खिलराजका आँखा खुल्लान् त?
- रघु पन्त
अहिले पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने पिरलो नेपालको बौद्धिक समुदायमा छ। चार दलका शीर्ष नेताहरूमध्ये पनि एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेताहरूमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई आफूले सरकारप्रमुख प्रस्ताव गरेकोले उनीबाट राजनीतिक व्याजसमेत असुल गर्नुपर्छ भन्ने मनोभावना देखिन थालेको छ, संवैधानिक निकायका नियुक्तिमार्फत। र, यो अनुचित कार्यमा जानीजानी वा झुक्किएर एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले समेत सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। त्यही कारण हो, चार दलका नेताहरूका गलत क्रियाकलाप र सिफारिसप्रति पार्टीभित्र र सडकबाट समेत प्रश्न उठ्न थालेका। यी गम्भीर प्रश्नको जवाफ नेताहरुले दिनैपर्छ।
रेग्मीले बुझनुपर्छ, सरकारप्रमुखका रूपमा संविधानले सुम्पेको दायित्व र दिएको अधिकार विवेकलाई बन्धक नराखी निर्भीकतापूर्वक प्रयोग गर्न आफू स्वतन्त्र रहेको। प्रचण्डले बजाएको मादलको ताल र चार दलका 'शीर्ष' नेताहरूको भाकामा कम्मर मर्काउँदै नाच्न उनी बाध्य छैनन्। यो उनले नै बुझनुपर्ने कुरा हो।
रेग्मी सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्ट नहोउन्, अनावश्यक विवादमा नपरुन्, संवैधानिक निकायमा स्वच्छ छवि भएका सक्षम मानिसहरूलाई पठाउन् र असार वा कात्तिक–मंसीर जहिले हुन्छ निर्वाचन गराउन्, अहिले नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको यत्ति मात्र हो।
कुनै संवैधानिक बन्धन छैन जसले रेग्मीलाई चार दलका दबाब मान्न बाध्य गराओस्। चार दलले उनलाई सरकारप्रमुख बनाउँदा गरेको राजनीतिक सहमति निर्वाचन छिटो गराउन, उपयुक्त पात्रहरूको संवैधानिक निकाय बनाउन र देशलाई शीघ्र निकास दिन हो। यो सारलाई समातेर नै उनी अघि बढ्नुपर्छ। चार दलका शीर्ष र अझ् एमाओवादी नेताहरूको व्यक्तिगत इच्छा र गुप्त अभीष्टहरूलाई पूरा गर्ने माध्यम सरकार बन्न सक्दैन, त्यसैले गलत प्रस्ताव नराख्न प्रष्ट शब्दमा चार दलका नेतालाई भन्ने हिम्मत रेग्मीले गर्नैपर्छ। आफ्नो काँधमा बन्दूक राखेर विरोधीहरूलाई निशाना लगाउने एमाओवादीको ट्याक्टिससँग रेग्मी सचेत हुनैपर्छ।
यो सरकार चार दल बाहेक अरू दल र सबै नेपालीको पनि हो। चार दल त रेग्मी सरकार गठनको एउटा आधार मात्र हुन्, शक्तिका स्रोत होइन। शक्ति र शासन सञ्चालनको मूल आधार नेपालको अन्तरिम संविधान नै हो र त्यहाँ उल्लेख गरिएका सबै दायित्व एवं अधिकारहरू सरकारले नै प्रयोग गर्नुपर्छ। रेग्मीले चार दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्नु र सुझाव लिनु ठीकै हो, निर्देशन लिने होइन। सरकारप्रमुखका रूपमा संविधानसभाको आगामी निर्वाचन गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर उनले सबै दलहरूसँग जीवन्त सम्पर्क राख्नुपर्छ, सल्लाह गर्नुपर्छ र सुझावहरू लिनुपर्छ।
चार दलमाथि 'सिण्डिकेट' लादेको, रेग्मी सरकारलाई इशारामा सञ्चालन गर्न खोजेको र अन्य दलहरूको अस्तित्वलाई बेवास्ता गरेको केही दलको आरोपमा केही सत्यता छ। त्यो विरोधलाई अब चार दलले होइन, सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
दलहरू आफैं सरकार होइनन्। सरकार बन्ने केही निश्चित राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियाहरू हुन्छन्। सरकारका संवैधानिक, राजनीतिक र कतिपय साझा दायित्व र कर्तव्यहरू हुन्छन्। ती दायित्वहरूको निर्वाह सरकारले गर्नैपर्छ। एमालेले निर्वाचनमा भाग लिने आफ्नो तयारी गर्ने हो, कांग्रेस, एमाओवादी र अन्य दलले पनि आ–आफ्नो तयारी गर्ने हो। तर, सरकारले सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्छ, निर्वाचनको लागि चाहिने वातावरण बनाउनुपर्छ, निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ भनेर आश्वस्त गराउनुपर्छ। यसको लागि सरकारले चार दलको घेरा र सल्लाह लिएर मात्र पुग्दैन। आफ्नो घेरालाई फराकिलो पार्नै पर्छ।
संवैधानिक निकायहरूमा योग्य र उपयुक्त व्यक्तिहरूको सिफारिस चार दलबाहेक पाँचौं दलले गर्छ भने त्यो पनि मान्नुपर्छ। कसैले सिफारिस नगरेको उपयुक्त पात्रलाई संवैधानिक परिषद् आफैंले खोजेर नियुक्त गर्न पनि सक्छ। सरकारप्रमुखदेखि संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा रहेका सबैको विवेकको परीक्षा भइरहेको छ, यतिबेला। गलत व्यक्तिहरू नियुक्त गरियो भने रेग्मीदेखि संवैधानिक परिषद्का अरू सदस्यले पनि पद छोडेपछि जवाफ दिनुपर्ने हुनसक्छ।
यतिबेलाको डर भनेको चार दलका शीर्ष नेताहरूले आफूहरूलाई उहिलेका पाटनका प्रधान झै देखाउन थाले भन्ने हो। राज्यप्रकाश मल्लको आँखा ६ जना प्रधानले फुटाइदिए झै अहिले रेग्मीको आँखा आफ्नो सिफारिसरूपी पट्टीले छोपिदिन खोजेका छन्, चार दलका नेताले। अब हेर्नु छ, उनले विवेकका आँखा खुला राख्छन् या छोप्छन्? या विभिन्नको आरोप झै 'विवेकको आँखा नै छैन' भन्ने पुष्टि गरिदिन्छन्।
रमझम
