माथिको चित्रले देखाउँछ– सन् २००५ सम्म, नेपाल दक्षिणएशियामा दोस्रो निम्न न्यूनतम ज्याला (३३.५४ डलर प्रति महीना) भएको देश थियो। २००६ मा यो ३५.२ प्रतिशतले बढेर ४५.४ डलर प्रति महीना पुग्यो, जुन दक्षिणएशियाकै उच्च वृद्धिदर थियो। २०११ मा ज्याला प्रति महीना ८३.८० डलर कायम भएपछि नेपाल दक्षिणएशियामै उच्च न्यूनतम ज्याला भएको मुलुक बन्न पुग्यो। जबकि, पाकिस्तानमा ८२.६०, भारतमा ६४.१०, श्रीलंकामा ५१.२० र बंगलादेशमा ४०.५० डलर प्रति महीना रह्यो।

तलको चित्रले ज्यालाको वास्तविक वृद्धिदरलाई स्थानीय मुद्रामा देखाउँछ। नेपालको २००६ देखि ११ सम्मको औसत ज्याला वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत थियो, जबकि बंगलादेश ३.१ र पाकिस्तान २.१ मा सीमित थिए। भारत र श्रीलंका त वास्तविक ज्यालामा नकारात्मक वृद्धिमा थिए।

२००६–११ को अवधिमा डलर र स्थानीय मुद्रा दुवैमा नेपालको औसत वृद्धि उच्च भयोे। त्यसबेला औसत मासिक न्यूनतम ज्याला डलरमा १७.६ र रुपैयाँमा १८.७ प्रतिशतले बढ्यो। बंगलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्रको न्यून ज्याला भारत, नेपाल र पाकिस्तानको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तथा श्रीलंकाको उत्पादनमूलक क्षेत्रको बराबर छ। उल्लिखित न्यूनतम ज्याला गैरकृषि क्षेत्रका अदक्ष कामदारका लागि तोकिएको हो।

कामदारलाई उच्च ज्याला दिनुको अर्थ उत्पादनको लागत बढाउनु मात्र होइन, वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउनु, निर्यातमा ह्रास र आयातीत वस्तुद्वारा हुने विस्थापन पनि हो। नेपालको सन्दर्भमा विद्युत्को अनियमित आपूर्ति (धेरैजसो उद्योग डिजलबाट चल्न बाध्य छन्), कच्चा पदार्थको उच्च मूल्य, न्यून सिर्जनात्मक क्षमता, बन्द–हड्ताल, राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता, पूर्वाधारको अभावलगायतका कारणले उत्पादनको लागत मूल्य बढ्ने गरेको छ।

कुनै बेला ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने नेपाली तयारी पोशाक उद्योग (अन्य उत्पादनमूलक उद्योग पनि) को बजार सन् २००५ सम्म आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीसँगको कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, कामदारको उच्च ज्याला, बन्द हड्ताल जस्ता कारणले ओरालो लाग्यो। प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम राखिरहन सरकार, मजदूर संगठन र निजी क्षेत्र मिलेर क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादनको लागत कम गर्न सक्नुपर्छ। बंगलादेशले यही सूत्र अपनाउँदा कामदारको ज्याला बढे पनि उत्पादनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल भयो। लगानीकर्ताले कम खर्चिलो उत्पादन गन्तव्यतिर आँखा लगाउँदा नेपाल जस्तो देशमा लगानी न्यून हुने मात्र होइन, जागिरको सम्भावना र आर्थिक वृद्धि पनि खुम्चिन जान्छ।

नेपालको श्रम विभागमा दर्ता भएका मजदूर युनियनहरूले सन् २००६ पछि बढी उत्तेजक बनेर लगातारजसो औद्योगिक क्षेत्र बन्द गरेको देखिन्छ। व्यवसायीहरू भने उद्योगको क्षमता र उनीहरूको उत्पादकत्व अनुसारको तलब भत्ता दिइरहेकाले थप्न नसकिने तर्क गर्छन्। तर, महङ्गी बढेकाले जीवन निर्वाह गर्न तलब भत्ता बढ्नै पर्ने युनियनहरूको तर्क हुन्छ। लगातारको यो द्वन्द्व र न्यूनतम ज्यालाबारे समीक्षा गर्नै पर्ने देखिन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ– मजदूरको ज्यालासँगै त्यस अनुपातमा उत्पादकत्व बढ्छ त? बढ्दैन। सिद्धान्ततः श्रमको सीमान्त मूल्य बढेको अनुपातमा उत्पादकत्व बढ्न सकेन भने उद्योगलाई दीर्घकालसम्म चल्न र श्रमिकलाई रोजगारी पाइरहन कठिन हुन्छ। अर्थात्, ज्याला वृद्धि गर्दा बढ्ने लागत तिनै मजदूरको उत्पादकत्व बढाएर परिपूर्ति गरिनुपर्छ। त्यसैले, नेपालमा न्यूनतम ज्याला बढाउने हो भने (जुन अहिले नै तुलनात्मक रूपमा उच्च छ) पनि उत्पादकत्वसँग तारतम्य मिल्ने अवस्था देखिंदैन। बङ्गलादेशमा भने यो तारतम्य मिलेको देखिन्छ। त्यहाँ बढेको ज्यालाको अनुपातमै उत्पादकत्व पनि वृद्धि भएको छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी र समयसापेक्ष भएर टिकिरहन नेपालले मजदूरको उत्पादकत्व वृद्धिको काम गर्नुपर्छ, न्यूनतम ज्याला बढाएर मात्र हुँदैन। उत्पादकत्व बढाउन सीप विकास तालीम, व्यवस्थापकीय र सञ्चालन प्रभावकारिता, सिर्जनशीलता र मजदूर तथा रोजगारदाता दुवैको मानसिकतामा परिवर्तन जरूरी छ।