प्रा. डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज

तस्बीर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टीयूटीएच) मा सुधार अभियान किन चाहियो?
केही वर्षअघिसम्म टीयूटीएच एशियाकै अब्बल शिक्षण अस्पतालमा गनिन्थ्यो, पदाधिकारीहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लागेकाले अहिले धराशायी हुन लागेको छ। केही चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीले विवेक नगुमाएकाले मात्र धानिएको हो।

संसारका सबै देशमा अनुभव, योग्यता, कार्यक्षमता, वरिष्ठता र भिजन (योजना) को आधारमा जिम्मेवारी दिने चलन छ। प्रतिस्पर्धा गराएर छनोट गर्दा पनि यिनै आधारमा आउँछन्। हामीकहाँ चाहिं राजनीतिक भागबण्डाबाट पदाधिकारी चयन गरियो। राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा आएका पदाधिकारी संस्था र राज्यप्रति नभई दल र तिनका नेताप्रति वफादार भए। यो प्रवृत्ति रहेसम्म पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र गैर–जिम्मेवारीपन रहिरहन्छ। त्यसैले कसै न कसैले सुधार अभियान थाल्नुपरेको हो।

टीयूटीएच कसरी अधोगतिमा गयो?
दुई वर्षअघि प्रवेश परीक्षामा धाँधली हुँदा चिकित्साशास्त्र अध्ययनका उत्कृष्ट उम्मेदवारको छनोट हुनसकेन। विद्यार्थी नै कमसल परेपछि राम्रा चिकित्सक उत्पादन हुने कुरै भएन। हामीले धाँधलीमा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्‍यौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिएबमोजिम पूर्व शिक्षासचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा टीयूटीएचका दुई प्राध्यापक, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारी, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव संलग्न छानबिन समिति गठन भयो। समितिले दोषीउपर कारबाहीका लागि त्रिवि र अख्तियारमा सिफारिस गर्‍यो, तर राजनीतिक संरक्षणकै कारण कारबाही भएन। यसरी दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना भएपछि पदाधिकारीहरूलाई थप अनियमितता गर्न बल मिल्यो।

छानबिन समितिले अनियमितता रोक्न योग्यता, कार्यक्षमता र वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो। यतिबेला त कारबाहीको सिफारिस गरिएका डीनको पदावधि सकिएको आठ र सहायक डीनको ५–६ महीना बितिसकेको छ। हामी १८० चिकित्सक र शिक्षकमध्ये १६६ जनाले हस्ताक्षरसहित 'पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नभएर योग्यता, कार्यक्षमता र अनुभवका आधारमा हुनुपर्ने' घोषणापत्र जारी गरेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र विभिन्न दलका प्रमुखलाई दियौं। कसैले चासो नदेखाएपछि मैले १ जेठदेखि आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरें। ३१ वैशाखमा फेरि प्रधानमन्त्रीले १४ जेठसम्म कुर्नुस् भन्नुभयो, मैले सिफारिस समितिमार्फत नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड तोक्न उपकुलपतिलाई निर्देशन दिन आग्रह गरें। उपकुलपतिले सिफारिस समितिले तीन हप्ताभित्र वरिष्ठता, कार्यक्षमता, योग्यता र अनुभवको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएर मापदण्ड तोक्न कार्यसूची दिइसकेको भनेर झुक्याएछन्। त्यसपछि फेरि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने षड्यन्त्र भएको थाहा पाएर विरोध कार्यक्रम शुरू गरेका हौं। अहिले ११ असारदेखि गर्ने भनेको अनशनको दबाबमा अवधि सकिएका डीनलाई पदमुक्त गरिएको छ। र, २० असारसम्ममा डीनसहित नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भनिएको छ। तर हामी फेरि पनि प्रतिस्पर्धा वा वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति गरिन्छ/गरिंदैन भनेर कुरिरहेका छौं। संस्थानलाई पुनः 'सेन्टर अफ एक्सेलेन्स' बनाउने गरी पदाधिकारी नियुक्त भएन भने आमरण अनशन हुन्छ नै।

अनशनबाट माग पूरा होला?
हुनैपर्छ। म आफूलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर भनेर अनशन बस्ने होइन, कुनै बेलाको उत्कृष्ट संस्थालाई राजनीतिक भागबण्डाबाट धराशायी बनाएको हेर्न नसकेर हो।
यस्तो विरोधका कारण बिरामीले त दुःख पाउने भए नि!

हाम्रो काम बिरामीको उपचार गर्ने र राम्रा चिकित्सक उत्पादन गर्ने हो। तर, बिरामी नै नहेर्ने र नपढाउने हदसम्मको विरोध कार्यक्रम गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हामीमाथि थोपरिएको छ। राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाबाट आएका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार र यहाँका भ्रष्ट डीनका कारण यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो। सुधार भएन भने जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल वायुसेवा निगमकै हालतमा टीयूटीएच पुग्ने निश्चित छ।

राजनीतिक नियुक्ति पाउनेले संस्थागत उत्तरदायित्व वहन गर्नै सक्दैनन् र?
राम्रो काम गरिदिएको भए समस्या नै आउँदैनथ्यो। अब त राजनीतिक नियुक्ति हुँदासम्म यो संस्थामा सुधार आउँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ। त्यही कारण हामी जसरी पनि अभियान सफल पार्नेतिर लागेका छौं। यहाँ सफल भयौं भने अरू संस्थामा पनि यसको सकारात्मक असर पर्छ।

सफल हुनुहुन्छ भन्ने आधार के हो?
हामी न्यायोचित र साझा उद्देश्यका लागि लडिरहेका छौं। आत्मादेखि नै लागेको अभियान असफल हुँदैन।

संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपको वातावरण कसरी सिर्जना हुन्छ?
पदाधिकारीहरूमार्फत। उपकुलपतिले चाहे यो समस्या एक सेकेण्डमै समाधान हुन्छ। संभवतः उपकुलपतिलाई उहाँको राजनीतिक मास्टरले नगर भनेका होलान्। प्रधानमन्त्रीले मापदण्ड बनाएर योग्य व्यक्ति छान्ने प्रक्रिया शुरू नगरे कारबाही गर्छु भनेर उपकुलपतिलाई निर्देश दिए एक मिनेटमै काम शुरू हुन्छ। तर, यत्रो महीनादेखि विरोध हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको चालचुल छैन। राजनीतिक दलका नेताहरू व्यस्तताको बहाना बनाएर भेट्न चाहँदैनन्। उनीहरूलाई दक्ष र व्यावसायिक व्यक्ति होइन, आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्नुछ।

तपाईंको अभियानमा राजनीतिक दलपिच्छेका चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी युनियनहरूले सहयोग गर्लान्?
तीमध्ये बहुसंख्यक यो अभियानमै छन्, 'तपाईं अघि बढे हामी साथ दिन्छौं' भनिरहेका छन्। मौन बहुसंख्यक पनि समर्थनमा छ।

मौन बहुमत (साइलेन्स मेजोरिटी) अब बोल्न थालेको हो?
बोलेकै त छैनन्, तर अभियानको विषयमा सचेत छन्। विरोधमा कालोपट्टी बाँध्न थालेका छन्।

समस्या समाधान होला जस्तो लाग्छ?
राज्यले ठीक तरिकाले पदाधिकारी चयन गरेर आर्थिक स्रोत जुटाइदिने हो भने यो संस्था एशियामा मात्र होइन, संसारमै उत्कृष्ट बन्न सक्छ। भारतमा इन्डियन मेडिकल इन्स्टिच्युटलाई सरकारले सबै सहयोग गर्छ। संसारभरि यस्ता इन्स्टिच्युटलाई सरकारले सहयोग गर्छन्। तर, नेपालमा टीयूटीएच मात्र नभई सबैजसो सेवा प्रदायक संस्था क्रमशः धराशायी हुँदै गएका छन्।

यस्ता संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्न के गरिनुपर्छ?
संस्थालाई स्वायत्त बनाउने, आफैं पदाधिकारी चयन गर्न दिने हो भने चाँडै सुधार हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले आफूले हस्तक्षेप गरेकैले संस्थानहरू धराशायी भएका हुन् भनेर बुझनुपर्‍यो।

राजनीतिक हस्तक्षेप किन हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई?
प्रभुत्वका लागि। आफ्ना चाटुकारहरूलाई पठाउँदा नजराना समेत पाउने कारण पनि हस्तक्षेप हुन्छ। यत्रो अस्पतालमा ६२ जना विद्यार्थीको सीट छ, तर पूर्वाधार नै नभएका आठ–नौ वटा संस्थालाई १५० सीटसम्मका लागि सम्बन्धन दिइएको छ। पदाधिकारीहरू पूर्वाधार नै नभएका मेडिकल कलेजलाई विशेषज्ञ कोर्स चलाउन दिइरहेका छन्। यसबाट के बुझने? संस्थानहरूमा भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्नु अलोकतान्त्रिक मात्र होइन अपराध नै हो।

यो अस्पतालमा गरीब र धनीको बराबर पहुँच नहुनुको कारण पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो?
मुख्य त राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो। यस्ता अस्पतालका लागि राज्यले स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। यसो भए गरीब जनताले बारीको पाटो, वस्तुभाउ वा अरू केही बेचेर उपचार गराउनुपर्ने थिएन। यो अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पनि हुनुपर्र्ने थियो। अरू मुलुकका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुन्छ। चिकित्सकहरूले अस्पतालमा भन्दा निजी क्लिनिकमा ध्यान दिएकाले पनि गरीबले स्तरीय उपचार नपाएका हुन्। यहाँ टिकट काट्न, एक्सरे गर्न, पैसा बुझाउन, ओपीडीमा जँचाउन, भर्ना हुन सबैतिर लाइन बस्नुपर्ने हुनाले पैसा तिर्न सक्नेहरू पनि आउँदैनन्। यसको व्यवस्थापन गर्न सके पैसावालले रकम तिर्थे, गरीबले निःशुल्क उपचार पाउँथे। यसलाई सानो समस्या भनेर प्राथमिकता दिइएको छैन। तर, यो राष्ट्रिय समस्या हो।