१–१५ चैत २०६६ | 14-28 March 2010

समय थप्नु कति उचित ?

Share:
  
मुलुकलाई हाँक्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । संविधान निर्माणको लागि संविधानले तोकेको अवधि पो सकिन्छ, मुलुकबाट राजनीति नै सकिने होइन । १४ जेठपछिको सङ्क्रमण मिलाउन पनि राजनीतिक दलहरूकै भूमिका अहम् हुन्छ । मुलुक सञ्चालनका लागि संविधान पनि आवश्यक पर्दछ नै । त्यसैले पुनः संविधान लेख्ने नयाँ बिन्दुको खोजी गर्नुको साटो संविधानसभालाई निरन्तरता दिनु मुलुकको अहितमा हुँदैन ।

विजय राई/नागरिक दैनिक
संवैधानिक समितिः २५ फागुनमा बसेको बैठकमा संविधान निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त खोजी गर्दै ।
दुई वर्षअघि, नेपाली जनताले ठूलो उत्साह र उमङ्गका साथ संविधानसभाको लागि मत हालेका थिए । राजनीतिक दलहरू पनि त्यतिबेला जनतासँग मत माग्दा; ‘यो सरकार बनाउने र भत्काउने संसद्को चुनाव होइन, यो त आफू र आफ्नो सन्ततिको लामो समयसम्मको लागि भाग्यरेखा कोर्ने अवसर हो’ भन्ने गर्दथे । दुई वर्ष समय दिए संविधान तयार पारेर भविष्य सुनिश्चित गरिदिन्छौं भनेर नेता र राजनीतिक दलहरूले त्यतिबेला प्रतिबद्धता जाहेर गरेकै हुन् । पौने दुई वर्षभन्दा लामो अवधि सकेपछि छेउकुनाबाट दुई वर्षमा संविधान बन्न नसक्ने भयो भनेर जनतालाई अप्रत्यक्ष रूपमा सूचना प्रवाहित गर्ने काम हुँदैछ । यद्यपि कुनै राजनीतिक दल वा नेताले सोझे रूपमा यसो भनिसकेका छैनन् ।

बितेको समयमा संविधानसभाभित्र हात बाँधेर बसेको पनि होइन । विभिन्न समिति बनाएर काम पनि भएकै हो । तर, फरकमतको संयोजन हुन सकेन । विभिन्न दर्शनबाट प्रभावित दलहरूले आ–आफ्ना एजेण्डा संविधानमा छिराउन खोज्दा सहमति हुन सकेन । ११ वटा अवधारणापत्रमा जताततै फरकमतको पोको हेर्न, देख्न पाइन्छ । अझ् संविधानको मुटु शासकीय स्वरुपमा त कुनै दृष्टिकोणको पनि बहुमत रहेन । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति, अप्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा संसदीय व्यवस्थासहितको कुनै पद्धतिलाई अगाडि बढाउने भन्ने बारे समितिमा बहुमत नै जुट्न सकेन । त्यसैगरी सङ्घीय व्यवस्थापिका एक सदनात्मक कि दुई सदनात्मक भन्ने विषय समितिमा बहुमत र अल्पमतमा विभाजित भएको छ । निर्वाचन प्रणाली पनि अन्योलमा छ । मिश्रित प्रणाली (बहुमतीय र समानुपातिक) कि बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भन्ने विषयमा पनि मतैक्य हुन सकेन । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउने कि जवाफदेही बनाउने, अर्को शब्दमा न्यायपालिका जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी बनाउने नाउँमा संसदीय समिति मातहत राख्ने कि नराख्ने जस्ता प्रश्नहरूमा पनि सम्बन्धित समितिभित्र असहमति रहिरह्यो ।

लिखित संविधान भएको (र अब हुने) अवस्थामा संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने कुरामा पनि मतभेद कायम छ । त्यति मात्र होइन संविधानको व्याख्याको प्रश्न अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने कि संसद्को अधीन राख्ने भन्ने विषय समेत अनिर्णित छ । राज्य पुनर्संरचनाको विषय त्यतिकै जटिल छ । जातीयताको जलप लगाइएका कारण यो विषय थप अनिश्चयतर्फ उन्मुख भइरहेछ ।

यस्तो किन भयो ?

माथि उल्लेख गरिएका मतभेदहरू सहजै रूपले बुझउन सकिने भएकाले उल्लेख गरिएका हुन् । साना र ठूला मतभेदहरू एकैठाउँमा राख्ने हो भने सजिलै तीन अङ्क पार गर्दछन् । यति सारो मतभेद किन देखा परे, किन विवाद चुल्याउने काम मात्रै भयो, किन विवादहरूलाई संयोजन गर्ने प्रयत्न भएन– त्यसबारे केही जानकारी राख्न आवश्यक छ ।

चुनावका बेलामा संसद् नभनी संविधानसभाको लागि भोट मागे पनि यसैले व्यवस्थापिका–संसद्को काम पनि गर्ने भनिएपछि सरकार बनाउने जिम्मा पनि यसको हुने नै थियो । चुनावपछि ठूलो पार्टी भएको नाताले एनेकपा माओवादीले सरकार बनाउने अवसर पनि पायो । तर, संसद्मा एक्लै सरकार चलाउन आवश्यक सङ्ख्या आफूसँग नरहँदा नरहँदै र मिलीजुली सरकारमा रहँदाको बाध्यतालाई नबुझ्ी एकलकाँटे निर्णयको परिणाम आफ्नै सरकार ढाल्ने काम माओवादीबाट भयो । जसलाई पुनः आर्जन गर्ने नाममा निरन्तर नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनविद्रोह जस्ता कार्यक्रम दिन माओवादी विवश भयो । सत्ताप्राप्तिको एकमात्र लक्ष्यमा लाग्दा संविधानलेखनमा माओवादीले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन । तर सँगै संविधानमा आफ्नो पार्टीको लाइनलाई कठोरताका साथ स्थान पाउनुपर्ने अडान चाहिँ उसले राख्दै गयो । परिणामतः उपसमितिबाट दश भन्दा कम फरक मत हुने ठानिएका विषयहरू संवैधानिक समितिमा पुग्दा भिन्न मतहरू झ्ण्डै सयको सङ्ख्यामा पुगे र मतदानमार्फत निर्णय गर्दा सग्लो भइसकेका विषयहरू पनि गाँठो परेर कसिँदै गए ।

यतिबेला ‘सत्ता कि संविधान’ बीचको छनोटमा सत्ताले प्रधानता पाएको जोसुकैले अनुभूत गर्न सक्दछन् । सत्ताको लागि विभिन्न नाममा विभिन्न चरणमा चलाइएका आन्दोलनका कारण संविधान बनाउने समय निकै घर्किसकेको छ र संविधान समयमा नबने त्यसबाट उत्पन्न परिणामप्रति सोच्न पार्टीहरू लागेको महसूस गरिँदैछ ।

अन्य राजनीतिक दलको दायित्व

माओवादी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले संविधान समय–सीमाभित्र नबन्दाको अपयशको ठूलो हिस्सा उसैको काँधमा जाने नै हुन्छ । तर यसको मतलब अरू दलको भूमिका वा जिम्मेवारी कम रहेको भन्न मिल्दैन । किनभने माओवादीसँग संविधान बन्न नदिने साँचो छ, अर्थात् माओवादी एक्लैले नचाहेमा पनि संविधान निर्माण अवरुद्ध हुन पुग्छ । तर, माओवादीले चाहेमै पनि संविधान निर्माण हुँदैन, अरू दलले दुईतिहाई नपु¥याई दिँदासम्म । यो पनि शाश्वत सत्य नै हो ।

त्यसैले संविधान बनाउन अन्य राजनीतिक दलको भूमिका र जिम्मेवारी पनि प्रशस्त छ । विशेषगरी दोस्रो र तेस्रो दल भएको नाताले क्रमशः नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पनि संविधान बनेन भने पानीमाथिको ओभानो हुन पाउँदैनन् । साथमा अन्य मधेशवादीलगायतका दलहरू पनि छन्, जो नयाँ संविधान निर्माणमा सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत राख्छन् ।

यति हुँदाहँुदै पनि माओवादीइतर राजनीतिक दलहरूबीच समेत कायम रहेका मतभेदहरूलाई सहमतिमा परिणत गर्नु र माओवादीसँग लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न संवाद थाल्नु आवश्यक देखिन्छ । माओवादी बाहेकका अन्य दलहरूबीच लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने कुरामा धेरै नजिकको सम्बन्ध गाँसिन सक्ने हुँदा तिनले थोरै विचारविमर्शबाट पनि भिन्न मतहरूलाई एकमतमा परिणत गर्न सक्छन् । तर यही काम पनि ओझ्ेलमा परेको छ । उनीहरूबीच प्रभावकारी ढङ्गले छलफल, संवाद समेत भएको छैन ।

तर, माओवादीको अडान भने अलि छुट्टै छ । माओवादीले सारभूत रूपमा नै आफ्नो अडान नफेरी अन्य दलसँग मेल हुने सम्भावना कम छ । माओवादी र बाँकी राजनीतिक दलबीच दुइटा विकल्प देखिन्छन्ः या त माओवादी आफ्नो अडान छोडेर लोकतान्त्रिक धारमा अरु दलसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुपर्छ या अरू राजनीतिक दलले आफ्नो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा सम्झैता गरेर माओवादी अडान स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा माओवादीले नै आफ्नो स्थान छोडेर लचकता नदेखाएसम्म संविधान निर्माणमा रहेको कठिनाई रहिरहने देखिन्छ ।

माओवादीले अडान छोड्न सक्ने ठाउँ के हुन सक्छ र कहाँनेर माओवादीइतर दलले सम्झैता गर्न सक्छन् भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट पारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परिभाषित गर्ने र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूको पहिचान गर्ने काम हुनुप¥यो । त्यसमा माओवादी सहमत भएमा सामाजिक, आर्थिक अग्रगमनका मुद्दामा माओवादी प्रस्तावलाई अन्य दलहरूले स्वीकार गर्न सक्छन् । जसले गर्दा संविधानलेखनलाई गति दिन सकिन्छ ।

कानूनी स्थिति

राजनीतिक जटिलता मात्र होइन, समय गुज्रँदै गएका कारण कानूनी जटिलता पनि बढ्दैछन् । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ ले गरेको व्यवस्था यस्तो छः “संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ । तर, मुलुकमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।”

यो संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर संविधानविद्हरू चर्को बहसमा ओर्लिसकेका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा रहेका एकथरी कानूनविद्हरू १४ जेठ, २०६७ पछि संविधानसभा कुनै हालतमा रहँदैन भन्दैछन् । संविधानकै धारा १४८ को संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था समेतले संविधानसभाको आयु बढ्न नसक्ने उनीहरूको दलिल छ ।

तर, दुईवटा कारणले कानूनविद्हरूको यस्तो भनाइसँग सहमत हुन गाह्रो पर्दछः पहिलो, संविधानको धारा १४८(१) मा “संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्न सकिने छ” भनिएको छ । धारा १४८(२) मा “उपधारा (१) बमोजिम पेश भएको विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाई सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिने छ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अवस्थामा संविधानको कुनै धारा संशोधन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्लाई रोक लागेको वा नियन्त्रण भएको देखिँदैन । त्यसैले प्राविधिक दृष्टिकोणले धारा ६४ संशोधन गरेर व्यवस्थापिका–संसद्ले संविधानसभाको अवधि लम्ब्याउन नसक्ने होइन । दोस्रो, संविधानसभाको हकमा यो अधिकार संसद्लाई छैन भन्ने तर्क गर्दा पनि ‘सार्वभौम राज्य आफ्नो निकास खोज्न सदैव समर्थ हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्तलाई पछ्याएर भएपनि संविधानसभालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । संविधान निर्माण पनि समयमा नहुने, संविधानसभाले पनि निरन्तरता नपाउने र यसबाट आउने रिक्ततालाई पूर्ति गर्न राज्य समर्थ नहुने भन्ने सवालै हुँदैन ।

यहीँनेर राजनीतिक कुरो जोडिन आउँछ । फेरि पनि, यो मुलुकलाई हाँक्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । संविधान निर्माणको लागि संविधानले तोकेको अवधि पो सकिन्छ, मुलुकबाट राजनीति नै सकिने होइन । १४ जेठपछिको सङ्क्रमण मिलाउन पनि राजनीतिक दलहरूकै भूमिका अहम् हुन्छ । मुलुक सञ्चालनका लागि संविधान पनि आवश्यक पर्दछ नै । त्यसैले पुनः संविधान लेख्ने नयाँ बिन्दुको खोजी गर्नुको साटो संविधानसभालाई निरन्तरता दिनु मुलुकको अहितमा हुँदैन ।

केही पूर्वशर्त

‘दुई वर्षमा संविधान लेख्छौँ’ भन्नेहरूले नै संविधान नलेखेपछि थप समयभित्र संविधान आउँछ भन्ने ‘ग्यारेण्टी’ कसले दिने र सबै दलले उभिएर एकसाथ वाचा गरे भने पनि जनताले, नागरिक समाजले, विदेशी मित्रहरूले कसरी पत्याउने, किन पत्याउने ?

त्यसैले १४ जेठअघि संविधान पूरा नभए पनि एकीकृत संविधानको खाका बन्नै पर्छ । त्यसका लागि दलहरूले आपसमा संवाद थालेर संविधानसभामार्फत निश्चित सुझव एवं निर्देशन संवैधानिक समितिमा पठाउनुपर्छ । अनि संवैधानिक समितिले त्यसैलाई आधार मानी गरेको मस्यौदा जनतामाझ् लैजान र जनताको प्रतिक्रिया पछि संविधानलाई अन्तिम रुप दिन सकिन्छ । यति पनि गर्न सकिएन भने विश्वासको सङ्कट कायम रहन्छ र राजनीतिक सहमति नहुँदा जनतामा नैराश्यता छाउँछ । यस्तै बेलामा दाउ छोप्नेले आफ्नो दुनो सोझयाउने हो । समय छँदै ध्यान पु¥याउन सके राजनीतिले सहज बाटो लिन्छ । होइन भने न्याउरी मारी पछुतो गर्नुको अर्थ हुने छैन ।

माओवादीसँग अरू दलको जतिबेला पनि संशय हुनुका पछाडि उनीहरूको मातहतमा अझ्ै रहेको लडाकू र वाईसीएलको अर्धसैनिक स्वरुप नै हो । शान्ति प्रक्रियामा तीव्रता दिएर माओवादीले विश्वास आर्जन गर्न सक्छ । माओवादीले स्वीकार गर्नै पर्ने एउटा यथार्थ के हो भने; माओवादी शान्तिको बाटोमा आएपछि र राजनीतिक रूपमा जनमतबाट आफूलाई स्थापित गराइसकेपछि राज्यको हतियारमाथिको एकाधिकार रहन्छ र कानून तोडेमा दण्ड दिने अधिकार पनि राज्यलाई मात्र हुन्छ भन्ने स्थापित मान्यतालाई उसले इन्कार गर्न सक्दैन, गर्नुहुँदैन । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो हिंसाको बाटो छोडेको घोषणा गरेर मात्र माओवादी दल अन्य राजनीतिक दलसरह हुन्छ र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उसमाथिको विश्वास बढ्छ । पटक पटक जनविद्रोहको धम्की, बृहद् शान्तिसम्झैताअनुरुप काम गर्न आनाकानी गर्नु र वाईसीएलको अर्ध–सैन्यकृत संरचना कायम गराई राख्नाले संविधान निर्माणमा प्रतिकूल असर परेको छ ।

नागरिक समाजको कर्तव्य

‘जेठ १४ भित्र संविधान बनाऊ’ भन्ने प्रत्येक नागरिकको हक सुरक्षित छ । त्यसैले व्यक्ति, नागरिक समाज, पापड जस्ता संस्थाहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा उठाएका जायज मागको सम्मान हुनुपर्दछ । २४ घण्टे, ४८ घण्टे धर्नादेखि जुलुस, भाषण सबै कार्यक्रम हुँदैछन् । यो जागरुकताले नै नेता र राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्छ ।

तर, नागरिक समाजले पनि आफ्नोतर्फबाट के कुरामा कति र कसरी संविधानसभालाई प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । उदाहरणको लागि; सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परिभाषित गर्न राजनीतिक दल इच्छुक छैनन् भने नागरिक समाजले परिभाषित गरेर देखाइदिन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी, लोकतान्त्रिक संविधानका मूल्य र मान्यताका सिद्धान्तहरू के के हुन् भन्ने तिनले उल्लेख गरेर त्यो काममा दलहरूको अगुवा बन्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नागरिक समाजले भावी संविधानको प्रस्तावनाको समग्र मस्यौदा बनाएर संविधानसभामा पठाउने पहल गर्नुपर्दछ । गाँठो कहाँ परेको छ, बुझनुपर्छ र त्यसलाई खोल्न नागरिक समाज अग्रसर हुनुपर्छ । आज गरिनै पर्ने काम यही भएको छ । र, यस्तो काम गरेर देखाउने अवसर र दायित्व हाम्रो नागरिक समाजसामु उपस्थित छ ।

राधेश्याम अधिकारी

(सभासद् अधिकारी संवैधानिक समितिका सदस्य हुन् ।)

comments powered by Disqus

रमझम