कृषिमा यान्त्रीकरण गरेका विकसित मुलुकमा जनसंख्याको २–४ प्रतिशतले खेती गर्छन् भने मान्छे र पशुश्रम बढी प्रयोग हुने हाम्रोमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा संलग्न हुँदा पनि पर्याप्त उब्जनी हुनसकेको छैन। हलो, कुटो, कोदालो जस्ता परम्परागत औजारमै निर्भर छ अहिलेसम्म पनि नेपालको कृषि।

हुन त, पच्चीस/तीस वर्षअघिसम्म कृषिको पाठ्यक्रममा पढिएको, प्रयोगात्मक कक्षामा छोएको र तराईका ठूला जमिन्दारका घरमा देखिने हलो राखेको ट्याक्टर अब नेपालमै पुरानो भइसकेको छ। त्यो ट्याक्टरमा अहिले एकैपटक जोत्ने र माटो धुल्याउने 'रोटा भेटर' समेत छ। धान काट्ने 'हार्भेस्टर' र चुट्ने 'थ्रेसर' का ठाउँमा अहिले 'कम्बाइन हार्भेस्टर' प्रयोग हुन थालेको छ। यसबाट खेतमै धान/गहुँ काट्न र तत्कालै चुटेर बोरामा राख्ने सुविधा मिलेको छ।

गाउँका एक दुई जनासँग हुँदा गाउँलाई नै पुग्ने 'मिनी पावर टिलर' जस्ता मेसिन मोटर बाटो नपुगेका ठाउँमा पनि थुन्सेमा बोकेर ओसारपसार गर्न थालिएको छ। यस्ता मेसिनहरू अहिले हिमाल, पहाड र तराईका किसानका लागि बरदान साबित भएका छन्। पहाडका स–साना गह्रा र भिरालो बारीमा पनि यसको प्रयोग हुन थालेको छ।

गोरु, राँगा पाल्न महँगो पर्ने र युवाशक्ति विदेशिएकाले श्रमशक्ति नपाइँदा यन्त्रको सहारा लिनु किसानका लागि बाध्यता बनेकै थियो। त्यसमाथि यन्त्रले उत्पादन बढाउने भएपछि यसको प्रयोगमा किसानहरू उत्साहित हुन थालेका हुन्। अहिले सरकारले यस्ता यन्त्रका लागि अनुदान पनि दिन थालेको छ। आव २०६८/६९ मा सरकारले कृषि औजार खरीदका लागि रु.६ करोड अनुदान/बजेट छुट्याएको थियो।

सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न किसानको समूह वा सहकारीलाई अनुदान दिने निर्णय गरेपछि यस्ता यन्त्रहरूको प्रयोग बढ्न थालेको हो। कार्यक्रमका वरिष्ठ कृषि प्रचार अधिकृत सरोजकान्त अधिकारी पछिल्लो दुई वर्षमा पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका ४४ जिल्लामा १५४ वटा 'पावर टिलर', ५१ वटा चुट्ने मेसिन, १७३ वटा मकै छोडाउने मेसिन, ६ वटा 'हार्भेस्टर', १९२ वटा बत्ताउने मेसिन ८० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको बताउँछन्। अनुदान नपाएका गुल्मीको थानपति, वामी र शान्तिपुरका किसानहरूले पाँचवटा 'मिनी पावर टिलर' आफैं किनेका छन्।

कृषिमा यान्त्रीकरणका लागि सहयोग गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत कृषि इन्जिनियरिङ महाशाखा छ। यसले मेसिन उपयुक्त भए/नभएको परीक्षण गरी सिफारिस गर्छ र उपयुक्तलाई प्रदर्शनीमा समेत राख्छ। कृषि विभागकै कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयले गत आवमा ६० जना किसानलाई मेसिन चलाउने तालीम दिएको थियो। तर सरकारी स्वामित्वको कृषि औजार कारखाना भने बन्द भइसकेको छ।

दुई वर्षअघि रूपन्देहीको विष्णुपुरा गाविसमा पुग्दा त्यहाँ गोरुको प्रयोग देखिएन। ३० कट्ठा जोत्न गोरु प्रयोग गर्दा हली र गोरुको खर्च रु.६ हजार लाग्ने तर ट्याक्टर प्रयोग गर्दा त्यति नै जमिन रु.१६८८ मा जोतिने भएपछि गोरुको प्रयोग गर्न छाडेको किसानहरूले बताएका थिए।

मोरङ टंकीसिनवारी सेरोफेरोमा गरिएको अध्ययन र विश्लेषणले परम्परागत र यान्त्रीकरणको फरक अरू स्पष्ट पार्छ। मेसिन प्रयोग गर्दा ३५ प्रतिशत लागत कम भएको सो अध्ययनबाट देखिन्छ ।