१–१५ चैत २०६६ | 14-28 March 2010

अफिम युगतिर. . .

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
राजनीति अस्तव्यस्त र कानून व्यवस्था फितलो बन्दै गएका बेला तराईमा अपत्यारिलो ढङ्गले मौलाएको अफिम खेतीले देश अफगानिस्तानको बाटोमा उन्मुख हुने खतरा देखापर्दैछ ।

राजु श्रेष्ठ
१९ फागुनमा विश्रामपुर, पर्सामा लगाइएको अफिम फाँड्दै प्रहरीहरू ।
विदेशी हस्तक्षेप र गृहयुद्धले जर्जर अफगानिस्तान र राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको नेपालबीच समानता (अघिल्लो पृष्ठमा देखाइएको)ले दुवै मुलुक एकैखाले असफलताको ओरालोमा झ्र्न थालेको सङ्केत गर्छ । र, यो समानताको अझ् डरलाग्दो तस्बिर देखाउँदैछ— तराईमा अविश्वसनीय रूपमा मौलाउँदै गएको अफिम खेतीले ।

सन् १९७९ मा सोभियत सैन्य हस्तक्षेपसँगै एकैपटक बाह्य र आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेको अफगानिस्तान जुन बाटोबाट गुज्रेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ, नेपालको अवस्था हुबहु त्यस्तै नभए पनि धेरै कुरा मिल्दाजुल्दा छन् । अफगानिस्तानलाई यो हालतमा पु¥याउने मुख्य कारण सत्तारुढदेखि विपक्षी पार्टी र विद्रोहीदेखि आतङ्कवादी÷आपराधिक सङ्गठनले आर्थिक स्रोत बनाएको अफिम–खेती थियो । आज नेपालको तराई क्षेत्रमा भइरहेको अफिमखेतीले त्यही देखाउँदैछ ।

करिब एक दशकअघि पर्साका एकाध गाउँमा रोप्न थालिएको अफिम मध्य–तराईको मौसमी खेती बनेको छ । पर्साका विश्रामपुर, भौराटार, नगरदाहा, डकैलाबौवरी, बौहरवाभाठा, मधुवन, मथौल, सोनवर्षा र पटेर्वा–सुगौली मात्रै होइन, बाराका भगवानपुर, पटेर्वा, बेल्दारी, सनफूलवा, उचिडिह र प्रष्टोकालगायतका गाविसमा समेत व्यावसायिक अफिमखेती फैलिएको छ । गाँजा उत्पादनमा कहलिएका महोत्तरीका भटौलिया, अंकार, हलखोरी, अजमरपट्टि, सम्सी, खैरवन्नीलगायतका गाविसमा पनि अफिमले गाँजालाई विस्थापित गर्दैछ । रौतहट र सर्लाहीका किसानहरूलाई पनि अफिमको आर्थिक आकर्षणले तान्न थालेको छ । तर, कहाँ कति खेती भइरहेको छ भन्नेबारे प्रशासन बेखबर छ ।

नेपाल प्रहरी, लागू औषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाइका अधिकारीहरूको मोटामोटी आकलनमा पर्सा र बारामा मात्रै यो वर्ष २०००–२५०० बिघा जमिनमा अफिमखेती गरिएको छ । इकाइका एक अधिकृत भन्छन्, “दुइ वर्षअघि नै पर्सामा २०० बिघामा अफिम खेती थियो, यस वर्ष त्यसको आकार कैयन् गुणा बढी हुनुपर्छ । तर, हामी आफैंले यकिन आँकडा जुटाउन सकेका छैनौं ।” अफिम खेतीका लागि २००० बिघा पनि निकै ठूलो क्षेत्रफल हो, जसबाट तीन मेट्रिक टन हेरोइन बन्ने ३० हजार केजी अफिम उत्पादन हुन्छ । तराईमा वर्षौंदेखि गाँजा उत्पादनमा लागेका किसानहरू धमाधम अफिमखेतीमा छिर्न थालेका छन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवप्रसाद कोइराला नै भन्छन्, “किसानहरू गाँजा छाडेर अफिम खेतीमा लाग्नु निकै डरलाग्दो अवस्था हो ।” नेपालमा कात्तिकको अन्तिमतिर रोपिने अफिम फागुनको पहिलो हप्तादेखि तयार हुन्छ । एक कट्ठा जग्गामा कम्तीमा पौने एकदेखि एक केजी उत्पादन हुने अफिमले गाउँमै प्रतिकेजी भारु ६०–६५ हजारको मूल्य पाउँछ भने सीमा कटाएर भारत पु¥याउनसके भारु ९० हजारसम्म पाउँछ । भौराटारका किसान साहिदुल्लाह देवान भन्छन्, “प्रतिकट्ठा रु.१ लाख कमाई हुुने भएपछि कसले रोप्दैन अफिम ? चार–पाँच कट्ठा जमिन हुने किसानहरू अफिमतिरै लागेका छन् ।” प्रतिबिघा १५ केजी उत्पादनलाई भारु ६० हजारमै बिक्री गर्दा पनि देशभर यो वर्ष रु.२ अर्ब ८८ करोड मूल्यको अफिम उत्पादन भएको हिसाब निस्कन्छ ।

अफगानी बाटोमा

‘अफिम–युग’मा प्रवेश गर्दाताका अफगानिस्तानको अवस्था आजको नेपालसँग मिल्दोजुल्दो थियो । त्यस बेलाको राजनीतिक अस्थिरता, छिन्नभिन्न सुरक्षा व्यवस्था, धरासायी अर्थतन्त्र र विग्रहमा परेको सामाजिक अवस्थाले अफगान समाजको ठूलो हिस्सालाई तीव्र गतिमा अफिमको दलदलमा धकेल्यो । सोभियत हस्तक्षेप विरुद्ध लड्न सङ्गठित भएका अमेरिका समर्थित अफगान ‘युद्ध–सरदार’ हरूले आर्थिक स्रोतका लागि अफिम खेतीमा हात हाले ।

सोभियतहरू फिर्ता भएपछि छाएको राजनीतिक शून्यतामा शक्ति हत्याउन तिनै युद्ध सरदारका विभिन्न समूहबीच सन् १९८९–९४ मा भीषण गृहयुद्ध भयो, जसमा आम्दानीको एक मात्र विकल्प बनेको अफिम पनि जोडिएको थियो । त्यसपछि काबुल कब्जा गरेको कट्टरपन्थी समूह तालिवानले अफिममा पकड जमायो । २००१ मा तालिवानको पतन हुँदासम्म अफिमले धानेको अफगान अर्थतन्त्र पूर्णतः ध्वस्त बनिसकेको थियो । त्यसपछिको अनिकाल टार्न थप किसानहरू अफिमखेतीमा लागे । अफिमको विश्वबजारमा अफगानिस्तानको हिस्सा ९० प्रतिशत छ ।

१० वर्षे हिंसात्मक विद्रोह, तराईमा व्याप्त हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षाले नेपाली समाज पनि हिजोको अफगानिस्तान जस्तै डग्मगाउँदै छ । अर्थतन्त्र सही बाटोमा छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताले सुरक्षा संयन्त्र र कानूनी व्यवस्थालाई थला पारेको छ । मानिसहरू अभाव, गरिबी, बेरोजगारी र निराशाले छट्पटाइरहेका छन् । यस्तो बेला ‘सजिलो धन’ ले निराश र विकल्पहीन मान्छेलाई अफिमखेतीतिर तान्नु अस्वाभाविक हुँदैन । अफिम खेती अहिले तराईमा सीमित छ, अफिमका लागि अफगानिस्तान जस्तै हावापानी भएको हिमाली र पहाडी भू–भाग आई पुग्न बाँकी नै छ । अफगानिस्तान बुझ्ेका एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, “नेपाललाई पनि राजनीतिक–कानूनी–सामाजिक अस्तव्यस्तता र आर्थिक बेथितिले अफगानिस्तान जस्तै बनाउँदै छ ।”

सोभियत सेनालाई फिर्ता पठाएर कम्युनिष्ट प्रभाव रोक्न अमेरिकाले हातहतियार दिई जन्माएको युद्ध सरदारहरूबाटै अफगानिस्तान अफिम–युगमा प्रवेश गरेको थियो । तराई–मधेशमा पनि आज सशस्त्र समूहहरूकै बोलवाला छ । आपराधिक मात्रै होइन, विखण्डनको नारा लगाइरहेका ती समूहले अफगानिस्तानका युद्ध सरदारको झैं भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यस्ता समूहको उपस्थिति सम्पूर्ण पूर्व–पश्चिम पहाडमा पनि छ । पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक केशव बराल भन्छन्, “उनीहरूले हतियारको आडमा अफिम खेती शुरु गरे भने अहिलेसम्म लागूऔषध ओसारपसारको ट्रान्जिट मात्रै रहेको नेपाल भोलि स्रोत नै बन्नेछ ।”

राम सर्राफ
बाली थरीथरीकाः अफिम, तोरी, रहर र गहुँ ।
फौजदारी कानूनका प्राध्यापक डा. रजितभक्त प्रधानाङ्गका अनुसार सशस्त्र समूहहरूकै संरक्षणमा अफिमखेती मौलायो भने अवस्था कसैले कल्पना नगरेको ठाउँमा पुग्नेछ । कानून व्यवस्था नै नभएको बेला गतिलो पैसा आउने भयो भने यस्तो काम गर्न कोही पनि नडराउने उनी बताउँछन् । अफगानिस्तानका जातीय युद्ध–सरदारहरूलाई त्यसबेला अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका निम्ति हतियार दिएर सङ्गठित गरेको थियो । नेपालका सशस्त्र समूहहरू पहिल्यै हतियारले सुसज्जित छन् । खुला सीमाका कारण अफिम दिएर हतियार भिœयाउन उनीहरूलाई कुनै गाह्रो पनि छैन ।

मध्य तराईको गाँजा र अफिम खेतीमा अहिले नै सीमापारिबाट लगानी भइरहेको छ । अफिम लगाउँदा र भिœयाउँदा उतैबाट प्राविधिक आउँछन् । भारतीय अफिम व्यापारीहरूले नेपाली किसानलाई अफिम तयारै नभई भुक्तानी दिएर मात्र होइन, ‘खेती गर सुरक्षा हामी दिन्छौं’ भनेर समेत लोभ्याइरहेका छन् । “अफगानिस्तानमा ठ्याक्कै यस्तै भएको थियो”, तीन वर्षअघि राष्ट्रसंघीय मिसनको राजनीतिक सल्लाहकार भएर अफगानिस्तान खटिएका लागूऔषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाइका वरिष्ठ उपरीक्षक देवेन्द्र सुवेदी भन्छन्, “राजनीतिक अस्थिरता छ, कानून व्यवस्था बर्बाद भएको छ, अनि लगानी पनि अर्कैले गरिदिन्छ । हामी अफगानिस्तानतिरको बाटोमा छौं ।”

समाज नै अग्रसर

तराईका एकाध मानिस मात्रै होइन कर्मचारी र शिक्षकसहित समाजको ठूलै हिस्सा अफिम खेतीमा लागेको छ । एसएसपी सुवेदीका अनुसार अफिमको बीउ पनि स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुनथालेको छ, जुन व्यावसायिक खेतीको लक्षण हो । प्रहरी अधिकारीहरू तराई क्षेत्रमा एकाएक अफिमखेती मौलाउनुलाई सीमापारिको प्रभाव ठान्छन् । अफिमलाई औषधिको प्रयोजनमा खेती गर्ने केही मुलुकमध्ये भारत पहिलो नम्बरमा आउँछ । उत्तरप्रदेश, राजस्थान र मध्यप्रदेशमा सरकारको रेखदेखमा अफिमखेती गरिए पनि भारतका अवैध उत्पादनले पनि प्रश्रय पाएको छ । अफिम मात्रै होइन, भारतमा निर्यातयोग्य हेरोइन समेत उत्पादन शुरु भएको पुष्टि बङ्गलादेश र नेपाली बजारमा फेला पर्ने ब्राउन–हेरोइनले गर्छ ।

डर भोलि नेपालमै सिन्थेटिक ड्रग्स पनि बन्न थाल्यो भने के गर्ने भन्ने हो । अफिमबाट हेरोइन बनाउँदा चाहिने रसायन नेपालमै उपलब्ध हुन्छ । पूर्व एआईजी बराल सीमापारिबाट कुनैपनि बेला प्रविधि भित्रिन सक्ने बताउँछन् । नेपालभित्रै हेरोइनलगायतका खतरनाक लागू औषधको उत्पादन शुरु भयो भने त्यसले समाजलाई कता लैजाला ? अपराधमा प्रहरी–प्रशासनको मिलेमतो र राजनीतिक संरक्षण बढिरहेको बेला यो प्रश्न ज्यादै गम्भीर भएको छ । मध्य–तराईमा प्रहरी–प्रशासनले अफिममा गरेको निगरानी गाजा खेती नियन्त्रणकै शैलीमा छ— नाम मात्रको । नेताहरूले यस्तो खतरनाक धन्दालाई दिएको संरक्षण झ्नै डरलाग्दो छ । गैरकानूनी भनेर जान्दाजान्दै पनि उनीहरूले अफिम र गाँजाको खेतीलाई चुनाव खर्च उठाउने र कार्यकर्ता पाल्ने उपायका रूपमा संरक्षण दिइरहेका छन् । मध्यतराईमा कार्यरत एक प्रहरी उपरीक्षक दलहरूले नै नियन्त्रण गर्न नचाहेपछि प्रहरीको केही नलाग्ने बताउँछन् । तर, मध्यतराईकै एक नेता भन्छन्, “समाजको यत्रो हिस्सा यसमै लागेको छ, उनीहरूलाई रोक्ने हो भने भोलि राजनीति गर्ने ठाउँ रहन्न !”

अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति हमिद कारजाईका आफ्नै भाइ, गभर्नर र सैनिक जर्नेलहरू अफिमखेतीमा संलग्न हुनु र नेपालका नेताहरूले त्यसलाई संरक्षण गर्नुले एउटै अर्थ राख्छ । राज्यबाटै संरक्षण भइरहेकाले राष्ट्रसंघ र अमेरिकी–युरोपेली गठबन्धन सेनाले अफगानिस्तानको अफिम खेती नष्ट गर्न बर्सेनि अर्बौं डलर खर्च गर्दा पनि कुनै उपलब्धि हात नलागेको बताउँदै प्राध्यापक डा. प्रधानाङ्ग भन्छन्, “नेपाललाई अफगानिस्तानको बाटोमा लाग्न नदिन पनि राजनीतिक दल र प्रहरी–प्रशासनले अफिम खेतीलाई बेलैमा रोक्नुपर्छ ।”

गैर–जिम्मेवारीको पराकाष्ठा

मीनरत्न बज्राचार्य
अफिमले फैलाउने अवैध अर्थतन्त्रको सञ्जालः २८ फागुनमा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको काठमाडौं उपत्यकामा बरामद साना हतियार ।
सुरक्षा स्रोतका भनाइमा, मन्त्री र माथिल्लो तहका प्रशासकहरूले ‘सङ्क्रमणकालमा आम मानिसको आक्रोश मत्थर पार्न र उनीहरूलाई अन्यत्र भुलाउन केही हदसम्म यसमा आँखा चिम्लिनुपर्छ’ भन्ने गरेका छन् । तर, समाजशास्त्री सुरेश ढकाल यसलाई राज्यबाट प्रदर्शित गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा ठान्छन् । उनको विचारमा राज्यका तर्फबाट यस्तो धारणा आउनु भनेको या हामी रोक्न चाहँदैनौं या त हाम्रो वशमै छैन भन्नु हो । “आम जनताको आक्रोश बारा, पर्सा, रौतहटमा मात्रै होइन, देशभर छ । ढकाल भन्छन्, “भोलि अवस्था सामान्य भएपछि नियन्त्रण गरौंला भन्नू ठूलो खतराप्रति नजरअन्दाज गर्नु हो, देशलाई जानाजान अफिम–युगमा धकेल्ने काम रोक्नुपर्छ ।”

एक पूर्व प्रहरी अधिकृत सरकारको यस्तो धारणालाई हिजो माओवादी विद्रोह शुरु हुँदाको अवस्थासँग दाँजेर हेर्छन् । “माओवादी जनयुद्ध शुरु हुँदा कसैले टाउको दुखाएनन्, कोही यसलाई नियन्त्रण गरिहाल्छौं भन्दै बसे, कोही हामीलाई केको टाउकोदुखाइ भनेर चुप लागे; अहिले परिणाम देखे”, उनी भन्छन्, “अबको १० वर्षमा अफिमखेतीको परिणाम पनि यस्तै हुन्छ ।”

तर, अफगानिस्तानमा समेत अनुभव बटुलेका एक उच्च प्रहरी अधिकृत अत्तालिनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । उनका भनाइमा, अफगानिस्तानमा जस्तो नेपालको चेनअफ कमाण्ड खुस्किएको छैन । सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र विभाजित छैन । अर्थतन्त्र पनि त्यति जर्जर बनिसकेको छैन । न त बेरोजगारी समस्या नै त्यहाँको हदसम्म पुगेको छ । त्यसबाहेक भू–राजनीतिक परिवेश र समाजिक संरचना पनि भिन्न छ । उनी भन्छन्, “त्यहाँजस्तो सरकारले राजधानीबाहिर खुट्टा टेक्नै नसक्ने अवस्था हामीकहाँ आइसकेको छैन । नेपाल सानो देश भएकाले समस्या छिटै फैलन सक्छ, तर चाँडै नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ ।”

तर, नेपाल प्रहरीको माथिल्लो पङ्क्ति लगातार अपराधमा मुछिँदै छ । अहिले महानगरीय प्रहरी आयुक्त रहेका एआईजी मदन खड्का नारायणी अञ्चल प्रहरी प्रमुख भएर वीरगञ्जमा बस्दा २१ असार २०६१ राति पर्साको बउहरवाभाटामा माओवादीको एम्बुसमा परी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा रहेका १३ प्रहरीको मृत्यु भएको थियो । उच्च प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, खड्काले सुरक्षा खतरा हुँदाहुँदै गाँजाको पैसा उठाउन ती प्रहरीलाई रातारात गाउँ पठाएका थिए । सत्ताधारी दलका नेताद्वारा संरक्षित खड्कामाथि कुनै कारबाही भएन । पैसाका लागि जे गर्न पनि तयार प्रहरीको माथिल्लो पङ्क्ति र थैली चढाउने सुरक्षा अधिकृत जतिसुकै भ्रष्ट हुन्, उसलाई आफ्नो ठान्ने नेताहरूको प्रवृत्ति हेर्दा अफिमखेतीको असर राज्यसंयन्त्रले थेग्न नसक्ने चरणमा पुग्न धेरै समय लाग्दैन । बिडम्वना, अफिम जस्तो डरलाग्दो सङ्कटबाट देशलाई टाढा राख्न राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रका कोही गम्भीर देखिएका छैनन् ।

comments powered by Disqus

रमझम