७ मंसीरमा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन हुनसक्छ या सक्दैन भन्ने कुराको टुंगो आगामी साउनभित्रै लाग्नेछ। निर्धारित मितिभन्दा तीन महीना (१२० दिन) अगाडिदेखि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने कानूनी र व्यावहारिक बाध्यताका कारण निर्वाचन आयोग त्यस अगाडि नै कानूनी तथा संवैधानिक बाधाहरू फुकाउन सरकारलाई भनिरहेको छ। तर, संविधान संशोधनको बाटो अध्यादेशबाट खुल्ने छैन, भलै प्रधानमन्त्री भट्टराईले अध्यादेशबाटै सबथोक गर्ने बताइरहेका किन नहुन्।

१४ जेठ राति संविधानसभा भंग र निर्वाचन घोषणाको क्रममा केही मन्त्रीले यो कुरा सम्झ्ाउँदा भट्टराईले 'त्यो सबको जिम्मा मलाई छोड्नुस्' भनेका थिए। भट्टराईका त्यसपछिका कथनी र करनीहरूले प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र एमालेले भने जस्तै उनको घोषणा चुनाव गर्नका लागि नभई अंकुश विनाको सत्ता संचालनको बाटोतिर सोझ्िएको देखाइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “विश्वका सबै शासकले आफ्नो गलत कदमलाई ढाकछोप गर्न निर्वाचनको कुरा गरेका छन्, तर त्यो भ्रमबाट कोही टिक्न सकेका छैनन्।”

अहिलेको परिस्थितिले अरू एक महीनासम्म निरन्तरता पायो भने त्यसपछिको अप्ठ्यारो छिचोलेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा रहने छैन, भट्टराई सरकार। खुलेर विरोधमा उत्रिएका कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू मात्रै होइन, भट्टराईको कार्यशैलीप्रति नरम असहमति राख्दै आएका उनकै दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्मले कठोर हुँदै 'उपयुक्त' कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता अनुभव गर्नेछन्, त्यो बेला। राष्ट्रपतिले १३ असारमा शीतलनिवास पुगेका प्रम भट्टराईलाई 'चुनावी सरकारले पूर्ण बजेट ल्याए त्यो स्वीकृत गर्न अप्ठ्यारो पर्ने' जनाइसकेका छन् भने पार्टी अध्यक्ष दाहालले १२ असारमा 'सबै कुरा बाबुरामजीले भनेजस्तो नहुने' बताएका छन्।

दाहाल भन्दा बलियो भट्टराई!
एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबीचको औपचारिक–अनौपचारिक छलफलले निरन्तरता पाइरहेकै छ। संविधान निर्माणका छलफलहरूमा पछिल्लो समयमा भट्टराई सरकारको बहिर्गमनको कुराले पनि ठाउँ पाएको छ। छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल सहमतिका लागि तयार पनि छन्, तर पार्टीभित्र उनी अप्ठ्यारोमा छन्। उनलाई सरकार फेर्न सहमति दिए त्यो निर्णय भट्टराईले नमान्लान् भन्ने डर छ।

रियो सम्मेलनका लागि ब्राजिल नजान पार्टीले दिएको निर्देशन नमानेका प्रम भट्टराईले १२ असारमा त्यहाँबाट फर्कंदा काठमाडौं विमानस्थलमा 'चुनाव पछि निर्वाचित भएर आउने सरकारलाई मात्र पद हस्तान्तरण गर्ने' बताएर दाहालले अन्य दलसँग गरिरहेको राष्ट्रिय सरकार निर्माणको प्रयास औचित्यहीन भएको जनाउ दिए। तर, एमाओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य शक्ति बस्नेत भन्छन्, “प्रधानमन्त्री बलियो छ भन्ने देखाउन उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो, सहमतिको पक्षमा पार्टी दृढ छ।”

पोलिटब्यूरो सदस्य बस्नेत सरकार र पार्टीलाई फरक–फरक रूपमा हेर्नुपर्ने पनि बताउँछन्। यसको अर्थ हो, एमाओवादीभित्र अहिले सरकार बलियो कि पार्टी? भन्ने नयाँ द्वन्द्व पनि चलेको छ। अब दलहरूसँग सहमति हुँदा अध्यक्ष दाहाल बलियो हुनेछन् भने त्यो नहुँदा प्रम भट्टराई। त्यसैले दाहाल सहमतिको विकल्प छैन भन्दै अन्य दलसँगको छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छन् भने भट्टराई राज्य स्रोतको आडमा शक्तिशाली हुन खोजिरहेका छन्। हरेक महीना एक रात जनताको घरमा गएर बस्ने कार्यक्रम यसकै एउटा कडी हो, जसबाट उनी यो सरकार लामो समयसम्म चल्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छन्।

माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार राज्यशक्ति खेलाइरहेका भट्टराईमा पार्टी अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध एउटा पुरानो तुष पनि छ, जसलाई उनी अहिले साँध्न चाहन्छन्। उनको भनाइमा, हिजो दाहालले पार्टीको सैन्य र पदीय शक्ति प्रयोग गरेर भट्टराईलाई श्रमशिविरसम्म पुर्‍याएका थिए। मोहन वैद्यको समूह पार्टी फुटाएर हिंडेेपछि प्रम भट्टराईले दाहाललाई अप्ठ्यारोमा पार्न सजिलो महसूस गरेका छन् र पद, पैसा र अवसरको बलमा पार्टीभित्र शक्ति विस्तार गरिरहेका छन्। एमाओवादीभित्र आगामी बजेटलाई पनि दाहाल र भट्टराईबीचको शक्ति संघर्षको रूपमा लिइएको छ। अध्यक्ष दाहाल अन्य दलहरूसँगको सहमतिमा मात्र पूर्ण बजेट ल्याउने पक्षमा छन् भने भट्टराई अध्यादेशमार्फत नयाँ योजना र कार्यक्रमसहितको पूर्ण बजेट ल्याउने बाटोमा छन्। पूर्ण बजेटले प्रधानमन्त्रीमा भट्टराईको निरन्तरताको संकेत दिन्छ, जबकि दाहाल भने त्यस्तो चाहँदैनन्।

सरोज दाहाल

विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई !

तस्बीर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतको 'इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज् लिमिटेड' (आईएल एण्ड एफएस) कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ। १४ जेठपछि आएको सरकारको निर्देशन अनुसार लगानी बोर्डले यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 'आईएल एण्ड एफएस'ले विमानस्थल सञ्चालनका लागि आशयपत्र (लेटर अफ इन्टे्रष्ट) सरकारलाई बुझाइसकेको छ। सरकारले संचालन भइरहेको आयोजना भएकोले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने भन्दै आईएल एण्ड एफएस कम्पनीलाई दिन लागेको हो। 

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले एशियाली विकास ब्याङ्कको अध्ययन बमोजिम विमानस्थलको संरक्षण, विस्तार, क्षमता प्रवर्द्धन र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको बताए। बोर्डले संभावित लागत र लाभको मूल्याङ्कन गरिसकेको छ। बोर्डले उक्त काम कुन प्रक्रियाबाट वा कसरी निजी क्षेत्रलाई दिन उपयुक्त हुन्छ भनी लागत–लाभको अध्ययन गरिरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिए। 

विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कि आशयपत्रकै आधारमा दिने भन्ने टुंगो भने नलागिसकेको पन्तले बताए। भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएकोबारे पन्तले भने, “धेरै कम्पनीले चासो देखाएका छन्, त्यसमा आईएल एण्ड एफएस पनि छ।