तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

यो प्रक्रियासँग म सहमत नै छैन। प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व दिने कुराले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आघात पुर्‍याउँछ र गलत नजिर बस्छ भन्ने लागेर म सहमत नभएको हुँ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले देशको राजनीतिलाई सही बाटोमा लैजाँदैन भन्ने तपाईंको भनाइ हो?

त्यति मात्रै कारण होइन, धेरै विषयमा हाम्रा वार्ताकारले अडान छोडेको देखियो। जस्तो आउने संविधानसभाको आकार ठूलो बनाइयो। पाँच वर्ष आयु पनि हुनुहुँदैनथ्यो। आजसम्म झुक्किंदा र ठगिंदा पनि हाम्रा नेताहरूले नचेतेको देख्दा अचम्म लागेको छ। निजामती र न्याय सेवाबाट मात्रै मन्त्री बनाउँदा अन्य विज्ञलाई बेवास्ता गरेको हुँदैन? माओवादी सेनाका लडाकूलाई कर्णेल र लेफि्टनेन्ट कर्णेल दिन सहमति जनाउनु पनि आपत्तिजनक छ। २०६४ सालकै नामलाई मतदाताको आधार बनाउनु पनि ठीक होइन, त्यसले दुई―तीन ठाउँमा नाम भएकालाई वैधानिकता दिन खोजिएको देखिन्छ। कसैले मेरो छोरो भन्दैमा नागरिकता दिने भनिएको छ, यसले पनि ठूलो समस्या खडा गर्ला जस्तो लाग्छ।

सहमति त भइसक्यो नि!

सहमति भए पनि बेठीकलाई बेठीक भन्नु पर्‍यो नि! सहमति भयो भन्दैमा खुरुक्क मान्ने कुरा आउँछ र?

अरूले एमाओवादीको अघि घुँडा टेकेकै हो त?

हो।

तपाईं वार्तामा हुँदा सहमति नहुनु तर अहिले हुनुको कारण चाहिं के हो नि?

त्यसबेला पार्टीका नेताहरूको नाममा सहमतिको प्रयास गरियो। पहिले बाबुराम भट्टराईले मान्नुभएन, पछि प्रचण्डले पनि निरीहता देखाउनुभयो। त्यसबेला उहाँहरूले अघि सारेको स्वतन्त्र व्यक्तिमा एमाले र कांग्रेसले मानेको भए पनि हुन्थ्यो, साथीहरू चुके। तर, अहिले एमाओवादीले प्रधानन्यायाधीशलाई अघि सार्‍यो। वास्तवमा, एमाओवादीले न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) र नेपाली सेनालाई विवादमा पारेर समाप्त पार्न खोज्दैछ। मेरो भनाइ खिलराज रेग्मीलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश बनाएर मन्त्रिपरिषद् जिम्मा दिनुपर्थ्यो भन्ने मात्र हो।

प्रधानन्यायाधीश हुँदै मन्त्रिपरिषद् जिम्मा दिंदा के खतरा हुन्छ?

गलत नजिर बस्छ। राज्यका सबै अंगको अलग–अलग हैसियत र कर्तव्य हुन्छ। त्यो सीमा मिचेर एउटैलाई सबै जिम्मा दिन थालियो भने भोलि प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रधानन्यायाधीश पनि दिऊँ भन्ने कुरा आउला। सेना प्रमुखलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो भने के हुन्छ?

४०औं वर्षदेखि तपाईंसँगै हुर्किएका एमाले नेताहरूले चाहिं के कारण यस्तो विषयमा सहमति जनाए होलान्?

मैले पनि बुझ्न सकेको छैन्, उहाँहरू के बाध्यतामा पर्नुभयो भन्ने। भेट हुँदा राजीनामा गराउनु ठीक हो पनि भन्नुहुन्छ। वार्तामा पुगेपछि प्रचण्डको तेजको सामुन्ने अडिन नसकेर पो हो कि!

पार्टीको वार्ता कमिटीमा त तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो नि, होइन?

त्यो प्रक्रियामै सहमत नभएपछि त्यहाँ बस्ने कुरै आएन नि! त्यसैले म शपथ ग्रहणमा पनि गइनँ।

अब 'ड्यामेज कन्ट्रोल' हुन सक्ला?

हुन सक्छ, तर प्रधानन्यायाधीशबाट खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्छ।

निर्वाचन होला त?

हुन्छ, कि असारमा कि मंसीरमा। नगरेर उपाय नै छैन नि। निर्वाचन त हुनै पर्छ, किनभने, संसद् विना त मुलुक चल्न सक्दैन नि!

निर्वाचन कसरी भइरहेको छ भन्ने अर्थ हुन्छ कि हुन्न?

निर्वाचन विधि हो। निर्वाचनबाटै जनताले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने हो। जनताले विवेकको प्रयोग गर्न पाएनन्, गुण्डागर्दी, रक्तपात, बुथ कब्जा भयो भने त्यसलाई स्वतन्त्र मानिंदैन। अनि, फेरि चुनाव गर्नुपर्छ।

अबको चुनाव कस्तो होला त?

अन्य पदमा रहेकालाई पनि काज भनेर खटाइन्छ कि खटाइन्न, त्यसरी नै मन्त्रीहरू बन्ने हो भने चाहिं केही भन्न सकिन्न।

भनेपछि विवादबीच बनेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन गर्ने र त्यसबाट मुलुक सही बाटोमा आउने विश्वास गर्न सकिन्न?

निर्वाचन छुट्टै कुरा हो। अन्य विवादमा चाहिं एमाओवादीले अरू पार्टीलाई फँसाएको मात्र हो। निर्वाचनसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। हामीले बिर्सनु हुँदैन, एमाओवादीले ३०―४० वर्षसम्म सत्तामा बस्छु भनेको छ। र, त्यसका लागि उसले सेना र अदालतलाई बाधक भनेको छ।

प्रधानन्यायाधीशमा दलहरूबीच कसरी अभूतपूर्व सहमति भयो जस्तो लाग्छ?

के को अभूतपूर्व हुनु? एउटाले प्रस्ताव राख्यो, सबैले घुँडा टेके। सहमति भनेको त सही मान्यतामा उभिएर हुने हो। एमाओवादीसँग अरूले समर्पण गरेका मात्र हुन्।

एमाओवादी 'अल इन अल' देखिएको हो त?

सहमति गर्नेहरूले उसको सामु घुँडा टेकेको देखियो। विमति राख्ने हामी त्यसको जिम्मेवारी लिंदैनौं।

पार्टीको आधिकारिक निर्णय अनुसार सहमति भएको हैन र?

पार्टीको निर्णयबाट भएको होइन, आधिकारिक भनिएका व्यक्तिहरूबाट मात्र भएको हो। स्थायी कमिटीले शक्तिपृथकीकरण, लोकतन्त्रको मूल्य/मान्यतालगायत अनुचित कुरा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ। अब उहाँहरूले पार्टी कमिटीलाई चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ। यसरी लुकिछिपी गर्दा पार्टी सिष्टम बलियो हुँदैन।

तपाईंको विचारमा अब के गर्नुपर्ला त?

चुनावमा बाधा गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो। बाबुराम र मधेशवादी मोर्चा भ्रष्ट थिए, हटे भन्ने कुरामा सन्तोष गर्ने ठाउँ छ। कहिलेकाहीं नचाहिने घटनाहरूलाई सच्चाउन सकिन्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्दछ। बाबुरामको सरकारबाट मुक्ति पाउनुपर्ने तर, हटाउन धेरै गाह्रो हुने स्थिति थियो नै। कतिपय मान्न नहुने शर्त मानिनुहुँदैनथ्यो भन्ने मात्र हो।

ती शर्त स्वीकार्य होलान् कि नहोलान्?

त्यस्ता शर्त हामी कसरी स्वीकार्न सक्छौं? कर्णेल र लेफि्टनेन्ट कर्णेल कसरी स्वीकार्न सकिन्छ, नेपाली सेनाको प्रक्रिया पूरा नगरी?

दलहरूले सहमति गरिसकेका होइनन् र?

अनुकूल हुँदा उल्ट्याइदिने हो। म प्रधानमन्त्री भए अनुचित निर्णयहरू उल्ट्याइदिन्छु। कहिले कसको हात माथि कहिले कसको, त्यस्तै हो। एमाओवादी त विदेशीको जनसंख्याको बाढी ल्याउन, नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न आएका हुन् जस्तो लाग्छ। प्रजातन्त्र, नेपालको इतिहास मान्दैनन्, सबै पुरातात्विक चिजलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छन्, अर्थतन्त्रलाई समाप्त पार्न चाहन्छन्। न वर्गीय कुरा छ, न महिलाको पीडाको वेदना छ।

एमाओवादी देशको अस्तित्व समाप्त पार्नै आएका हुन् त?

हो; भानुभक्त, पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काउने उनीहरू नै हुन्। पुराना ऐतिहासिक दरबारहरू भत्काउने पनि तिनीहरू नै हुन्। दुल्लुको पुरानो इतिहास नष्ट गर्न अग्रसर भएका पनि तिनै हुन्।

उनीहरूले त्यस्ता अजेण्डा आफैं ल्याए वा बाहिरबाट आयो जस्तो लाग्छ?

बाहिरको अजेण्डा हो–होइन, मलाई थाहा छैन। किनभने बाहिरी अजेण्डा लागू गर्न दबाब आएको मलाई थाहा छैन। कसैले दबाब दिंदैमा झ्ुक्नुपर्ने पनि छैन। बाहिरकै अजेण्डा हो भने त्यो झन् दुःखलाग्दो हो। मेरो अनुभव छ, बाहिरको दबाबमा नझ्ाुक्ने हो भने कसैको केही लाग्दैन। ज्ञानेन्द्र विरोधी आन्दोलनमा र म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि अनमिन नहटाउन दबाब आएकै थिए।

अब २०६२/६३ बाट प्राप्त उपलब्धिहरू धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयतामा संकट आउला?

गणतन्त्रमा संकट आउँदैन, किनभने जन्मको आधारमा शासन चलाउने प्रणाली नेपालमा फर्किंदैन। हामी त्यस्तो हुन दिंदैनौं। शासकीय स्वरुपका विषयचाहिं आवश्यकता अनुसार हुने हुन्। सामाजिक न्याय र समावेशीका लागि संघीयता चाहिएको हो। सबै जातिबीच सद्भाव र जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, पछिल्लो सहमतिबाट चुनाव होला भन्ने लाग्छ तपाईंलाई?

अलिकति समय त दिनैपर्छ भन्ने पक्षमा छु, म। वर्षात्मा खेतीपाती गर्ने बेलामा चुनाव गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यसमाथि निर्वाचन आयोगको तयारी पनि नपुग्न सक्छ। प्रिन्टिङ प्रेस पनि राम्रो छैन भन्ने सुनिन्छ। निर्वाचन आयोग नै छैन। नियत सफा देखियो भने त समय दिइन्छ नै। तर, सकेसम्म छिटो चुनाव गर्न भने लाग्नै पर्छ।