उनी स्थानीय आँट र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको आडभरोसाबाट सम्भव भएको लघु जलविद्युत् परियोजनाले गाउँघरमा गजब परिवर्तन ल्याएको बताउँछन्। गाउँमा एकता र सामूहिक कामबाट जे पनि गर्न सकिने भावनाको विकास भएको बताउने शिक्षक सलामीका अनुसार, बिजुलीका कारण गाउँमा उद्यमशीलताको विकास त भएको छ नै, राजधानी वा जिल्ला सदरमुकामतिर रोकिने रेमिट्यान्स पनि अब गाउँमै आउन थालेको छ। छिमेकी गाविस भएकोले काँडेवासको दरमखोला लघु जलविद्युत् (६१ किलोवाट) बाट विद्युतीकरण भएको गुल्मीको अर्लाङकोट– ९ का टिकबहादुर बिक भन्छन्, “अरू केही गर्न नसक्दा पनि दुइटा चिम राखेर केटाकेटी पढाउन पाइएको छ।”
बाग्लुङको फड्को
बाग्लुङमा भइरहेको यो बिजुली विकासमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अनुदानसहितको प्रोत्साहनसँगै जिल्ला विकास समितिको ऊर्जा तथा वातावरणीय शाखा र धौलागिरि सामुदायिक स्रोत विकास केन्द्र (डीसीआरडीसी) को ठूलो योगदान छ। यी संस्थाहरूको सहयोगमा जिल्लामा २५०० किलोवाटका ८६ आयोजना संचालनमा छन् भने ९०० किलोवाटका नौ आयोजना निर्माणाधीन छन्। १५ पेल्ट्रिक सेटबाट १०६५ घरमा उज्यालो पुगेको बाग्लुङमा ३९.१४ प्रतिशत विद्युतीकरण साना आयोजनाबाटै भएको छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट ४१.५७ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको बाग्लुङको बाँकी १९.२९ प्रतिशत घरधुरीमा साना विद्युत् परियोजनाबाट आगामी दुई वर्षभित्रै बिजुली बल्ने विश्वास स्थानीय विकास अधिकृत पुण्यविक्रम पौडेलले व्यक्त गरे।
साना विद्युत् परियोजनामा बाग्लुङले अहिले जति काम गरेको छ, बिजुलीका लागि मात्र गरेको देखियो। बिजुलीसँगै सिंचाइ र खानेपानीको अवधारणा पनि कार्यान्वयन हुने दिन बाग्लुङ विकासका लागि साँच्चै नमूना जिल्ला बन्नेछ। विद्युत्का लागि भने नेपालका अन्य पहाडी जिल्लाले पछ्याउनुपर्ने उदाहरण बनिसकेको छ, बाग्लुङ।
आनन्द राई, बाग्लुङमा
कारबाही हुने आशामा
भोलिपल्ट बिहान हेर्दा गाउँको चोकभरि रगतका टाटा थिए। एकातिर रातिदेखि पति घर नआउनू अर्कोतिर गाउँकै चोकमा रगतका टाटा देखिनुले सुनिताको मनमा चिसो पस्ने नै भयो। सेनाको घोराही ब्यारेकबाट लाश बुझन दुई दिनपछि आउनू भन्ने खबर गाउँमा आएपछि उनको डर अरू बढ्यो। घोराही पुग्दा ब्यारेकको चौरमा लस्करै सुताइएका ९ वटा शव देखेपछि सुनिताले मान्नै पर्यो, आफू विधवा भएको।
त्यो घटनापछि सुनिता जस्तै ९ जना विधवा बने। विधवा कोही सुनिता जस्तै गर्भवती थिए। बाबुलाई देख्न नपाएका त्यसबेला जन्मेका केटाकेटी अहिले ११ वर्ष पुगिसकेका छन्। ११ वर्षअघिको त्यो त्रासदीले निम्त्याएको परिणाम सबैले भोग्नुपरे पनि पीडामा विस्तारै खाटा बस्दैछ। तर, त्यसबेला आफूले भोग्नुपरेको त्यो अन्यायको छानबिन होस् र दोषीले सजाय पाउन् भन्ने चाहना उनीहरूमा अहिले झ्न् बढ्दैछ, राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएका कारण।
त्यो दिन त्यहाँ मारिएका कोही माओवादी थिएनन्। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि उनीहरू भिडन्तमा होइन, सेनाको अन्धाधुन्द गोली प्रहारबाट मारिएको निष्कर्ष निकालेको छ। ११ साउन २०६२ मा आयोगले 'घटनामा जिम्मेवार सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई जनही रु.१ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनू' भन्ने पत्र सरकारलाई पठायो। ८ साउन २०६३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ताकेता पत्र पठाउँदा पनि दोषीलाई कारबाही गरिएन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउँदा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आम माफी नदिइने राजनीतिक निर्णय भएका कारण 'पेण्ड्या' घटनाका दोषीले सजाय पाउने सम्भावना अझै समाप्त भने भएको छैन।
गजेन्द्र बोहरा, दाङ
गोताखोरबाट आशा
तर, चाहिने सबै उपकरण नपाएकाले गोताखोरहरूलाई पोखरा ल्याउन बाँकी छ। उपकरणहरू आएपछि जोखिम बढी भएको पोखरा र नारायणी नदी क्षेत्रमा खटाइने विपत् व्यवस्थापन तालीम केन्द्र कुरिनटारका एसएसपी दुर्गाबहादुर कुवरले बताए। सशस्त्रले २०१० मा बनाएको पञ्चवर्षीय योजनामा ७५ प्रतिशत सशस्त्र प्रहरीलाई पाँच वर्षभित्र विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइसक्ने उल्लेख छ।
माधव बराल, पोखरा
'दैव लागेपछि...'
घरपरिवार चलाउन गाह्रो भएपछि मजदूरी गर्न कतार पुगेका मनोज केसी (२३) १० वैशाख २०६७ देखि कतारको एक अस्पतालको कोमामा छन्। कामबाट फर्कंदा सरकारी गाडीले ठक्कर दिएर टाउको र छातीमा चोट लागेका उनलाई सुईबाट खाना खुवाउनुपर्छ भने पाइपबाट दिसापिसाब गराउनुपर्छ। रु.१ लाख ४ हजार खर्च गरेर कतार पुगेका उनको उपचारमा बेलमतीले रु.१ लाख ४० हजार पठाइसकेकी छिन्।
कामकै खोजीमा भारतको शिमला पुगेका हिमबहादुर (५५) लाई एक वर्षअघि रक्तक्यान्सर र मुटु रोग देखिएपछि अस्पताल पुर्याइयो। कोमामा राखिएका उनको उपचारका लागि बेलमतीले रु.६० हजार पठाइसकेकी छिन्।
“विदेशी अस्पतालमा अचेत छोराको फोटो देख्दा र पतिलाई सम्झ्ँदा आँसु थाम्नै सक्दिनँ”, बेलमती भन्छिन्। सम्पत्तिको नाममा एक हल गोरु, एउटा भैंसी र थोरै पाखो बारी भएको केसी परिवारले मनोज र हिमबहादुर सद्दे भएर फर्किए ऋण तिर्न सकिने आशा भने मारिसकेको छैन।
कमल थापा, रुकुम