हिमाल (११ चैत) मा प्रकाशित 'बिजुलीको विकास' शीर्षकको समाचार पढ्दा खुशी लाग्यो। गाउँ―गाउँमा पुगेको सडक विस्तार, बिजुलीको सुविधा र नयाँ प्रविधिले साँच्चै मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ। जसले गर्दा खाना पकाउन दाउराको भर पर्ने धेरै आमाहरूले यो प्रविधिपछि धुवाँका कारण भोग्ने स्वास्थ्य समस्याबाट मुक्त भएका छन्। गाउँमा भएका यस्ता विकासले युवा पिंढीलाई पनि आफ्नो ठाउँमा केही गर्न मद्दत पुग्नेछ।

सुमन थापा, इमेलबाट

मन्दिर धाइरहनु पर्दैन

हिमाल (४ चैत) मा प्रकाशित 'सच्चा सेवा' शीर्षकको समाचार पढेपछि सेवा गर्न धन नै चाहिने तर्क व्यर्थ रहेछ भन्ने लागेको छ। राजकुमार र उमाको समाजसेवा हेर्दा इच्छाशक्ति भए सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट समाजसेवा गर्न सकिंदो रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ। धर्मका लागि मन्दिरमा फूल चढाउनुभन्दा समाजसेवा गरेकालाई सानो सहयोग गरी पुण्य कर्म गर्दा राम्रो होला।

विष्णु हमाल, इमेलबाट

खबरदारीको लागि धन्यवाद

हिमाल ४ चैतमा प्रकाशित 'अज्ञानताबाट नाजायज फाइदा' शीर्षकको समाचारले झ्सङ्ग बनायो। बिरामी हुँदा उपचार गर्न जाने हुन् वा अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण परामर्शका लागि विश्वासका साथ जाने गर्दछन्। यस किसिमको अज्ञानताको फाइदा उठाइरहेका प्रतिको खबरदारीका लागि हिमाल लाई धन्यवाद।

सतिस नेपाली, इमेलबाट

कारबाही होस्

बढ्दो आर्थिक अनियमितताको जालोले मुलुक आक्रान्त छ। भ्रष्टाचारीहरू शिर ठाडो पारेर खुल्लमखुला घुमिरहेका छन्। लाखौं जनता रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको यथार्थता सबैका सामु छ। बेरोजगारीलाई भत्ताको लोभ देखाउनेहरू यसबारेमा कुनै कुरा गर्न तयार छैनन्। बढ्दो भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर दातृ निकायका अधिकारीहरूले सहयोग रोक्ने चेतावनी दिंदा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कारबाही गर्ने निकायहरू मौन छन्। केही व्यक्तिमाथि शुरू गरिएको कारबाही प्रक्रिया पनि ढिलासुस्ती हुँदैछ। यसमा ढिलाइ नगरी आर्थिक अनियमिततामा संलग्नहरूमाथि तत्काल कारबाही होस्।

सविन जि.सी., लामाचौर, कास्की

समस्या पहिचान गर

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको बेला महिला हक र अधिकारबारे निकै चर्चा परिचर्चा भए। तर पनि महिलाका समस्या जस्ताको तस्तै छन्, न महिला हिंसा रोकिएको छ न त महिलाहरू समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन सकेका छन्। महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई आत्मनिर्भर र शिक्षित बनाउनु पर्दछ। हाम्रो संकीर्ण सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसकेसम्म यसबाट उन्मुक्ति संभव छैन। तसर्थ महिलाहरूको वास्तविक समस्या पहिचान हुनैपर्छ।

प्रमोदकुमार पौडेल, श्रीपुर–१४, वीरगंज

खोइ समावेशी सरकार?

चुनावी सरकारले पूर्णता पाउँदा मन्त्रीहरू समावेशी देखिएन। सामेली राज्यको माग उठिरहेका बेला न्यायमूर्तिले हाँकेको सरकार समावेशी भएको भए त्यसले ठूलो अर्थ राख्थ्यो। चुनावी मन्त्रिपरिषद्को संख्या ११ जना तोकिएकाले श्रीमान्को सरकारमा अब यो विषय नै सकियो होला। सरकार र दलहरू चुनावी कार्यक्रम लिएर गाउँघर पुग्दा जनताले यसबारे अवश्यै सोध्नेछन्।

नेपालमा बाहुनपछिको समुन्नत जातीय समुदाय नेवार हो। त्यो समुदायका दुई जना मन्त्री हुनुभएको छ। आदिवासी जनजातिमध्ये पनि कुनचाहिं समुदायलाई समावेशीपनको बढी खाँचो छ, खोजिनुपर्छ। यो सरकार गठन गरिंदा त्यतातिर ध्यान दिएको देखिएन। राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व नपाएका जाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिंगको असन्तुष्टि नहटाएसम्म सामाजिक सद्भाव, सन्तुलन र राज्यमा आफ्नोपन अभिवृद्धि हुँदैन।

यो सरकारमा दलित समुदायका पनि कोही अटाउन सकेनन्। महिलाको प्रतिनिधित्वमा पनि ३३ प्रतिशत भएन। विगतमा शहरीया दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला र मधेशी समुदायका केहीलाई दोहोर्‍याई–तेहेर्‍याई प्रतिनिधित्व गराइयो। जस्तो, दलितबाट जहिल्यै विश्वकर्माहरूले ठाउँ पाए। आदिवासी जनजातिमा नेवार, गुरुङ, राई, लिम्बु, मगर, थारू, शेर्पा, थकाली पछि मात्र तामाङले अवसर पाए। तामाङमा पनि हिमाली क्षेत्रकाहरू जहिल्यै उपेक्षित भए। मधेशी समुदायबाट यादव, गुप्ता र झाहरू मात्र परे।

राज्यले अगाडि ल्याउने काम अरूले गरेर हुँदैन भनेर बुझने दायित्व राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरूकै हो। निर्वाचन चाहिं सफल होस् भन्ने कामना!

फुर्पा तामाङ (अधिवक्ता), ठूलोभार्खु, रसुवा