चैत छिप्पिंदै जाँदा बढ्दै गएको गर्मीले असारमै हुने भनिएको संविधानसभा/विधायिका संसद्को चुनावी राप बढाउनुपर्ने अनुमान विपरीत तराई/मधेश अझै शीतल नै लाग्छ । बरु, देशकै राजनीतिक नेता र छिमेकी भारतका सम्भावित घात/प्रतिघातले राजनीतिलाई कता मोड्ने हो भन्ने अन्योलले तराई/मधेशलाई अरू चिसो पार्दै लगेको देखिन्छ । विगत संविधानसभा चुनावमा आफूले जिताएका पार्टी र प्रतिनिधिहरूले अपेक्षा अनुसार काम नगर्दाको निराशा राजनीतिक माहोल तताउन नसक्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण छँदैछ ।

१ चैतमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सबै राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै रूपमा तराई/मधेश पुग्न थालेका छन्, सम्भावित चुनावमा आफ्नो प्रभाव बढाउन । प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने २४० मध्ये ११६ सीट रहेको यो क्षेत्रले भावी राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत निर्धारण गर्ने भएकाले दलहरूले यस्तो प्रयास गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, आम तराई/मधेशवासी विभिन्न पक्षका गोटी बन्ने भन्दा यो पटक दर्शक/श्रोता बन्ने मनस्थितिमै देखिन्छन् ।

असन्तुष्टिको चुली

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीसँगै मधेशवादी दलसँग पनि असन्तुष्ट छ, मधेश । आफ्नो क्षेत्रलाई अधिकार दिलाउँदै उत्थान गर्ने विश्वासले मत दिएका मधेशवादी नेताले व्यक्तिपिच्छे पार्टी बनाउँदा, मन्त्री पदका लागि पार्टी फोड्दा र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दा निराशा बढ्नु अस्वाभाविक पनि होइन । जनकपुरका प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झ भन्छन्, “सुशील कोइराला र झ्लनाथ खनाल जस्तै महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको पनि विश्वसनीयता घटेकै छ ।”

एमाओवादीसँग मिलेर मधेशवादीले प्रान्तीय सरकारलाई मात्र महत्व दिंदा स्थानीय सरकार बलियो बनाउने मुद्दा छुट्यो भने संघीयता कस्तो हुँदा मधेशले अधिकार पाउँछ भन्ने चिन्तन/छलफलमा उनीहरू लाग्दै लागेनन् । “संघीयतालाई नारा मात्र बनाउँदा मधेशका सामाजिक समस्या, शिक्षा र जातपात मुद्दा बनेनन्, जातीय राजनीतिलाई बलियो बनाइयो” जनकपुरका अर्का प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, “कांग्रेस, एमालेले मधेशका मुद्दा नउठाएकाले मधेशी दलहरूले अझै शंकाको लाभ पाउने सम्भावना भने बाँकी नै छ ।” तर, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका धनुषा संयोजक डा. विजयकुमार सिंहको भनाइ छ, “मन्त्री बन्नु मात्र हाम्रो उद्देश्य देखिएकाले बचाउ गर्ने ठाउँ समेत छैन ।”

नेपाली कांग्रेसको राजनीति तराईबाटै शुरू भए पनि अहिले मधेशमा उसको स्थिति कमजोर देखिन्छ । एमाओवादी र मधेशवादीले ‘मधेश विरोधी’ कित्ताको भनेर कांग्रेसलाई आरोपित गर्दा उसका कार्यकर्ता नै प्रतिरक्षात्मक बनेका छन् । त्यसो हुँदा मधेश–मुद्दामा गम्भीर नबनेको ऊमाथिको आरोप अरू प्रभावी देखिएको छ । भलै, धनुषा कांग्रेसका सभापति रामसरोज यादवलगायत मधेशी कांग्रेसीले मधेश र संघीयताबारे पार्टीको प्रष्ट धारणा जनतासामु राख्न नसक्नु र नजान्नु मात्र आफ्नो कमजोरी रहेको किन नभनुन् ।

मधेशी बहुल क्षेत्रमा एमालेको स्थिति अरू दयनीय छ, कांग्रेसलाई जस्तै मधेशका मुद्दालाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेका कारण । ७ चैतमा पोलिटब्यूरो सदस्य रामचन्द्र झले एमाओवादी प्रवेश गर्न राजीनामा दिएपछि उसको स्थिति थप कमजोर हुने आकलन गर्नेहरू अरू बढेका छन् । झको राजीनामाले एमालेले पार्टीमा मधेशीलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको आरोप लगाउनेहरू अरू बलियो हुने देखिन्छ ।

चैत लाग्नासाथ एमाओवादी नेता/कार्यकर्ताले तराई/मधेशमा आक्रामक राजनीतिक कार्यक्रम बढाए पनि आफ्नो विश्वसनीयतालाई जोगाउन भने सकेका छैनन्, मौका अनुसार जे पनि बोल्ने र जता पनि लाग्ने व्यवहारका कारण । तर, पहाडमा जस्तै तराईका दलितलगायत पिछडिएको समुदायमा भने उसको केही प्रभाव रहेकै देखिन्छ ।

ध्रुवीकरणको सम्भावना

विगत संविधानसभा चुनावकै नतिजा दोहोर्‍याउन एमाओवादीले नयाँ रणनीति बनाएको देखिन्छ, मधेशी दलसँग मोर्चा बनाउने । जातीय संघीयता पक्षधर मधेशी दलसँग मोर्चा बनाउँदा त्यो क्षेत्रमा आफ्नो खुट्टा बलियो हुने तथा प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेलाई पछार्न सकिने उसको रणनीति देखिन्छ । तर, मधेशी दल आफ्नै किचलोबाट निस्कन नसकेका र एमाओवादीसँग मोर्चा बनाउँदा आफूलाई फाइदा/घाटा के हुन्छ भन्ने आकलन गरिनसकेका कारण जातीय संघीयता पक्षधर मोर्चा बन्छ वा बन्दैन तथा बने पनि कुन आकारको हुन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन ।

जातीय संघीयता पक्षधर मोर्चा बन्यो भने त्यसको प्रतिक्रियामा कांग्रेस र एमालेको अर्को मोर्चा बन्न सक्नेछ र त्यसो हुँदा समग्र मुलुक नै मोर्चाबन्दी र ध्रुवीकरणमा जान सक्छ । अनि, त्यो स्थितिमा आउँदो निर्वाचन षड्यन्त्र र बाहुबलको प्रदर्शन स्थल नबन्ला भन्न सकिन्न । एमाओवादी धनुषा इन्चार्ज रामचन्द्र मण्डल नै स्वीकार्छन्, “त्यस्तो स्थितिमा कुख्यात अपराधीले पनि चुनाव जित्न सक्छन् ।”

त्यस्तो स्थिति आउने आशंकाले जातीय संघीयता पक्षधर भनिएका मधेशी बुद्धिजीवी पनि चिन्तित छन् । तिनैमध्येका एक डा. भोगेन्द्र झ भन्छन्, “विघटित मन्त्रिपरिषद्मा आधा मन्त्री मधेशी हुनुले नै देखाउँछ, सत्तामा मधेशीको बढ्दो सहभागिता, त्यसमाथि हरेक क्षेत्रमा आरक्षण छ, त्यसैले यो सबै दिगो बनाउन अस्थिरता होइन, स्थिरता आवश्यक छ ।” तमलोपा धनुषाका संयोजक डा. सिंह पनि त्यस्तै धारणा राख्दै भन्छन्, “अधिकार प्राप्ति निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले एकैपटक सबै पाउनुपर्छ भन्नु तुष्टीकरण बाहेक केही होइन, संविधानले त्यसको रोडम्याप कोर्ने हो ।”

मधेशवादी राजनीति

“भारतीय दूतावासले मधेशी पार्टीहरूलाई कि एक हुनु, नभए सहयोगको अपेक्षा नै नराख्नु भनेर चेतावनी दिएछ” चैतको पहिलो साता काठमाडौंमा रहेका मधेशवादी नेता/कार्यकर्ताबीच चलेको यो चर्चाले स्पष्ट पार्छ, मधेशवादीको भविष्यलाई लिएर तिनको ‘संरक्षक’ छिमेकी भारतमा देखिएको छटपटी ।

तर, त्यो खबरले स्पष्ट भने पारेकै छ, ढिलोचाँडो चुनावअघि नै मधेशवादी दलहरूबीच कुनै न कुनै स्तरको एकता वा मोर्चा बन्ने छ । ६ महीनादेखि यस्तो चर्चा चलेको पनि छ, तमलोपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमबीच एकता गराउने छिमेकी भारतको प्रयास यादवको अनिच्छाकै कारण सफल नभएको हो ।

मधेशीबीच एकता वा मोर्चा नबन्ने हो भने गत संविधानसभा चुनावमा ४५ सीट प्रत्यक्षबाट जितेकोमा यो चुनावमा आधा पनि नजित्ने मधेशवादीकै मूल्याङ्कन छ । यसैबीच ९ चैतमा जनकपुर पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मधेशबाटै उम्मेदवार बन्ने घोषणाले मधेशवादीबीच अर्को तरङ्ग ल्याएको छ । त्यही बेलुका भारतीय दूतावासका कर्मचारी र मधेशी नेताहरूबीच दाहालको घोषणाबारे लामो छलफल भएको र त्यो छलफलमा दूतावासका अधिकारीहरूले मधेशी नेतालाई एकता गर्न थप जोड दिएको स्रोत बताउँछ । मधेशी दलको एकतामा असहमत देखिएका उपेन्द्र यादवलाई मनाउने जिम्मा दूतावासका अधिकारीहरूलाई त्यही बैठकले दिएको पनि त्यो स्रोत दाबी गर्छ ।

उपचारका लागि दिल्ली पुगेर १२ चैतमा काठमाडौं फर्किएका तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरलाई भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्शिदले दिल्लीमै आगामी चुनावमा मधेशवादी दलहरूको सम्भावित स्थितिबारे छलफल गरेको ठाकुरका एक सहयोगी बताउँछन् । त्यसपछि, भारतीय संस्थापन तमलोपा, फोरम नेपाल, विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीबीच मोर्चा बनाउन लागेको अर्को स्रोत बताउँछ । नेताहरूबीचको अहंले एकता र मोर्चा बन्न सजिलो नभए पनि भारतको सुझव अनुसार अस्तित्व रक्षाका लागि एकता गर्न वा मोर्चा बनाउन मधेशवादीहरू बाध्य हुने बताउँदै तमलोपाका युवा नेता सुरेश मण्डल भन्छन्, “गर या मरको स्थितिमा रहेका मधेशवादीसँग एक हुनुको विकल्प छैन ।”

जातीय र धार्मिक ध्रुवीकरणको त्रास

हरेक निर्वाचनमा मधेशमा निर्णायक देखिंदै आएको स्थानीय जातीय समीकरण यसपटक अरू बलियो बन्न सक्ने मधेशी नेताहरू नै स्वीकार्छन् । महन्थ ठाकुरले ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार, उपेन्द्र यादवले यादव, गच्छदारले थारू र महतोले साहू–महाजन च्यापेको परिणाम निर्वाचनमा देखिनु अस्वाभाविक पनि होइन । एक नभई निर्वाचनमा जाँदा जातीय रूपमा भोट बाँडिने र त्यसको फाइदा गैरमधेशवादी दलहरूले लिने आकलनले पनि मधेशवादी दलहरूलाई एकता गर्न वा मोर्चा बनाउन दबाब परेको छ ।

विभाजित भएरै निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो विकल्पमा भारतले हिन्दूवादी शक्तिहरूलाई काखी च्याप्ने आकलन गर्दै मधेशवादीहरू अरू त्रस्त बनेका छन् । नभन्दै पछिल्लो समय त्यहाँ हिन्दूवादीहरूले गतिविधि बढाउँदै लगेको देखिन्छ । पूर्वराजा, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले मधेशलाई निशाना बनाइरहेको बेला त्यही पंक्तिमा थपिएका छन्, गोविन्द साह नेतृत्वको हिन्दू स्वयंसेवक संघलगायत संस्था । मंसीर तेस्रो साता भारतबाट काठमाडौं आएका विश्व हिन्दू परिषद्का अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षक अशोक सिन्हल र साहबीच घनिष्टता बढ्दै जानुले उनीहरूको त्रास अरू बढाएको छ (हे. तस्वीर सिन्हलसँग गोविन्द साह) । तिनै साहले हिमाल सँग भने, “हामी मधेशमै हिन्दूवादी पार्टी खोल्ने अभियानमा छौं ।”

साहहरूको अभियानबाट त्रस्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका संस्थापक महासचिव शिवनारायण यादव भन्छन्, “आउँदो चुनावमा मधेशी दलहरूको स्थान हिन्दूवादीहरूले ओगट्ने संकेत सतहमै देखिन थालेको छ ।”

साथमा ईश्वरचन्द्र झा