३० फागुनको राति प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर नयाँबानेश्वरस्थित विशेष समिति सचिवालयबाट बाहिर निस्कँदा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको मुहार चमकविहीन देखिन्थ्यो। 'ऐतिहासिक' भनिएको ११ बुँदे सहमतिमार्फत 'देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने' घोषणा गरेका नेताहरूको ओइलाएको अनुहारमा एक महीनादेखि चलिरहेको वार्ता–छलफलको थकानको प्रमाण भने थिएन। बरु, ती अनुहारका चमकहरू उनीहरूमध्येकै केहीले भने जस्तै 'बाध्यता' ले उडाएको थियो।

'बाध्यता' को सहमतिबाट सरकार निर्माण भएकैले हुनसक्छ, निर्वाचन गर्ने भने पनि आम नेपालीमा कुनै उत्साह ल्याएको देखिंदैन। १ चैतको बिहान रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले शपथ गर्दा नगर्दै नेकपा–माओवादीसहितका साना २२ दल त्यसको विरोधमा उत्रिए। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले त्यसलाई न्यायिक इतिहासकै 'कालो दिन' भन्यो भने नागरिक समाजको एउटा हिस्सा पनि विरोधमा सडकमा देखियो।

आशंका र अविश्वास

१४ जेठ मध्यरातमा संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्को सुनियोजित अवसान गराएको एमाओवादी/मधेशवादी गठबन्धनले नै संकटबाट निकाल्ने निर्विकल्प उपाय भन्दै प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको प्रवक्ता बन्नु विभिन्न क्षेत्रले आशंका र अविश्वास गर्नुको खास कारण हो। जबकि, निर्वाचनका लागि सहमतीय सरकार बनाउने तथा संविधान र कानून संशोधनमा ९ महीनासम्म बाधा हाल्ने यही गठबन्धन थियो। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता एमाओवादीले हेटौंडा महाधिवेशनबाट २५ माघमा संकटमोचनको अचूक 'ब्रह्मास्त्र' भन्दै यो प्रस्ताव ल्याएपछि आशंका उठ्नु स्वाभाविक नै भयो।

यस्तो अविश्वास र आशंकासँगै दलीय नेतृत्वमै सरकार बनाउन किन सकिएन वा खोजिएन? संविधानले नै बन्देज लगाएका प्रधानन्यायाधीशलाई कुन बाध्यताले सरकारप्रमुख बनाइयो? प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै निम्ति अन्तरिम संविधानका २५ वटा भाग, धारा र उपधारामा संशोधन किन गरियो? संविधानका धारा फेर्न प्रयोग गर्न नमिल्ने बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशमार्फत 'आवश्यकताको सिद्धान्त' भन्दै संविधान किन फेर्नुपर्‍यो? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला भन्छन्, “अन्य थुप्रै विकल्प पन्छाएर जुन विकल्प रोजियो, यसको ठूलो मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्नेछ।”

समाजको विभिन्न क्षेत्रले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका कारण प्रस्तावक एमाओवादी र समर्थक नेपाली कांग्रेस–एमाले–मधेशी मोर्चाका नेताहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिनुलाई निर्वाचनका लागि 'बाध्यता' भनिरहेका छन्। आफ्नै अस्तित्वमा कालो बादल लगाउन सक्ने 'बाध्यता' के हो भन्ने चाहिं उनीहरूले अझै खुलाइरहेका छैनन्। एमाओवादीका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “अरू विकल्प योभन्दा खराब हुन्थे र?”

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठनको पछिल्लो प्रक्रिया निर्वाचनकै लागि अवलम्बन गरिएको भनिए पनि ११ बुँदे सहमति हेर्दा त्यो बाहेकका अन्य थुप्रै स्वार्थ प्रधान बनेका देखिन्छन्, जसले झ्नै आशंका थपेको छ। सेनामा समायोजन गरिएका माओवादीका पूर्वलडाकूलाई महासेनानी र प्रमुख सेनानीसहितका माथिल्ला पद दिनु, द्वन्द्वकालका दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन गठन गरिने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आममाफीको प्रावधान घुसाउन खोज्नु र नागरिकता वितरण जस्ता निर्वाचनसँग असम्बन्धित मुद्दा सहमतिमै पार्न उद्यत हुनु आशंका उब्जाउने थप कारण भएका छन्।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम अघि बढाइरहेकै बेला २०६४ सालको नामावलीलाई आधार मान्ने निर्णय गर्नुले नामावली संकलनमा थप जटिलता थप्छ भने निर्वाचनअघि नागरिकता वितरण गर्ने निर्णयले निर्वाचनमा समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसमाथि, 'जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने' निर्णयले यो सहमतिप्रति आशंका र अविश्वास थप्ने नै भयो। नागरिकताको यो मुद्दाले त निर्वाचनलाई नै पछि धकेल्न पनि सक्छ। संविधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने, ४९१ सदस्यीय जम्बो संविधानसभा बनाउने जस्ता निर्णयले सहमतिप्रति नकारात्मक मत बढाएको छ।

रेग्मी र मुलुकको चुनौती

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दिन १ चैतलाई नेपाल बार एशोसिएसनले मुलुकको न्यायिक इतिहासकै 'कालो दिन' भनेको छ, जसबाट रेग्मी इजलासमा रहँदाको सबैभन्दा नजिकको मित्र बार अब उनीबाट टाढिएको स्पष्ट हुन्छ। बारले भनेको छ, “प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीबाट न्यायपालिकामाथि गरिएको निर्लज्ज प्रहारले हाम्रो विगत ६० वर्षको न्यायिक इतिहासमा कालो दाग लगाएको छ, ... कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख एकै व्यक्ति हुने विषय नेपालको समग्र न्यायिक क्षेत्रको लागि लज्जाबोधको विषय समेत भएकाले निजले तत्काल प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्दछ।”

बारको यो प्रतिक्रियाले रेग्मीसँगै न्यायालयको अप्ठ्यारो पनि बढाउन सक्छ। बारले बेञ्च बहिष्कार गर्‍यो वा वकिलहरू सडकमा ओर्लिए भने रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्माथि चुनौती थपिने नै छ। लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको आवाज उठाएर नागरिक समाज पनि आन्दोलनमा उत्रिने सम्भावना छँदैछ। नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा रहेका २२ दल त यो प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमै उत्रिसकेका छन्। उनीहरूको आन्दोलन चर्कंदै जाँदा सरकारले प्रहरी–प्रशासन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। त्यो क्रम बढ्दै जाँदा 'निर्वाचनको वातावरण बनाउने' नाममा बल प्रयोग पनि हुनसक्छ, जसले रेग्मीको मन्त्रिपरिषद्लाई थप अप्ठ्यारोमा पार्नेछ।

निर्वाचनअघि नै नागरिकता सम्बन्धी समस्या सुल्झाउन नागरिकता वितरणको 'कार्यसूची' बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका रेग्मीका निम्ति उपयुक्त कानून (ऐन) बनाएर नागरिकता वितरण गर्नु सहज छैन। नागरिकता वितरणका क्रममा उत्पन्न हुने कठिनाइले निर्वाचनको कार्यसूची पर धकेलिदिन सक्छ। सडकमा रहेका मात्र हैन, सहमतिपत्रमै हस्ताक्षर गरेका कतिपय मधेशवादी दल नागरिकता मुद्दा चर्काउने दिन पर्खिरहेका छन्।

निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, रित्तिंदै गएको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, देशमा चरम आर्थिक अराजकता चुलिएका बेला पदाधिकारीविहीन बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने लगायतका काम पनि रेग्मीले तत्काल गर्नुपर्नेछ। निर्वाचनमा आफ्नो अनुकूलता बढाउन र सत्तामा रहँदा गरेका भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न फेरि पनि दलहरूले नियुक्तिको भागबण्डा खोज्नेछन्। उनीहरूको यही स्वार्थले चार–पाँच वर्षदेखि हुन नसकेको संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति दुईचार दिनमै हुन सहज छैन।

हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट साढे दुई वर्षअघि नै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइए पनि खुलेआम घुमिरहेका एमाओवादीका पूर्व सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतबाट रेग्मीले कारबाही गर्न सक्छन्/सक्दैनन्, त्यसबाट पनि उनको कार्यकालको दिशानिर्देश गर्नेछ।

उपलब्धिमा खतरा

बाध्यता र रहस्यबाट बनेको रेग्मी सरकारको क्रियाकलापका कारण २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रमुख उपलब्धिहरू गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा खतरा आउन सक्ने एकथरीको आशंका छ। यी उपलब्धि स्वीकार नै नगर्ने शक्ति सडकमा छँदैछन्, जसको प्रभाव बढ्दै गएको छ। शक्ति आर्जन गर्न एमाओवादीले संघीयतामा लगाइदिएको जातीय लेपनले संघीयता विरोधी स्वरहरूलाई नै बलियो बनाउँदै लगेको छ। आफूलाई परिवर्तन र संघीयताको पक्षपाती भन्ने एमाओवादी–मधेशवादी दलहरूका क्रियाकलाप संघीयताको मुद्दालाई नै विकृत तुल्याउन उद्यत देखिन्छन्। अबको निर्वाचनमा 'जातीय मोर्चाबन्दी' गराएर उनीहरूले यसलाई अझै विकृत बनाउन सक्छन्।

धर्म निरपेक्षताको अवसरलाई बाह्य शक्तिहरूले 'इसाइकरण'का रूपमा उपयोग गरेपछि र जातीय संघीयताका निम्ति समेत तिनले मलजल गरेपछि विरोधी स्वरहरू बढ्न थालेका छन्। संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल कार्यान्वयन भए पनि गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छैन। संविधानसभा निर्वाचनयताको करीब पाँच वर्षमा भएको राजनीतिक अभ्यासले आम जनतामा गणतान्त्रिक नेपालको विकृत रूप मात्र पस्किएको छ। यहीबेला 'जसरी पनि निर्वाचन'का निम्ति बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकार विस्थापन गर्दै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन दलहरूले गरेको सहमतिले लोकतन्त्रमाथि नै गम्भीर आघात पार्न सक्ने खतरा देख्छन्, एमाले पोलिटव्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली।

यसबाट संविधानको आधारभूत संरचना नै खल्बलिएको, सिंगो समाज विभाजित हुनपुगेको र त्यसले बहुदलीय प्रणालीलाई नै संकटमा पार्न सक्ने ज्ञवालीको चिन्ता छ। अहिले एकातिर चार दल भर्सेस अन्य दल र चार दलभित्रै पनि नेतृत्व भर्सेस कार्यकर्ताको स्थिति बन्न पुगेको उनी बताउँछन्। “दलहरूले चालेको यत्रो कदममा आम सहमति देखिनुपर्थ्यो, उल्टो राजनीतिक विभाजन बढाइदिएको छ” ज्ञवाली भन्छन्, “तोकिएकै समयमा निर्वाचन भए त अहिले गुमेको अधिकार दलहरूमै फर्किएला, तर निर्वाचन भएन भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने नजिर बस्नेछ, त्यसबेला दलीय प्रणालीको अवस्था के होला?”

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा कान्छो संस्था राष्ट्रपति कार्यालय पनि यो विवादमा मुछिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला आफूलाई संविधानको संरक्षक र पालक भन्ने राष्ट्रपतिकै कारण संविधान, संविधान जस्तो नरहेको र अब रेग्मीले कार्यपालिका प्रमुख भएपछि संविधानका कति वटा धारा संशोधन गर्नुपर्ने हो, अनुमान नै गर्न नसकिने बताउँछन्। कोइरालाको विचारमा, अप्राकृतिक गठबन्धनमा सहभागी भएर राष्ट्रपतिले जे गरे त्यसको मूल्य देशले चुकाउनुपर्नेछ।

हुन पनि, राष्ट्रपतिदेखि सबै प्रमुख दलको अग्रसरतामा चालिएको यो कदमबाट आम नागरिकमा कुनै उत्साह देखिएन, बरु आश्चर्यजनक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट ठूलो 'खुशी' प्रकट भयो। दलहरूको भूमिकाबाट गणतन्त्र कमजोर भइरहँदा राष्ट्रपतिबाट भएको यस्तो 'विवादास्पद' भूमिकाले त्यसमा मलजल गर्नेछ। जसबाट गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा थप ढिलाइ हुनसक्छ। “हामी जुन बाटो हिंडेका छौं, यो बाटो साँघुरिंदै गयो भने अहिलेसम्म प्राप्त सबै उपलब्धि गुम्न पनि सक्छन्” एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य राम कार्की भन्छन्, “हिजोका कम्युनिष्टले गल्ती गरे भन्दै आएका अहिलेका कम्युनिष्टहरूले समेत विगतबाट पाठ सिकेको देखिएन।”

दलहरूलाई अन्तिम मौका

थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न, अनेकन् आशंका र तीव्र अविश्वासबीच प्रमुख दलहरूकै सहमति अनुसार चुनावी मन्त्रिपरिषद् बनिसकेको छ। निर्वाचन अपरिहार्य भएकाले बल्लतल्ल जुटेको 'सहमति' बाट पछाडि फर्कन सम्भव छैन। तर, हारेको मनस्थितिमा देखिएका प्रमुख दलहरूले निर्वाचन गराउन सक्छन्/सक्दैनन्? कस्तो निर्वाचन हुन्छ? लोकतन्त्र र आजसम्मका उपलब्धिको रक्षा हुन्छ/हुन्न? भन्ने जस्ता सवालहरू नसुल्झाएसम्म निर्वाचनको माहोल बन्ने छैन।

'बाध्यता'ले गर्दा पछिल्लो सहमति गर्नुपरेको बताइरहेका प्रमुख दलका नेताहरूले त्यो बाध्यता के थियो भनेर जनतासामु खुलस्त नराख्दासम्म आशंका र अविश्वास हट्ने छैन। “सबैभन्दा पहिले चार दलको नेतृत्वले आफ्नो अक्षमता जनतासामु राख्नुपर्‍यो” एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “यो प्रस्ताव कसरी आयो भन्नेबारे दलदेखि जनतासम्म व्याप्त आशंकाहरूको जवाफ दिनैपर्छ।”

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कोइराला पनि लोकतन्त्र र दललाई समाप्त पार्न सक्ने कदम चालेका नेताहरूले जनतालाई जवाफ दिनैपर्ने बताउँछन्। “हिजो हामी शक्तिपृथकीकरणका निम्ति संविधानसभाभित्र त्यत्रो लड्यौं”, कोइराला भन्छन्, “यसको जवाफ नदिने हो भने अब हाम्रा नेताले कुन मुखले शक्तिपृथकीकरणको कुरा गर्ने?” विपक्षमा रहेका नेकपा–माओवादीलगायतका दलहरूलाई बाहिरै छाडेर निर्वाचन गरियो भने त्यसबाट गठन हुने संविधानसभा र त्यसले बनाउने संविधानकै वैधतामाथि प्रश्न खडा हुनेछ। रेग्मी प्रकरणले उठाएका विरोधका स्वरहरूको सही व्यवस्थापन गरिएन भने लोकतन्त्र पक्षधर दलहरू नै कमजोर बन्नेछन्।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि जनतामा बेग्लै किसिमको उत्साह थियो र त्यो परिस्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। तर, यतिखेर जनता निराश छन्। उत्साहहीन मतदाताबाट आउने अभिमतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबूत नपार्ने हुनाले हरेक दलसँगै सिंगो देशलाई विश्वासका साथ चुनावमा लैजानुपर्ने बताउँछन्, ज्ञवाली। यस्तोमा चुनावको माहोल बनाउने पनि दलहरूले नै हो।