खुला राजनीतिक परिवेश, सशस्त्र द्वन्द्व, संघीय गणतन्त्रको स्थापना र सत्ता संघर्षबाट उत्पन्न लामो राजनीतिक अन्योल २०४६ सालको परिवर्तनपछि मुलुकले पाएका उपहार हुन्। परिणाम ननिकाली संविधानसभा विघटन गरिएकोले अन्तरिम संविधानले फुकाउन नसक्ने संवैधानिक राजनीतिक गाँठो पर्‍यो। त्यो गाँठो फुकाउन राजनीतिक दल प्रयासरत रहे पनि उनीहरूको चरित्र र संस्कार हेर्दा माखेसाङ्लोबाट पार लगाउन सक्लान् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ कमै देखिन्छ।

राजनीतिक सहमतिबाट ढिलोचाँडो मुलुक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्केला नै। तर २०४६ र त्यसपछिका जनआन्दोलनहरूले निर्माण गरेको 'लोकतन्त्रको लिक' बाट मुलुकलाई तल झार्ने 'राजनीतिको विषाक्त संक्रमण' हो भन्नेमा शायदै कोही मत बझाउलान्। र, त्यो संक्रमण राजनीतिक दलहरूले विगतमा देखाएको नकारात्मक चरित्रको नतिजा हो भन्नेमा पनि कसैको फरक मत होला।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा 'संक्रमण' लाई गम्भीर समस्या मानिन्छ। र, त्यसको उपचार गर्न संक्रमणलाई थप फैलन नदिंदै स्रोत निर्मलीकरण गरिन्छ। राजनीतिक क्षेत्रको पनि संक्रमण रोक्ने हो भने सबैभन्दा पहिले संक्रमणलाई अहिलेकै अवस्थाबाट फैलन दिनुहुँदैन, अनि स्रोत निर्मलीकरण गर्नुपर्छ।

संक्रमणको स्रोत

२०४६ पछि नेपालको राजनीतिमा देखिएका 'नकारात्मक' र 'स्वार्थ पूर्ण' क्रियाकलापलाई संक्रमणको स्रोतको रूपमा लिनुपर्छ। सत्ताका लागि गुट–उपगुटबीच टकराव हुनु, त्यही कारण दलहरू संस्थागत हुन नसक्नु र राजनीतिक संस्कार स्थापित नहुनु भनेको स्वार्थपूर्ण क्रियाकलापकै नतिजा हो। आन्तरिक विवाद, पदको तानातान र व्यक्ति केन्द्रित निर्णय पनि राजनीतिक रोगको संक्रमणबाटै आएका हुन्, जसले दलहरूलाई विभाजित समेत बनायो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गैर संवैधानिक प्रक्रियाबाट संसद् पुनर्स्थापना गर्नुसँगै गैर लोकतान्त्रिक तरिकाबाट संसद्मा माओवादी छिराइयो। शक्ति र सत्ता प्राप्तिका लागि आपराधिक तत्व प्रयोग गर्दै राजनीतिलाई अपराधीकरण गरियो। सत्तासीन नेता, वरिष्ठ कर्मचारी र आपराधिक तत्वबीचको बढ्दो मिलेमतोले भ्रष्टाचार मौलायो। त्यसको परिणाम कानून व्यवस्था कमजोर भयो र दण्डहीनता बढ्यो। त्यही बीचमै सार्वजनिक निकाय र संस्थाहरूमा 'दलीय भागबण्डा' को महामारी फैलियो, अनि भ्रष्टाचार व्यापक बन्यो।

राजनीतिलाई संक्रमित बनाउने क्रममा सत्तासीनहरूले राज्यकोषको नांगो दुरुपयोग गरे। सार्वजनिक खर्च तथा योजना तर्जुमा र बजेट संचालनमा न्यूनतम नैतिक सीमा पनि पालना गरिएन। 'राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता हुनु भनेको राज्यकोषबाट सुविधा प्राप्त गर्न हो' भन्ने धारणाले व्यवहारमै मान्यता पायो।

भविष्यमा आउन सक्ने संवैधानिक संकटलाई विचार नगरी हतारमा अन्तरिम संविधान बनाइयो र सत्ता स्वार्थका लागि त्यसलाई पटक पटक संशोधन गरियो। प्रशासनिक र सुरक्षा निकायहरूमा राजनीतिकरण बढाइयो, जसले राष्ट्रसेवकहरू दलीय रूपमा विभाजित बने। सबैतिर राजनीतिकरण हुनुकै परिणाम हो– पेशागत, सामाजिक र व्यावसायिक संस्था पनि राजनीतिक रूपमा बाँडिनु।

निर्मलीकरण गरौं

नेपालको राजनीति विषाक्त भएर संक्रमित अवस्थामा पुग्नुमा धेरै कारण छन्। यो संक्रमणको कारण दलहरूमा अहिले भएको राजनीतिक चरित्र र संस्कार हो भने यसको उद्गम राजनीतिक दल नै हुन्। त्यसैले निर्मलीकरणको प्रयास दल भित्रै हुनुपर्छ।

मुलुकलाई 'लोकतन्त्रको लिक' मा फर्काउन सबैभन्दा पहिले हाम्रो राजनीतिक संस्कारमै आमूल परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। पटक पटकका जनआन्दोलनबाट प्राप्त 'संघीय गणतन्त्र' संस्थागत गर्न 'दलीय प्रणाली' बाहेकको विकल्प छैन। तर, त्यसका लागि रक्तनली मानिने राजनीतिक दलहरू स्वच्छ हुनैपर्छ। तिनैमा 'विषाक्त संक्रमण' भयो भने न राजनीतिक संस्कार बस्छ न त संघीय गणतन्त्र नै संस्थागत हुन्छ।

तर, दलहरूको निर्मलीकरण अरूले गर्न सक्दैनन्, दलहरूले नै गर्नुपर्छ। हो, अर्को विकल्प पनि छ, व्यापक नागरिक आन्दोलनले दलहरूलाई निर्मलीकरण गर्ने। तर, त्यो विकल्प खतरामुक्त छैन। त्यसैले त्यो बाटो नजानु नै राम्रो। राजनीतिक दलहरू मुलुक र आम जनताप्रति जिम्मेवार हुँदै आफूलाई निर्मलीकरण गर्न लाग्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।