जनतालाई निर्णायक मानेर नै हो, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन गरिने। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन स्वतन्त्र निकायलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइन्छ। तर, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन कुन र कस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गरियो भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।

आफूलाई लोकतन्त्रको उदाहरण मान्ने छिमेकी मुलुक भारतमै हेरौं, त्यहाँका कुनै पनि निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेनन्। भर्खरै गुजरातमा भएको निर्वाचनबाट अपराधमा संलग्न २०–२२ जना निर्वाचित भए। नेपालमा पाँच वर्षअघिको संविधानसभा निर्वाचन पनि गतिलो उदाहरण हो, प्रचुर धाँधली भएको। अबको निर्वाचनमा पनि अपराधी सावित भएका र अपराधमा मुछिएका बालकृष्ण ढुंगेल र प्रभु साह जस्ता जित्ने सम्भावना छँदैछ। विजय गच्छदारले गणेश लामालाई टिकट दिए भने उनले पनि बाहुबलकै भरमा निर्वाचन जित्लान्। त्यस्ताले संविधान लेख्ने र त्यही संविधान मान्न जनता बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ भने जनता सार्वभौम हुन् भन्नुको सान्दर्भिकता के रह्यो? अनि, त्यस्तो मुलुकको अवस्था के हुन्छ?

निर्वाचन कर्मकाण्ड हैन

राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन हामीले निर्वाचन गर्न खोजेका हौं। राजनीतिक स्थायित्व नभई आर्थिक विकास नहुने मात्रै होइन राज्य सञ्चालन गर्नै सकिंदैन भन्ने पनि सत्य हो। राजनीतिक अस्थिरता रहिरह्यो र गरीबी झ्नै बढ्यो भने हिंसा जन्मिन्छ नै। गरीबीले आन्तरिक विस्थापन बढाउँदा गाउँका मान्छे शहर आइपुग्छन् र शहरका मान्छेले आफ्नो भाग खोसिएको ठान्न थाल्छन्। त्यसपछि, सामाजिक तनाव बढ्ने नै भयो। त्यसो हुँदा हामीले निर्वाचनबाट खोजेको सकारात्मक उद्देश्य प्राप्त हुँदैन।

हामीले निर्वाचन गर्न खोजेको नयाँ संविधान निर्माणका लागि हो। तर, जातीय राजनीतिको भड्खालोमा रहेका हामीले बढ्दो सामाजिक विचलन नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रबारे सोचेकै छैनौं। राज्य संरचना–पुनर्संरचना र भावी शासन पद्धति/प्रणालीकै बारे पनि निर्क्योल गरेका छैनौं। राष्ट्रपतीय शासनप्रणाली हुने कि प्रधानमन्त्रीय हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदासम्म निर्वाचन गर्नु र नयाँ वा पुरानै अनुहार छान्नुको खासै अर्थ रहन्न। युगाण्डामा जस्तै एकै व्यक्ति (मुसेबेनी) लाई राष्ट्रपतिमा कायम राख्ने गरी संविधानसभा निर्वाचन गर्नुको के अर्थ हुन्छ र?

'जसरी पनि निर्वाचन' गर्ने नाममा 'श्राद्ध' जसरी कर्मकाण्ड गर्नुको उद्देश्य एमाओवादीलाई शक्तिमा पुर्‍याउन हो भन्ने देखिन्छ। त्यसका लागि धाँधलीको प्रक्रिया शुरू पनि भइसकेको छ, सेना/प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर। १४ जेठमा निर्वाचन घोषणा गरेदेखि सरकारी निकायमा प्रभाव बढाएर धाँधली प्रक्रिया अघि बढाउनुको कारण के हो त? 'पोलिटिक्स इन नेपाल इज मेड इन इण्डिया” ले नै यस्ता विषयमा प्रशस्त संकेत गरिसकेको छ।

हामी शान्त र समृद्ध मुलुकको कल्पना गरिरहेका छौं। तर, त्यो कल्पना पुरानै पद्धति अँगालेर र जसरी पनि निर्वाचन भन्दै आँखा चिम्लेर पूरा हुँदैन। निर्वाचनमा हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रियामा हामी जानैपर्छ। निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी हिंसा र अनियमितता सरकारी पक्षबाट हुने हो। नेताहरूले सरकारमा बसेर निर्वाचन गराउन खोज्नुको कारण पनि त्यही हो। हामीले भोलिको समृद्ध नेपालको सोच राख्दा यस्ता कुराहरू पन्छाउनै पर्छ।

त्यसको सुरुआत फौजदारी अभियोग लागेका र अपराधमा मुछिएकालाई निर्वाचन लड्न रोकेर गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगले नै हो, त्यस्तो नियम बनाउने। किनभने, निर्वाचन आयोगको दायित्व निर्वाचन गराउने मात्र हैन, आचारसंहिता बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि हो। फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेका बालकृष्ण ढुंगेल र आरोपित प्रभु साह निर्वाचन लडे तथा जिते भने मुलुकले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने बिर्सन मिल्दैन।

असफल दल

अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक संकट परिस्थितिवश आएको होइन, कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको हो। अहिले त्यही संकटबाट पार पाउन भन्दै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ। बाबुराम नेतृत्वको सरकार हटाउन प्रधानन्यायाधीशलाई मान्नुको विकल्पै रहेन भनेका छन्, दलहरूले। तर, यस्तो परिस्थिति परिबन्दले आएको हो वा जानीबुझि सिर्जना गरिएको हो भन्नेतर्फ पर्याप्त विश्लेषण भएको छैन।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी, प्रचण्ड र बाबुरामले किन एक्कासी स्वीकारे भने जत्तिकै गम्भीर छन्, प्रधानन्यायाधीशका त्यसपछिका गतिविधि। संविधानको व्याख्याता नै संविधान कुल्चन उद्यत हुनुले आशंका जाग्नु स्वाभाविक पनि हो। आफ्नो व्यक्तिगत भनाइ राख्न उनले सर्वोच्चको लेटरप्याड प्रयोग गरे, त्यो पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन मुद्दालाई वास्ता नगरी। न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिको यस्तो 'बिहेभियर प्याटर्न' ले सर्वोच्च अदालतको भूमिकामा आघात पर्ने नै भयो। उनले देखाएको यी तमाम व्यहोराले उनीबाट पछि हुने काम पनि विवादास्पद हुनसक्ने देखाउँछ।

शक्तिपृथकीकरणलाई तपसिल मानौं, अहिले पनि मुलुक संवैधानिक र कानूनी राज्यको अवधारणामा नचलेकाले। कांग्रेसको महाधिवेशनले एमाओवादीले हेटौंडामा गरे जसरी नै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको भए एमाओवादीले मान्थ्यो? यो प्रश्न महत्वपूर्ण किन छ भने एउटा पार्टीको महाधिवेशनले गरेको निर्णय मान्न अन्य सबै ठूला भनिने दलहरू किन बाध्य भए? कुनै प्रस्तावलाई 'बाध्य' भएर स्वीकार्नुको अर्थ नै के हो भने त्यहाँभित्र केही छ।

यो प्रस्ताव कहाँबाट आयो भन्ने सबैलाई थाहा भएकाले भनिरहनु नपर्ला। तर, त्यसले जसरी सबैलाई निर्देशित गर्‍यो, अनि, 'लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न हो' भन्दै दंग परेको देखाउनुपर्ने स्थिति आयो, त्यो बाध्यता होइन भने बेवकुफी बाहेक अरू होइन। एकछिनलाई दलले के गरे/गरेनन् भन्ने पनि छाडिदिउँ्क। प्रधानमन्त्री तोक्ने, नियुक्ति गर्ने अधिकार दलको नहुने, विदेशीको हुने भनेपछि दलको स्थिति के रह्यो? यसरी हेर्दा हामी भोट खसाल्ने अधिकार मात्र पायौं, अरू केही अधिकार पाएनौं। अनि, निर्वाचनबाट लोकतन्त्र फस्टाउँछ, फुल्छ, जनताले अधिकार पाउँछन् भनेर कसरी भन्ने?

लोकतन्त्रलाई धक्का

चुनावबाट अधिनायकवादको उदय भएको संसारमा थुप्रै उदाहरण छन्। राजनीतिक नेताहरूको व्यहोरा ठीक नहुँदा नै त्यस्तो स्थिति आउने हो। नेताहरूले सरकार र समाजबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउँछन् र कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ। नेता वा नेतृत्व वर्गले मुलुकमा विद्यमान ऐन–कानून र नियमलाई उल्लंघन गर्छन् भने अधिनायकवाद आउन कुनै बेर लाग्दैन। ऐन–नियमलाई कुल्चने शक्ति प्रदर्शन गर्दा नै लोकतन्त्रले लिक छोड्ने हो। किनभने, लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रका राजनीतिक दलमा कानून उल्लंघन गर्ने क्षमता हुँदैन। कुनै दलले त्यस्तो गर्‍यो भने पनि उसले लोकतन्त्र विरोधीको आरोप व्यहोर्छ र विपक्षीले उसलाई शक्तिबाट हटाइहाल्छन्।

कानूनी राज भएका मुलुकका जस्तासुकै व्यक्तिमा कानून उल्लंघन गर्ने आँट नहुने भएकाले राजनीतिक प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक हिसाबले मात्रै अगाडि बढ्छ। ऐन–कानून–नियम उल्लंघन हुने मुलुकमा मात्र राजनीतिक दल वा नेतृत्वको प्राथमिकताले 'रुल' गर्न पाउने हो। हामी कुन दर्शनबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं, उदार लोकतान्त्रिक (बहुदलीय लोकतान्त्रिक) वा सोभियत रूसको जस्तो एकतन्त्रीय व्यवस्थाबाट? यो निर्क्योल नहुँदासम्म निर्वाचनपछि पनि कुन प्रणालीमा जाने भन्ने झ्मेला बाँकी नै रहनेछ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अगाडि बढाउन निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्न खोजेको होइन। तर, २०४६ सालपछि जनताले भोट हालेर चुनेका कुनै पनि सरकारले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई किन अघि नबढाएर दुरुपयोग मात्र गरे भन्ने विश्लेषण गर्न र बुझन भने जरूरी छ। त्यो बेला नै हो, पजेरो संस्कृति र भ्रष्टाचारले संसदीय प्रणालीप्रति वितृष्णा बढाएको। त्यसैले, स्वस्थ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति फष्टाउँछ। अनि, स्वच्छ निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रलाई अघि बढाउन सक्छ।