सप्तरी जिल्लाको बकधुवा गाविस, महुली बजारमा दैनिक संकलन भएको तीन हजार ५०० लिटर दूध पूर्वी र मध्य तराईसँगै भारतीय बजारसम्म पुग्छ। त्यसको आम्दानीबाट धनी बन्दै गएका पूर्व―पश्चिम राजमार्ग नजिकैको यो गाउँका बासिन्दाले भर्खरै दुग्ध संकलन केन्द्र पनि स्थापना गरेका छन्। केही वर्षअघिसम्म निर्धनहरू मात्रै बस्ने यो बस्तीमा समृद्धिको ढोका खोल्ने जस जान्छ, 'माँ लती', 'मोहनपुर', 'मधु' र 'बसन्तपुर' सामुदायिक वनलाई। ती उपभोक्ता समूहले आम्दानीको नयाँ बाटो पहिल्याउँदै वनमा बेसार, अमि्रसो र बाँस पनि लगाएका छन्। माँ लती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष रमादेवी कोइराला भन्छिन्, “अब गुजाराको समस्या छैन।”

वन संरक्षण गर्दै ती उपभोक्ता समूहले सुकेको काठ र दाउरा बिक्री गरेर आम्दानी लिन शुरू गरेका थिए। त्यो आम्दानीबाट उनीहरूले सहकारी खोले। त्यही सहकारीबाट ऋण लिएर गाई–भैंसी पालन शुरू गरे। अहिले त्यो गाउँमा दूध, खसी–बोका र वनमा रोपेका बेसार, अमि्रसो र बाँसको बिक्रीबाट वार्षिक रु.१० करोड भित्रिन्छ। मधु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बुद्धिलाल आचार्य भन्छन्, “वन संरक्षण गर्ने हो भने कमाउन अरू केही गर्नै नपर्ने रहेछ।”

संरक्षणबाट समृद्धि

दाङको गोबरडिहा गाविसस्थित कुलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले रु.२५ लाख लगानी गरेर फर्निचर उद्योग स्थापना गरेको छ। गरीबी न्यूनीकरणका लागि समुदायमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन परियोजनाले दिएको अनुदान, वनको आम्दानी र छिमेकका १२ सामुदायिक वनको सहयोगबाट यो उद्योग खुलेको हो। कम आय भएका उपभोक्तालाई लाभांश शेयर बाँड्ने लक्ष्य राखेर खोलिएको यो उद्योग सञ्चालक समितिका संयोजक नवराज शर्मा भन्छन् “उपभोक्ताहरूले यसमा रोजगारी त पाउँछन् नै, उनीहरू विस्तारै यो उद्योगको मालिक पनि बन्नेछन्।”

यो समूहले विपन्नलाई 'घ' र 'ग' तथा सम्पन्नहरूलाई 'ख' र 'क' मा वर्गीकरण गर्दै विपन्नलाई ऋणको ब्याज र दाउराको मूल्यमा सहुलियत दिएको छ भने बिरामी, किरिया, सुत्केरी र बिहेवारीको खर्च टार्न यसले विना ब्याज रु.१ हजारदेखि रु.३ लाखसम्म ऋण दिएको छ।

पञ्चकुले–९, दाङको मलैजलजला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहयोगले स्थानीय देउती निमावि मावि बनेको छ, उसकै सहयोगमा रु.२० लाखको आधुनिक भवन निर्माण भएपछि। त्यो विद्यालयका ६ जना शिक्षक र कर्मचारीको तलब बेहोरिरहेको उपभोक्ता समूहका सचिव रोवर जिएम भन्छन्, “स्कूल पढाउन छोराछोरीलाई एकदिन टाढाको तुलसीपुर पठाउनुपर्ने बाध्यता अब छैन।”

विपन्नहरूलाई सम्पन्न बनाउने अभियानमा चैनपुर–९, चितवनको कंकालिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पनि पछि छैन। उसले स्थानीय २५ घरका विपन्न दलितहरूको आर्थिक स्तर उकास्न शुरू गरेको माछापालनबाट वार्षिक रु.२० लाख आम्दानी हुनथालेको छ। त्यहींका कालिका र देवीढुंगा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले बाख्रापालन र तरकारी खेतीमा हात हालेका छन् भने प्रगति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पाडी (भैंसी) किन्न आर्थिक सहयोग गरेको छ। नवलपरासीको सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले चाहिं अति गरीब उपभोक्तालाई घरै बनाउन पैसा दिएको छ।

वन उपभोक्ता समूहकै कारण राजापुर–९ दाङका ४२ घरले निःशुल्क बिजुली बाल्न पाएका छन्। त्यति घरमा बिजुली बाल्न स्थानीय सल्लेरी सामुदायिक वनले रु.५ लाख खर्च गरेर सोलार जडान गरिदिएको थियो। त्यही समूहले गाउँको नदीमा तटबन्ध गरेर कुलो ल्याएपछि बेमौसमी तरकारी खेती र वर्षमा दुई पटकसम्म धान/मकै फल्न थालेको छ। वार्षिक रु.४०–५० लाख आम्दानी गर्ने समूहका अध्यक्ष धनबहादुर घर्ती भन्छन्, “सरकारले वास्ता नगरेको ठाउँमा विकास निर्माण गर्दा सन्तोष मिलेको छ।”

वन समूहको मिहिनेतले बर्दियाको ढोढरी–८ मधुवनलाई 'नमूना गाउँ' बनाएको छ। २०५४ सालमा उजाड रहेको वन समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि यो गाउँको समृद्धि–यात्रा शुरू भएको हो। अहिले समितिको पहलमा सहकारी स्थापना भएको छ, जसले गाउँमै रु.१० लाख मूल्यको 'सेलर–मिल' ल्याएको छ। त्यहाँका करीब दुई दर्जन सामुदायिक वन हेर्ने खाता रेञ्जपोस्ट स्तरीय समन्वय समितिका अध्यक्ष बलिराम चौधरी भन्छन्, “सेलर मिल ल्याएपछि व्यापारीलाई धान बेच्नुपर्ने बाध्यताबाट किसानले मुक्ति पाएका छन्।” वनकै आम्दानीबाट त्यहाँ ५३ घरमा सोलार बत्ती जडान गरिएको छ भने सहकारीसँग ऋण लिएर किसानहरूले व्यावसायिक गाईपालन थालेका छन्। ५४ हेक्टर क्षेत्रफलको त्यहाँको वनमै पनि अहिले बाघ, नीलगाई, चित्तल, खरायो, मयुर, ढुकुर, सुगा र मैना भेटिन थालेका छन्। उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विक्रम चौधरी भन्छन्, “हामीले वन जोगाएकोले नै वनले पनि हामीलाई जोगाएको हो।”

त्यहाँभन्दा अलिपर सूर्यपटुवा–४ डल्लाको शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले थारू संस्कृति जगेर्ना गर्न र गाउँलेको आर्थिक हैसियत उकास्न पर्यटकका लागि 'होम स्टे' शुरू गरेको छ। १७ फागुन २०६७ देखि शुरू त्यो कार्यक्रम ३० घरमा विस्तार भइसकेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकैको त्यो गाउँकाले होम स्टेबाट राम्रो फाइदा लिन थालेका छन्।

रोजगारीसँगै सशक्तिकरण

समुदायले वनजंगल जोगाउँदै विकास निर्माण गर्दा राज्यको ध्यान नपुगेका दूरदराजका बस्तीमा समृद्धि भित्रिन थालेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सञ्जालमा रहेका २१ लाख ९४ हजार ३५० घरधुरीका करीब एक करोड जनसंख्या कुनै अभियानमा लाग्दा त्यसले मुलुकमा प्रभाव पार्ने नै भयो। अहिलेसम्म देशभर १७ हजार ८०८ सामुदायिक वन समुदायमा हस्तान्तरण भइसकेको छ। प्रत्येक वन उपभोक्ता समूहमा लेखा र सचिवालय गरी दुई जनाले रोजगारी पाउँदा ३५ हजारभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।

अधिकांश समूहले पारिश्रमिक दिएरै वन हेरालु राखेका छन्। समूहबाट तलब खाने शिक्षकको संख्या पनि ठूलै छ। वनपैदावारमा आधारित उद्योगहरू ६० पुगिसकेका छन् भने तिनमा काम गरिरहेकाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ। कैयौं हातेकागज, समिल, जडीबुटी तेल प्रशोधन, भाङ्ग्रोका कपडा उत्पादन, बेत–बाँस फर्निचर उद्योग पनि सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित छन्। तिनले रोजगारी मात्र दिएका छैनन्, विदेशी मुद्रा समेत भित्र्याइरहेका छन्। अनि, करीब एकतिहाइ उपभोक्ता समितिले आयआर्जन र सहभागिता विकास गर्न संचालन गरिरहेका कार्यक्रममा ठूलै संख्यामा प्रशिक्षक–सहजकर्ता संलग्न छन्, जुन रोजगारी नै हो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) की अध्यक्ष अप्सरा चापागाईं भन्छिन्, “वन संरक्षणबाट ठूलो संख्याले रोजगारी त पाएकै छन्, समुदायलाई धेरै अर्थमा अघि पनि बढाएको छ।”

वनजंगल ठूलो प्राकृतिक स्रोत हो। समुदायमा गएपछि यो प्राकृतिक स्रोतमा पछाडि परेका समुदायको पहुँच स्थापित भएको छ। महिला, विपन्न, दलितले सामुदायिक वनको मञ्चमार्फत राज्यको नीतिनिर्माण तहसम्म पहुँच पुर्‍याएका छन्। महिलाले मात्रै व्यवस्थापन–संरक्षण गरेका सामुदायिक वन ८०० भन्दा बढी हुनु र उनीहरूको सहभागिता समग्रमा ३०.४९ प्रतिशत रहनुले यही नै पुष्टि हुन्छ। सामुदायिक वनको राजनीतिबाटै ८ जना महिला विघटित संविधानसभामा पुगेका थिए।

साथमा गजेन्द्र बोहरा दाङ र श्रवणकुमार देव राजविराज