राष्ट्रपतिबाट १ चैतमा जारी भएको बेपत्ता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेशले नेपालको मानवअधिकार वृत्तमा तरंग उत्पन्न गरेको छ। पीडित समुदाय, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले यसलाई माफीमिनाहा र जबर्जस्ती मेलमिलापको जगमा उभिएको, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजिएको संविधान प्रतिकूल दस्तावेज भनी आलोचना गरेका छन्। द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नहरूबारे छानबिन गरी सत्य निरुपण गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने तथा दोषीउपर कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि सोही बमोजिमको पुनःप्रतिबद्धता छ। सर्वोच्च अदालतले समेत राजेन्द्र ढकाल लगायतका मुद्दाहरूमा छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने निर्देशन दिइसकेको छ। तर, एकीकृत रूपमा एउटै आयोग गठन गर्न खोजिएको यो अध्यादेश प्रक्रियागत र वस्तुगत दुवै दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण र प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रतिकूल देखिन्छ।

प्रथमतः अध्यादेशले व्यक्तिलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने गम्भीर आपराधिक कार्यको गम्भीरतालाई ढाकछोप गरी हलुका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। द्वन्द्वकालमा हराएका व्यक्तिहरू आफूखुशी बेपत्ता भएका होइनन्। तसर्थ 'बेपत्ता भएका व्यक्ति' र 'बेपत्ता पारिएका व्यक्ति' बीचको फरकलाई रेखांकित गरिएकै छैन। अध्यादेशको प्रस्तावना र दफा–३ को प्रावधान हेर्दा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटनाहरूको सत्य अन्वेषण, पीडक र पीडितका बीच मेलमिलाप गराउने, पीडितलाई परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने जस्ता मह140वाकांक्षी उद्देश्य राखिएको देखिन्छ। तर के साँच्चै अध्यादेशका प्रावधान ती उद्देश्यप्राप्तिका लागि अनुकूल र प्रभावकारी छन्? उत्तर निराशाजनक छ, अध्यादेशको सैद्धान्तिक उद्घोष र व्यावहारिक धरातलमा पटक्कै तारतम्य देखिन्न।

दोषीलाई उन्मुक्ति

अध्यादेशको दफा २ (ञ) मा 'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन' अन्तर्गत हत्या, बलात्कार, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना, मानवता विरुद्धका अपराध जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरू सँगसँगै सम्पत्ति लुटपाट जस्ता सामान्य फौजदारी प्रकृतिका अपराधसमेत एकैठाउँ मिसाएर गम्भीर अपराधको गाम्भीर्यलाई हलुका बनाइएको छ। कब्जामा लिएर गरिएको (निःशस्त्र व्यक्ति समेतको) गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, यौनहिंसा, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना जस्ता मानवता विरुद्धका अपराध अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनअनुसार क्षमादानयोग्य मानिएको छैन। ती अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्न न्यायिक निकायमा मुद्दा चलाउनैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सार्वभौम मान्यता हो। तर त्यसलाई बेवास्ता गरी अध्यादेशको दफा २२ अनुसार जुनसुकै अपराधको सन्दर्भमा मेलमिलाप गराउन सकिने प्रावधान छ। क्षमादान सम्बन्धमा दफा २३ मा गरिएको व्यवस्था सर्वाधिक समस्यामूलक छ, जसमा आयोगले छानबिन गर्दा पीडकलाई कारबाही गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर कस्तोलाई 'पर्याप्त आधार र कारण' मान्ने भन्नेबारे अध्यादेश मौन छ। पर्याप्त आधार र कारण नभएमा बलात्कारलगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पनि 'क्षमादान दिन सकिने' प्रावधान राखिएको छ। गम्भीर अपराधका सूचीमध्येबाट बलात्कारलाई मात्र टपक्क टिपेर उल्लेख गरिनुको रणनीतिक मनसाय प्रष्ट छैन।

पीडकलाई क्षमादान दिने स्वेच्छिक अधिकार पीडितको हो, आयोगको होइन। पीडितलाई उसको इच्छाविरुद्ध क्षमादान दिन बाध्य पार्न मिल्दैन। तर अध्यादेशमा पीडितको भूमिका र रायलाई गौण बनाउने दुष्प्रयास गरिएको छ। क्षमादानको सिफारिस गर्नुअघि आयोगले चाहेमा पीडितसँग 'सल्लाह गर्न सक्ने' व्यवस्था गरेर यसलाई आयोगको विवेकमा भरपर्ने विषय बनाइएको छ। अध्यादेशको दफा २५ मा जस्तोसुकै अपराधका पीडकलाई पनि उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ भने दफा २३ को क्षमादानको लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकलाई आयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम 'कारबाही गर्न सक्नेछ' भन्ने प्रावधान स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण र मौजुदा फौजदारी न्याय प्रणाली विपरीत छ।

अध्यादेशमा छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिहरूउपर कारबाही चलाउने प्रक्रिया घुमाउरो र मिलेसम्म अवरोधात्मक प्रकृतिको बनाइएको छ। दफा २७ बमोजिम आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले उक्त सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि मात्र कारबाहीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउने तथा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने/नचल्ने बारे निर्णय गर्न सक्ने घुमाउरो तरिकाको संवैधानिक व्यवधान खडा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक प्रभाव र छायाँबाट मुक्त नरहेको तथ्य दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याको अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको पत्राचारबाट पुष्टि भइसकेको छ।

यातनालाई अन्तरिम संविधानले कानूनद्वारा दण्डनीय हुने कार्यको संज्ञा दिएको र सर्वोच्च अदालतले समेत यसलाई अपराधीकरण गर्नका लागि कानून बनाउन सरकारलाई २०६४ सालमै परमादेश जारी गरिसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाइएको छैन। बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई पनि नेपालको फौजदारी कानूनअन्तर्गत अपराधीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। तसर्थ यातना र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धमा कारबाही गर्न कानूनी पूर्वाधार नै तयार नगरी ल्याइएको अध्यादेश 'घोडाको अगाडि गाडी' राखिने कहावतलाई चरितार्थ गर्न खोजेजस्तै छ। किनभने यी अपराधका दोषीलाई आयोगले चाहेर पनि दफात्मक कारबाही गर्न सक्दैन।

विधायिकी प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको संलग्नता, सहभागिता र उनीहरूको आवाजलाई सज्ञानमा लिनुपर्छ। तर पीडितहरू, नागरिक समाज, मानवअधिकार समुदाय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग समेत कुनै छलफल–परामर्श नगरी एकांगी र गोप्य रूपमा तयार पारिएको अध्यादेशले न्यायको सुनिश्चितता गर्नुको साटो दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनेछ। पीडितहरूका विभिन्न संगठन तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाहरूको छाता संगठन जवाफदेहिता निगरानी समितिले अध्यादेशलाई स्वीकार नगर्ने घोषणा गरेका छन्। अध्यादेशलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गर्दै न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज लगायत पीडितहरूका विभिन्न संस्था तथा कानून व्यवसायीहरूको संगठन जुरी नेपालका तर्फबाट दुई छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त नवी पिल्लेले अध्यादेश मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको र पीडितमुखी समेत नभएकोले नेपाल सरकारले यसमा अविलम्ब सुधार गर्नुपर्ने वक्तव्यमार्फत बताइसकेकी छिन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक आलोचनाका आवाज उठ्दाउठ्दै पनि अध्यादेशअन्तर्गत प्रस्तावित आयोगको गठन र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएमा त्यसले निम्त्याउने परिणाम दूरगामी हुनेछ।

वैधता गुम्ने खतरा

पहिलो, नेपाल मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सम्झ्ौताहरूको पक्षराष्ट्र भएकाले यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कानूनी शासनमा विश्वास गर्ने राष्ट्रको छविमै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ। र, विश्व समुदायको जिम्मेवार सदस्यका रूपमा नेपालको वैधानिकता समेत विवादमा पर्न सक्छ। विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत द्वन्द्वकालमा यातना दिएको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेका महासेनानी कुमार लामा प्रकरणको पुनरावृत्ति हुनसक्छ, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा तत्कालीन विद्रोही पक्षका कार्यकर्ताहरू र अन्य राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूले कहिल्यै सहजता महसूस गर्ने छैनन्।

दोस्रो, प्रस्तुत अध्यादेशबाट पीडितहरू वास्तविक र पूर्ण न्यायबाट वञ्चित हुने प्रबल सम्भावना रहेकाले आयोगद्वारा बलजफ्ती, मनोमानी तरिकाले गराइने तथाकथित मेलमिलापबाट समाजमा शान्ति र सद्भाव कायम हुन सक्दैन। पीडित समुदाय र नागरिक समाजबाट हुने असहयोग र विरोधले कालान्तरमा समाज अर्को द्वन्द्वमा फँस्न सक्छ। पीडकको पहिचान भए पनि पीडितलाई सन्तुष्ट नगराई मेलमिलाप गर्न बाध्य पारिएको वा न्यायबाट वञ्चित गरिएको खण्डमा प्रतिशोधको भावनाले पीडित वर्गबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा हिंसा, आक्रमण, प्रत्याक्रमणको श्रृंखला शुरू हुनसक्छ, जसले समाजको सद्भाव नै खल्बल्याउन सक्छ। परिणाम, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकाल अझै लम्बिने खतरा रहन्छ।

तेस्रो, मानवअधिकार समुदायले प्रस्तावित आयोग निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा सहभागी हुन इन्कार गरेको खण्डमा आयोगको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैधतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ। अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएलगत्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (रामाअआ) को सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले आयोगसँग परामर्श नगरी अध्यादेश पेश गरिएकाले त्यस अन्तर्गतको आयोग गठन प्रक्रियामा सम्मिलित नहुने उद्घोष गरेका थिए। रामाअआले असहयोग गरेमा प्रस्तावित आयोग गठन प्रक्रिया नै धरापमा पर्नेछ।

मुलुक निर्वाचनको सँघारमा उभिइसकेको अवस्थामा केही समय पर्खेर विधायिका संसद् गठनपछि पीडित समुदाय र रामाअआ समेतका सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श र सहकार्यमा विधायिकी प्रक्रियाबाट स्वतन्त्र, सक्षम, जवाफदेही र प्रभावकारी आयोग निर्माण हुनु सबैको हितमा हुनेछ। साथै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र निर्माण नभएसम्म नियमित फौजदारी प्रक्रिया अन्तर्गत कानून बमोजिम कारबाही गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्याय नियमित फौजदारी प्रक्रियालाई विस्थापित गर्ने विकल्प होइन, यसको पूरक मात्र हो भन्ने सत्य सबैले बोध गर्न आवश्यक छ। विवादित अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याएर समस्याको 'पैन्डोराज बक्स' खोल्नु श्रेयस्कर हुँदैन।

(पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. त्रिपाठी हाल एड्भोसी फोरमका निर्देशक हुन्।)