प्रस्तुत चित्रले मूल्यवृद्धिको मासिक परिवर्तनलाई देखाउँछ, जुन वस्तु र सेवाको औसत मूल्यको पछिल्लो साढे तीन वर्षको तथ्यांकमा आधारित छ। सम्बन्धित महीनाको मूल्यवृद्धिलाई अघिल्लो वर्षको सोही महीनाको मूल्यसँग तुलना गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कुल मूल्यवृद्धि गणनामा खाद्य समूहतर्फ ४६.८२ प्रतिशत र गैर खाद्य समूहलाई ५३.१८ प्रतिशतको भार रहेको छ।

चित्रले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा (अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा) जत्तिकै निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको देखाउँछ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य रूपमा घरपरिवारले सबै वस्तु र सेवा खरीदमा बढी मूल्य तिर्नुपरेको देखिन्छ। यो मूल्यवृद्धिले खास गरेर मूल्यवृद्धिकै अनुपातमा आय नबढेको वा क्रय क्षमता कमजोर भएको घरपरिवारलाई बढी प्रभावित गरेको छ। २००८/०९ देखि ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने सरकारी असफलताले भविष्यमा मूल्यवृद्धि घट्छ भन्ने जनताको आशामा तुषारापात गरेको छ। ८ प्रतिशतभन्दा माथिको मूल्यवृद्धिलाई पनि सामान्य मान्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, जनता। जबकि, २०००/२००१ मा मूल्यवृद्धि २.९ प्रतिशत मात्र थियो।

केही वस्तुका लागि अधिकतम रकम खर्च हुने क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको जरा सप्रिएको छ। अर्थात्, सीमित व्यक्तिहरुसँगको असीमित रकममार्फत हुने वस्तुको मागले आपूर्तिमा असन्तुलन ल्याइदिंदा मूल्यवृद्धिले प्रश्रय पाएको छ। व्याजदर परिवर्तन र नियमनकारी अधिकार प्रयोग गरेर पैसाको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्रीय ब्याङ्क आफैं भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदरबाट प्रभावित छ। अर्कोतर्फ, गैर–जिम्मेवार सरकारले गर्ने जथाभावी खर्चले पनि मूल्यवृद्धिलाई भर्‍याङ नै लगाइदिएको छ। २००८/०९ देखिको मनलाग्दी सरकारी खर्चले गरेकै त्यही देखिन्छ।

मूल्य बढाउने अनेक पक्षहरु छन्। स्थिर विनिमय रहेको भारतसँग ६० प्रतिशत व्यापार हुनु भनेको त्यहाँ हुने मूल्यवृद्धिको सीधा असर बेहोर्नु हो। नेपालको एकतिहाइ मूल्यवृद्धि भारतीय मूल्यवृद्धिका कारण हुने गरेको अध्ययनहरुले देखाएकै छन्। बाँकी भूमिका यहींको प्रशासनिक खर्च, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र अरू स्थानीय कारणहरुको हुन्छ।

सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दाको प्रभाव उपभोक्ताको खरीद व्यवहारसँगै मुद्रास्फीतिमा गाँसिएर आउँछ। हरेक दशैं–तिहारका बेला थोक र खुद्रा व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तुको मूल्य मनपरी ढंगले बढाउँछन् जुन पछिसम्म पनि घट्दैन। बन्द–हड्तालका बेला पनि त्यस्तै हुन्छ।

दोस्रो कुरा, विचौलियाहरु मूल्यलाई उच्च राख्न जहिल्यै अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो, धादिङको धार्केबाट कालीमाटी बजारमा आइपुग्दा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य ५० प्रतिशतसम्म बढ्नुलाई ढुवानी र अन्य खर्चहरुले मात्र पुष्टि गर्नै सक्दैनन्। राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुको आडमा विचौलियाहरुले खाद्यान्न तथा फलफूल कारोबारमा किसान र थोक बिक्रेता बीचमा खेलेर उपभोक्ता र किसानमाथि भार थोपरिरहेका हुन्छन्। उनीहरु किसानलाई बढी आपूर्ति देखाएर मूल्य घटाउन र उपभोक्तालाई कृत्रिम भाउ बढाएर पैसा बटुल्छन्।

तेस्रो, इन्धनको लगातार मूल्य वृद्धि, उच्च ढुवानी खर्च र लोडसेडिङले उत्पादन लागत बढाएर वस्तुको खुद्रा मूल्यमा असर पुर्‍याइरहेको छ। यसले उत्पादन क्षेत्र, वितरण प्रणाली र खुद्रा पसलहरुमा खर्च बढाउँछ। चौथो, विशेषगरी भारत बाहेकका देशहरुबाट बढ्दो आयात र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले गैर खाद्य वस्तु र सेवाहरुमा भार थप्दै मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पारेको छ।

यी सब तथ्यहरुले मुद्रास्फीति कम गरेर आम मानिसको जीविका सहज पार्नमा सरकार पूर्ण असफल भएको देखाउँछ। प्रतिस्पर्धाविहीन अभ्यासविरुद्धको निष्प्रभावी अनुगमन, वितरण प्रणाली र बजार बेथितिमाथिको अनियन्त्रण तथा केही हदसम्म लागत उत्पादन वृद्धि हुनुमा राजनीतिक नेताहरुकै संलग्नता छ। यस्तो राजनीतिक संलग्नताले जनतालाई जबरजस्ती गरिएको मूल्यवृद्धि विरुद्ध उत्रनबाट रोकिराखेको हुन्छ। नेताहरुले हालै पनि कमजोर बजार नियमनको बीच ठूलो बजेट खर्च र नगद प्रवाहको पक्षपोषण गरेका थिए। यसमा निर्माण सामग्रीदेखि खाद्यान्नसम्मको बजारमा बेथिति सिर्जनामा सहयोग गरेर कमिसन कुम्ल्याउने स्वार्थ छ।

परिणाम; जनताको जीवनयापन वर्षेनि कठिन हुँदै गएको छ भने नेपाली अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीतिको नियति भोग्न विवश। बजारको यो बेथिति नियन्त्रण नहुँदासम्म, अनुत्पादक खर्चमा निगरानी नगर्दासम्म र रेमिट्यान्समा भर नपर्ने स्वस्थ आर्थिक ढाँचा नबन्दासम्म ठूलो मुद्रास्फीति हाम्रा लागि सामान्य नै हुनेछ। यो अवस्थामा जनताको क्रयशक्तिमा लगातार ह्रास अनिवार्य बन्नेछ।