नेपाली उखानले खोलो फर्किन १२ वर्ष लाग्छ भने पनि राप्रपा नेपाल र कमल थापाको हकमा भने त्यसको आधा समयमै त्यस्तो दिन आउन लागेको देखिंदैछ (हे. हिमाल मत सर्वेक्षण २०६९ (२) मा राप्रपा नेपाल र थापाले पार्टी र नेताहरूमा चौथो लोकप्रिय मत पाएको)। नत्र, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि त्यत्रो विरोध गरिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री कमल थापा र उनको पार्टीको पक्षमा अहिले नै यति ठूल्ठूला जुलुस र सभा देखिंदैनथ्यो, न त सहानुभूति देखाउने जनमत नै।

राजनीतिको धार यति छिटै परिवर्तन गर्ने सफलता पाएकैले हुनसक्छ, दक्षिणपन्थी धारका प्रवक्ता कमल थापाको राजनीतिक उत्साह चुलीमा चढ्दै गरेको देख्न सकिन्छ, टेनिस कोर्टमा विपक्षीलाई कडा 'सट' हरूको प्रहारले पराजयको मुखमा पुर्‍याउन लाग्दै गर्दा जस्तो। भलै, खुला समाजको स्वाद पाइसकेका मध्यम/शिक्षित वर्ग–समुदाय अनि संचारमाध्यम र लोकतान्त्रिक दलका नेता कार्यकर्ताले थापाको परम्परावादी विचारधाराको चढ्दो पारोलाई अस्वीकार किन नगरुन्। यद्यपि, थापा युवा पुस्ता राष्ट्रियता र पहिचानको मुद्दामा संवेदनशील भएकोले आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल देख्छन् (हे. अन्तर्वार्ता)।

अरूको विफलतामा टेक्दै

कमल थापा र राप्रपा नेपालको बढ्दो लोकप्रियता राजतन्त्र हटाउने अभियान हाँकेका दलहरूको विफलताको जगमा उभिएकोमा दुईमत छैन, जसलाई स्वयं थापा पनि स्वीकार्छन्। जनआन्दोलनको सफलतापछि आशा गरे अनुरुप शान्ति, लोकतन्त्र र जीवनयापनमा सहजता नपाउँदा जनमत निराश र आक्रोशित बन्नु अस्वाभाविक पनि होइन। अनि, त्यो असन्तुष्ट र आक्रोशित जनमतको केही अंश राजतन्त्रविहीन वर्तमान व्यवस्थाका एक मात्र प्रतिपक्ष कमल र उनको पार्टीप्रति नजिकिनु पनि त्यतिकै स्वाभाविक हो।

निराशाको अस्थिर मनस्थितिबाट आएको त्यो जनमतलाई आफ्नै पक्षमा पार्नु भने सहज छैन। त्यसका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलले आफ्नो मार्गचित्रमा अघि बढ्दा मुलुक अहिलेभन्दा गतिलो ठाउँमा पुग्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ भने जनमतलाई संगठित गर्ने संयन्त्र पनि त्यही अनुसारको हुनैपर्छ। कमल थापा र उनको पार्टीको अहिलेको चुनौती यही हो। पंचायती राजनीतिमा कमल थापाका सहकर्मी रहेका निरञ्जन थापा बौद्धिकता र वक्तृत्वकला राम्रो भए पनि संगठन क्षमता कमजोर रहेको कमलका लागि अहिले देखिएको जनमतलाई संगठित गर्दै आगामी चुनावसम्म पुर्‍याउन सहज नहुने देख्छन्।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य पनि कमल र उनको पार्टीको पक्षमा देखिएको जनमत प्रतिक्रियात्मक र क्षणिक भएकोले दिगो नहुने बताउँछन्। 'क्षणिक आवेश र प्रतिक्रियावश बढेको जनमत लामो समय टिक्दैन' आचार्य भन्छन्, “मुलुक ठीक ट्रयाकमा अघि बढेर लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले राम्रो गरेको देखिनासाथ जनताको प्रतिक्रियात्मक आक्रोश घटिहाल्छ।”

नेपालमा मूलधारका राजनीतिक दलहरू प्रति असन्तुष्टि बढ्दा पुरानो व्यवस्थाका राजनीतिकर्मीहरूको उदय भएको यो पहिलो पटक होइन। २०४६ सालको परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता दलहरूले जनआकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा यिनै कमल थापा र उनका अग्रज पञ्चहरूले विस्तारै शक्ति बढाउँदै राजनीतिको केन्द्रमै पुग्ने सफलता पाएका थिए।

प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको द्वन्द्व र २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट बनेको त्रिशंकु संसद्को फाइदा उठाउँदै तत्कालीन राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पालैपालो प्रधानमन्त्री बने। र, त्यो बेला कमल थापाले पनि दुवैको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्री बन्ने सौभाग्य जुराए।

अहिले करीब त्यस्तै स्थितिमा कमल थापा र उनको पार्टीले जनमत बढाएको छ। एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलहरू चुनावी सरकारको नेतृत्वमा एकले अर्कालाई स्वीकार्न नसक्ने स्थितिमा पुगे भने संविधान बनाउने बाटो रोकिंदा मुलुक गन्तव्यहीन बन्न पुग्यो। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निर्दलीय चुनावी सरकार बनेपछि मूलधारका दलप्रति जनता अरू निराश र आक्रोशित बनेको अनुमान गरिएको बेला थापा र उनको पार्टीको जनमत थप बढेको अनुमान गर्नु अर्घेल्याइँ हुने छैन।

हिन्दुत्वको हतियार

छिमेकी भारतमा सन् ८० को दशकदेखि हिन्दू धर्ममा आधारित राजनीतिक नाराबाट भारतीय जनता पार्टीले सफलता पाउँदै गर्दा दिल्लीको राजनीतिबाट प्रभावित हुने भनिने गरेको नेपालमा भने राजनीतिलाई धर्ममा मिसाउने काम कसैले गरेनन्। तर, मुलुक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र बनेपछि अहिले कमल थापा र उनको दल तीन दशकदेखि भारतमा समस्या बनिरहेको धर्मसँग राजनीतिलाई जोड्ने प्रवृत्ति नै भित्र्याउन अघिसरेका छन्। गत महीना थापाले रथयात्राको रूपमा त्यही प्रयास गरे, जुन भारतीय जनता पार्टी लगायतका हिन्दू अतिवादी संगठनहरूले भारतमा दशकौंदेखि गरिरहेका थिए।

तर, कमल थापाले गरेको रथयात्राले कुनै तरङ्ग ल्याएको देखिएन। धार्मिक आवरणका राजनीतिक रथयात्रीहरू आइपुग्दा तराईका केही ठाउँमा भीड लागे पनि संचारमाध्यमहरूले त्यसलाई महत्व दिएको देखिएन। र पनि, ८१ प्रतिशत हिन्दू जनसंख्या भएको मुलुकमा हिन्दुत्वको नारा सबैखाले परिवर्तनकारीलाई ध्वस्त पार्ने अस्त्र हुने र त्यसैले आफ्नो राजनीतिक डुंगा पार लगाउने विश्वासमा थापाको यात्रा गतिशील देखिन्छ। मुलुक धर्मनिरपेक्ष बनेपछि अनपेक्षित रूपमा बढेको इसाई प्रभावबाट झ्स्किएको हिन्दूधर्मावलम्बीको समर्थन पाइने विश्वास थापाका लागि बल भएको देखिन्छ। थापाहरूले आफ्नो राजनीति सपार्न राप्रपा नेपालको व्यानरमा गरिरहेको यो प्रयासले नेपालमा धार्मिक दंगाको संस्कृति भित्रिने खतरातर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन।

त्यसो त, नेपालमा अन्तरधार्मिक सहवास र सहिष्णुताको धेरै लामो परम्परा रहेको र हिन्दुत्वको नाराले कुनै दलविशेषको स्वार्थपूर्ति हुनेमा अधिकांश राजनीतिशास्त्री अविश्वास जनाउँछन्। तिनैमध्येका एक देवराज दाहाल नेपाली समाज आध्यात्मिक भए पनि धार्मिक रूपमा सहिष्णु भएकोले धार्मिक असहिष्णुताको राजनीति भित्र्याउन गाह्रै पर्ने बताउँछन्। दाहाल भन्छन्, “हिन्दू धर्मको आडमा गरिने राजनीति यहाँ टिक्न सक्दैन।”

भारतमै पनि कट्टर हिन्दूवादी नारा बिक्न छाडेको छ। धार्मिक आवरणका धेरै अतिवादी नेताहरू साम्प्रदायिक हिंसाजन्य र अन्य अपराधहरूका कारण जेल परेका छन्। भारतीय जनता पार्टीले नै पनि शिवसेना र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ जस्ता हिन्दूवादी संगठनहरूसँग दूरी देखाउनु परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यावारिधि राजन भट्टराई भन्छन्, “भारतमै पनि धर्ममा आधारित राजनीति त्याज्य बनिरहेको बेला नेपालमा त त्यो सम्भव नै छैन।”

राजतन्त्रको सपना

१९ जेठ २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड र १९ माघ २०६१ को तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही 'कु' जस्ता घटनाले राजसंस्था पहिलेभन्दा अलोकप्रिय बने पनि कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्था रहनुपर्छ भन्ने स–सानो जनमत नेपालमा छँदैछ। त्यो जनमतले गोर्खा राज्यको नेतृत्वमा भएको एकीकरण अभियानले नेपाल निर्माण गरेको र राष्ट्रिय एकताका लागि अहिले पनि त्यो संस्था अनिवार्य रहेको विश्वास राख्छ। मूलधारका राजनीतिक दलहरू सत्ता र स्वार्थका लागि बाझ्ाबाझ् गरिरहँदा मुलुकमा राष्ट्रिय एकताका लागि सोच्ने र काम गर्ने संस्थाको अभाव भएको महसूस गर्नेहरू थपिएका छन्, त्यो जनमतमा।

गणतन्त्रलाई स्वीकारे पनि नेपाल एकीकरणमा राजतन्त्रले पुर्‍याएको योगदान स्वीकार्ने जनमत पनि ठूलो छ। यो समूहले अहिलेको लोकतन्त्रले नै मुलुकको गरिमा र अस्तित्व बचाउन सक्छ भन्ने विश्वास राख्छ। लोकतान्त्रिक दलहरूले कार्यकुशलता देखाउने हो भने यस्तो जनमतको दायरा फैलनेमा शंका छैन। त्यो अवस्थामा हिन्दू राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको सपना सपनामै सीमित हुनेछ। त्यो नहुँदा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मुद्दाले लोकतन्त्रमा संकटमा पारेको अवस्था झ्ेल्नुपर्ने हुन सक्छ, नेपालले।

राजसंस्थाको विकल्पमा खडा गरिएको राष्ट्रपतिले एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चालाई मात्र महत्व दिंदा त्यसको स्वीकार्यता बढ्न नसकेको मान्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैलाई कारण देखाउँदै, एमाओवादीबाट विभाजित नेकपा–माओवादी वर्तमान राजनीतिक 'कोर्स' बाटै बाहिर निक्लन खोज्दैछ भने अरू राजनीतिक दलहरू पनि राष्ट्रपति संस्थासँग रुष्ट हुँदैछन्। राजतन्त्र फर्काउन चाहने कमल थापा र उनको पार्टीले त यो संस्थालाई विश्वास नगर्ने नै भए। राजनीतिशास्त्री दाहाल भन्छन्, “यथोचित 'स्पेस' पाएन भने सानो शक्ति पनि विद्रोहमा जान सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिने हो भने राजतन्त्र पक्षधर जनमत नबढ्ने भन्ने चाहिं हुँदैन।”

तर, जनप्रतिनिधिको शासनलाई स्वीकारेर'मोडरेट' बनेका केही मुलुक बाहेकका राजसंस्था समाप्त हुँदै गएको बेला नेपालमा गइसकेको राजतन्त्र हिन्दुत्वकै लागि पुनर्स्थापना हुनु असम्भव नै देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माणमा योगदान पुर्‍याएको भए पनि राजाहरूको पछिल्ला गतिविधि देखेका नेपालीहरूमा राजतन्त्रप्रति मोह नरहेको बताउँछन्, “अर्थात्, राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न चाहने शक्तिले जनसमर्थन पाउने सम्भावना पनि छैन।”

तर, पुस्तौंको सैनिक सेवाबाट निःसृत हिन्दू राजाप्रतिको पारिवारिक वफादारीका कारण होस् कि राजतन्त्रप्रतिको सैद्धान्तिक आस्थाले, राजतन्त्रप्रतिको कमल थापाको मोह भने बेजोड छ।