निवर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीनामा देशको ढुकुटीबाट रु.१० करोड बाँडेको पाइएको छ। गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा बाँडिएको यो रकमको ज्यादातर हिस्सा प्रधानमन्त्री र मन्त्री निकट कार्यकर्ता तथा उनीहरूका संस्थाले पाएको अर्थ मन्त्रालयको एक तथ्यांकले देखाउँछ। बाबुराम नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकबाट मात्रै रु.९ करोड ७५ लाख २४ हजार बाँडेको छ। जसमध्ये रु.३ करोड त सरकारको कार्यकालको अन्तिम महीनामा बाँडिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट एमाओवादी निकट पाँच संस्था मार्क्ससिस्ट गुरुकुललाई रु.६० लाख, भीमदत्त स्मृति प्रतिष्ठानलाई रु.३० लाख, रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठानलाई रु.३० लाख, शहीद स्मृति तथा जनयोद्धा संरक्षण केन्द्रलाई रु.३० लाख र गौरीशंकर स्मृति प्रतिष्ठानलाई रु.३० लाख सहयोग बाँडियो। रु.३० लाख पाउने झापाको जनयोद्धा संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष झ्लकसिंह दर्लामी एमाओवादी जिल्ला इन्चार्ज हुन्। यसको ११ सदस्यीय कार्यसमितिमा अधिकांश पूर्व लडाकू छन्। झ्ापाकै गौरीशंकर स्मृति प्रतिष्ठानमा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा एमाओवादी नेतृ धर्मशीला चापागाई अध्यक्ष छिन्। मार्क्ससिस्ट गुरुकुलका अध्यक्ष एमाओवादी नेता स्वनाम साथी हुन्।

निवर्तमान सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पार्टी उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई उपचारका लागि रु.४ लाख दिलाए। उपचार खर्च शीर्षकमा एमाओवादी केन्द्रीय नेताद्वय वामदेव क्षेत्री र डिलाराम आचार्यले क्रमशः रु.१ लाख ५० हजार र रु.३ लाख लिएका छन्। यसैगरी, एमाओवादी बाराकी जिल्ला सदस्य गीता कँडेलले रु.२ लाख, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव चुडामणि खड्काले रु.३ लाख, पूर्व सभासद् सदरुल मिया हकले रु.५ लाख, संघीय सद्भावना पार्टीका पूर्व सभासद् महेशप्रसाद यादवले रु.२ लाख, मधेशी जनअधिकार फोरमका पूर्व सभासद् जयराम यादवले रु.७ लाख र एमाओवादी सभासद् शिवचन्द्र कुशवाहाले रु.१ लाख ७८ हजार, पूर्व लडाकू शान्तामाया श्रेष्ठले रु.५ लाख लिएको तथ्यांक छ। यसैगरी, काठमाडौंकी पवित्रा पौडेललाई रु.५ लाख, सर्लाहीका योगेन्द्र महतोलाई रु.५ लाख, मोरङका अनन्तराम सरदार थारूलाई रु.३ लाख, निर्मला शिवालाई रु.५ लाख, ईश्वरीलाल शाह तेलीलाई रु.३ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ।

माओवादी सरकारबाट आर्थिक सहायता लिनेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि छ। महासंघले रु.१० लाख बुझेको छ भने साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघले रु.१५ लाख लिएको छ। यसैगरी, सरकारले नेपाल राष्ट्रिय हिन्दी सम्मेलन गर्न रु.५ लाख, नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारी गोष्ठीका लागि रु.५ लाख, अन्तर पार्टी महिला सञ्जाललाई रु.३० लाख दिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत साउनमा मडागास्करमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन भन्दै रु.७५ लाख बुझे पनि अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च विवरण दिइएको छैन।

बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई रिहा गर्न आर्थिक सहायता शीर्षकबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले रु.२ करोड निकासा लिए पनि खर्चको हिसाब अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छैन। कर्णेल लामा भने आफन्त र साथीभाइबाट संकलित ३६ हजार ५०० पाउण्ड (करीब रु.४८ लाख) धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। आर्थिक सहायता शीर्षकको रकम सोझै सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइने हुँदा यसमा लेखा परीक्षण हुँदैन, अनुगमन र परीक्षण गर्ने प्रणाली पनि छैन। पहुँचवालाहरूले राज्यकोषबाट सोझै बुझने यस्तो रकम सीधा अनियमितताको कोटिमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अघिल्लो आवमा पनि रु.९ करोड ३२ लाख ५२ हजार आर्थिक सहायता बाँडेको बाबुराम नेतृत्वको सरकारले चालु आवमा अन्य शीर्षकबाट समेत करोडौं रुपैयाँ बाँडेको छ। गृह, स्थानीय विकास, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयबाट पनि उत्तिकै रकम बाँडिएको छ। गत ४ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको सिफारिसमा नेपाल मगर संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र पुनमगर र थारू कल्याणकारी सभाका सत्यनारायण चौधरीलाई रु.५–५ लाख दियो। यसैगरी, पूर्व मन्त्री जगतबहादुर बोगटीलाई उपचारका लागि रु.५ लाख, पूर्व सभासद् विश्वेन्द्र पासवानलाई दलित सम्बन्धी सम्मेलन गर्न रु.१० लाख दिएको छ।

निवर्तमान सरकारबाट आर्थिक सुविधा लिनेमा लेखकद्वय खगेन्द्र संग्रौला र युग पाठक पनि छन्। संग्रौला र पाठक इजिप्टको कायरोमा भएको लेखक सम्मेलनमा सहभागी हुँदाको हवाई टिकट बापतको रु.१ लाख ६७ हजार शिक्षा मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गत १९ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। जुन कुरा लेखक संग्रौला स्वयंले यसअघि नै आफ्नो लेखमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

यसैगरी, सरकारबाट पूर्व शिक्षा सचिव चुमानसिंह बस्नेतले रु.५ लाख, प्रगतिशील लेखक संघका उपाध्यक्ष अनिरुद्र तिमल्सिनाले रु.२ लाख, नेकपा संयुक्तकी पूर्व सभासद् कल्पना राणाले रु.१ लाख उपचार खर्च बुझेको देखिन्छ। यसअघिका सरकारहरूले पनि आर्थिक सहायताका नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरेका थिए।

रमेश कुमार