तस्बीर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) अन्तर्गत १०+२ संरचना परिवर्तन गरी ९–१२ कायम गर्ने योजनाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष तयार पारेको शिक्षा (आठौं संशोधन) विधेयक २०६७ मा १–८ कक्षालाई आधारभूत तथा ९–१२ कक्षालाई माध्यमिक शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार मन्त्रालयका अधिकारी +२ प्रणालीलाई 'फेज आउट' गर्न लागिपरेका छन्, तर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (उमाशिप) यसलाई आफ्नो कब्जाबाट फुत्किन नदिने कसरतमा छ। 'फेज आउट' गर्ने र नगर्ने द्वन्द्वमा राजनीतिक नेतृत्व मोलमोलाइको मौका छोपिरहेको छ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ अनुसार गठित स्वायत्त निकाय भएकोले हुनसक्छ, स्थापनादेखि नै परिषद्प्रति मन्त्रालय सकारात्मक छैन। परिषद्ले उमावि शिक्षा व्यवस्थित गर्न नसकेको आरोप लगाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसको अस्तित्व नै मेटेर उमावि शिक्षालाई आफ्नो मातहतमा ल्याई 'व्यवस्थित गर्न' लालायित छन्। उमाशिपका अधिकारी चाहिं मन्त्रालय परिषदको साधनस्रोतबाट लोभिएको आरोप लगाउँछन्। शिक्षा मन्त्रालय हाँकिरहेको माओवादी ऐन संशोधनको त्रास देखाएर परिषद् र निजी विद्यालय संचालकहरूसँग मोलमोलाइ गरिरहेको छ। परिषद् विघटन भए आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ गुम्ने डरले पनि माओवादी शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा 'फेज आउट' का लागि अनिच्छुक देखिएका छन् (हे. बक्स कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र!)।

एसएसआरपीको सुझाव अनुसार शिक्षा ऐन संशोधन गरी उमाशिपलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण गरेर +२ लाई ९–१२ कक्षा प्रणालीबाट विस्थापित गर्ने सरकारको योजना हो। तर शिक्षा मन्त्रालयमा त्यतातिरको तयारी मात्र होइन, सामान्य गृहकार्य पनि भएको छैन। यसरी विना कुनै तयारी 'फेज आउट' को कुरा चलाउनुले प्रणाली सुधार्ने होइन, परिषद्को साधनस्रोत जतिसक्दो छिटो नियन्त्रणमा लिने मन्त्रालयको नियत देखाउँछ।शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनियाँ विना बहस कानून बनाउन मात्र गरिएको हतारले शैक्षिक सुधारको चिन्ता हैन, मन्त्रालयको स्वार्थ मात्र झ्ल्काएको बताउँछन्।

शैक्षिक सत्र २०६९ देखि ११–१२ कक्षालाई माध्यमिक तहमा गाभ्ने गरी शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन हुन नसकेपछि एसएसआरपी कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ। डा. खनियाँले सात वर्षअघि तयार पारेका ९–१२ को 'मोडल' मा अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयले परिषद्, शिक्षाविद् र अन्य सरोकारवाला कसैसँग छलफल नगरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, सरकार शैक्षिक क्षेत्र सुधार्ने मानसिकतामा छैन।

उच्च माविहरुको लोकप्रियता बढे पनि १०+२ शिक्षा प्रणालीमा समस्याको चाङ छ। परिषद्ले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पाठ्यक्रम तयार पारेको बताए पनि त्यसअनुसारको योजना मन्त्रालय र परिषद् दुवैसँग छैन। नौ लाख विद्यार्थीको भविष्यको जिम्मा लिएको परिषद्सँग आफ्नै विज्ञसमेत छैनन्। ३३८३ उमाविका लागि एक जना पनि निरीक्षकको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।

दाता रिझाउने खेल
११–१२ कक्षालाई कक्षा ९–१२ मा समावेश गर्दा उत्पन्न हुने जटिलतालाई समाधान गर्न पनि सरकारीस्तरबाट गृहकार्य भएको देखिंदैन। अहिले १० कक्षासम्म पढाइरहेका विद्यालयले नै १२ कक्षासम्म पढाउनुपर्ने भएपछि सर्वप्रथम शिक्षक दरबन्दीको समस्या आउनेछ। मापदण्ड अनुसार कर्णालीका सरकारी उमाविले चार र अन्य ठाउँकाले तीन शिक्षक पाउनुपर्छ, तर अहिले उमावि तह चलाएका केही सरकारी विद्यालयले दुई शिक्षकको दरबन्दी पाएका छन् भने कतिले त्यो पनि पाएका छैनन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपाल सबै माविलाई दरबन्दी मिलाउन शिक्षक सेवा आयोगले काम गर्ने बताउँछन्। +२ सञ्चालनमा कुनै भूमिका नभएको सरकारले न उमाविका लागि स्थायी शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ, न त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हटेपछि काम नगरी तलब बुझिरहेका क्याम्पसका शिक्षकलाई यतातिर सार्ने पहल। कामको स्थायित्व नहुँदा शिक्षकहरूमा उमाविप्रति स्वामित्वको भावना पलाउन सकेको छैन।

एसएलसीपछि १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका परिपक्व विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा आउनुपर्छ भनेर +२ शुरू भएको हो। तर, सरकारकै अस्पष्ट भूमिकाका कारण यो प्रणाली यता न उताको भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरू विरोधाभासपूर्ण धारणा बोकेर काम गरिरहेका छन्। जस्तो, मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र परिषद्ले ९–१२ कक्षाको पाठ्यक्रममा काम गरिरहेको बताउँछन् भने परिषद्को पाठ्यक्रम महाशाखाका प्रमुख रामचन्द्र पाण्डे पाठ्यक्रमलाई 'फेज आउट' सँग जोडेर हेर्न नमिल्ने धारणा राख्छन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक डा. बालकृष्ण रञ्जित नयाँ पाठ्यक्रम बनाउने नभई संशोधन गर्ने भएकोले विज्ञहरूको सहयोगमा तयार पारिने बताउँछन्। तर दक्ष जनशक्ति नभएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भाडाका विज्ञ खोज्नुपर्ने बाध्यतामा छ। अर्को समस्या, १–१० कक्षाको जिम्मा लिएका कतिपय जिल्ला शिक्षा अधिकारी (जिशिअ) स्नातक मात्र भएकाले तिनमा ११–१२ मा पढाउने स्नातकोत्तर शिक्षकको अनुगमन गर्न सक्ने क्षमता नहुनसक्छ। सबै जिल्लामा कम्तीमा स्नातकोत्तर जिशिअको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै गृहकार्य भएको छैन।

मेगा कलेजका अध्यक्ष प्रा.डा. होमनाथ भट्टराईको विचारमा +२ 'फेज आउट' को चर्चा तयारी विना नै भइरहेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव भइसकेका भट्टराई विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हटाउँदा नै विद्यालय शिक्षाको सुधारमा चासो नदिइएको बताउँछन्। सरकारी विद्यालयले नै १२ कक्षा चलाउन नसकेका र चलाएकाले पनि दुई शिक्षकको दरबन्दी नपाएको अवस्थामा 'फेज आउट' को तर्क बेकार भएको डा. भट्टराईको भनाइ छ। सरकारले दातृसंस्थाको दबाबमा 'फेज आउट' को अवधारणा ल्याएको बताउने उच्चमाध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, “१२ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षा बनाउन सरकारले 'फेज आउट' को कुरा मात्र हैन, लगानी पनि बढाउनुपर्छ।”

आकर्षणसँगै व्यापार
+२ शिक्षाप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। नियमित पठनपाठन, समयमै परीक्षा र रिजल्ट, रोजगारमूलक विषय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रमका कारण +२ शिक्षामा आकर्षण बढेको हो। यसका आमसञ्चार, होटल म्यानेजमेण्ट, ट्राभल एण्ड टुरिज्म, बिजनेस स्टडिज, कम्प्युटर साइन्स जस्ता विषयले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरेका छन्।
पाठ्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक बजारका नयाँ विषय समावेश भएकाले पनि स्थापनाको दुई दशकमै उच्च माध्यमिक शिक्षाले फड्को मारेको हो। २०४९/५० मा ३८ वटा उमाविबाट +२ पढाइ शुरू भएको थियो भने यो वर्षसम्म ३३८३ पुगेका छन्, जहाँ करीब नौ लाख विद्यार्थी पढ्छन्। राजनीतिक पहुँच भएका कतिपय संचालकले परिषद्बाट आफूखुशी पनि गरिरहेका छन्। संचालन मापदण्ड नतोकिंदा उनीहरूलाई शिक्षाको नाममा व्यापार गर्न सजिलो भएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।

सरकारी संयन्त्रबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कतिपय उमाविलाई जथाभावी गर्न सजिलो भएको छ। परिषद्का प्रवक्ता नारायण कोइराला जनशक्तिको अभावमा अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार्छन्। प्रवक्ता कोइरालाले जनशक्तिलाई प्रमुख कारण देखाए पनि कमजोर संयन्त्र र राजनीतिक हस्तक्षेपले परिषद्लाई प्रभावहीन बनाएको छ। विद्यार्थी आकर्षित गर्ने नाममा हुने गरेका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणमा पनि परिषद् प्रभावहीन देखिएको छ। परिषद् आफ्नो कर्तव्यमा कमजोर हुँदा +२ शिक्षामा आकर्षणसँगै व्यापारिक विकृति पनि बढेको छ।

परीक्षामा सुधार
पाठ्यक्रम स्तरीय भएर पनि परीक्षा प्रणालीमा सुधार नहुँदा +२ को गुणस्तरमा ह्रास आएको छ। परीक्षा प्रणाली यतिसम्म अस्तव्यस्त छ, हरेक वर्ष प्रश्नपत्रको तयारी, परीक्षा केन्द्र निर्धारण र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा विवाद हुन्छ। परीक्षा शाखा जस्तो संवेदनशील ठाउँमा व्यावसायिक जनशक्ति राखेर परीक्षाको विश्वसनीयता कायम राख्ने भन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीले प्राथमिकता पाउने गरेको छ। परीक्षा शाखा कमजोर हुँदा कतिपय उच्च मावि संचालक पढाइमा भन्दा परिषद्का अधिकारीलाई खुशी पार्न र परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापन गर्न बढी चासो दिन्छन्। अघिल्लो वर्षसम्म आफ्नै कार्यालयमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउँदै आएको परिषद्ले यो वर्ष राजधानीका चार वटा निजी क्याम्पसमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराएको छ। यसले परीक्षाको गोपनीयतामा गम्भीर असर पर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।

प्रश्नपत्र र विद्यार्थीका उत्तरपुस्तिकाबारे आजसम्म त्रिविले समेत प्राज्ञिक बहस चलाउन सकेको छैन। एक दशकका प्रश्नपत्र घोकेर परीक्षा दिन जाने विद्यार्थी सहजै उत्तीर्ण हुन्छन्। यसको अर्थ त्रिविले पनि चोर्न मिल्ने प्रश्नपत्रबाटै काम चलाइरहेको छ। “परीक्षाले गेसपेपर वा शिक्षकले लेखाएको नोटको लाइन होइन, विद्यार्थीको मौलिक उत्तर र विश्लेषण क्षमता खोज्नुपर्छ”, शिक्षाविद् डा. माथेमा भन्छन्, “तर, पुराना प्रश्नपत्र र गेसपेपर घोकेर परीक्षा दिन जाने प्रवृत्तिले देशभरका उमावि र १०+२ शिक्षा प्रणाली विपरीत दिशातिर गइरहेको देखाउँछ।” 

उच्च माविः ३३८३
विद्यार्थीः ८ लाख ६७ हजार ५४१
कारोबारः रु.२० अर्ब (अनुमानित)

कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र !

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् पछिल्लो समय सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनेको छ। शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू परिषद्मा अन्य सरकारी संस्थानमा अध्यक्ष, महाप्रबन्धक नियुक्ति गरे जस्तै आफ्ना मानिसलाई उपाध्यक्ष, सदस्य–सचिव बनाइरहेका छन्। राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका पार्टी कार्यकर्ताको चलखेलले परिषद्ले प्राज्ञिक पहिचान गुमाउँदै गएको छ। स्थापनाताका सदस्य–सचिव कार्यकारी रहने व्यवस्था रहेको परिषद्मा पछिल्लो समय दलीय भागबण्डा मिलाउन उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिवमा कार्यकारी अधिकार बाँडिएको छ। नियुक्तिसम्म दलीय भागबण्डा हावी भएपछि सक्षम व्यक्तिका लागि परिषद्को ढोका बन्द भएको छ।

नयाँ शिक्षामन्त्री आउनासाथ परिषद्मा कार्यकारीसँगै अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको ओइरो लाग्छ। परिषद्मा हाल १२९ स्थायी कर्मचारी छन् भने अस्थायी र ज्यालादारी दुई गुणा बढी। कांग्रेस नेता केबी गुरुङ र अर्जुननरसिं केसी शिक्षा मन्त्री हुँदा १० जना अस्थायी कर्मचारी भर्ती गरिएको परिषद्मा एमाले नेता प्रदीप नेपाल, मङ्गलसिद्धि मानन्धर र गंगालाल तुलाधरका पालामा प्रत्येकले ५० भन्दा बढी अस्थायी कर्मचारी भर्ती गरेका थिए। नेपाल मन्त्री हुँदा त शाखा अधिकृतमा अस्थायी नियुक्त रामप्रसाद शर्मालाई दरबन्दी मिलाएर स्थायी बनाउने कामसम्म भयो।

शाही शासनका शिक्षामन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले भर्ती गरेका अधिकांश चाहिं २०६२/६३ को आन्दोलनपछि हटाइएका थिए। हालका दीनानाथ शर्माले पनि १२ जना भर्ती गरिसकेका छन्। सरकारी निकायमा अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी भर्तीबारे चासो देखाउने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को सवालमा मौन छ। परिषद्का कर्मचारी चाहिं संस्थाको हितभन्दा गुट बलियो बनाउनतिर लागेका छन्।

+२ लाई सम्बन्धन नदिने परिषद्को निर्णयलाई पनि राजनीतिक चलखेलले अलपत्र पारिदिएको छ। पार्टी कार्यकर्ताले परिषद्का उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिवलाई प्रभावमा पारेर आ–आफ्ना +२ लाई सम्बन्धन दिलाएका छन्। गत वर्ष परिषद्ले नियम विपरीत काम गरेका ७२ कलेजमाथि थालेको कारबाही मन्त्रीको दबाबपछि फिर्ता भएको थियो।

कलेजमा करोडौँ लगानी

एसएलसीको नतिजापछि पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोमा छाउने विज्ञापनको लहरले पछिल्ला वर्षमा नेपालको उमावि तहमा भएको लगानीको आकलन गर्न सघाउँछ। विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि पाठ्यक्रम बाहिरको अतिरिक्त ज्ञानमा विशेष जोड दिनेदेखि कलेजमा एयरकन्डिसन, लिफ्टसम्मको व्यवस्था भएका विज्ञापनहरू गरिन्छ।

यो वर्ष पनि काठमाडौंको तीनकुनेमा बार्सा कलेज र शान्तिनगरमा एभरेष्ट फ्लोरिडा कलेजले करोडौंको लगानीसहित आएको जनाउ दिएका छन्। बार्साका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्रकुमार सिंह अरूको व्यवस्थापनमा पढाउँदा आफूले प्रयोग गर्न चाहेका खासगरी प्रविधिजन्य कुरा अस्वीकार भएपछि नयाँ कलेज खोल्नुपरेको बताउँछन्। “विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारा विषय बुझाउन श्रव्यदृश्य माध्यम प्रयोग गर्छौं”, सिंह भन्छन्, “जसको उपयोग गर्न यसअघि हामीले काम गरेका कलेज व्यवस्थापनले मानेका थिएनन्।”

उता, एभरेष्ट फ्लोरिडाका प्रिन्सिपल मनोजकुमार झा अनेकन् बाचा गरेर केही पनि पूरा नगर्ने कलेजका कारण अभिभावक र विद्यार्थीले दुःख पाएको देखेर बलियो प्रशासनसहितको कलेज खोलेको बताउँछन्। “प्लस टुमा ८५ प्रतिशत भन्दा धेरै नम्बर ल्याएका विद्यार्थीले पनि एमबीबीएसमा नाम निकाल्न सकिरहेका छैनन्”, प्रिन्सिपल झ्ा भन्छन्, “त्यसैले हामी पढाइसँगै विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विशेषज्ञ ल्याएर प्रवेश परीक्षामा सोध्ने प्रश्नका मोडलबारे जानकारी दिन्छौं।”

४५ जनाको रु.२५ करोड लगानी भएको फ्लोरिडामा विभिन्न कलेज छाडेर आएका ३५ जना शिक्षक नै प्रबर्द्धक छन्। रु.१० करोड लगानीमा आबद्ध २९ मध्ये २६ शिक्षक नै रहेका बार्साले फुट्ने रोगबाट जोगिन १० वर्षसम्म अर्को कलेजको सञ्चालक वा प्रबर्द्धक हुन नपाउने नियम बनाएको छ।

नयाँ कलेजहरूले पूर्वाधारसँगै विज्ञापनमा गरेको लगानीलाई पुराना कलेजले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको खेल बताएका छन्। “त्यस्ता कलेजले केही समयमै फुटेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगेका छन्”, उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, “नयाँ कलेजलाई निश्चित नतिजा नदेखाउन्जेल एकैपटक धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनुहुन्न।” गोल्डेन गेट इन्टरनेशनल कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार सिलवाल अभिभावक र विद्यार्थीले प्राज्ञिक संस्था चलाउने व्यक्ति आफैं कति प्राज्ञिक छन् भन्ने हेरेर मात्र भर्ना हुनुपर्ने बताउँछन्। निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेका कलेजहरू नयाँ पुस्ताको अभिरुचि अनुरुपको शिक्षा प्रदान गर्न प्रयत्नरत रहेकाले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर जथाभावी हुन नदिन नियमन आवश्यक भएको पिरामिड इन्टरनेशनल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक दीपक सुवेदीको धारणा छ।

नेताका कलेज

शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले माध्यमिक शिक्षालाई ९–१२ संरचनामा लैजाने भाषण गरेको धेरै भयो, तर कतिपय नेताका कलेजको दबाबका कारण प्लस टू 'फेज आउट' गर्न उनलाई अप्ठ्यारो छ। यसो गर्दा उमाशिपमा आफ्नो हालीमुहाली नरहने हुँदा मन्त्री शर्मा आफैं पनि त्यो पक्षमा छैनन्। राजधानीका नाम चलेका प्रायः सबै कलेजमा नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भने कतिपयमा अप्रत्यक्ष।

एमालेका उपाध्यक्षद्वय अशोक राई स्वप्नबाटिका एकेडेमी र विद्या भण्डारी मदन भण्डारी कलेज, महासचिव ईश्वर पोखरेल साउथ वेष्टर्न, पोलिटब्युरो सदस्यद्वय गंगालाल तुलाधर पिनाकल एकेडेमी र पशुपति चौलागाईं गोल्डन गेट, पूर्व शिक्षामन्त्री मंगलसिद्धि मानन्धर मनमोहन कलेज र हिक्मत कार्की लिभरपुल कलेजमा आबद्ध छन्। यसैगरी, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का तिलक रावल ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेण्ट, कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल एपेक्स कलेज र माओवादीका रमेश भट्टराई एम्बिसन एकेडेमीमा सम्बद्ध छन्। प्लस टू 'फेज आउट' गर्दा यी नेताहरूको आर्थिक हितमा पनि असर पर्छ।