गत संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको मधेश आन्दोलनभन्दा अघि कुनै राजनीतिक दलले मधेशमाथि विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका थिएनन् । त्यसबेलासम्म मधेश राजनीतिको सानो सरोकार समूहलाई माथिल्लो ओहोदामा तान्नासाथ त्यहाँको चुनौती स्वतः समाप्त हुने मानिन्थ्यो । तर राष्ट्रिय दलहरूले राष्ट्रियता, समावेशी तथा संघीय गणतन्त्रको नेपाली मोडेललाई बदलिएको राजनीतिक समीकरण अनुसार सन्तुलित नबनाउँदा मधेश आन्दोलन भयो र त्यसले मधेशको राजनीतिक नक्सालाई नै फेरिदियो । भलै, त्यो आन्दोलनको उठान विवादास्पद र स्वतस्फूर्त किन नहोस् ।

विघटित संविधानसभा हरेक हिसाबले माओवादीमय र मधेशमय रह्यो । ती दुवै शक्तिले आफूलाई नयाँ र अग्रगामी शक्ति दाबी गरिरहँदा अन्य दल भने प्रतिरक्षामा रहे । पछि, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी तथा गणतन्त्र जस्ता उपलब्धिहरू संस्थागत नगरी संविधानसभा अवसान हुनुमा एमाओवादी र मधेशवादी कारण बने । हरेक अग्रगामी नारालाई विकृत पार्दै शक्ति आर्जन गर्न खोज्दा उनी दुवै तीव्र आन्तरिक विघटनको सिकार भए र हुँदैछन् । मधेशी नेतृत्वको सैद्धान्तिक अवसरवाद तथा असाधारण सांगठनिक विघटनले व्यक्तित्व पनि स्खलन भइरहँदा मधेशको राजनीतिक तस्वीरचाहिं किन उज्यालै देखिन्छ ? यही प्रश्न हो, जसले आगामी निर्वाचनको केन्द्रमा पनि मधेश नै रहनेछ ।

केन्द्रमा मधेश

आगामी संविधानसभाको निर्वाचन होला भन्ने विश्वास गर्दा त्यसको राजनीतिक केन्द्र मधेश हुनेमा कुनै द्विविधा छैन । किनकि, दलहरूको पहाडी र हिमाली क्षेत्रको प्रभावमा व्यापक परिवर्तन हुने संभावना छैन । तर मधेशको भने भिन्नै परिस्थिति छ, त्यहाँ विगतको प्रभावमा व्यापक परिवर्तन हुने सम्भावना छ । त्यही कारण हो, सबै दलले त्यहाँ हावी हुन रणनीति बनाउँदै गरेका ।

अहिले मधेश आन्दोलनको राप र तापमा संगठित बनेको मधेशी शक्ति विभाजित छ । त्यसले पनि ऊप्रति रहेको विश्वास मधेशमा अहिले छैन । त्योसँगै मधेशी दल करीब दर्जन चिरामा विभक्त छन् । विभिन्न मधेशी नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थद्वारा निर्देशित सत्ता गठबन्धनले मधेशीको वास्तविक सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकेन । मधेशको सरोकार कुनै पहाडी सम्भ्रान्तको अधिकार मधेशी सम्भ्रान्तमा सार्नुमा थिएन । केन्द्रीकृत राज्यसत्ताद्वारा गरिएको विभेदबाट सीमान्तकृत बनेका मधेशीको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुमा थियो । तर, मधेशी नेतृत्वको असैद्धान्तिक सत्ता साझेदारीले सबै मुद्दाहरूलाई विवादित, कमजोर तथा अवस्तुवादी बनाइदिए ।

सरकार बनाउने र गिराउने खेलको अधीनस्त मधेशी दलहरूले गरेका कैयौं सम्झैताप्रति राज्यको संवेदनशीलता र उत्तरदायित्व पनि देखिएन । मधेश आन्दोलन र त्यसले निर्माण गरेको नेतृत्वलाई फकाएर र छक्याएर तात्कालीन राजनीतिक गाँठो फुकाउनेबाहेक त्यस्ता सम्झैताहरूको कुनै व्यावहारिक प्रयोजन देखिएन । मुख्य दलहरूले मधेशका महत्वाकांक्षी नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको सम्बोधन गरिदिने तर मधेशीको अधिकारलाई वास्ता नगर्ने रणनीति अख्तियार गरे । मधेशी अभिजात वर्गीय नेतृत्वले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि मधेशीको अधिकारको वास्ता नगर्दा मुख्य दलहरूलाई सजिलो हुने नै भयो । यी सबै हुनुमा मधेशी आन्दोलनका एक सूत्रधार तथा मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ‘सत्तासीनहरूले प्रतिकूल परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न मधेशी मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै सम्झैता गरे पनि परिस्थितिमा परिवर्तन आउने वित्तिकै त्यसलाई खारेज गरिदिने प्रवृत्ति’लाई जिम्मेवार ठान्दछन् । उनको विचारमा मधेशी नेताहरूको सिद्धान्तहीन, अपारदर्शी र भ्रष्ट प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

मधेश आन्दोलन २०६३ पछि मधेशी पार्टीहरूले एमाले, कांग्रेस तथा एमाओवादीको प्रभावलाई घटाइदिएका थिए । त्यही कारण मधेशको अभिजात वर्गीय नेतृत्वलाई साथमा लिएर एमाओवादीले त्यहाँ वर्चस्व स्थापित गर्न मधेशी मोर्चासँग गठबन्धन गर्ने प्रयास गर्दैछ । तर, सत्तामा जान चाहिने संख्या पुर्‍याउन एमाओवादीले त्यसो गर्दैछ भन्ने बुझेका मधेशी नेताको त्यो प्रयाससँग असहमति छ । एमाओवादी तथा मधेशी सत्ता गठबन्धनबाट निकाल्न खोजिएको परिणामले नै संविधानसभा विघटन भएकाले अहिले मधेशप्रति धेरैको दृष्टि विस्फारित भएको छ ।

मधेशको राजनीतिक दिशाबारे अर्को आकलनले पनि राजनीतिक वृत्तमा पर्याप्त चर्चा पाएको छ । त्यो आकलन अनुसार, राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपाली राजनीतिमा हावी भएको छिमेकी भारत एमाओवादी र मधेशीबीच चुनावी एकता गराउने र आगामी निर्वाचनमा त्यही गठबन्धनलाई विजयी बनाएर आफू अनुकूल राज्य पुनर्संरचना गर्ने योजनामा छ । तर, त्यो गठबन्धन बन्यो भने एमाओवादीको कथित क्रान्तिकारी वर्गीय विरासत समाप्त पारिदिनेछ भने जातीय संघीयताको नाममा विघटित मधेशी शक्तिलाई एकत्रित पनि पार्नेछ । यही सेरोफेरोमा वर्गीय स्खलन भए पनि हिंसाको विरासत बोकेको शक्तिलाई बलियो बनाउनु हुन्न भन्ने मधेशी नेताहरू पनि मोर्चामै छन् । सिद्धान्तहीन एमाओवादी–मधेशवादी मोर्चाले निर्वाचन जित्दा आफ्नो राजनीतिक मूल्य अवसान हुने डरले ती मधेशी नेताहरू आक्रान्त देखिन्छन् ।

गुमेको साख

अरू दलहरूको चाहना चाहिं मधेशमा गुमेको साखको पुनः प्राप्ति गर्नुबाहेक अन्य देखिन्न, खासगरी कांग्रेस र एमालेको । तर मधेशमा अपनाउनुपर्ने चुनावी रणनीति उनीहरूका लागि अझै बुझ्निसक्नु पहेली भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मधेशले खोजेको आफ्नो राष्ट्रियता र सम्मानको भोकलाई नबुझी मधेशको नेतृत्व गर्न जो–कसैलाई पनि संभव देखिंदैन । चाहे ती मधेशी, पहाडी वा अन्य कोही हुन् । त्यसैले कांग्रेस र एमालेले आफ्नो गुमेको साख पुनर्जीवित गर्न प्रस्ट राजनीतिक सन्देशसहित मधेश केन्द्रित कार्यक्रम बनाएर हिंडिहाल्नुपर्छ । उनीहरूले त्यसो नगर्दा अवाञ्छित गतिविधिको आडमा नक्कली शक्तिले मधेश कब्जा गर्न सक्छ । किनभने, अराजनीतिक शक्तिको उदय हुने संभावना मधेशमा विद्यमान छ ।

मधेशी दलहरूमा विखण्डनसँगै नयाँ ध्रुवीकरणको अभ्यास पनि भइरहेको छ । विगतका आफ्नै क्रियाकलापले गुमाएको मधेशीको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न उनीहरूलाई गाह्रो छ । तर, सबै राष्ट्रिय पार्टीलाई मधेशी नेता थाम्न कठिन भइरहेको अर्काे परिस्थिति देखिदैछ । यी सबै संकेतले सबै दलहरूलाई मधेशमा नयाँ रणनीति बनाउन नै दबाब सृजना गर्छन् ।

राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग असाधारण रूपले निराश रहेका मधेशीहरू आगामी निर्वाचनप्रति पनि आशावादी देखिंदैनन् । यी कारणहरूले आगामी निर्वाचनमा मधेशमा अप्रत्यासित रूपमा कम मत खस्ने देखिन्छ । अनि, यो स्थितिबाट मधेशको नाममा शक्ति आर्जन गर्न खोज्ने शक्तिले अवाञ्छित लाभ लिन सक्छन् । किनकि परिवर्तन र लोकतन्त्रप्रति इमानदार तप्काले राजनीतिक वितृष्णाबाट लाभ उठाउनै सक्दैन । त्यस्तो स्थितिबाट सर्वसत्तावादी शक्तिले नै लाभ उठाउने हो ।