बन्द–हडताल भन्नेवित्तिकै शिक्षण संस्था पहिलो निशानामा पर्छन्। बन्द आह्वानकर्ताले भने अनुसार नगरे आगजनी पनि गरिन्छ। तर, कपिलवस्तुको विठुवास्थित नेपाल राष्ट्रिय माविमा यो नियम लागू हँुदैन। राजनीतिक पार्टीहरू हुन् कि जातीय संगठन, जसले आह्वान गरे पनि यो विद्यालय बन्द हुँदैन।

वैशाख अन्तिम साता ब्राह्मण–क्षेत्री संयुक्त संघर्ष समिति अनि त्यसपछि क्रमशः बृहत् मधेशी मोर्चा, थरुहट र जनजाति संघर्ष समितिले गरेको हडतालमा पनि यो विद्यालय बन्द भएन। धम्की आउँदा पनि विद्यालय चालु हुनसक्नुको मुख्य कारण हो, यहाँका असल शिक्षक–शिक्षिकालाई अभिभावकको साथ। अभिभावक संघका अध्यक्ष प्रितम पाण्डे भन्छन्, “बन्द गराउनेहरूसँग हामी भिडौंला भन्छौं, शिक्षक–शिक्षिकाहरू विद्यालय चालु राख्नुहुन्छ, कुरा त्यत्ति हो।”

प्रधानाध्यापक लालचन्द्र पाण्डेले अभिभावक र विद्यालय स्टाफको साथ भएकोले सजिलो भएको बताए। चारवर्षअघि विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म निर्देशिका नआइपुगेको बताउने प्रअ पाण्डेले तर यसबाट आफ्नो विद्यालयलाई केही फरक नपारेको बताए। निर्देशिकामा सम्बन्धित विद्यालय परिवार र समुदायले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता छन्।

मुकेश पोखरेल, भैरहवा

समस्यामा मदरसा

छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक बन्दै गएको मुसलमान समुदाय स्कूल–कलेजमा आफ्नो संस्कृति अनुरुप वातावरण नहुँदा तिनको पढाइलाई मदरसामै सीमित गरिरहेका छन्।

।

वीरगञ्जमा बिहानैदेखि थरीथरीका पोशाकमा स्कूल जाने विद्यार्थीको राम्रै चहलपहल देखिन्छ― कोही पैदलै त कोही बसमा गइरहेका। तर, यही शहरमा कसैको ध्यान नपुग्ने विद्यार्थीको अर्को लर्को पनि देखिन्छ― मदरसा जाने बालबालिकाको। आधुनिक शिक्षाका सरकारी–निजी विद्यालय र कलेजको संख्या बढिरहेको छ; तर फारसी, उर्दू वा अरबी भाषासँगै इस्लाम धार्मिक–नैतिक शिक्षा दिइने मदरसाको अवस्था जहाँको तहीं छ। तैपनि, मुस्लिम अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई नैतिक शिक्षाको कमी नहोस् भनेर तिनमै पढ्न पठाउँछन्।

वीरगञ्ज–२, छपकैयास्थित यतीमखाना दारुल यतामा इस्लामियाका उपाध्यक्ष शेख समीर आफ्नो विद्यालय आर्थिक संकटमा रहेको बताउँछन्। यो मदरसा रोजाको अन्तिम दिन इदमा मुसलमानहरूले सामाजिक कामका लागि दान गर्ने 'फित्रा' (प्रत्येक व्यक्तिबाट २ केजी ४५ ग्राम गहुँ/जौ, अथवा प्रचलित मूल्य बराबरको रकम) र 'जकात' (प्रत्येक परिवारको वार्षिक आयको ४० भागको एक भाग, अर्थात् २.५ प्रतिशत रकम) का साथै चन्दा–सहयोगबाट चल्दै आएको छ। चार हाफिज (शिक्षक) ले अध्यापन गर्ने मदरसामा आमाबाबु नभएका १० जना 'यतीम' सहित १५० बालबालिका पढ्छन्। विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक शिक्षा पनि दिने गरेको मदरसा उपेक्षित नै रहेको मौलाना महमुद आलमको गुनासो छ। उनी भन्छन्, “हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायत विभिन्न निकायसँग विद्यालय संचालनमा सहयोग गर्न माग गरेका छौं, तर सुनुवाई भएको छैन।”

वीरगञ्ज–८ लाठगल्लीस्थित मदिना जामे मस्जिदका हाफिज शेख वैदुल्लाह रज्वी पनि आफूले मदरसाको लागि सरकारसँग माग गरेको शिक्षकको दरबन्दी, आर्थिक र भौतिक सहयोग नपाएको बताउँछन्। १५ जना यतीमसहित ५५ बालबालिका पढ्ने यो मदरसा बजारमा सानोतिनो व्यापार–व्यवसाय गर्ने मुसलमानहरूको चन्दा–सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेको छ। रज्वी भन्छन्, “विद्यालय जसोतसो चले पनि पाठ्यपुस्तकको अभाव र भौतिक असुविधाले पठनपाठनमा समस्या भएको छ।”

मुसलमान समुदायमा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो हुँदै गएको छ, धर्मगुरुहरू पनि आफू छात्रा शिक्षाप्रति सकारात्मक भएको बताउँछन्। तर समुदाय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि सरकारी–निजी विद्यालय र कलेजको वातावरण मुस्लिम संस्कृति अनुरुप नभएको भन्दै उनीहरू खासगरी छोरीलाई तिनमा पठाउन हिच्किचाउँछन्। यही कारणले मदरसा शिक्षा पूरा गर्ने कैयौं युवतीको अगाडिको पढाइमा पूर्णविराम लाग्ने गरेको छ।

स्नातक तह अध्ययनरत वीरगञ्ज–१५ मूर्लीकी नसीमा बानु भाग्यमानी छिन्, जसलाई परिवारले कलेज पढ्न पठायो। तर सबै मुस्लिम युवतीले यस्तो अवसर पाउँदैनन्। बानुका अनुसार अभिभावकहरू छोरीलाई शिक्षासँगै संस्कार पनि सिकाउन चाहने, तर विद्यालयमा त्यस्तो पढाइ नहुने हुँदा कैयौं केटीले मदरसापछि पढाइ रोक्नु परेको छ। “जमाना अनुसार आधुनिक शिक्षाको महत्व बुझेका मुस्लिम युवतीहरू विद्यालय र कलेज पढ्न चाहन्छन्”, उनी भन्छिन्, “तर तिनमा आफ्नो संस्कृति अनुसारको शैक्षिक वातावरण नै छैन भनेर अभिभावकहरू पठाउन तयार हुँदैनन्।”

मधेशी मुस्लिम जनअधिकार फोरम, नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता अयुफ मियाँ सरकारले आधुनिक पाठ्यक्रम र मदरसा शिक्षालाई सँगसँगै लैजान नचाहेको बताउँछन्। जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रमोदकुमार साहले पनि सरकारी पाठ्यक्रम र मदरसा शिक्षालाई एकैपटक लागू गर्न नसकेकाले सबै मदरसालाई सरकारी मान्यता प्राप्त नभएको बताए। “सरकारको नीति सबै मदरसालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने हो”, उनी भन्छन्, “तर सबैमा सुविधा पुर्‍याउन सरकारसँग साधनस्रोत छैन। अहिले राहत दरबन्दी नआएकाले समस्या भइरहेको छ।”
मदरसालाई सरकारी शिक्षा नीतिमा समेट्ने घोषणा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन त्यति हुनसकेको छैन। एकातिर मदरसामा पढाइने फारसी, उर्दू र अरबीलाई सरकारी पाठ्यक्रमले स्वीकारेको छैन भने सरकारले पठाउने अंग्रेजी, नेपाली लगायत अन्य विषयका शिक्षकहरू प्रायः आफ्नो समुदाय बाहिरका हुने गरेकाले मदरसाले स्वीकार नगरेका उदाहरण पनि भेटिन्छन्।

आधुनिक शिक्षाको आकर्षण र आवश्यकता बढिरहेको बेला कतिपय मुस्लिम परिवारले आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय र मदरसा दुवैमा पढाउने गरेका पनि छन्। वीरगञ्ज–६ रेशमकोठीका शेख शौकत छोराछोरीलाई बिहान–दिउँसो गरेर मदरसा र बोर्डिङ स्कूल दुवैतिर पठाउँछन्। मुर्ली मस्जिदका मौलाना अब्दुल बारी आधुनिकताका साथै मदरसा शिक्षाले मुस्लिम युवायुवतीलाई समयको मागअनुसार प्रतिस्पर्धी हुन र आफ्नो संस्कार बचाइराख्न सजिलो पार्ने बताउँछन्। यसकै लागि हालसम्म मदरसा मात्रै सञ्चालन भइरहेको मूर्ली मस्जिदमा अब माध्यमिक तहको विद्यालय र मदरसा दुवै चलाउने गरी भवन निर्माण भइरहेको छ।

करीब रु.१ करोड ५० लाखको लागतमा तयार हुने अनुमान गरिएको मूर्लीको पाँचतल्ले विद्यालय–मदरसा भवन निर्माणमा रु.४४ लाख वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरेको छ भने बाँकी स्थानीय बासिन्दाले चन्दा उठाएर जुटाउने भएका छन्। १६५ बालिकासहित २२५ विद्यार्थी पढिरहेका मदरसामा तीन जना हाफिज कार्यरत छन्।

साबीर अन्सारी, वीरगञ्ज