'हिमाल जनमत सर्वेक्षण २०५९' बाट आएको मत परिणामले संविधान बन्न नसकेका कारण जनतामा घोर निराशा छाएको देखिएको छ। संविधान बनाउनै नचाहेकाले संविधान नबनेको ठान्ने मत ३८ प्रतिशत देखिनुले अझ् निराशाजनक संकेत दिन्छ। मुलुकको भाग्य–भविष्यप्रति राजनीतिक नेतृत्व नकारात्मक रहेको निष्कर्षमा पुगेको जनमत हो, यो। यस्तो ठान्नेहरूमा चेतनशील मानिएको पहाडमा ३८ र तराईमा ४० प्रतिशत छन्।

शासकीय स्वरुप र संघीयता
हिमाल ले २०६८ सालमा गरेको जनमत सर्वेक्षणमा जनताबाट सोझ्ै कार्यकारी राष्ट्रपति चुनिने प्रणालीका पक्षमा ३१ प्रतिशत मत आएकोमा यसपटक यो मत ३७ प्रतिशत पुगेको छ। संसद्बाट चुनिने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा त्यो बेला १३ प्रतिशत रहेको जनमत घटेर १२ प्रतिशत भएको छ। जनताबाट सीधै चुनिने कार्यकारी प्रधानमन्त्री रोज्नेको संख्या पनि ४२ बाट घटेर २८ प्रतिशतमा झ्रेको छ। यो आकडाले अस्थिर राजनीतिबाट जनता दिक्क भएर स्थिर सरकारको पक्षमा गएको देखाउँछ।

जनताबाट सोझै चुनिने राष्ट्रपति कार्यकारी हुने प्रणालीको पक्षमा शहर र गाउँमा करीब उस्तै मत देखियो भने स्नातक तहका ४२ प्रतिशत र स्नातकोत्तर तथा सोभन्दा माथिका २० प्रतिशतले यही पक्षमा मत जाहेर गरे। यो परिणामले त्यो एजेण्डामा एमाओवादीको पक्षमा जनमत बन्दै गएको देखिन्छ। पाँच वर्षदेखिको अस्थिर राजनीतिका कारणले पनि हुनसक्छ, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहने प्रणालीको पक्षमा जनमत घट्दो देखिएको।

यसैगरी, संविधानसभा विघटनको ठीक अगाडि हिमाल ले गरेको जनमत सर्वेक्षणमा ७२.७ प्रतिशत उत्तरदाताले जातीय आधारमा राज्यहरू बनाउनुहुँदैन भनेका थिए। संविधान निर्माणमा सर्वाधिक विवाद भएको जातीय आधारमा राज्य बनाउने/नबनाउने विषयमा अहिले त्यो संख्या ७७ प्रतिशत पुगेको छ। जातीय राज्यको पक्षमा १२ प्रतिशत उत्तरदाता देखिएका छन्। थाहा छैन भन्नेको संख्या ८.९ र भन्न चाहन्न भन्नेको संख्या १.३ प्रतिशत छ।

विकास र आर्थिक लाभका आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा १८.७ प्रतिशत उत्तरदाता देखिए, जसमध्ये हिमालमा १५.७, पहाडमा १७.१ र तराईमा २०.५ प्रतिशत छन्। त्यसैगरी हिमाल, पहाड र तराई–मधेश समेट्दै उत्तर दक्षिण जोड्ने गरी प्रदेश बनाउने पक्षमा ३१.३ प्रतिशत देखिए, जसमध्ये हिमालमा ४५.८, पहाडमा ३१.६ र तराईमा २९.२ प्रतिशत छन्। अहिलेको पाँच विकास क्षेत्र र १४ अञ्चल जस्तै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि ४५.४ प्रतिशत देखिए। तराई–मधेशको ४४.४ प्रतिशत जनमत यही पक्षमा देखियो। मधेशी दलहरूले चर्काे स्वरमा उठाएको एकमधेश एक प्रदेशको पक्षमा भने ०.९ प्रतिशतले मात्र मत जाहेर गरे।

एमाओवादीले चर्कोसँग उठाएको 'जातीय संघीयता' (पछि एकल पहिचानसहितको संघीयता भनेकोे) को पक्षमा जनमत नरहेको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ। पहाडमा ७८.१ र मधेशमा ७७.६ प्रतिशत जनमत जातीय राज्यको विपक्षमा देखियो भने हिमालमा ६७.८ प्रतिशत। सुदूरपश्चिमाञ्चलमा चाहिं थरुहट आन्दोलनको प्रभावले हुनसक्छ, जातीय राज्यको पक्षमा २७ प्रतिशत देखिएका छन्।

संविधानसभा विघटनको दोषी
संविधानसभा विघटन हुनुमा सबैभन्दा बढी १५.९ प्रतिशत उत्तरदाताले एनेकपा माओवादीलाई दोषी ठहर्‍याएको देखियो। १०.६ प्रतिशतले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई, ४.१ प्रतिशतले नेपाली कांग्रेस, १.३ प्रतिशतले एमाले र १ प्रतिशतले वैदेशिक शक्तिलाई दोषी देखेका छन्। यसमा शहरका उत्तरदातामध्ये १६.६ प्रतिशतले एमाओवादीलाई र ग्रामीण भेगका उत्तरदातामध्ये १२.५ प्रतिशतले सरकारलाई जिम्मेवार ठानेका छन्। यसैगरी, स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिका २५ प्रतिशतले एमाओवादी, २५ प्रतिशतले नै भट्टराई नेतृत्वको सरकार, १० प्रतिशतले मधेशवादी दल र ५ प्रतिशतले वैदेशिक शक्तिलाई दोषी ठहर्‍याए।

एमाओवादीलाई जिम्मेवार ठान्नेमा स्नातक तहसम्मका २७ प्रतिशत छन् भने प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण १९, एसएलसी तहका १९, विद्यालय तहका १६, सामान्य साक्षर ११.५ र निरक्षर ९.४ प्रतिशत छन्। एमालेको दोष देख्ने निरक्षर ०.५, साक्षर ०.५, विद्यालय तहका २, एसएलसी तहका २.१, प्रमाणपत्र तहका ०.७ र स्नातक १.७ प्रतिशत छन् भने स्नातकोत्तर तहका कोही देखिएनन्। यसमा कांग्रेसलाई जिम्मेवार ठान्ने क्रमशः २.६, २.९, ६.१, ३.३, ४.३, ५ र शून्य प्रतिशत देखिए।

संविधान बन्न नसक्नुको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने प्रश्नमा भने जनमत विभाजित देखियो। ३६.३ प्रतिशतले सबै दललाई जिम्मेवार मानेका छन् भने १५.२ प्रतिशतले एमाओवादीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई जिम्मेवार मान्ने १२.१ प्रतिशतलाई एमाओवादीमै जोड्ने हो भने ठूलो संख्याले एमाओवादी र एमाओवादी नेतृत्वको सरकारलाई संविधान बन्न नसक्नुमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको देखिन्छ। त्यसका लागि १३ प्रतिशतले एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेलाई दोषी मानेको देखियो भने ४.१ प्रतिशतले नेपाली कांग्रेसलाई। यसैगरी, १.३ प्रतिशतले एमालेलाई र १ प्रतिशतले मधेशवादी दललाई दोषी ठहर्‍याएको छ। संविधान नबन्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्नमा ३१.९ प्रतिशत उत्तरदाताले संघीयतामा सहमति हुन नसक्नुलाई प्रमुख कारण माने। यो मान्नेमा हिमाली भेगका ३१.८ प्रतिशत, पहाडका २९.६ र तराईका ३३.९ प्रतिशत छन्। शासकीय स्वरुपमा सहमति नभएर संविधान नबनेको ठान्नेहरू ९.४ प्रतिशत मात्र देखिए। लोकतान्त्रिक वा 'जनतान्त्रिक' संविधान भन्ने विवादका कारण संविधान बन्न नसकेको ठान्ने ५.४ प्रतिशत छन्।

लोकतन्त्र र राष्ट्रियता

सर्वेक्षणमा सहभागी ६१ प्रतिशत उत्तरदाताले लोकतन्त्र खतरामा रहेको ठानेका छन्। स्नातक तहसम्मको शैक्षिक योग्यता भएकामध्ये ७३.३ र स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिका ६५ प्रतिशतलाई लोकतन्त्र खतरामा परेको लागेको छ। लोकतन्त्रमाथि कोबाट खतरा छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ३९.४ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूको खिचातानीलाई मानेका छन् भने एमाओवादीलाई खतरा मान्नेको संख्या १५ प्रतिशत छ। यसैगरी, ५.७ प्रतिशतले कांग्रेसबाट, ५.३ प्रतिशतले पूर्वराजाबाट, ५.३ प्रतिशतले मधेशी दलहरूबाट, ९.१ प्रतिशतले विदेशी हस्तक्षेपबाट, ८ प्रतिशतले नेकपा–माओवादीबाट र १.१ प्रतिशतले एमालेबाट लोकतन्त्र खतरामा परेको ठानेका छन्।

यसैगरी, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६३.९ प्रतिशत उत्तरदाताले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा परेको ठहर गरेका छन्। यो संख्या शहरमा ६४.७ र गाउँमा ६२.५ प्रतिशत छ। प्रमाणपत्र तहसम्मको शैक्षिक योग्यता भएका ७६.४ प्रतिशत, स्नातक तहका ७० प्रतिशत र स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिका ८५ प्रतिशतलाई राष्ट्रियता खतरामा परेको भन्ने लागेको छ। जबकि, निरक्षरमध्ये ४० र साक्षरमा ५६.७ प्रतिशतलाई मात्र यस्तो लागेको छ।

नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप छ/छैन? भन्ने प्रश्नमा ६६.१ प्रतिशत उत्तरदाताले हस्तक्षेप भएको बताएका छन्। त्यस्ता मतदाता हिमाली भेगमा ७१.४, पहाडमा ६७.८ र तराई–मधेशमा ६३.९ प्रतिशत छन्। शहरमा बसोबास गर्ने ६६.१ र ग्रामीण भेगका ६६ प्रतिशत उत्तरदातालाई पनि विदेशी हस्तक्षेप छ भन्ने लागेको छ। हस्तक्षेप बढेको ठान्नेको संख्या शैक्षिक स्तरसँगै बढ्दै गएको देखिन्छ। ८५ प्रतिशत उत्तरदाता यस्तो हस्तक्षेप भारतबाट भएको ठान्छन्। चीनबाट हस्तक्षेप भएको ठान्नेको संख्या ५.१ प्रतिशत छ। ३.६ प्रतिशतले अमेरिकाबाट र १.१ प्रतिशतले युरोपेली मुलुकबाट हस्तक्षेप भएको ठानेका छन्। भारतबाट हस्तक्षेप भएको ठान्नेमध्ये हिमाली भेगका ९२ प्रतिशत, पहाडका ८५.७ र तराई–मधेशका ८४ प्रतिशत छन्।

पञ्चायत (महेन्द्र) कालीन 'राष्ट्रवाद', १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहको बेला माओवादी र अहिले नयाँ माओवादीले लगाएको भारत विरोधी नाराबाट जनमत केही रूपमा प्रभावित भएको हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। योसँगै, भारत सरकारकै भूमिका र वर्तमान सरकारको भारतपरस्त प्रतीत हुने नीतिप्रतिको वितृष्णाले पनि यो आकारको जनमत देखिएको हुनसक्छ।