सन् २०१२ मा वयस्क र बालिका (१८ वर्षभन्दा कम उमेरका) गरी मुलुकभरिमा ९१० महिला विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित भए। बलात्कार, दाइजोका कारण गरिएका हत्या, कथित बोक्सीको आरोपमा भएका दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसा गत वर्ष महिलाले भोग्नुपरेका कहर हुन्। १४० जना महिलाले बलात्कारको पीडा सहनुपर्‍यो भने ५२ ले बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहार भोग्नु पर्‍यो। ८२ वयस्क महिलालेयौनदुर्व्यवहार खेपे, जसमा ६० वर्षभन्दा बढी उमेरकाको संख्या ९ छ। यस्तो पीडा भोग्ने बालिकाको संख्या धेरै ठूलो छ, ३९८ जना। जसमध्ये १२―१७ वर्ष उमेर समूहकै २४४ जना छन्।

यत्रो संख्यामा अमानवीय र कहालिलाग्दा घटना भइरहँदा समाजबाट ठूलो प्रतिक्रिया किन नआएको होला? कतै समाजमा थेत्तरोपन विकास भएर त होइन? अनि, हत्या, अपहरण, बेपत्ता, बलात्कारलगायत हिंसाका घटना सुन्दा बालबालिकामा कस्तो असर पर्‍यो होला? यसमा सामाजिक विमर्श नै आवश्यक भइसकेको छ।

दण्डविहीनता कारण

सन् २००८ मा नेपालका कारागारमा ८ हजार बन्दी रहेकोमा गत वर्ष १४ हजार पुग्नुले आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको देखाउँछ। यो गतिले जेल भरिनुमा अपराधीहरू बढेका र त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण दण्डविहीनता भएकोमा विवाद गरिरहनुपर्दैन। सर्वाेच्च अदालतले अपराधी भनेर सजाय तोकिसकेकाहरू कार्यपालिका र सुरक्षा प्रमुखसँग सार्वजनिक ठाउँमा कुम जोडेर बसेको देखेपछि अपराधीहरू डराउने कुरा पनि भएन।

ढल्केबर–७, धनुषाकी १९ वर्षीया सरस्वतीदेवी चौधरीलाई ३ भदौ २०६९ मा पति अमरेश (२२), ससुरा रामविलास (५६) र सासू गीतादेवी (४०) मिलेर धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरे। २५ भदौमा मृतकका माइतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिए पनि १६ पुससम्म प्रहरीले आरोपितलाई गिरफ्तार गरेन। यही हो, दण्डविहीनता र यस्तै कारण हुन्, अपराध बढ्नुको।

२० मंसीर २०६९ राति लक्ष्मीपुर–८ रौतहटकी १८ वर्षीया रिङ्कुदेवी ठाकुरको लाससमेत जलाएर परिवारका सबै भागे। मोहन ठाकुर हजामका छोरा चन्द्रशेखरसँग रिङ्कुदेवीको एक वर्षअघि मागी विवाह भएको थियो भने १२ मंसीरमा मात्र परम्परागत गौना गरी घर भित्र्याइएको थियो।

अमानवीयको हद

दाइजो नदिएको वा कम दिएको भन्दै गत वर्ष १२ जना महिलाको हत्या भयो। र, ती घटनामा पतिकै संलग्नता देखियो। मध्य तराईको सर्लाहीमा बोक्सी आरोप लगाउँदै ४५ वर्षीया महिलालाई दिसापिसाब खुवाइयो। बोक्सीको आरोपमै चितवनकी एक महिलालाई जिउँदै जलाएर मारियो। राजधानीमा समेत बोक्सीको आरोपमा महिलाहरूलाई निर्घात कुटपिट गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीले नै पत्नीको हत्या गरे।

रौतहटमा यो वर्ष घरेलु हिंसाबाट पीडित ६२ जना महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा उजुरी दिए। तीमध्ये २७ जनालाई कुटपिट गरी घरनिकाला गरिएको थियो भने खान–लाउन नदिएका २३ जना, विवाह दर्ता तथा नागरिकता नबनाएका तीन जना, पतिले सौता ल्याएपछि हेला महसूस गरेका तीन जना, पतिबाटै मार्ने धम्की पाएका चार जना र बोक्सीको आरोप बेहोरेका दुई जना छन्। 'घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६' मा पीडकसँग पीडित मिल्न नचाहँदा मात्र प्रहरीले अदालतमा मिसिल बुझाउने व्यवस्था हुँदा ती घटनाका दुवैपक्ष मिलापत्र गर्न मञ्जुर भएकाले मिलापत्र गरी टुङ्ग्याइएको प्रहरीको भनाइ छ।मिलापत्रले पीडक प्रोत्साहित हुने र उनीहरूबाट अरू जघन्य अपराध हुनसक्ने सम्भावनाप्रति भने प्रहरीले ध्यान दिएको देखिएन।

गत वर्ष राज्य र गैरराज्यपक्षबाट २ हजार ८९२ मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना भए। ४१० जनाको गैरराज्य पक्षबाट हत्या भयो भने १३ राज्यपक्षबाट। गैरराज्य पक्षबाट भएको हत्यामा नाम खुलेका र नखुलेका अपराधी समूहको संलग्नता देखिएको छ। यस्ता घटनाहरू थोरै मात्र कानूनी दायरामा आएका छन्।

गत वर्ष ७१ जना अपहरित भए, चार जना एमाओवादीबाट, पाँच जना तराईका सशस्त्र समूहबाट र बाँकी अरू आपराधिक समूहबाट। काठमाडौंबाट १६ जना अपहरित भए भने सप्तरी, सिरहा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीबाट बाँकीमध्ये अधिकांश। यो तथ्याङ्कले नेपालमा अपहरण उद्योग फस्टाएको देखिन्छ। उल्लेखनीय के छ भने, अपहरणकारीको डर र सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा अपहरणका धेरै घटना प्रहरीकोमा पुग्दैनन् र सार्वजनिक पनि हुँदैनन्।