आजको नेपालमा 'कट्टरपन्थी' कम्युनिष्ट नेताको छवि बनाएका मोहन वैद्यको नेतृत्वमा असारको पहिलो साता बनेको नेकपा―माओवादीका कदमहरूले मुलुकको भावी राजनीतिलाई कुन–कुन आयामबाट कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर अनुमान गरिंदै गरेको समयमा एमाओवादीबाट चोइटिएको यो पार्टीले १३ असारमा केन्द्रीय समिति बैठक गरेर धेरैले अनुमान गरेजस्तै 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन' चलाउने निर्णय गरेको छ। 

राज्यविरुद्ध १० वर्ष हिंसात्मक विद्रोह गरेर संविधानसभा चुनावमार्फत मुलुकको ठूलो पार्टी बनेको एमाओवादी विभाजनले संस्थापन पक्षसँगै उसको नेतृत्वको बाबुराम भट्टराई सरकारलाई पनि धेरै अर्थमा कमजोर बनाएको छ। वैद्यले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि गोलमेच सम्मेलन आयोजना गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। 

अहिलेसम्मको बुझाइ अनुसार, गोलमेच सम्मेलनमा राजनीतिक दलहरूसहित जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक आदि माग गरिरहेका समूहहरूको सहभागिता हुनेछ। तर, राजनीतिक सहमति जुटाउन राष्ट्रपतिले कुनै भेला वा सम्मेलन गराए भने त्यसमा विघटित संविधानसभामा रहेका दलहरूको मात्र सहभागिता हुने देखिन्छ। अर्थात्, वैधानिक हैसियत पाई नसकेका समूहहरूले राज्यव्यवस्था असफल भएको वा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो भेलामा सहभागिता पाउँछन्। त्यही कारण राष्ट्रपतिले वैद्यलाई पार्टी दर्ता गर्ने सल्लाह दिएका हुन्। निर्वाचन आयोगमा दलको रूपमा दर्ता नभएसम्म वैद्यको पार्टीको वैधानिक हैसियत नरहने भएकोले उसको मागले पनि वैधानिक महत्व राख्दैन। यद्यपि, 'जनयुद्ध', 'जनविद्रोह', 'जनमुक्ति सेनाको पुनर्गठन' जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको नेकपा–माओवादीले दल दर्तामा भने उति जाँगर देखाएको छैन। 

अर्कोतिर, पार्टी विभाजन हुनुअघिसम्म 'बर्खा लाग्यो, चाडबाड आउँछ' भनिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको पक्षमा खुलेर लागेका छन्। यसमा दुई अर्थ छन्, भट्टराई सरकारले निरन्तरता पाउँदा आफूसँग रहेका उनलाई मन नपराउने कार्यकर्ता नेकपा–माओवादीमा जाने डर र सबै सहयात्री दलको विरोधका बीच यो सरकारलाई च्यापिरहँदा बहिष्करणमा परिने संभावना। यो परिस्थितिले एमाओवादीलाई थप कमजोर बनाउँदै दाहाल–भट्टराई दूरी बढाउनेछ। 

नेकपा–माओवादीले भट्टराई सरकारलाई तीन वर्षअघि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सरकारलाई एमाओवादीले जस्तै 'कठपुतली' भनेको छ र यस विरुद्धको आन्दोलनलाई पहिला जस्तै 'राष्ट्रिय स्वाधीनता' सँग जोडेको छ। त्यो बेला एमाओवादीले करीब एक वर्षको सडक आन्दोलनपछि थाकेर सरकारसँग संवाद थालेको थियो। यसपटक भने परिस्थिति बेग्लै छ। भट्टराई सरकार कामचलाउ भइसकेको छ र केही मधेशवादी दलबाहेक सबै दल यसलाई विस्थापन गर्ने पक्षमा छन्। यसकारण, नयाँ माओवादीले भट्टराई सरकारविरुद्ध लामो आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन र सरकारको अवसानसँगै 'स्वाधीनता'को आन्दोलन सकिनेछ। यद्यपि, नयाँदिल्ली भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र टिकाउने भूमिकामा देखिएको र दाहाललाई राष्ट्रपति बनाउने लोभ देखाएर आफ्नो विपक्षमा उभ्याएकोले भारतको विरोधबाट नेपाली जनमत तान्न सकिने विश्लेषणमा रहेको वैद्य समूहले भारतविरोधी शक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा भने बोकेरै हिंड्नेछ। 

एमाओवादी विभाजनका अरू पनि आयामहरू छन्। वैद्यहरू राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय यथार्थ महसूस गरेर परम्परागत धार छाडे वा एमाओवादीमा फर्के भने बेग्लै कुरा, नत्र यो समूह नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक उग्र वामपन्थी धार बन्नेछ। 'जनयुद्धको निरन्तरता' जस्ता क्रियाकलापका लागि अहिलेलाई नेपालमा मलिलो जमिन उपलब्ध छैन। र पनि, वैद्यहरू त्यो बाटोमा गए भने मुलुकले केही समय अशान्ति बेहोनुपर्नेछ। कदाचित नयाँ पार्टी अतिवादी बाटोमा लाग्यो भने एमाओवादी चाहिं अहिलेको भन्दा बढी मध्यमार्गी धारमा आउन बाध्य हुनेछ।