एमाओवादीले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्याउँदा १ फागुनमा विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बिरोध गरेका उप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार त्यसको भोलिपल्टै काठमाडौंमा भएको मधेशी मोर्चाको बैठकमा त्यो विकल्पमा सहजै सहमत भए। मोर्चाको त्यस्तो निर्णयमा आपत्ति जनाउन आएका मधेश सम्बद्ध बुद्धिजीवीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्री रहेका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको जवाफ थियो, “दिल्ली अगाडि आइसकेकोले अब मोर्चाले विरोध गर्नुको तुक रहेन, अब मधेशमा नागरिकता र परिचयपत्रको मुद्दा उठाउने हो।” उनीहरूले तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबाट पनि लगभग त्यस्तै जवाफ पाए। ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै एक अधिकारकर्मी भन्छन्, “बडे भाइ कहते है, सब कुछ ठिक होजाएगा, चिन्ता लेनेका कोई बात नही है!”

'मधेशवाद'को मौसम

मधेशवादी नेताहरू सामान्यतः दुई अवस्थामा– नयाँ सरकार बन्दा र सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा मधेशीहरूको हकअधिकारको कुरा उठाउँछन् र आपसमा हानथाप गर्छन् भन्ने आम बुझाइ छ। संविधानसभा निर्वाचनपछि मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले माओवादी नेतृत्वको सरकारमै बसेर मधेशको मुद्दालाई उठाउने निर्णय गर्दा तमलोपाका सह–अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले 'मधेशलाई सत्ता होइन, सम्प्रभुता चाहिएको' भन्दै यादव र महतोको चर्को विरोध गरेका थिए। विरोधका बीच यादव र महतोले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू पाइरहँदा त्रिपाठीहरूले मधेशी मन्त्रीहरू पैसा कमाउन केन्द्रित रहेको आरोप लगाइरहे।

त्यसपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा त्रिपाठी लगायतका मधेशी नेताहरू गोलबन्द भए भने बाहिर परेका उपेन्द्र यादवले विरोधको नेतृत्व लिए। यादवको फोरम फुटाउँदै बनेको त्यो सरकारमा मधेशी मन्त्री संख्या ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो। त्यसपछि झ्लनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्दा चारबुँदे सहमति गरेर यादव सत्तारुढ भए भने बाहिर परेकाहरुले मधेशको कुरा गरे। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनाउने खेलमा चारबुँदे सहमति गरेर मधेशी मोर्चा सरकारमा गयो भने उपेन्द्र यादव बाहिर परे।

सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण गत चार वर्षमा चार वटा सहमति गरेर चार 'लट' मधेशी नेताहरू सरकारमा गए पनि केही नभएको बताउँछन्। ९, १० र ११ माघमा काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको मोर्चाको बैठकको पहिलो दिन नै मधेशी मन्त्रीहरूको आलोचना भएको थियो। दोस्रो दिनको बैठक छाडेर राजविराज पुगेका स्वास्थ्य मन्त्री महतोले मधेशी मोर्चा पूर्ण असफल भएको चर्को भाषण गरे। त्यसलगत्तै उनले पार्टीको राष्ट्रिय कार्यसमिति डाकेर मधेशको मुद्दा चर्काउने निर्णय पनि गरे।

आजित हुँदैछन् मधेशी

मधेश आन्दोलनको छैटौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राजविराजमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले बोल्न नदिएपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रहरीले सुरक्षित स्थानतिर लैजानुपर्‍यो। शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठानले सिरहाको लहानमा गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले मधेशी नेताहरूले मधेशको मुद्दालाई लैनचौरमा बन्धक बनाएको आरोप लगाए। हरेक पटक सरकार बन्ने बेलामा पार्टी नै फोरेर, नयाँ–नयाँ सम्झौता गरेर अनि 'मधेशलाई भजाएर' मन्त्री भइराख्ने प्रवृत्तिका कारण मधेशी नेताहरू मधेशमा अलोकप्रिय हुँदै गएका संकेत हुन्, यी। फोरम गणतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य बलराम यादव भन्छन्, “यस्तै अवस्था रहे आउँदो चुनावमा मधेशवादी दलहरूको हैसियत समाप्त हुनेछ।”

कुनै पनि मधेशवादी दलको संगठन नेपाली कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादी जत्तिको बलियो नभएको र संविधानसभा निर्वाचनमा उनीहरूले भावनात्मक भोट मात्र पाएको जगजाहेर छ। गणतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य यादव मधेशका जिल्लाहरूमा आम किसान र व्यापारीहरूले राहत नभएर पीडा महसूस गरेको बताउँछन्। यसरी आम मधेशीका मुद्दाहरू बेवास्तामा परिरहेका कारण मधेशमा उनीहरूको राजनीति दीर्घजीवी हुनसक्ने कतैबाट देखिंदैन।

नवीन झा