पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, “खेत बन्या जग्गामा घर भया पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलो काटी खेत बनाई आवाद गर्नू।” उतिबेला राजाले बोलेको यो कुरा राज्यको नीति थियो। अहिले भने पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिम भीमदत्तनगरसम्मको राजमार्ग आसपास र काठमाडौं उपत्यकाका उर्वर खेत मासेर घडेरी बेच्ने होड छ। राम्रो सिंचाइ सुविधा भएका ठाउँमा समेत खेती नगरेर धमाधम घडेरी प्लटिङ गरिंदैछ।

खेत मासेर माछा पाल्न सरकारले नै चितवन, बर्दिया, रूपन्देही, सुनसरीलगायतका नौ जिल्लामा एक हेक्टरमा पोखरी बनाउन रु.१ लाख अनुदान दिएर मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषि मन्त्रालयको तालमेल विनाको यो अभियानमुखी विकास प्रयासले साना किसानलाई नभएर भूमिपति (गैर–किसान)हरूमा पैसा खन्याइरहेको छ, त्यो पनि उन्नत खेतीका लागि अरू मन्त्रालयले सिंचाइ पुर्‍याएको ठाउँमा। छैन तालमेल पानी विना खेतीपाती नहुने भएकाले किसानले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म कुलो, बाँध बनाएका छन्। कति किसान बर्खे झ्रीमा निर्भर छन्। सरकारले पनि कृषिमा भन्दा सिंचाइमा बढी लगानी गरेको छ, छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयमार्फत। तर, योजनामा कृषि र सिंचाइ मन्त्रालयको तालमेल नमिल्दा अनिकालको पैसा खेर गइरहेको छ।

सन् १९८४/८५ देखि २०१०/११ सम्मको २६ वर्षमा कृषिमा भएको सरकारी लगानी जोड्दा रु.७१ अर्ब ४४ करोड ८३ लाख हुँदोरहेछ। यस अवधिमा सिंचाइमा रु.७८ अर्ब ९८ करोड २३ लाख लगानी भयो। यो आँकडाले कृषि विकासमा मनग्ये सरकारी प्रयास भएको देखाउँछ। नेपालमा खेतीपाती भइरहेको ३१ लाख हेक्टरमध्ये ४० प्रतिशत (१२ लाख ५४ हजार हेक्टर) जमिनमा किसान र सरकारको प्रयासबाट धान खेतीका लागि सिंचाइ पुगेको मानिन्छ। भलै, ठूला सिंचाइ आयोजनामा चाहिने बेलामा पानी नआएर किसानले समयमा धान रोप्न नपाउन्।

नेपालको दोस्रो बाली मकै हो। पहाडी भेकमा ठाउँ अनुसार माघ–फागुनदेखि वैशाख–जेठमा वर्षा नभए मकै छर्न नपाएर अनिकाल बेहोर्नुपर्छ। कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष समयमा वर्षा नहुँदा मकैको उत्पादन ८, धानको ११ र कोदो ३ प्रतिशतले घटेको छ। तेस्रो मुख्य बाली गहुँलाई पनि सिंचाइ चाहिन्छ। यस वर्षको हिउँदमा ठीकसँग पानी नपरेकाले उत्पादन घट्ने नै देखिन्छ। पर्याप्त पानी नभए तरकारी र फलफूल पनि हुँदैन। यस सन्दर्भमा ३० वर्षअघिको एउटा प्रसङ्गः यो लेखकसहित १० जनाको टोली तत्कालीन धनुषा जिल्लाको ३० गाउँ पंचायतमा खेती व्यवसाय अध्ययन सर्वेक्षण गर्न जाँदा इटहर्वा–१ का एक किसानले भनेका थिए, “सिंचाइ के अध्ययन मे जतेक खर्च लागत ततेक मे इस ठाम मे सिंचाइ भ जायत।” नभन्दै, हाम्रो अध्ययन प्रतिवेदनले त्यहाँ केही काम गरेनछ। २५ वर्षपछि स्थिति बुझदा एक दुई स्यालोट्युववेल जडान बाहेक त्यहाँको केही भएनछ। साना सिंचाइले भोगेका चुनौती र सम्भावनाहरूबारे हालै राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय गोष्ठीमा पनि कृषि र सिंचाइबीच तालमेल नभएका कुरा उठे।

जबकि, सिंचाइ र कृषिबीच समन्वय ल्याउन २०३० सालमै सिंचाइलाई कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो। २०३७/३८ मा मन्त्रालय पुनर्गठन गर्ने क्रममा सिंचाइलाई जलस्रोत मन्त्रालयमा राखियो र जेठ २०६८ मा छुट्टै सिंचाइ मन्त्रालय बनाइयो; साना सिंचाइ आयोजनाहरू स्थानीय विकास मन्त्रालय र ठूला सिंचाइ आयोजनाहरू सिंचाइ मन्त्रालयमा रहने २०६६/६७ को व्यवस्थालाई यथावत राखेर।
उता, साना तथा सहकारीमा आधारित सिंचाइ योजना कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेको छ। यसरी एउटै सिंचाइको काम तीन मन्त्रालयमा बाँडिनुले हाम्रा प्रयास/नीति कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ।

एक काम अनेक निकाय

एउटा भन्छ– हाम्रो काम पानी दिने मात्र हो।

अर्को थप्छ– हाम्रो काम प्रविधि विस्तार गर्ने मात्र।

किसान भन्छन्– दुवै सँगै देऊ।

यो सम्वादले नेपाली कृषि नीतिको अवस्था दर्साउँछ। साना किसानलाई सिंचाइसँगै कृषि प्रविधि पनि दिने भनेरै कृषि विभागमा साना सिंचाइ र सहकारीमा आधारित सिंचाइ कार्यक्रम अघि सारियो। त्यसो त, सन् १९८२ मै तयार गरिएको कृषि क्षेत्रको रणनीतिले कृषि विकासको प्याकेजमा सिंचाइ राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सिंचाइ भएका ठाउँमा कृषि प्रविधि लैजाने बाध्यात्मक नीति नहुँदा विना तालमेल आ–आफ्नै योजना बनाउने अभ्यास जारी छ। कार्यान्वयन विनाको नीति–रणनीतिको के अर्थ?

विकास प्रयासहरू लक्षित वर्गमुखी बनाउन बाध्यकारी नीतिनियम बनाएर लागू गर्नुपर्छ। सिंचाइ कार्यक्रमलाई तालमेल र बाध्यकारी नीतिमार्फत अगाडि नबढाएसम्म न सिंचाइसँगै कृषि प्रविधि भन्ने किसानको माग पूरा हुन्छ न त मलिला जग्गाहरू घडेरी हुने क्रम नै रोकिन्छ।