सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधमा ६ महीनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको छ। तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधान दण्डहीनता मौलाउने अवस्था अझै टरिनसकेको बताउँछन्।

मानवअधिकार उल्लंघनको अपराधमा हदम्यादको समस्या त हट्यो नि, हैन?

विभिन्न कारणले ६ महीनाभित्र आउन नसकेका उजुरी अब आउन सक्छन्। हुनत, आयोगले आफ्नो विवेकमा पुराना घटनाको उजुरी यसअघि पनि लिन सक्थ्यो। तर, सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले पीडितको पहुँच बढाएको छ भने मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास पनि बढाएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नबने पनि अब द्वन्द्वकालका दोषीमाथि आयोगले छानबिन र कारबाही गर्ने सिफारिस गर्न सक्छ?

मानवअधिकार आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार अनुसारको काम गरिरहेकै थियो, यो फैसलाले त्यसलाई अझ सहज बनाएको छ।

अब द्वन्द्वकालका दोषीमाथि कारबाही होला त?

सरकार र दलहरूका क्रियाकलाप हेर्दा द्वन्द्वकालका दोषीलाई कारबाही हुन्छ नै भन्न सकिंदैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मस्यौदामा पनि गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिने भनिएको छ। त्यसबाट दण्डहीनता मौलाउन सक्छ।

आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गर्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बेवास्ता गर्थ्यो, अब के होला?

अहिलेसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नबनेको भन्दै पन्छिने गरियो, तर अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आयोगको सिफारिसलाई पन्छाउन नमिल्ला। र, पनि, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि मुद्दा नचलाउला भन्ने डर भने कायमै छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले पीडितले न्याय, राहत र क्षतिपूर्ति पाउने बाटो पनि खुलेको हो?

द्वन्द्वका पीडितहरूले अझैसम्म पनि पूर्ण रूपमा राहत र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। मानवअधिकार आयोगका सिफारिसका आधारमा पीडितहरुलाई करीब रु.१० करोड वितरण गरिए पनि त्यो पर्याप्त होइन। त्यसमा पनि नजिकका लागि धेरै र अरूलाई थोरै दिने गरिएको छ। क्षतिपूर्तिको प्रष्ट मापदण्ड आवश्यक छ।