प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको सत्तारोहणको घटनाले एकातिर लोकतन्त्रका स्थापित विधि, प्रणाली र संस्थाहरूलाई धुलिसात पार्दै मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ लगाएको छ भने अर्कोतिर नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन भइहाल्छ कि भन्ने झिनो आशा पनि जगाइदिएको छ। अन्तरिम संविधानका धाराहरूलाई ठूला दल भनिएका संस्थापन समूहका नेताहरूको मनोमानीद्वारा पुनर्लेखन गरेर निकालिएको 'विकल्प' ले मुलुकले नधान्ने राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि जन्माएको छ। यो ध्रुवीकरण गहिरिंदै जाँदा निर्वाचन हुनै नसक्ने र कदाचित भइहाले त्यसको विश्वसनीयता, आधिकारिकता र संवैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।

दलहरूले साध्य नलाग्ने यो विकल्प किन रोजे र अलोकतान्त्रिक योजनाबाट लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल बन्ने उनीहरूका आशाका आधारहरू के–के हुन् भन्ने विषयमा दलीय अस्पष्टता लुकाइनसक्नुछ। 'चुत्थो विकल्प', 'बाध्यात्मक विकल्प', 'उपाय नभएर छानिएको उपाय' जस्ता प्रतिक्रिया दिंदै हिंडेका यो प्रकरणका अभियन्ताहरूको तर्क सुन्दा लाग्छ– राष्ट्रिय राजनीतिको सीमाभित्रबाटै खोजिएको होइन, यो विकल्प। यसको अन्तिम गन्तव्य निर्वाचन भनिए पनि त्यसप्रति कोही पनि विश्वस्त छैनन्।

यी कारणहरूले गर्दा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन भए पनि नभए पनि २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले स्थापित गरेका राजनीतिक मुद्दाहरू धरापमा पर्नेछन्। अर्थात्, गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको मुद्दालाई कि विकृत रूपमा लागू गरिएको भान पारिनेछ कि त पूर्णतया उल्ट्याइनेछ। त्यही प्रयोजनको लागि निर्मित वर्तमान अराजनीतिक सरकारको आगामी यात्रा स्वाभाविक हुने देखिंदैन।

ध्रुवीकरणका तीन आयाम

रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को योजना र गन्तव्य जेसुकै र जहाँसुकै भए पनि राजनीतिक र गैर–राजनीतिक नेपाली समाजलाई तीव्र ध्रुवीकृत बनाएको यो प्रकरणका तीन आयाम देखिएका छन्। लोकतन्त्रको स्वाभाविक बाटो, लक्ष्य, विधि, प्रणाली र संस्थागत पद्धतिमा देखिएको प्रवृत्ति यसको पहिलो आयाम हो। यसले शक्तिपृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संविधानवादलाई विश्वास गर्छ। यसले जनतालाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मान्छ र त्यसको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलहरूमार्फत हुने विश्वास राख्छ। यो मान्यताले राजनीतिक दलहरू भन्दा बाहिरबाट खोजिएको रहस्यमय विकल्पको स्वभावैले विरोध गर्छ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गैर–लोकतान्त्रिक बाटोको विरोध गरिरहेको यो आयाम अहिलेको सबैभन्दा बलियो ध्रुव हो। यसमा विघटित संविधानसभाका २२ दल, कथित ठूला र सहमत दलभित्रका असहमत समूहहरू, स्वतन्त्र नागरिक समाज, कानूनी समाजलगायत विभिन्न पेशागत संघ संस्थाहरू छन्।

उता रेग्मी मन्त्रिपरिषद् पक्षधर शक्तिहरूको प्रवृत्तिगत विशेषता समान छैन। एउटै गाडीमा सवार उनीहरू फरक–फरक गन्तव्य बताइरहेका छन्। एउटै गाडीबाट एकै पटकमा विपरीत दिशाहरूको यात्रा कसरी सम्भव हुन्छ? यो प्रश्नले रेग्मी सहमतिभित्रको दुई वटा प्रवृत्तिगत आयामतर्फ डोर्‍याउँछ। त्यसभित्रको एउटा आयाम पश्चगामी हो जसले २०६२/६३ का उपलब्धिलाई २०४७ सालतिर फर्काउने यत्न गर्नेछ। ध्रुवीकरणको हिसाबले रेग्मी प्रकरणको यो दोस्रो आयाम हो। गणतन्त्रलाई कुनै न कुनै प्रकारको राजतन्त्रले प्रतिस्थापन गर्ने तर रूपमा गणतन्त्र नै लेख्ने यो यत्नको राजनीतिक विशेषता हुनेछ।

धर्म निरपेक्षतालाई खारेज गर्दै संघीयतालाई विगतको पाँच विकास क्षेत्रमा खुम्च्याउनु यो आयामको लक्ष्य हो। लोकतन्त्रको पश्चगमनले मात्र राजनीतिक स्थिरता ल्याउने निचोडमा पुगेका शक्तिहरूले यो लक्ष्यलाई सहज बनाउन रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षधर नेतृत्वले यो धारको प्रतिनिधित्व गर्छन्। एकाध राजावादी दलहरू पनि यो ध्रुवीकरणको पक्षमा देखिन्छन्।

तेस्रो र कथित अग्रगामी ध्रुवीकरणको नाममा रहेको अर्को आयामले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार रेग्मी सरकारको योजनामा सहमति मात्र जनाएन यसलाई आफ्नै योजना जसरी प्रचार गर्‍यो। अग्रगामी लफ्फाजीको सहारामा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता तथा समावेशी लोकतन्त्रको कुरुप परिभाषासहित सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्नु यो आयामको कर्म भएको छ। सर्वसत्तावादी व्यक्तिवादबाट निःसृत सरकार, सरकारबाट नियन्त्रित न्यायपालिका र निर्देशित लोकतन्त्र यसका अभीष्ट हुन्।

ध्रुवीकरणको यो आयामले चुनाव भए चुनावबाट र नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने अराजकताबाट आफ्नो लक्ष्य साध्न सकिने ठानेर यस्तो अराजनीतिक सरकार निर्माणको मतियार बन्ने निर्णय गरेको हो। ध्रुवीकरणको यो आयाममा एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चाको मूल नेतृत्व सामेल छ। वर्गीय मुद्दाबाट च्युत एमाओवादी र मधेशको नाममा भ्रष्टाचारको पर्याय बनेका कथित मधेशवादी दलहरूको लागि जातीय संघीयताको आगोमा राजनीतिक रोटी सेक्नुबाहेक अर्को उपाय बाँकी पनि छैन।

खिलराजको खेल

अहिलेको सरकार निर्माण प्रक्रिया बाहिर रहेका शक्तिहरूको संगठित विरोध खिलराजको लागि सबैभन्दा ठूलो खिल हुनेछ। संविधानसभा निर्वाचन गर्दा लिनुपर्ने सर्वदलीय सहमतिलाई वास्ता नगरी मधेशी मोर्चासहित जम्मा चार दलका नेताको इच्छामा मात्र यत्रो प्रक्रिया सम्भव हुनेमा यसै पनि अविश्वास छँदैछ। विघटित संविधानसभाका बहुमत दललाई पाखा लगाएर गरिएको सहमतिबाट निर्वाचन भयो नै भने पनि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने छ। नेकपा–माओवादीसहितको एउटा मोर्चाले त २२ साना दलको नेतृत्व गर्दै संघर्षका कार्यक्रमहरू समेत तय गरेको छ।

यो मान्यताको पक्षमा ध्रुवीकृत भएको गैर–राजनीतिक समूह खिलराजको लागि अर्को कडा खिल हुनेछ। यो समूहमा अदालतसँग अभिन्न रूपले जोडिएको बार एसोसिएसन पनि दह्रो गरी खडा छ। नागरिक जमात, संघसंस्था, मिडिया आदिबाट पनि खिलराजले समर्थनको आशा राख्न सक्दैनन्। लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायालय र आन्दोलनको म्याण्डेटको पक्षमा सन्तुलित र वस्तुवादी दृष्टिकोण राख्ने यो वैचारिक जमातको सामना गर्न कमजोर कर्मचारीतन्त्रमा टिकेको खिलराज सरकार सक्षम हुने छैन।

विपरीत स्वार्थ बोकेका विभिन्न शक्तिहरूको संयन्त्रबाट नियन्त्रित हुने खिलराज सरकारको लागि उक्त दलीय संयन्त्र अर्को खिल हुनेछ। कर्मचारीको लागि त्यो स्तरको राजनीतिक दबाब झ्ेल्न सम्भव हुँदैन। अझ् बहिर्गमनको अन्तिम समयमा एमाओवादी सरकारको जथाभावी नियुक्तिबाट बाँधिएको प्रशासनभित्र रहेर खिलराजले बलियो दलको आदेश तामेली गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन। निर्वाचन प्रयोजनको लागि भन्दै विभिन्न अदृश्य लक्ष्यहरूको पूर्तिको लागि खडा गरिएको खिलराज सरकार जति लम्बियो त्यति नै बढी समस्या आउने निश्चित छ।

मुख्य रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको स्वार्थ समीकरणबाट बनेको सरकार हो, यो। सरकारले पूर्णता पाउँदा नपाउँदै यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरूको फरक–फरक दबाब शुरू हुनेछ, जसलाई समान महत्वका साथ पूर्ति गर्न सम्भव नहुने निश्चितै छ। त्यो अवस्थाले उत्पन्न गर्ने शक्तिकेन्द्रहरूको अन्तरविरोध पनि खिलराजको लागि खिल नै बन्नेछ। आफ्नो उद्देश्य पूर्ति हुने भए मात्र निर्वाचनमा जान इच्छुक राजनीतिक दल र त्यसलाई समर्थन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खिलराजको मान राख्नेछ भनेर पत्याउन सकिन्न। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहने र नचाहने शक्तिराष्ट्रहरू पनि विभाजित छन्। यस्ता विपरीत मान्यताहरू खिलराजमार्फत कसरी कार्यान्वयन होलान्? विचारणीय छ।

लोकतन्त्रको भविष्य

चार दलका पनि गुटको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले संविधानले नै वर्जित गरेको व्यक्तिलाई सरकारप्रमुख बनाउन संविधान नै पुनर्लेखन गरेका छन्। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास चाहने शक्तिहरूको व्यापक विरोधलाई वास्तै नगरिकन गरिएको यो निर्णयले लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पारिदिएको छ। निरंकुशतातर्फको रेग्मी यात्राले न्यायालयलाई मात्र होइन, सरकारमा बस्ने विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई मात्र योग्य ठानेर कर्मचारीतन्त्रलाई समेत विकृत पारिदिएको छ।

व्यवहारतः निरंकुशताको आरम्भ अघिल्लो संविधानसभामा नै भइसकेको थियो। चार दलले पहिले नै आगामी संविधानसभालाई समेत निर्देशन गर्ने कथित स्वामित्वको प्रश्न उठाएर निरंकुशताको विधिवत् थालनी गरेका छन्। यसबाट नेपालको लोकतन्त्र रूपमा सग्लै देखिए पनि त्यसको आत्मा समाप्त भइसकेको छ। रेग्मी प्रकरणले केही महीनाभित्रै बाँकी रूपलाई पनि सिध्याउने छ।

लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषणका रूपमा रहेका मुख्य उपलब्धिलाई उल्ट्याउने वा विकृत पारेर शक्ति हत्याउने शक्तिहरूले खिलराजको बुई चढेर लोकतन्त्रको भविष्यमा ग्रहण लगाएका छन्। यो प्रकरणको विरुद्धमा रहेका शक्तिहरूले यो ग्रहण हटाउन सक्ने छन्– तर, निरंकुशता विरोधी राजनीतिक र गैर–राजनीतिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिएर मात्र।