तस्बिर: ऋषिराम कट्टेल

१ फागुन २०५२ देखि एकदशकसम्म 'प्रचण्ड' लाई 'नेपाली क्रान्तिको महान् उपलब्धि' ठान्ने तथा २०६७ को पालुङटार विस्तारित बैठकअघिसम्म पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रिय गौरव र विचार आन्दोलनका महानायक मान्नेहरू नै अहिले उनको भण्डाफोर र अपमान गर्न सक्रिय छन्। जनवादी सत्ताका लागि 'प्रचण्ड'को पतनलाई अनिवार्य शर्त मान्ने नवगठित नेकपा–माओवादीले एमाओवादीको अहंकारमा धावा बोलेको छ। अध्यक्ष दाहालका वैचारिक गुरु मोहन वैद्यको अध्यक्षतामा गठित नयाँ माओवादी पार्टी वामपन्थी अतिवाद र जातीय अतिवादको निरन्तरता भए पनि एमाओवादीलाई चुनौती बन्ने निश्चित छ।

चुनौतीको रूप
२००७ सालयता संसदीय शक्तिलाई चुनौती दिदै आएका अतिवादी साम्यवादीहरू अरू वामपन्थी भन्दा शक्तिशाली भएको इतिहास छ। पुष्पलाल विरुद्ध मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामा र झापा विद्रोहीहरूले अतिवादकै सहारामा आ–आफ्नो कालखण्डमा आफूलाई शक्तिशाली साबित गरेका थिए। यही चरित्रको कारण २०४६ को जनआन्दोलनपछि बलियो बन्न सफल एमाले संविधानसभा निर्वाचनसम्म नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार रह्यो। लोकतान्त्रिक परिपाटी विरोधी नाराका साथ हिंसात्मक आन्दोलन गरेको एमाओवादी संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा अगाडि देखा पर्‍यो। तर साम्यवादी अतिवादको श्रृंखला यहाँ पनि रोकिएन र अहिले वैद्यका रूपमा त्यसको पुनर्जन्म भयो।

नवगठित दलले एमाओवादी नेतृत्वलाई हिंसात्मक आन्दोलनताकाका प्रतिबद्धतामा फर्कने कि लोकतन्त्र, शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानको यात्रामा थप प्रतिबद्धता र निष्ठाका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती अगाडि सारेको छ। आफ्नो पहिलेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न वैद्यसँग सहज हुने कि नेपाल र नेपालीको भविष्यसँग जोडिएको लोकतन्त्रको मार्ग मजबूत गराउने, एमाओवादी नेतृत्वका लागि यक्षप्रश्न हो। तर नवगठित माओवादीको पनि स्थायी भविष्य किन देखिंदैन भने त्यसको एउटा धार लोकतन्त्रका पक्षमा र अर्को धार अतिवादी एकाधिकारको बाटोमा लाग्ने निश्चित जस्तै छ।

वैद्यको बाटो
वैद्य पक्षले १२ बुँदे समझ्दारीपछि एमाओवादीले असफल ठहर्‍याएको हिंसा र निरंकुशताको बाटो समातेको छ। उक्त समझ्दारीमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको थियो र वैद्य र उनका सहयोगीले पनि यही प्रतिबद्धताका आधारमा राजनीति गरेका थिए। तर अब शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको बाटो त्याग्ने आशयहरू व्यक्त भएका छन्। त्यसो हो भने के वैद्य समूह क्रान्ति र परिवर्तनका नाउँमा सशस्त्र हिंसाको तयारी गर्दैछ? के उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलन (रिम) ले त्यसका लागि मद्दत दिंदैछ? अथवा हिजो माओवादी हिंसालाई सहयोग गर्ने दरबारिया शक्तिहरू र नेपालमा सांस्कृतिक धार्मिक अतिक्रमणका निम्ति खुलेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूको सहयोग वैद्यका पक्षमा छ?

अतिजातिवादी राजनीति दुवै माओवादीमा देखिएको समानता हो। यो अवस्थामा वैद्य पक्षले सशस्त्र हिंसा वा नयाँ जनविद्रोहको नेतृत्वको बाटो लिनसक्ने पनि देखिंदैन। वैद्यहरूकै शब्दलाई पैंचो लिंदा― प्रचण्ड र बाबुरामको जोडी भारतपरस्त, अराजकतावादी, विसर्जनवादी, संकीर्णतावादी, आर्थिक रूपले भ्रष्ट र अपारदर्शी भएकोले मात्रै फुटेको हो त? यसो हो भने वैद्य पक्षसँग परम्परागत अतिवादी नाराभन्दा फुटका नयाँ आदर्श, सिद्धान्त र सोच छैनन् भन्नुपर्ने हुन्छ।

भट्टराई सरकारको भविष्य
संविधानसभा निर्वाचनपछिको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादी मातृका यादव र मोहन वैद्यका रूपमा टुक्रिएपछि त्यो हैसियतमा छैन। आफ्नै पार्टीलाई ऐक्यबद्ध राख्न नसक्ने नेतृत्वले बाँकी राजनीतिक शक्ति र देशको एकताको रक्षा गर्ला भन्ने विश्वास हुन्न। तर आजका दिनमा भट्टराई सरकार जति वैधानिक छैन त्यति नै यो सरकारलाई हटाउने वैधानिक आधार पनि। स्वेच्छाले राजीनामा दिएमा, सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग प्रधानमन्त्रीको समझ्दारी भएमा अथवा सडकबाट पदत्याग गर्न बाध्य पारिएमा मात्र सरकार परिवर्तनको संभावना छ।

योभन्दा पनि भट्टराईको प्रधानमन्त्रीय जिम्मेदारीको निर्णय वैद्यको रणनीति वा कार्यदिशाका आधारमा हुने संभावना छ। वैद्यले रिमसँगको सल्लाह, भारतीय भूमिगत कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सम्पर्क र सहयोग तथा नेपालमा जातीय विभाजनबाट सांस्कृतिक अतिक्रमणको मार्ग विस्तार गर्नेहरूको सहानुभूतिमा आफ्ना कार्यक्रमलाई हिंसात्मक र उत्तेजक बनाउँदै लगे भने भट्टराईको सत्ता परिवर्तन हुँदैन, उनको नेतृत्व त्यतिबेला सबैका लागि अपरिहार्य हुनेछ। वैद्यका कार्यक्रमहरू सामान्य र अप्रभावकारी भए भने राजनीतिक सहमतिको ढोका सजिलो गरी खुल्नेछ र भट्टराईको विकल्पको खोजी हुनसक्छ।