१–१५ चैत २०६६ | 14-28 March 2010

पहिचान पनि होस् बाँच्न पनि सकून !

Share:
  
प्रा. कृष्ण खनाल अहिले हामीले जातीय पहिचानलाई धेरै महŒव दियौं भने अरू चाहिँ विजातीय भए, यी गइदिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता बन्न सक्ने खतरा रहन्छ । त्यस्ता विजातीय ठानिएकाहरू आफ्नो प्रदेशबाट सुरुक्क गइदिएनन् भने धकेल्ने मानसिकता पनि पैदा हुनसक्दछ । मेघालयबाट नेपाली खेदिँदा हामीलाई दुःख लाग्यो भने आफ्नै देशभित्र बनेका प्रदेशहरूबाट एउटा जातिले अर्को जातिलाई खेद्ने अवस्था आयो भने त्यतिबेलाको अवस्था कति पीडादायी होला ? त्यसैले यसमा होसियारीपूर्वक पाइला चाल्नुपर्दछ । पहिचान पनि नगुम्ने र बाँच्न पनि सक्ने गरी प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्दछ ।

राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति ले गरेको प्रदेशको नामाङ्कन, सिमाङ्कन र सङ्ख्याबारे तपाइँको धारणा के छ ?

संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति को बहुमतले १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । त्यतिबेला त्यो प्रस्ताव पारित गर्न सघाएको एमालेको नेतृत्वले यता आएर (उच्च राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा) राज्य पुनर्संरचना आयोगबाट त्यो विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएको छ । तर, पनि समितिद्वारा पारित १४ प्रदेशको प्रस्तावले जनमानसमा एकखालको प्रभाव पारिसक्यो । यसको नक्सा आउनासाथ जनमत पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको अवस्था छ । तर, यसमा दलहरू बाँडिनु भने आवश्यक छैन । यदि दलहरू पक्ष र विपक्षमा बाँडिए भने सङ्घीय संविधान बन्दैन । फेरि प्रदेश निर्माणको कार्य यति जटिल छ कि जसरी र जस्तो प्रस्ताव गरेको भए पनि जनमत त्यसको पक्ष र विपक्षमा उभिने नै थियो ।

प्रदेश विभाजन गर्नका निम्ति समितिले निर्धारण गरेका आधारलाई कुन रूपमा हेर्नुभएको छ ?

समितिले ‘पहिचान’ र ‘सामथ्र्य’का आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने सहमति गरेको थियो । यो ठीक हो । तर, समितिद्वारा पारित १४ प्रदेशको प्रस्तावले यी दुवै आधारलाई सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गरेको देखिँदैन । जस्तैः ‘जडान’ प्रदेशले न पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्दछ न सामथ्र्यको । पहिचान भन्ने हो भने त्यहाँ सूचीकृत जाति थिए, तिनको नाम राख्न सक्नुपथ्र्यो । भोलिको कुरा अर्कै होला, तर अहिले त्यस प्रदेशको सामथ्र्य के छ त ? त्यो प्रदेश प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताले सम्पन्न भए पनि अहिले भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर छ । अर्थात् समितिले प्रस्ताव गरेको १४ वटै प्रदेशमा पहिचान र सामथ्र्यको सिद्धान्त समान रूपले लागू भएको छैन । जस्तैः शेर्पा समुदायको पहिचानलाई शेर्पा प्रदेशले केही हदसम्म प्रतिनिधित्व गरे पनि त्यो नक्सा हेर्दा त्यहाँ प्रशासनिक संभाव्यता धेरै कम देखा पर्छ । सामथ्र्य भन्नाले वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा प्रमुख रूपमा आउँछ । नयाँ बन्ने प्रदेशले भोलि आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो हेरिनु पर्दछ । प्रस्तावित शेर्पा प्रदेशको एउटै क्षमता भनेको पर्यटनसँग सम्बन्धित कुरा मात्र हो । तर त्यसले मात्र त्यहाँका आम जनतालाई धान्न सक्ने देखिँदैन; सानो शेर्पा समुदाय मात्र पर्यटन पेशाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन् । एकातिर त्यहाँ कस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधन रहेका छन् भन्ने अध्ययन नभएको अवस्था छ भने अर्कोतिर तत्काल त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि त्यो प्रदेशसँग छैन ।

१४ प्रदेशको प्रस्ताव आमजनताको दैनिक व्यवहारका निम्ति कत्तिको सुविधाजनक छ ?

संविधानसभाको बैठकमा सभासद्हरूले पनि एउटा प्रदेशको राजधानी पुग्न अर्को प्रदेश पार गरेर जानुपर्ने सास्ती जनतालाई दिनुहुँदैन भनेको कुरा बाहिर आएको छ । तर संघीयतामा गइसकेपछि सबै नागरिकलाई प्रदेशको राजधानीमा पुग्नै पर्छ भन्ने जरुरी नहुन सक्छ । समितिले प्रस्ताव गरेको संरचनामा जिल्ला छैन । हो; जनताले हिजो जिल्लाबाट पाएको सुविधा लिन प्रदेशको राजधानी नै पुग्नुपर्ने हो भने यस्तो पुनर्संरचनाले काम गर्दैन । संघीयतामा गइसकेपछि हिजो जिल्लाबाट पाएको सुविधा नागरिकले गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट पाउनुपर्दछ । काठमाडौँबाट पाउँदै आएको सुविधा प्रादेशिक राजधानीबाट पाउनुपर्दछ ।

‘जातीय प्रदेश’ नै समस्या समाधानको उत्तम उपाय हो भन्ने एकथरीको अडान पाइन्छ । यो सवालमा तपाइँ आफूलाई कहाँ उभ्याउनुहुन्छ ?

यो अवधारणाको निकै विरोध पनि भएको छ र त्यस्तो विरोध जातीय संघीयताको खिलाफमा रहेका गैर–जातीय समुदायले मात्र गरेका पनि होइनन् । जातीय प्रदेश चाहनेहरूलाई पनि १४ प्रदेशको प्रस्तावले सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । मधेशी, लिम्बू, तामाङ, नेवार, थारू सबैले यसको विरोध गरेका छन् । क्षेत्री, बाहुनहरूमा प्रस्तावित प्रदेश जनजातिहरूलाई मात्र हेरेर बनाइयो भन्ने मनोवैज्ञानिक असर परेको छ । त्यसैले यसमा कमि कमजोरी त रहेछन् नि ! प्रदेश पूर्ण रूपले कुनै एउटा जातिविशेषको भन्ने हुनै सक्दैन । समितिमा हजारौँ प्रस्तावहरू आएका थिए । त्यसबाट प्रभावित हुने समुदायहरूबीच सौहार्दपूर्ण वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर प्रतिवेदनले त्यस्तो कुनै वार्ता कसैसँग गरेको देखिँदैन ।

विवाद कम हुने गरी प्रस्ताव तयार पार्न कत्तिको सम्भव थियो ?

सहमति निर्माणको लागि गृहकार्य पुगेन । विवादित विषयमा समितिले पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूलाई सहजीकरण गरिदिन सक्थ्यो । जस्तैः ऐतिहासिक रूपमा काठमाडौँ नेवारहरूको बाहुल्य भएको ठाउँ हो । यसलाई नेवाः प्रदेशको रुपमा प्रस्ताव गरियो । तर, यसलाई वरिपरि ताम्सालिङ प्रदेशले घेराबन्दी गरेको छ । यसरी एउटा प्रदेशलाई अर्को प्रदेशले घेराबन्दीमा पार्नु व्यावहारिक हुँदैन । कहीँ न कहीँ त्यसले निकास पाउनुपर्दछ । त्यसैले यसबाट प्रभावित हुने नेवार र तामाङ समुदायबीच ‘नेगोसिएसन’ गराउन सकिन्थ्यो । त्यसो नगर्दा नेवार र तामाङ जातिकै पहिचानको आधारमा प्रस्ताव गरिएको प्रदेशलाई पनि दुवै समुदायले आफ्नो मान्न सकेनन् । खासगरी समुदायको नाममा राजनीति गर्नेहरूले यसलाई आफ्नो मानेनन् । यसमा एमालेको एउटा समूहले चित्त बुझएको होला । त्यस्तै माओवादीको पनि अर्को खेमाले सही ठानेको होला । त्यसैले उनीहरू यसको बचाऊ गर्न खोज्दैछन् । तर समग्रमा त ती दुवै प्रदेश विवादित नै रहे, र त्यहाँका आम बासिन्दाको चित्त बुझन सकेन ।

जाति जनजातिहरू पनि पार्टीगत रूपमा विभाजित छन् । एउटै जातमा पनि फरक फरक पार्टीमा लाग्नेहरू छन् । त्यसकारण पार्टीले यो काम गर्दा उसले आफ्नो मतदातालाई मात्र चित्त बुझउन सक्दछ; समग्र समुदायको चित्त बुझउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा समितिले समुदाय र पार्टी प्रतिनिधिहरू राखेर ‘नेगोसिएसन’ गर्न सकेको भए राम्रो हुनेथियो । यसको लागि अझ्ै समय बाँकी छ ।

समितिलाई जातीय प्रदेशको प्रस्ताव गर्नै पर्ने कुनै बाध्यता थियो ?

समितिको प्रतिवेदन हेर्दा यसले पूर्णतः जातीय सङ्घीयताको प्रस्ताव गरेको पाइँदैन । नामका आधारमा यसलाई जातीय सङ्घीयता अर्थात् ‘एथ्निक फेडरेसन’ भनेर टिप्पणी गरियो । तर समितिको समग्र परिकल्पना भने ‘एथ्निक फेडरेशन’ को जस्तो देखिन्न । जातीय पहिचानलाई कहीँ न कहीँ समावेश गर्न खोजेको मात्र देखिन्छ । खालि अमूक प्रदेशमा अमूक जातिले मात्र दुई कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने भन्ने राजनीतिक अग्राधिकार प्रस्ताव गरेकाले ‘एथ्निक फेडरेसन’को गन्ध आउँछ । अन्यथा नामैको आधारमा ‘एथ्निक फेडेरेशन’ भन्न मिल्दैन । त्यसो हो भने त हरेक ठाउँ, जाति, हिमाल, पहाड, नदीनाला सबैका नाउँ आखिर संस्कृतिसापेक्ष नै हुन्छन् । संस्कृति निरपेक्ष नाम त राखिन्न नि ! हामी आकाश भन्छौँ भने नेपालभित्रै बस्ने अर्को जातिले त्यसलाई अर्कै नामले चिन्दछन् । त्यसैले नाम संस्कृति सापेक्ष हुन्छ । तर, त्यसरी नामकरण गर्दा अर्को जातिको अस्तित्वलाई निषेध गर्नु भने हुँदैन । जस्तैः नेवाः प्रदेश भन्नुभन्दा नेपाः मण्डल भनेको भए त्यसले सबैलाई समेट्न सक्थ्यो । नेपाः राष्ट्रिय पार्टीले नेपाः भनेको भूमि भनी उल्लेख गरेको छ । भूमिसँग सम्बन्धित नाम त सबैलाई स्वीकार्य हुन सक्दथ्यो ।

तसर्थ नामका बारेमा केही विकल्प थिए । नाममा सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रले समिति÷आयोग बनाएर नाम सिफारिस गर्न सक्थ्यो । किनभने, विना नामको प्रदेश बन्न सक्दैन । निर्वाचित प्रादेशिक सभालाई नै आफ्नो नाम रोज भनेर एकपटक मौका दिने हो भने त्यहाँ विभिन्न समुदाय र राजनीतिक दलबीच ‘नेगोसिएसन’को अवस्था पनि जुट्न सक्दछ । र, लोकतान्त्रिक विधि पनि पुगेको मान्न सकिन्छ । तर विकल्पहरूको खोजीलाई सीमित गरियो । यो नियतवश÷जानाजान नै सीमित गरिएको भन्ने लाग्छ । त्यसोगर्दा गैरजातीय नाम आउँछ भन्ने भय र चिन्ताले अहिले नै केही प्रदेशहरू जातिविशेषका नामबाट प्रस्ताव गरिएको हुन सक्दछ ।

समितिले प्रस्ताव गरेका जातीय नाम भएका लिम्बुवान, नेवाः, मगरात कुनै पनि प्रदेशमा ती जातिको बहुमत छैन । लिम्बु, नेवार, मगरलगायतका सबै जातजाति मिल्दा बाहुन, क्षेत्री अल्पमतमा नै पर्दछन् । जसले प्रदेशको नाम आफ्नो जातको नाममा राख्न चाहन्छन् तिनले त्यो प्रदेशभित्र रहेका अन्य जातजातिलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्दछ । तर पनि प्रदेशको नामैमा आपत्ति जनाइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

बरु गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने कुरा; त्यसरी कुनै जातको नाममा प्रदेशको नामकरण गर्दा त्यस प्रदेशभित्र बस्ने अन्य जातिको हकअधिकार हनन् भएको छ कि छैन भन्ने हो । त्यहाँभित्रका अन्य जातजातिको हकअधिकारलाई निषेध गर्ने गरी प्रदेश बनाउनुहुँदैन । नाममा सम्झैता हुनसक्छ तर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा सम्झैता गर्न सम्भव हुँदैन । लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै जाँदा नाम त भोलि अनुकूल मानिन पनि सक्दछ । जस्तैः भारतमा तमिल जातिको नामबाट तमिलनाडु राज्य बनाउँदा त्यहाँका गैर तमिलहरूले आपत्ति गरे पनि अहिले त्यो नाम त्यस राज्यका सबैलाई स्वीकार्य भएको छ ।

नामपछि प्रादेशिक सिमानामा विवाद देखिएको छ । हिजो ताम्सालिङ र किराँत भनिएको सिमानाको बीचमा सुनकोशी भन्ने नयाँ प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । त्यहाँ जनजाति भन्दा बाहिरका अर्थात् बाहुन, क्षेत्रीको बाहुल्य देखिएकाले सुनकोशी नाम दिइयो । बाहुन, क्षेत्री पनि पहिचानै नभएका जात होइनन्; तर, पनि तामाङ र किराँतलाई आफ्नो भू–भाग खोसियो भन्ने लागेको हुन सक्छ । तसर्थ सहमति वेगर नाम राख्नाले भोलि त्यहीँभित्रका जातजातिले आफ्नो भूमि खोसियो भनेर विरोध गर्ने र त्यसले समस्या ल्याउन सक्दछ ।

जातीय राज्य बनाउनाले भारतमा जातीय ‘इगो’ मौलाउँदै गएको देखिन्छ । जस्तैः मराठीहरूको महाराष्ट्र बन्यो । आज कतिपय मराठीहरु आफूलाई भारतीय भन्न पनि रुचाउँदैनन् । के भोलि नेपालमा पनि यस्तो समस्या नआउला ?

त्यो कुरा ठीक हो । अहिले हामीले जातीय पहिचानलाई धेरै महत्व दियौँ भने अरू चाहिँ विजातीय भए, यी गइदिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता बन्न सक्ने खतरा रहन्छ । त्यस्ता विजातीय ठानिएकाहरू आफ्नो प्रदेशबाट सुरुक्क गइदिएनन् भने धकेल्ने मानसिकता पनि पैदा हुनसक्दछ । यसले जातीय द्वन्द्वको खतरा बढाउँछ । महाराष्ट्रमा जातीय समस्या पछि आएको हो । तर, उत्तर–पूर्वी भारतमा त त्यस्तो समस्या १९७०÷८० कै दशकमै उत्पन्न भइसकेको थियो । आसाम, मिजोरम्, मणिपुरतिर बस्ने बङ्गालीहरू एकप्रकारले विजातीय मानिन थाले । तिनलाई त्यहाँबाट खेद्ने काम हुन थाल्यो । त्यसमा नेपाली पनि परे । मेघालयबाट नेपाली खेदिँदा हामीलाई दुःख लाग्यो भने आफ्नै देशभित्र बनेका प्रदेशहरूबाट एउटा जातिले अर्को जातिलाई खेद्ने अवस्था आयो भने त्यतिबेलाको अवस्था कति पीडादायी होला ? त्यसैले यसमा होसियारीपूर्वक पाइला चाल्नुपर्दछ । पहिचान पनि नगुम्ने र बाँच्न पनि सक्ने गरी प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्दछ ।

सजिलोसँग राजनीति गर्न जातीय नाराले सघाउँछ । जातीय राजनीतिले हाम्रो जातिको रक्षक (क्रुसेडर) यही रहेछ भन्ने छाप पारेर भोट आफ्नो पक्षमा सर्लक्क तान्न चाहिँ सजिलो हुन्छ । भारतमा शिवसेनाले यस्तै नारा दिएर भोट बढाउने गरेको छ । त्यसैले जुन देशमा विकास र चेतनाको अवस्था पछाडि छ त्यहाँ संवेदनशील मुद्दामा राजनीति गर्ने ठाउँ बन्यो भने त्यसले मुद्दाको गुण भन्दा पनि संवेदनशीलतालाई महत्व दिन्छ । र अप्ठेरो पार्न सक्दछ ।

समितिले प्रस्ताव गरेको ‘भोजपुरा–मिथिला–कोच–मधेश’ प्रदेशको नाम कति स्वाभाविक छ ?

भोजपुरा, मिथिला, कोच र मधेश यी चारवटै एक आपसमा प्रतिस्पर्धी नाम हुन् । एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार्न नसक्ने स्थिति देखियो । समितिमा भोटिङबाट निर्णय गर्नु परेको हुनाले यस्तो भएको हो कि ! पहाडतिरको हकमा यस्तो भएको पाइएन । त्यसमा माओवादी र एमालेबीच पनि सहमति भएको देखियो । त्यो स्थितिमा अरू दल अल्पमतमा परिहाले । तर मधेशको सन्दर्भमा भने माओवादी र एमाले नै आपसमा सहमत हुन सकेनन् । त्यसकारण उसको पनि अलिकति टिप्यो; यसको पनि अलिकति टिप्यो गर्नाले यस्तो बहुरुपी नाम प्रस्ताव गर्न पुगे । तसर्थ ‘भोजपुरा–मिथिला–कोच–मधेश’ र ‘लुम्बिनी–अवध–थारुवान’ दुवै नाम अन्तरिम मात्र हुन् भनेर बुझनुपर्छ । यी कुनै नाम नै होइनन् । त्यो कोचिला हो कि, भोजपुरा हो कि, मिथिला हो कि, मधेश ? के हो ? एउटै मान्छेको नाम चारवटा हुन सक्दैन भने प्रदेशको पनि हुन सक्दैन । कोच नाम राख्नुको कुनै औचित्य छैन । भारतको कुच–विहारको विस्तार नेपाल होइन ! यस्तै लुम्बिनी–अवध–थारुवानको सट्टा अर्को कुनै साझ नाम खोजिनु पथ्र्यो ।

प्रदेशको नामकरणको सवालमा हामी अत्यन्त गलत ढङ्गबाट अगाडि बढ्दैछौँ । हिजोको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य र केही जाति र संस्कृतिको वर्चस्वका कारणले गर्दा प्रतिक्रिया यस्तरी निर्माण भयो कि त्यसको विनाश नै सबै कुराको प्राप्ति हो भनेर हेरियो । तर यो एकदम गलत प्रवृत्ति हो ।

समितिको प्रस्तावमा कुनै खास जाति÷समुदायविशेषको नामबाट बनेको प्रदेशमा त्यही जातिलाई दुई कार्यकाल राजनीतिक अग्राधिकार दिने भन्ने छ । उसले आफ्नो नाममा प्रदेशै पाइसकेपछि त्यहाँ बस्ने अरुलाई पो विशेष अधिकार दिनुपर्ने होइन र ?

लिम्बुवान प्रदेश बन्ने तर त्यसको नेतृत्व चाहिँ गैर–लिम्बुले लिने हो भने त्यो प्रदेशको के अर्थ रह्यो र भन्ने लिम्बूहरूको स्वाभाविक राजनीतिक आकाङ्क्षा देखिन्छ । त्यस्तै आकाङ्क्षा काठमाडौँका नेवारहरूमा पनि होला; पश्चिम तराईका थारूहरूमा होला । तर निर्वाचनबाट त्यो पदमा पुग्न उनीहरूलाई जनसङ्ख्याको बनोटले साथ दिँदैन । अनि संविधानमा विशेष व्यवस्थाको खोजी गनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो ।

राजनीतिक अग्राधिकारबारे समितिले नरमै भाषा प्रयोग गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । ‘जातीय बाहुल्य भएका प्रदेशमा ती जाति÷समुदायलाई राजनीतिक अग्राधिकार हुनेछ’ भनिएको छैन, ‘प्राथमिकता दिइने छ’ मात्र भनिएको छ । प्राथमिकता त नदिन पनि सकिन्छ नि ! त्यसमा कुनै बाध्यता हुँदैन । जातीय अग्राधिकार खोज्नेहरूलाई चित्त नबुझनुको कारण पनि यही हो । दुई कार्यकाल त के बीस कार्यकालमा पनि त्यो समस्या समाधान हुँदैन । जातीय अग्राधिकारको विषय यदि लोकतान्त्रिक हो भने कार्यकाल तोक्नु जरुरी छैन; अनि लोकतान्त्रिक होइन भने संविधानमा व्यवस्था नै गर्नुहुँदैन । यो त जनता जान्ने बुझ््ने भएपछि विस्तारै बहुदल फर्किन्छ भनी राजा महेन्द्रले भनेको जस्तो भइहाल्यो नि !

राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ यस्तो अधिकार दिनु लोकतान्त्रिक हो कि होइन ?

यो लोकतान्त्रिक होइन । जातीय आन्दोलनको दृष्टिले हेर्दा पनि यो प्रस्तावले न्याय गरेको पाइँदैन । संविधानमा यस्ता प्रावधान राख्नु हुँदैन । राजनीतिक अग्राधिकारलाई प्राथमिकता मात्र दिने भन्नाले भोलि त्यो ‘बाध्यात्मक होइन’ भन्ने र ‘बाध्यात्मक हो’ भन्नेबीच मतभेद उत्पन्न हुनसक्छ । अनि यो १२ बुँदे समझ्दारी जस्तै हुन्छ । १२ बुँदेमा लेखिएको पूर्ण प्रजातन्त्रलाई माओवादीले गणतन्त्र र काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र बुझ्े जस्तो अवस्था आउन सक्छ । समितिले प्रस्तावित गरेका १४ वटा प्रदेशमध्ये कुन कुन जातीय हुन् भनी किटान गरेको पनि छैन । त्यसले पनि समस्या पर्न सक्छ; जसरी मधेशीको परिभाषा वेगर अन्तरिम संविधान २०६३ ले मधेश शब्द उल्लेख गर्नाले समस्या सिर्जिएको छ ।

जातीय अग्राधिकारको विकल्प केही छ कि ?

कुनै जातिले राजनीतिक आकाङ्क्षा राख्नुलाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन । त्यो स्वाभाविक हो र त्यसलाई हौसला पनि दिनुपर्छ । तर त्यसको उपाय अर्कै छ । यो दलहरूले गर्ने काम हो, संविधानमा लेख्ने कुरा होइन । दलहरूले ती क्षेत्रमा जाति र जनजातिको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन दिएर विकास गर्न सक्नु पर्छ । अहिलेका तीन ठूला दलले सहमति गरेर लिम्बुवानमा तीनवटै पार्टीले लिम्बुलाई मात्र उम्मेदवार बनाउन सक्छन् । सबै पार्टीले त्यहाँ लिम्बुका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छन् । यो विषयमा पार्टीलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तबाट निर्देश गर्न सकिन्छ । पार्टीहरू समावेशी हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएकै छ । तर, लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता नै नभएको व्यक्तिले पनि राजनीतिक अग्राधिकारको नाउँमा सुविधा पाउनुचाहिँ उचित हुँदैन । लोकतान्त्रिक संविधान भएका मुलुकहरूमा राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था कहीँ पनि छैन ।

प्रदेश नपाउने जातजातिलाई चित्त बुझाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मूल संरचना माने पनि समितिले विशेष संरचनाको प्रस्ताव पनि गरेको छ । जसमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र भनी उल्लेख गरिएको छ । स्वायत्त क्षेत्रलाई स्थानीय तह मै समाहित गर्न सकिन्छ । जस्तैः जिरेल यदि चार पाँच गाविसमा छरिएर रहेका छन् भने त्यसलाई जिरेल स्वायत्त क्षेत्र बनाउनु भन्दा ती गाविसहरूलाई नै त्यो अधिकार दिए भइहाल्छ । कुमाल पहाडको जनजाति हो कि मधेशको ? देशैभरि छरिएका छन् कुमालहरू । त्यस्तै माझ्ी पनि देशैभरि छरिएर रहेको समुदाय हो । यसको वैज्ञानिक अध्ययन नै नगरी सस्तो पार्टी प्रयोजनको लागि मात्र यी विषयलाई सीमित गर्दा भविष्यमा धेरै समस्या आउन सक्छन् । संविधानमा मात्रै सबै कुरा राख्न खोजियो भने पछि कानुन बन्दैनन् र ती विषय संविधानमा मात्रै सीमित रहन्छन् । जसले सधैंभरि अस्थिरता सिर्जना गर्दछ । अहिले जातीय राजनीति गर्ने पार्टीहरू पनि भोलि अत्यन्त कमजोर बन्न पुग्छन् । यसरी पार्टीहरूले जनविश्वास गुमाउने स्थिति आउनु भनेको मुलुककै लागि घाटा हो । तसर्थ; पुनर्संरचना प्रस्तावको सबैभन्दा कमजोर पक्ष यही हो । संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई निषेध नहुने गरी लेख्न सकिन्छ । अहिले संविधानमा केही कुरा छुट्दैमा सबै सकिइहाल्यो भनी डराउनुपर्दैन । भोलि संविधान संशोधन गरेर पनि त्यसको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउनुपर्छ ।

प्रतिनिधित्वको समस्या परेका केही समुदायलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ । समितिको शुरुका बैठकहरूमा गैर–क्षेत्रीय इकाइहरूको चर्चा पनि भएको थियो । देशैभरि छरिएर रहेका समुदायहरूको प्रतिनिधित्वको लागि संघ र प्रदेश तहमा यस्ता इकाइहरू बनाउन सकिन्छ । तर, समितिको प्रस्ताव राज्यको अवधारणाका हिसाबले आएन । यो नै यसको कमजोर पक्ष हो । संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सबैभन्दा चिन्ताको विषय राजनीति र राज्यको कुरा गौण भयो, सडकको राजनीति हावी भयो ।

राजनीतिशास्त्रको परिभाषा अनुसार राज्य भनेको के हो ? एकपटक फेरि स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

राज्य भनेको जातीय व्यवस्थापनबाट नपुगेपछि अस्तित्वमा आएको संस्था हो । राज्यको अवधारणा आउनुभन्दा पहिले जुनसुकै जातिका मानिस पनि जातीय व्यवस्थाअन्तर्गत नै थिए । आवश्यकताहरू बढ्दै जाँदा मानिसलाई जातीय व्यवस्थापनले मात्र पुगेन र त्यसको व्यवस्थापनका लागि राज्य जन्मियो । तर संविधानसभाको समितिको प्रस्तावले राज्यको यो औचित्यलाई स्वीकारेको देखिँदैन । जातीय व्यवस्थापनको कुरा मात्र गरेर राज्यलाई नै नस्वीकारेको देखियो । त्यसो भए के गर्न खोजिएको हो ? के जातीय संविधान चाहेको हो ? त्यसो त पक्कै होइन होला । यदि त्यसो हो भने जातीय व्यवस्थापनको संविधान बनाउनु प¥यो । राज्यको संविधान बनाउने हो भने राज्य के कारणले निर्माण भयो भन्ने नहेरी पुनर्संरचना गर्न सकिँदैन । यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा कमजोर पक्ष यही हो । राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रस्तावले राज्यलाई कमजोर पार्न खोजेकाले नै आशङ्काहरू पैदा भएका हुन् ।

अहिलेको चुनौती भनेको जातीय पहिचानको व्यवस्थापनलाई आत्मसात् गर्दै राज्यको अवधारणालाई पनि कमजोर नपारिकन अगाडि बढाउनु नै हो । यस कुरामा समितिले ध्यान पु¥याउन सकेन । संविधान बनाउँदा यसमा ध्यान नदिने हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रियताको नारा फजुल हुन्छ ।

कसै कसैले जातीयतालाई ‘न्याशनालिटी’ भनी अथ्र्याएका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

अंग्रेजी शब्दको ‘न्याशनालिटी’ र नेपाली भाषामा प्रयोग हुने राष्ट्रियताको अर्थ एउटै होइन । पूर्वीय दर्शनमा राज्य र राष्ट्रलाई भिन्न रुपमा लिएको पाइँदैन; एउटै रूपमा लिएको पाइन्छ । त्यसैले राष्ट्र र राज्य भन्नाले एक अर्काको पर्यायको रूपमा हामी बुझछौँ । पश्चिमी परिभाषा अनुसार राज्यले शक्ति व्यवस्थापन गरेको हुन्छ भने राष्ट्रचाहिँ केही हदसम्म पहिचानसित जोडिएको हुन्छ । त्यसैले शब्दको कुरामा भन्दा पनि सारभूत विषयमा जोड दिनुपर्दछ ।

समितिले तराईलाई दुईभागमा विभाजन गर्न गरेको प्रस्तावबारे तपाइँको धारणा के छ ?

मधेशको बारेमा मधेशीहरूबीचमै भिन्न मत छ । मधेशभित्र सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा प्रदेशहरू बनाउनुपर्दछ भन्ने मत पनि प्रबल छ । तर, राजनीति गर्नेहरूले ‘पहाड भर्सेज मधेश’को राजनीतिलाई चर्काइरहेका छन् । किनभने अहिलेको पार्टी संरचनाबाट हालको मधेशी नेतृत्व स्थापित हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । यसरी पहाडी विरुद्ध चर्को नारा लगाएर उनीहरुमा आफ्नो भोट ब्याङ्कलाई सुरक्षित गर्ने परम्परा विकसित भएको छ । यति हुँदा पनि; संविधानसभाको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा सिट बढी जिते पनि लोकप्रिय मतमा मधेशी पार्टीहरू कमजोरै छन् । मधेशमा उनीहरूलेभन्दा माओवादी, काङ्ग्रेस, एमालेले नै बढी भोट पाएका छन् । यसबाट पनि मधेशमा मधेशी पार्टीहरू लोकप्रिय छैनन् भनी बुझ््न सकिन्छ । तसर्थ, अन्य पार्टीहरूले मधेशीहरूको आकाङ्क्षालाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यो समस्याको रूपमा रहँदैन ।

अहिले मधेशमा प्रस्ताव गरिएका दुइटा प्रदेशमा जनसङ्ख्याको समस्या आउने देखिन्छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले पूर्वतिर बनाइएको प्रदेश निकै ठूलो छ । त्यहाँको जनसङ्ख्या ६६ लाख रहेको छ । यसले भावी व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधित्वलाई समेत प्रभाव पार्दछ । तर, यसतर्फ समितिले ध्यान पु¥याएको पाइँदैन ।

सङ्घीयता जस्ता जटिल मुद्दालाई पछि टुङ्गो लगाउने गरी संविधान लेख्नुपर्ने वा लेख्न सकिने अवधारणा अहिले चर्चामा ल्याइएको छ । यस्तो गर्न कत्तिको सम्भव हुन्छ ?

हो, अहिले यहाँ पनि ‘बेल्जियम मोडल’को चर्चा आउन थालेको छ । बेलिजयममा संघीयतामा जाने भनेर सन् ‘७०को दशकमा राजनीतिक निर्णय गरियो र संघीयताको संविधान १९९३ मा मात्र बन्यो । तर हामीकहाँ संविधान बनाउन भनेर संविधानसभाको चुनाव भएर यसले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न लागेको अवस्था छ । समय छँदा न पुनर्संरचना आयोग बनाइयो न संविधानसभामा नै गम्भीर छलफल गरियो । समय बितेपछि यसो भन्नु राजनीतिक नालायकी हो । राजनीति गर्नेले गर्न नसकिने कुरा बोल्नुहुन्न । बोलेको पु¥याउन नसकेपछि राजनीति छोड्नुपर्छ । तसर्थ सङ्घीयतालाई थाती राखेर संविधान लेख्ने भनेको अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कुरा हो । किनभने, यो संविधानको एउटा ठूलो पाटो नै सङ्घीयता हो । सिद्धान्तमा होइन, प्रक्रिया र संरचनाका विषयमा अझ्ै पनि काम गर्न बाँकी रह्यो भनेर जनता सामु संविधानको एउटा मस्यौदा ल्याउन सकेमा संविधानसभाले थप काम गर्ने ठाउँ अझ्ै पाउन सक्दछ । तर ‘संक्षिप्त’ वा आंशिक संविधान बन्न सक्तैन ।

comments powered by Disqus

रमझम