१–१५ चैत २०६६ | 14-28 March 2010

‘मौलिक हकः २१ बाट ३१ पुर्यायौं’

Share:
  

विन्दा पाण्डे सभापति, मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति (एमाले–नुवाकोट)

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा र अवधारणापत्र तयार पार्ने क्रममा के–केमा मुख्य विवाद देखियो ?

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा सदस्यहरूबीच सहमति हुन सकेन । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । तर, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले भने आफू जन्मेको देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाउनासाथ नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । समितिले यस्तो विभेद अन्त्य गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसमा मतभिन्नता रह्यो । त्यस्तै बाबु पत्ता नलागेको वा स्वीकार नगरेको बच्चालाई वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता दिने÷नदिने विषयमा पनि मतभिन्नता रह्यो । भूमिसुधार गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ÷पर्दैनन् भन्ने बारे मतभेद देखियो; राजनीतिक दल खोल्ने सम्बन्धमा बहुलवादलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने बारेमा विवाद रह्यो र पश्चात्दर्शी कानून लागू गर्ने या नगर्ने भन्नेमा पनि समिति सदस्यहरूबीच मतभिन्नता देखियो । काङ्ग्रेस, एमाले र माले यस्तो कानून बनाउनुपर्ने पक्षमा रहे भने एकीकृत माओवादी त्यसको विपक्षमा । आदिवासी जनजातिले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मौलिक हकको महलमा राख्नुपर्छ भनी फरक मत राखे ।

नयाँ संविधानमा मौलिक हक कतिवटा हुने भए ?

२०४७ सालको संविधानमा २१ वटा मौलिक हक रहेकोमा अहिले ३१ वटा मौलिक हक प्रस्ताव गरिएको छ । यसले पनि पुगेन भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेको छ । बाहिरबाट करिब डेढ सय विषयलाई मौलिक हकमा समेट्नुपर्छ भन्ने सुझव प्राप्त भएका थिए ।

प्रतिवेदन सहमतिमै बन्यो होइन ?

हो, सभासद्हरूको हार्दिकताका कारण जटिल विषयहरूको टुङ्गो लगाउन पनि निर्वाचनको सहारा लिनु परेन ।

तर, तपाइँकै पार्टीका सभासद् पासाङ शेर्पाको अगुवाईमा संविधानसभा भवनको गेटमै त्यो प्रतिवेदन जलाइयो नि ?

जसले जलाउनुभयो उहाँहरू यो समितिका सदस्य हुनुहन्नथ्यो । बहुमत हुँदाहुँदै पनि आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासन मूल प्रतिवेदनमा आएन भनेर उहाँहरूले प्रतिवेदन जलाउनुभयो । उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्दथ्यो । तर भावनामा वहनुभयो । त्यहाँ माओवादी सभासद् रामबहादुर थापा र काङ्ग्रेसका लीला सुब्बा पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू अलि अराजक बन्न पुग्नुभयो ।


‘एकल भाषाबाट बहुभाषीतिर’

नवोदिता चौधरी सभापति, सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति (राप्रपा–सुनसरी)

सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति कत्तिको महŒवपूर्ण हो ?

शुरुका दिनमा अरू समितिलाई महŒवपूर्ण मान्ने र यसलाई कम महŒवपूर्ण ठान्ने सोच पनि देखियो । शुरुमा समितिका सदस्यहरूलाई कस्तो कमजोर समितिमा आएछु भन्ने अनुभूति पनि भयो । तर, विस्तारै यो समितिको महŒव बुझन थालियो ।

प्रतिवेदन सहमतिमा तयार भयो कि अल्पमत÷ बहुमतका आधारमा ?

सबै विषय सहमतिको आधारमा अघि बढेको भए पनि प्रतिवेदनमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने कि ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भन्ने सवालमा मतदान गर्नु प¥यो । मतदानबाट सशस्त्र द्वन्द्व उल्लेख गर्ने बाटो खुल्यो । हामीले नै समितिमा विवादित विषयलाई मतदानबाट टुङ्ग्याउन आरम्भ ग¥यौँ । यद्यपि, भाषालगायतका विषयमा थुप्रै फरक मत आएका छन् ।

समितिले सरकारी कामकाजको भाषा कुन तोक्यो ?

अहिले समितिले सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपालीलाई मानेको छ । किनभने, यो भाषा नेपालभरि नै बोलिने भाषा हो । तर, भाषा आयोग गठन गरी त्यसलाई देशभित्रका अन्य भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न लगाउने र मापदण्ड पुगेका भाषालाई क्रमशः सरकारी कामकाजको मान्यता दिने प्रस्ताव पनि समितिले अघि सारेको छ । समग्रमा समितिले हिजोको एकल भाषा नीतिलाई बदलेर बहुभाषिक नीति अँगाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

मधेशवादी दलहरूले त हिन्दीलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका थिए नि ?

हिन्दी पनि नेपालमा मौलिक भाषाकै रूपमा चलनचल्तीमा छ । यसलाई जनगणना गर्दा पनि उल्लेख गरिएको छ । यदि मधेशी जनताको चाहना हो भने हिन्दीले पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन सक्छ ।

यसोगर्दा मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषा कमजोर बन्दैन र ?

समितिले मैथिली, भोजपुरी, अवधी कुनै पनि भाषालाई रोकेको छैन । भाषाको प्रयोग र विस्तारमा सबैलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएको छ ।


‘हामीले उठाएको प्रश्न जातिको मात्र होइन’

लोकेन्द्र बिष्ट मगर सभापति, राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति (एमाओवादी–रुकुम)

पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गर्ने भने पनि त्यसो भएको देखिएन नि ?

आजभोलि धेरै मान्छेलाई नदेख्ने रोग लागेको छ । पहिचानभित्र जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिकता जस्ता सहायक आधारहरू छन् । सामथ्र्यभित्र आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य; भौतिक पूर्वाधारका सम्भावना; प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र सम्भावना र प्रशासनिक सुगमता सहायक आधारका रूपमा रहेका छन् । यी आधारहरू समितिमा सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन् । हिजो आधार पारित गर्दा सहमत हुने त्यसैमा अडेर समितिले प्रतिवेदन बुझउँदा यो भएन र त्यो भएन भन्ने ?

जडान र शेर्पा प्रदेश कुन आधारमा प्रस्ताव भएका हुन् त ?

जडान र शेर्पा पहिचान, सामथ्र्य र भौगोलिक विशिष्टताको आधारमा प्रस्ताव गरिएका प्रदेशहरू हुन् । जडान प्रदेशमा अहिले सामथ्र्य देखिँदैन । तर, पछि सबैभन्दा समर्थवान् प्रदेश त्यही हुनेछ ।

समितिको प्रस्तावले मुलुकलाई विभाजित गरे जस्तो लाग्दैन ?

जातीय आधारमा प्रदेश बनाउँदा भोलि हिंसा, द्वन्द्व फैलन्छ भन्दै अहिले एउटा तप्का उल्टै हिंसा, द्वन्द्व फैलाउन लागेको हामीले पाएका छौँ, त्यो हुनु नपर्ने हो । भारतलगायत अन्यत्र पनि जातीय पहिचानकै आधारमा प्रान्तहरू निर्माण गरिएका छन् । भारतमा पञ्जाब, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, पश्चिम बङ्गाल के हो त ? जातिहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराउँदा त्यसले केही बिगार गर्दैन ।

भारतमा जातकै आधारमा बनेका राज्य÷प्रान्तहरूमा पनि द्वन्द्व समाधान भएन नि ?

समस्या हुन सक्दछ । भारतले जे गर्छ हामीले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । नेपाल र भारतको विशिष्टता फरक भएकोले भिन्नै ढङ्गले सोच्नुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक अवस्थालाई भुल्न मिल्दैन । उत्पीडित जातिको लागि पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसोगर्दा अन्य जातिलाई मार पनि पर्नुहुँदैन ।

हामी जातीय व्यवस्थापनको संविधान बनाउँदैछौं कि राष्ट्रको संविधान ?

यो जातिहरूको व्यवस्थापनको कुरा मात्रै होइन, राष्ट्रियताको कुरा पनि हो । राष्ट्रियता र न्याशनालिटी (जातीयता) भनेको उही हो । राष्ट्रियता आन्तरिक र बाह्य हु्न्छ । आन्तरिक राष्ट्रियता जाति–जातिबीचको स्वतन्त्रता हो । आन्तरिक राष्ट्रियता दह्रो नभएसम्म बाह्य राष्ट्रियता मजबूत बनाउन सकिँदैन । त्यसैले हामीले उठाएको राष्ट्रियताकै प्रश्न हो, जातिको मात्रै होइन ।

दुई कार्यकालसम्म राजनीतिक अग्राधिकार दिने कुरा लोकतान्त्रिक हो र ?

दुई कार्यकाल होइन, करिब १५ वर्षसम्मको लागि राजनीतिक अग्राधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र आम लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको कुरा आउँछ ।


‘समितिले टुङ्गो लगाउन सकेन’

शम्भु हजरा दुसाध सभापति, राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति (नेपाली काङ्ग्रेस–पर्सा)

तपाइँको समितिले त आधिकारिक प्रतिवेदन नै तयार पार्न सकेन नि ?

प्रतिवेदन त तयार भयो । तर, शासकीय स्वरुप र केन्द्रीयस्तरमा निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बारेमा समितिको आधिकारिक धारणा बन्न सकेन ।

मतदान गर्दा पनि टुङ्गोमा पुग्न सकिएन ?

मतदान हुँदा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । यस्तो स्थितिमा के गर्ने भन्नेमा संविधानसभा नियमावली स्पष्ट नहुँदा आधिकारिक प्रतिवेदन बनाउने विषयमा अन्योल रह्यो ।

तपाइँ र ऊर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच हात हालाहाल भएको कुरा सत्य हो ?

होइन । मतदान हुँदा माओवादीले प्रस्ताव गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र बहु–सदस्यीय निर्वाचन प्रणालीको प्रस्तावले १८ मत र काङ्ग्रेस–एमालेले अघि सारेको संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संयुक्त प्रस्तावले १६ मत प्राप्त गरेको थियो । यी दुवै प्रस्तावले बहुमत नपाएपछि बढी मत ल्याउनेलाई आधिकारिक प्रस्ताव मान्ने कि अथवा के गर्ने भनी छलफलको निम्ति बैठकसमक्ष प्रस्ताव राख्दै थिएँ । तर, मन्त्रीज्यूले मैले पढ्न लागेको प्रस्ताव खोस्नुभयो ।

किन खोस्नुभएको ?

उहाँलाई माओवादी प्रस्ताव पारित गर्न लाग्यो भन्ने परेछ । नबुझ्ेर त्यसो गर्नुभएको रहेछ । पछि मैले उहाँलाई तपाइँले कुरै नबुझ्ी त्यसरी मेरो हातबाट कागज खोस्नुहुँदैनथ्यो भनेँ ।

त्यसो भए मन्त्री महतसँग तपाइँको सम्बन्ध सुध्रिइसक्यो ?

हो, कुनै समस्या छैन । हाम्रोबीचमा सौहार्द बातचित हुन्छ, भइरहेको पनि छ ।

comments powered by Disqus

रमझम