रमवापुर रेन्जपोष्टबाट मुश्किलले दुई किलोमिटरपरको जङ्गलमा महिनौंदेखि काँचो साल काटिएको जानकारी पटक–पटक पाएका नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले सूचना दिएपछि सहायक जिल्ला वन अधिकृत श्यामकुमार चौधरी ९ फागुनमा निरीक्षणका लागि गैंडाखाल पुगे । तर, उनले जिल्ला वन कार्यालय फर्केर त्यहाँ एउटा पनि रूख काटेको नपाइएको ‘रिपोर्ट’ दिए । उनको भनाइ पत्याउन नसकेर भोलिपल्टै गैंडाखाल गएको प्रहरी र स्थानीय दलका प्रतिनिधिको टोलीले त्यस क्षेत्रका प्रायः सबै घरमा सालका गिँड फेला पा¥यो । गाउँभन्दा एक किलोमिटरभित्रको जङ्गलमा ८० भन्दा बढी सालका ठुटा र १८ फुटसम्म लामा गोलिया भेटिएको टोलीमा गएका एनेकपा माओवादीका जिल्ला सह–इन्चार्ज मोतिप्रसाद रिजालले बताए । उनी भन्छन्, “यहाँ त काठ तस्करीमा वन कर्मचारीकै प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भयो ।”
तर, अचम्म के भयो भने जिल्ला वन अधिकृत मण्डलले यस काण्डमा मुछिएका तिनै सहायक वन अधिकृत चौधरीलाई ११ फागुनमा घटनाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिए । त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि चौधरीले पाएको जिम्मेवारी इलाका वन कार्यालय कावासोतीका सहायक वन अधिकृत कृष्णराज न्यौपानेले पाए, मण्डल मातहतका रेन्जर डिल्ली चापागाईसहित वन रक्षकहरू हरिप्रसाद बानियाँ, सुरेन्द्र बानियाँ र महेन्द्र राजभर निलम्वनमा परे । १६ फागुनमा परासी जिविस भवनमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले अधिकृत मण्डलले आफू जोगिन तल्ला तहका कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाउँदा उनले केही जवाफ दिन सकेनन् । २७ फागुनमा जिल्ला वन अधिकृत मण्डललाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा महोत्तरीबाट शोहरतप्रसाद ठाकुरलाई ल्याइएको छ । नियमित सरुवा अन्तर्गत मन्त्रालयमा बोलाइएको भनिएपनि वन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले २६ फागुनमा गरेको सिफारिसको आधारमा मण्डललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
समितिको काम नै अवैधानिक
समितिका पदाधिकारीहरूले पैसा कमाउने उद्देश्यले नै रूख काटेको र स्थानीय पार्टीहरूमा भाग मिलेको भए गैंडाखाल काण्ड बाहिरै नआउने एक स्थानीय युवकले बताए । गैंडाखाल क्षेत्रका वन उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी एनेकपा माओवादीबीच पहिलेदेखि विवाद छ । यसअघि एमाले समर्थित शेषकान्त अधिकारी अध्यक्ष रहेको समितिले काँचो रूख काटेकोमा वाईसीएलले पटक–पटक उजुरी गर्दा पनि वनका हाकिमहरू कानमा तेल हालेर बसेको माओवादी नेता रिजाल बताउँछन् । अहिले उत्पात मच्चाउनेमा २३ चैत २०६५ मा गठित माया गुरुङ अध्यक्ष रहेको समितिलाई पाखा लगाउँदै २६ कात्तिक २०६६ मा माओवादी समर्थित पदमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बनेको २१ सदस्यीय उपभोक्ता समिति परेको छ, जसका सल्लाहकारसहित २७ जनाको नाममा १५ फागुनमा जिल्ला वन कार्यालयले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि पहाडी क्षेत्रमा वन संरक्षण भए पनि तराईका अधिकांश समूहका पदाधिकारीहरूले नै सामुदायिक वनलाई ‘कमाइखाने भाँडो’ बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सुनवल घटनाले प्रस्तावित समितिहरू वन संरक्षण भन्दा पनि फँडानीका लागि गठन भए जस्तो देखिएको प्रजिअ पन्थीको भनाइ छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भारती पाठकले दलहरूको संरक्षण पाएका गाउँका टाठाबाठाहरू समितिको नाममा काठ तस्करीमा लागेको बताइन् । उनी भन्छिन्, “सोझ र गरिबले त पेट पाल्नलाई सुकेका हाँगाबिँगा मात्र बेच्ने हुन् ।”
तस्करहरू भने रूख काटेर स्थानीय काठ मिलहरूमा मात्र नभई सीमापारिसमेत पु¥याइरहेका छन् । एनेकपा माओवादी जिल्ला सह–इन्चार्ज रिजालले गैंडाखालकै काठ पनि स्थानीय काठ मिल र भारतमा बिक्रीका लागि काटिएको पाइएको बताए । “दक्षिण निकासीका लागि लामा–लामा गोलिया बनाइएको भेटियो”, उनको भनाइ छ । तर, वन कार्यालयले जिल्लाको एउटा पनि काठ मिलमा छापा मारेको छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपरासीका अध्यक्ष पौडेल काठ तस्करीमा कर्मचारीको मिलेमतो नभए जिल्लाका अधिकांश काठ मिल बन्द हुने बताउँछन् । देशभरका १५ हजार वन उपभोक्ता समूह बद्नाम हुुने गरी भएको सुनवल घटनामा उचित छानबिन र कारबाही नभए ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने प्रचलित भनाइ ‘हरियो वन तस्करको धन’ मा परिणत हुने देखिन्छ ।
साथमा विद्रोही गिरी, नवलपरासी