विश्व ब्याङ्कको 'गंगा नदीको बेसिन एसेसमेन्ट' भन्ने प्रतिवेदनले नेपालले सिंचाइ, बाढी रोकथाम जस्ता फाइदा समेत लिने गरी बहुउद्देश्यीय जलस्रोत परियोजना बनाउने ढिपी छाडेर छिटोछिटो बिजुली उत्पादन गरी आर्थिक लाभ उठाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। चार वर्ष लगाएर मार्च २०१२ मा तयार पारिएको १४३ पृष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सहकार्यमा विद्युत् उत्पादन गर्नुलाई 'उच्चतम फाइदा' को रूपमा लिएको छ।
नेपालले बहुउद्देश्यीय बाँध बनाउँदा भारतमा बाढी नियन्त्रण र सिंचाइमा फाइदा पुग्ने भएकाले त्यसको लागि लगानी गर्न भारतलाई भन्दै आएको थियो। तर विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनले त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्दै सिंचाइको लागि भारतमै पानी पर्याप्त भएको र नेपालमा बन्ने बाँध भारतमा बाढी नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नहुने बताएको छ।

प्रतिवेदनले गंगा बेसिनमा पर्ने नेपालको क्षेत्रमा कुल ४० हजार मेगावाट बिजुली निकालेर वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने, त्यसमा पनि जलाशयमा आधारित २३ वटा ठूला बाँधयुक्त परियोजनाबाट वर्षैभरि २५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने कुरा गरेको छ। नेपालमा यसरी नितान्त जलविद्युत्का लागि ठूला बाँधको सम्भावना देखेको विश्व ब्याङ्कको अध्ययन प्रतिवेदनले त्यसबाट भारतको सिंचाइ वा बाढी नियन्त्रणमा भने कुनै सहयोग नपुग्ने कुरा स्थापित गर्न खोजेको छ।

जलविद्युत् कुनै पनि बाँध परियोजनाको एउटा पाटो मात्र हो। सिंचाइ, स्वच्छ खानेपानी भण्डारण र एक बेसिनबाट अर्को ठाउँमा पानी स्थानान्तरण बहुउद्देश्यीय उच्च बाँध परियोजनाका अरू आयाम हुन्। यसका अन्य सामाजिक र विकासका पक्षहरू पनि हुन्छन्। तर ती कुनै कुरालाई स्वीकार नगरेको प्रतिवेदनले सिंचाइको लागि भूमिगत पानीको उपयोगमा एकोहोरो जोड दिएको छ। नेपालमा करीब ११.५ अर्ब घनमिटर भूमिगत पानी भएको र यसबाट तराई क्षेत्रको ५.७ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न सकिने यसअघिका अध्ययनले देखाएका छन्।

चलाखीपूर्ण तरिकाबाट तयार पारिएको बुझिने विश्व ब्याङ्क प्रतिवेदनले नेपालका बाँधबाट कसलाई फाइदा पुग्छ भनेर खुलाएको छैन। प्रतिवेदन भारत सरकारको नीति निर्माण तहलाई प्रभावित गर्न तयार पारिएको हुनसक्ने नेपालका जलस्रोत विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, हिमालबाट उत्पन्न भएका नेपालका नदीमा ठूला बाँध बनाउन भारत पहिलेदेखि नै इच्छुक रहेको अवस्थामा विश्व ब्याङ्कबाट नेपालको पानी विद्युत् बाहेक अन्य विकल्पमा उपयोगी नहुने प्रतिवेदन आउनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न।

सरकारी चासो
नेपालबाट निस्कने सबै नदी गंगाको संरचनामा पर्दछन्, जसले समुद्रमा मिसिनुअघि नेपाल, भारत र बङ्गलादेशलाई बाँध्दछ। यसरी यी देशहरू नचाहेर पनि पानीको मुद्दामा जोडिएका छन्। यो परिस्थितिमा आएको विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनले नेपालको दीर्घकालीन जलस्रोत विकासलाई प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरेर यसमा आधिकारिक धारणा बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले गएको २८ जेठमा सिंचाइ सचिव विन्द्रा हाडाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
कार्यदलले यही १७ असारमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछ। विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई हेरेर विज्ञहरूको सुझाव लिन खोजिएको सचिव हाडाले बताइन्। अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव लालशंकर घिमिरे भन्छन्, “जानकारीको लागि मात्र पठाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले बहस नै चलाउनुपर्ने नभए पनि विषय गम्भीर भएकोले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्नुपरेको हो।”

यसअघि अर्थले प्रतिवेदनबारे धारणा माग्दै सिंचाइ, वातावरण र ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको पत्रको जवाफमा सबैले नेपालको हितमा नभएको जवाफ दिएका थिए। नेपालको सुस्त कर्मचारीतन्त्रमा यत्रो सक्रियता ल्याइदिने यो प्रतिवेदन के प्रयोजन र कसको सहमतिमा बन्यो भन्ने रहस्यमय नै छ। प्रतिवेदनको तयारीमा कुनै देशका अधिकारी सहभागी भएका पनि छैनन्।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २८ चैत २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफमा प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा नेपालका विभिन्न निकायसँग छलफल गरिएको उल्लेख गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका एक सह–सचिव प्रतिवेदन तयारीको क्रममा जल तथा ऊर्जा आयोग, ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई केही प्रस्तुति देखाइएको, तर त्यसप्रति राखिएका असहमति र सुझाव प्रतिवेदनमा कतै उल्लेख नभएको बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयलाई 'प्रतिवेदनका विभिन्न निष्कर्षहरू नेपालको जलस्रोत (ऊर्जा, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण) विकासमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका देखिएको' सुझाव पठाएका जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौल नेपालमा उच्च बाँध बनाउँदा भारतको बाढी नियन्त्रणमा कुनै प्रभाव पर्दैन भन्ने विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनबाट आफूहरू अचम्मित भएको बताउँछन्। लाकौल भन्छन्, “नेपाल र बङ्गलादेशको मात्र तथ्याङ्क राखेर गरिएको अध्ययनलाई कसरी पत्याउने?” जलस्रोतसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारी कोशीको चतरामा बाँध बनाउँदा वर्षामा बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा सिंचाइ हुने जस्तो छर्लङ्ग विषयलाई समेत लुकाउन खोजिएको बताउँछन्।

पानीको स्वार्थ
'गंगा नदीको बेसिन एसेसमेन्ट' भनिए पनि प्रतिवेदन नेपाल केन्द्रित छ। यसमा गंगाको अधिकांश भाग पर्ने भारतको कुनै तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिएको छैन। जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सोमनाथ पौडेल विश्वमा पानीको महत्व दिनप्रतिदिन बढिरहेको बेला यो प्रतिवेदनले नेपालको पानीको मह140वलाई जानाजान कम गर्न खोजेको बताउँछन्। “प्रतिवेदन कुनै स्वार्थपूर्तिको उद्देश्यबाट बनेको देखिन्छ”, पौडेल भन्छन्, “किनभने, नेपालको ठूलो बाँधले वर्षामा बाढी छेक्ने र हिउँदमा तल्लो भाग अर्थात् छिमेकी भारतलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ।”

भिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार, पानीको उपयोगिताको हिसाबले नेपालमा विद्युत् तेस्रो, सिंचाइ दोस्रो र स्वच्छ खानेपानी पहिलो स्थानमा पर्दछन्। तर, विश्व ब्याङ्कको अध्ययनले खानेपानी र सिंचाइको उपयोगिता अस्वीकार गरेकोले यो पानीमाथि नेपाली पक्षको नियन्त्रण कम बनाउन आएको हुनसक्ने जलस्रोतसँग सम्बन्धित एक सरकारी अधिकारी बताउँछन्। पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, “सुक्खायाममा पानीको अभाव टार्ने भारतीय प्रयत्न र नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने विश्व ब्याङ्कको चाहनाको परिणाम हुनसक्छ, यो प्रतिवेदन।”

कतिपय विज्ञ प्रतिवेदनलाई भारतको सद्भावविना गंगा बेसिनमा काम गर्न सकिंदैन भन्ने बुझाइको परिणाम ठान्छन्। नेपालको पानी अन्त कतै नचुहाई सीधै आफैंले उपयोग गर्न चाहने भारतले टनकपुर र गण्डकदेखि नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजनामा आफ्नो चाहना प्रष्ट पारिसकेको छ। कपिलवस्तुको ३४ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महीना सिंचाइ पुर्‍याउने बहुउद्देश्यीय नौमुरेलाई भारतले विद्युत् उत्पादनको एकल उद्देश्यबाट अगाडि बढाउन दबाब दिंदै आएको छ। २०६३ सालको ऊर्जा सम्मेलनमा तत्कालीन राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले नेपालको लागि २५० मेगावाटको विद्युत् आयोजना उपहार स्वरुप बनाइदिने घोषणा गर्दा नौमुरेतर्फ भारतको ध्यान त्यसै गएको होइन।

विज्ञहरू भारतको आवश्यकताले गर्दा अब पानी दक्षिण एसियाली राजनीतिको केन्द्रमा आउने बताउँछन्। प्राकृतिक स्रोतका जानकार ङमिन्द्र दाहालका अनुसार पानी पर्ने दिन घटेको, तर परेको पानीको अनुपात उत्तिकै छ। यसरी छोटो समयमा धेरै पानी पर्दा वर्षामा बाढीको जोखिम बढ्छ। यो अवस्थामा ठूला बाँध र भूमिगत रूपमा मात्र पानी संचित गर्न सकिन्छ। त्यसैले, नेपालमा बन्ने ठूल्ठूला उच्च बाँधसँग नदी जडान परियोजनामा काम गरिरहेको भारतको स्वार्थ बढेको छ। 

नेपालमा पानी

जलस्रोत सम्बन्धी विभिन्न पुस्तक, अध्ययन–अनुसन्धान र प्रतिवेदन अनुसार, पृथ्वीमा उपलब्ध पानीमध्ये ९७.२ प्रतिशत खान अयोग्य नुनिलो र बाँकी करीब ३ प्रतिशत (३.५ करोड घनकिलोमिटर) मात्र खानयोग्य छ। खानयोग्यमध्ये पनि २.९ घनकिलोमिटर बरफको रूपमा छ। एक जना मानिसलाई सरल रूपले जीवन धान्न करीब ३००० घनलिटर पानी चाहिन्छ। तर, मानिसको जीवनचक्र धान्न पृथ्वीमा ४२ लाख घनकिलोमिटर मात्र पानी उपलब्ध छ। त्यसैले विश्वमा पानी राजनीति चर्किने देखिन्छ। क्षेत्रफलको हिसाबले पृथ्वीको ०.१ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको नेपालमा स्वच्छ पानी भने ०.४५ प्रतिशत छ। जनसंख्याको हिसाबले नेपालमा पानीको उपलब्धता अनुपात प्रतिव्यक्ति ७००० घनलिटर छ। नेपालको सालाखाला ६ हजार नदीनालाबाट वार्षिक २२५ अर्ब घनमिटर पानी बगेर जान्छ। हालसम्म नेपालको ६६ प्रतिशत जनसंख्याले पाइपबाट नदीनालाको पानी उपयोग गरेका छन् भने सिंचाइयोग्य कुल १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ११ लाख ९४ हजार ६२८ हेक्टरमा सिंचाइ पुगेको छ। पानीबाट नेपालले सिद्धान्ततः ८३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्ने भनिए पनि अहिलेसम्मको उत्पादन ६०० मेगावाट मात्र छ ।