाउने बताए।

अर्को प्रश्नमा ५४.४ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अभ्यासलाई अलोकतान्त्रिक भनेका छन्। 'थाहा छैन' भन्नेहरूको संख्या १८.७ प्रतिशत रहेको यस प्रश्नका उत्तरदातामा बढ्दो शैक्षिक योग्यतासँगै यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक 'होइन' भन्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। आफूलाई यसबारे थाहा नभएको बताउने ५१.४ प्रतिशत निरक्षरहरूमध्ये ३२.४ प्रतिशतले लोकतान्त्रिक नभएको बताए भने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उत्तरदातामध्ये ६६.७ प्रतिशतले 'अलोकतान्त्रिक' ठहर गरे। यो शैक्षिक समूहका ५.६ प्रतिशतले मात्र 'थाहा छैन' भन्ने जवाफ दिए।

'अब बन्ने सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ?' भन्ने अर्को प्रश्नमा सर्वाधिक ४७.२ प्रतिशतले 'नयाँ निर्वाचन गराउने' जवाफ दिएका छन्। 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्नेहरूको संख्या मात्र ३.२ प्रतिशत रहेको यस प्रश्नको जवाफमा उत्तरदाताहरूले सरकारको दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि तोकिदिएका छन्, 'महँगी नियन्त्रण' र 'शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा सुधार।'

सर्वेक्षणविद् बालकृष्ण खड्काको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरहरू बिर्तामोड, धरान, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, नारायणगढ, काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बुटवल, घोराही, नेपालगञ्ज र धनगढीमा प्रत्येक साता गरिने यस साप्ताहिक अभिमतका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ।

– सम्पादक