मन्त्रिपरिषद्को ४ फागुनको बैठकले हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगको अध्यक्षमा सुनिलकुमार झा र उदयपुर सिमेण्टको अध्यक्षमा शिवप्रसाद पटेललाई नियुक्त गर्‍यो। रमाइलो के छ भने, झा उदयपुर सिमेण्टका बहालवाला अध्यक्ष हुन् भने पटेल हेटौंडा सिमेण्टका। दुवैको बाँकी सात महीना पदावधि दुई वर्ष लम्ब्याउन संस्थान नै हेरफेर गरियो। सरकारको दिनगन्ती शुरू भएको बेला उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले दुवैलाई संस्थान साटफेर गरेर नियुक्ति दिइयो।

सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानलाई राजनीतिमुक्त राख्ने भन्दै एक वर्षअघि 'सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा सञ्चालन आदेश' जारी गरेको सरकारले संस्थानहरूमा 'व्यावसायिक नेतृत्व भित्र्याउन' सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड पनि बनाएको थियो। जारी आदेशमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा विज्ञ र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई संस्थानको सञ्चालक बनाउनुपर्ने प्रावधान छ।

सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादन क्षमता मापदण्डसमेत आदेशमा तोकिएको छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले गएको १९ मंसीरमा त्यो आदेशको महत्वपूर्ण प्रावधान खारेज गर्दै विभागीय मन्त्रीको सिफारिसमा सञ्चालक नियुक्त गर्ने नयाँ निर्णय गर्‍यो, जसको आधारमा सिमेण्ट उद्योगहरूमा झा र पटेललाई नियुक्त गरियो।

प्रधानमन्त्रीबाटै नियुक्ति

सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिमुक्त बनाउने डङ्का पिट्दै हिंडेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हालेको कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीमा ४ पुसमा उत्तमराज शर्मा कँडेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरियो। प्रधानमन्त्रीको आदेशमा नियुक्ति पाएका कँडेल एमाओवादी धादिङका पूर्व सहइन्चार्ज हुन्। मल तथा खाद्य खरीदबिक्री गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट पाउने हुँदा उक्त संस्थान आकर्षक मानिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले १३ पुसमा आफ्नो पार्टीका पूर्व सभासद् सत्यनारायण भगतवीनलाई नेपाल बीउबिजन कम्पनीको अध्यक्ष बनाए। बीउबिजन कम्पनी कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको आकर्षकमध्येको एक संस्थान मानिन्छ। प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेको वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको नेशनल टे्रेडिङ लिमिटेडको संचालक समिति अध्यक्षमा भर्खरै दीर्घराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ। यसको सर्वाधिकार सञ्चालक समितिमा हुन्छ।

उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान र कार्यालयमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी नियुक्ति भएका छन्। हेटौंडा सिमेण्ट, उदयपुर सिमेण्ट, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, विराटनगर जुट मिल्स, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना पछिल्लो समय सञ्चालक नियुक्त भएका कार्यालय हुन्। डेढ महीनाअघि उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले आफ्नै भाइ नवीनकुमारलाई चार वर्षका लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाए। मन्त्री झाले दुई महीनाअघि राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको महाप्रबन्धकमा डा. पुनेश्वर केशरीलाई नियुक्त गरेका छन्।

उद्योग मन्त्री झाले डेढ महीनाअघि लक्ष्मण भट्टराईलाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक र गत पुसमा अशोक पोखरेललाई विराटनगर जुट मिल्सको अध्यक्ष बनाएका छन्। यसैगरी, ४ माघमा राजकुमार सिंहलाई दुई वर्षका लागि वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अध्यक्षमा र ४ फागुनमा विमलकुमार पटेल र किशोरकुमार कुर्मीलाई सदस्य नियुक्त गरेका छन्। ४ माघमा नै चिनी कारखानाको संचालक सदस्यमा प्रमोद प्रसादलाई पनि नियुक्ति दिइएको थियो। मन्त्री झाले नेपाल कृषि औजार कारखाना लिमिटेडको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। बन्द भए पनि सरकारले करोडौं अनुदान दिइरहेकाले जुट मिल र चिनी कारखाना नियुक्तिका लागि आकर्षक रहिआएका छन्।

संस्थागत सुशासनको पाठ पढाउने अर्थ मन्त्रालय आफैंले पनि बीमा संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ। बीमा सम्बद्ध नभए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको निकटताका आधारमा गएको माघमा प्रेमबहादुर महर्जनले नेपाल बीमा संस्थानको अध्यक्षमा नियुक्त पाएका छन्। उता सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा गोरखापत्र संस्थानमा पनि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले भर्खरै केहीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन्। मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) सम्बद्ध सीताराम अग्रवाल, सुरेशकुमार कार्की र रामकिशोर सिंह क्रमशः नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष बनेका छन्।

प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका अवधेशकुमार यादव भने अदालतमा मुद्दा परेकाले बहाल हुन पाएका छैनन्। पूर्व न्यायाधीश यादवलाई अन्तरिम संविधानअनुसार यो पदमा नियुक्ति दिन मिल्दैन। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका धर्मेन्द्र मरवैता (पप्पु) ले चलचित्रकर्मीहरूको विरोधका कारण लामो समय कार्यालय प्रवेश गर्नै पाएनन्।

अधिकार विनाको बोर्ड

चार वर्षअघि अर्थमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक संस्थानको चरम राजनीतिकरण रोक्ने घोषणा गरेका थिए। यही उद्देश्यका लागि सरकारले गत वर्ष 'सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश' जारी गरेको थियो। त्यस अनुसार गठन भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेकै बेला मंसीरमा सरकारले बोर्डको अधिकार कटौती गर्‍यो। बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्ले भन्छन्, “राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने नियतबाट बोर्डको अधिकार खोसियो।”

त्यसो त, सरकारले एक वर्षमा दुई जना मात्र कर्मचारी दिएर बोर्डको गठन जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्र गरेको स्पष्ट पारेकै थियो। वार्षिक बजेट समेत नपाएको बोर्डका अध्यक्ष वाग्ले अर्थ मन्त्रालयबाट पनि सहयोग नपाएको बताउँछन्। “अहिले जे भइराखेको भए पनि सार्वजनिक संस्थानहरूमा सुधार ल्याउन सञ्चालकहरू समेत प्रतिस्पर्धाबाटै ल्याउनुपर्छ”, वाग्ले भन्छन्, “राजनीतिक दलको कोटाबाट आएका अध्यक्ष र सदस्यहरूले संस्थानमा सुशासन कायम गर्न सक्दैनन्।”

अहिले पनि संस्थानमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिको जिम्मेवारी भने बोर्डसँगै छ। तर, प्रतिस्पर्धाबाट आउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र राजनीतिक नियुक्तिका सञ्चालकबीच मत बाझिंदा त्यसको असर निर्णय प्रक्रियामा पर्छ। अर्थ मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक संस्थानहरूको समीक्षा पुस्तकमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण संस्थानहरू धरासायी भएको उल्लेख छ। सञ्चालित ३९ सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानमध्ये अधिकांश घाटामा छन्।