लोकतन्त्रमा नागरिकको कानूनी हक र अधिकारको रक्षा गर्नु स्वतन्त्र न्यायालयको पहिलो र अन्तिम जिम्मेदारी हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलहरूको सफलता/असफलतामा राजनीतिक पद्धति निर्भर हुन्छ, किनभने राजनीतिको मियो भनेकै दलहरू हुन्। तर, नेपालका दलहरू आफ्नो असफलताको उद्घोष गर्दै हिजोका दिनमा आफ्नै फैसला र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारमाथि प्रभावकारी दबाब दिन असमर्थ न्यायालयलाई नै राजनीतिको दाइँ सुम्पने कसरतमा छन्। र, राजनीतिक शक्तिका सामु कमजोर सिद्ध न्यायालयलाई राजनीतिको प्राधिकार बनाउने तत्परताले न्यायिक क्षेत्रको शक्ति उठ्न लागेको छ।

६० वर्षदेखि नेपाली जनताले बहुदलीय अभ्यासका लागि बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्ने क्रममा पंचायतको अवसान र शाही राजसत्ता उन्मूलन गरे। आम नेपाली यो सफलतापछि निर्दलीय चरित्र, एकदलीय अधिनायकवाद वा कुनै पनि खाले निरंकुशताको पुनरावृत्ति नहुनेमा निश्चिन्त थिए। तर, पद्धति निरंकुश नभए पनि प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा निर्दलीय वा एकदलीय निरंकुशता भन्दा भिन्न हुनसकेको छैन।

असफलताको उद्घोष

दलहरू असफल भएको घोषणा अरूबाट नभएर तिनका नेताहरूबाटै भएको छ। सत्ता परिवर्तनको वैकल्पिक संयन्त्र नपाएपछि दलहरू न्यायालयको शरणमा पुग्दा यो प्रक्रिया यति सन्देहपूर्ण र विवादास्पद भएको छ कि त्यसलाई धान्न स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धौ–धौ परिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले चार प्रमुख दलको आश्वासन लिए पनि चुनौतीको पहाड छिचोल्ने विश्वासिलो आधार देखिंदैन। चार दलमध्ये कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा न्यायालयको मुद्दामा विवादको बन्दी भइरहेका छन्।

बिपक्षीहरूको विरोधका कारण सत्ता छाड्नुपर्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व सुरक्षित हुनेमा ढुक्क एमाओवादीमा अरू दलमा जस्तो विवाद नदेखिनुमा यही मानसिकताले काम गरिरहेको हुनुपर्छ। कांग्रेस, एमाले मात्र होइन, अरू धेरै साना र सत्तासीन दलहरू समेत यसको विरोधमा छन्। अधिकारवादीदेखि नेपाल वार एसोसिएसनसम्म न्यायपालिकाले राजनीतिक प्रक्रियाको मियो समात्नुहुँदैन भन्नेमा एकमत छन्।

कांग्रेस, एमाले जस्ता दलहरूलाई जसरी पनि माओवादीका हातबाट सत्ताको साँचो खोस्नु परेको छ। भट्टराई सरकार जति दिन टिक्छ त्यति नै मुलुकको जातीय समुदायगत सन्तुलन र राष्ट्रिय अखण्डता गुम्दै जाने भए पनि राजनीति बाहिरबाट समाधान खोज्ने उनीहरूको प्रयास सर्वथा भर्त्सनायोग्य छ। पार्टीको औपचारिक निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै शीर्ष नेताहरूले जसरी आफ्नै निर्णयलाई लत्याएका छन् त्यो लोकतन्त्रको आवरणमा लुकेको एकाधिकारवादी चिन्तन मात्र हो।

कांग्रेस त यो प्रकरणमा नांगिएकै छ। आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको निर्णय फिर्ता लिएको वा स्थगित गरिएको प्रष्ट नभई एमाओवादी प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई निवासमै पुगी सरकारको नेतृत्व लिइदिन अनुनय गरेर सभापति सुशील कोइरालाले हदैसम्मको अपरिपक्वता देखाएका छन्।

नयाँ अवसर

राजनीतिक नेतृत्व यसरी शरणमा पर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि भने एउटा अवसर हो। जिम्मेदारीका लागि तयार भई योग्यता प्रदर्शन गरेर समयमै निर्वाचन गराउन सकेमा रेग्मीको नाम इतिहासमा महत्वपूर्ण हुनेछ। तर उनले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको जिम्मेदारी एकैपटक कसरी निर्वाह गर्लान्? अदालतले केही एमाओवादी नेतालाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन आदेश दिएको छ भने केही सर्वस्वसहित आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका छन्। रेग्मीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भट्टराईको उत्तराधिकारी मात्र बन्ने कि न्यायपालिकाको प्रमुखका हैसियतले सरकारी जिरहमा परी कार्यान्यवन नभएका फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्ने?

प्रधानन्यायाधीशले चार दलको अनुशासनमा रहेर निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन नसके २२ जेठपछि सत्ता सुम्पन तयार पनि हुनुपर्नेछ, कसलाई र किन सुम्पने भन्ने विषय अनिश्चित नै भए पनि। रेग्मी पनि असफल भए राजनीतिको साँचो राष्ट्रपति वा सेनाको हातमा पुग्ने सम्भावनाको बाटोमा लागेको एमाओवादी यो हदसम्मको प्रयोग गरिरहेको छ। एमाओवादी यी प्रयोगहरूको विफलताको उत्कर्षमा लक्ष्यको शिखर भेटिने सोचमा अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसैका लागि प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव पहिलो आधारशिविर बन्दैछ। आज सबैले खोज्नुपर्ने निष्कर्ष यतै कतै हुन सक्छ।

तैपनि, हर क्षेत्रबाट सहमति खोज्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको प्रयास प्रशंसनीय छ। प्रस्ताव जुन रूपमा आए पनि र विरोधका अर्थहरू जस्ता भए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको नेतृत्व भन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक निकासका लागि हो भनेर राष्ट्रपतिले आश्वस्त गराई त्यस अनुरुप पदबाट निवृत्त भएर सरकारको बागडोर सम्हाल्न तयार भएमा मुलुकले अपेक्षित परिणाम पाउनेछ। आशा गरौं, प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले वर्तमान संकटपूर्ण घडीमा सही विवेचना गर्नेछन्।